नेताजी के रास्ते पर चलकर देश को सक्षम और सशक्त बना रहे मोदी जी: विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने कहा था कि अपनी ताकत पर विश्वास करो, उधार की ताकत देश और समाज के लिए सबसे ज्यादा घातक है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने नेताजी के इन्हीं सूत्र वाक्यों को आत्मसात किया है और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर देश को सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही।   नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की 125वीं जयंती को पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। भोपाल में 7 नं. स्टॉप पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के समीप नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण कर नेताजी की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया। इस अवसर पर पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह, प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, विधायक कृष्णा गौर उपस्थित थीं।   गांव, प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है और आज पूरा देश पराक्रम दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, देश की जनता और नौजवानों ने अपने गांव, क्षेत्र, प्रदेश और देश को आत्मिनर्भर बनाने का संकल्प लिया है। आज नेताजी की जयंती पर हमें यह सोचना होगा कि देश को आगे ले जाने में हमारी भूमिका क्या हो सकती है? किस तरह हम अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। शर्मा ने कहा कि देश-प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ ही मैं उस क्रांतिकारी नेता को नमन करता हूं, जिसने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।   कांग्रेस के आंदोलनों से नहीं पड़ता किसानों को फर्क शर्मा ने कांग्रेस के आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर आंदोलन कर रही है, लेकिन देश के किसानों को कांग्रेस के इन आंदोलनों से कोई फर्क पडऩे वाला नहीं है। देश के किसान बता चुके हैं कि वे कृषि कानूनों के समर्थन में हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं।

सीएम शिवराज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, कांग्रेस पर कसा तंज

भोपाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने राजधानी भोपाल के 7 नंबर स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के समीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण  किया।   इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि प्रत्येक देशवासी के हृदय में स्वतंत्रता की अखण्ड अग्नि प्रज्ज्वलित कर देने वाल मां भारती के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सुभाष चंद्र बोस तिराहे पर उनकी प्रतिमा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के मंत्र को उद्घोष कर जिन्होंने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेडिय़ा काटने के लिए देश ही नहीं विदेश में जाकर आजाद भारत की सोच का गठन किया और जिनके पराक्रम के कारण ही अंग्रेज विवश हुए भारत छोडऩे के लिए ऐसे नेता के चरणों में हम प्रणाम करते है। सीएम शिवराज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया है। मप्र सरकार भी ऐसे विद्यार्थी जो समाज सेवा और प्रदेश सेवा के लिए उत्कृष्ट काम और पराक्रम का काम करेंगे, ऐसे पांच विद्यार्थीयों को नेताजी पराक्रम पुरस्कार से सम्मनित करेंगे।   कांग्रेस पर कसा तंजइस दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस को जनता के सुख-दु:ख से कोई लेना-देना नहीं है, इनके नेता तो केवल अपने पदों और हितों की रक्षा में ही अपनी समस्त ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेता बने रहे या ना बने रहे, कौन अध्यक्ष रहेगा। ये जितने भी ट्वीट और कार्यक्रम करते है, इससे प्रदेश की जनता का कोई लेना देना नहीं है। किस के पास कौन सा पद सुरक्षित रहेगा या नहीं उनकी झूठी लडाई का प्रदर्शन और केवल यही नहीं हो रहा दिल्ली में मेडम के सामने लड़ पड़ते है। कोई कहता है कि कांग्रेस के लिए चुनाव करवाओं, कोई कहता है कि चुनाव नहीं करवाते एक ही परिवार रहेगा। एक परिवार की गुलामी में जकड़ी कांग्रेस केवल नाटक करती है, सेवा नहीं और वही भी अपने स्वार्थ के लिए।

राजभवन घेरने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने वाटर कैनन से रोका

भोपाल। कृषि कानूनों के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में राजभवन घेरने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोशनपुरा चौराहे पर रही रोक दिया। भीड़ को तितरबितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े।    किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को राजभवन के घेराव का निर्णय लिया था। इसके लिए दोपहर 11 बजे सभी कार्यकर्ता जवाहर चौक पर एकत्रित हुए। प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं समेत प्रदेश एवं जिलों से आये कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके बाद यहां से रैली राजभवन के लिए रवाना हुई। रैली रवाना होने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को मजबूर बनाना चाहती है और तीन बिलों के माध्यम से खेती-किसानी उद्योगपतियों के हवाले करना चाहती है। रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के अलावा पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और जीतू पटवारी समेत कई विधायक शामिल हुए।   दोपहर करीब डेढ़ बजे जब कांग्रेस की यह रैली रोशनपुरा चौराहे पर पहुंची, तो पुलिस ने वॉटर कैनन से पानी की बौछार कर कार्यकर्ताओं को रोक लिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए रोशनपुरा और रंगमहल चौराहे पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े और भीड़ को तितरबितर करने के लिए लाठियां भी भांजी। पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्द्धन सिंह और विधायक कुणाल चौधरी समेत 20 कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया है।

एसआईटी करेगी नाबालिग पीड़िता की मौत की जांच, सीएम ने दिये आदेश

भोपाल। भोपाल में प्यारे मियां यौन शोषण केस की पीड़िता नाबालिग की मौत की जांच एसआईटी करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार सुबह इस घटना को लेकर बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने बच्ची की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।    उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में बेटी को हम बचा नहीं पाए। यह साधारण घटना नहीं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी होगा,कार्रवाई की जाएगी। बैठक में डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा, सीएम के ओएसडी मकरंद देउसकर, आईजी भोपाल उपेंद्र जैन तथा भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। पीड़िता की ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां खा लेने के बाद बुधवार को मृत्यु हो गई थी। गुरुवार को पुलिस की निगरानी में दोपहर 1:30 बजे उसका भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। जबकि यह नाबालिग इस केस में पीड़िता और फरियादी थी, न कि आरोपी या अपराधी। फिर भी पुलिस शव को हमीदिया अस्तपाल से सीधे श्मशान ले गई। पीड़िता की मां और परिजन घर पर बेटी के शव का इंतजार करते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें शव सौंपना ही नहीं चाहती थी।   कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि भोपाल पुलिस ने पीड़िता के साथ वैसी ही बेहरमी की है, जैसी पिछले साल हाथरस दुष्कर्म कांड की पीड़िता के साथ उत्तरप्रदेश पुलिस ने की थी। इसलिए इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाना चाहिए। इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि घटना की जांच को लेकर मुख्यमंत्री फैसला करेंगे।

कमलनाथ का तंज, शिवराज सरकार में मासूम बच्चियां बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं

भोपाल। राजधानी में प्यारे मियां यौन शोषण मामले की शिकार नाबालिग बेटी की ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां खा लेने के बाद बुधवार को मृत्यु हो गई थी। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से ही उसके शव को सीधे श्यमशान घाट ले जाकर परिजनों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब इस पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है।   कमलनाथ ने शुक्रवार सुबह एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट कर इस पूरे मामले पर सरकार पर बड़ा हमला बोला है साथ ही सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा है कि मामा के राज में बेटियां कही भी सुरक्षित नहीं है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा बेहद निंदनीय, बेहद शर्मनाक। शिवराज सरकार में भांजियाँ कही भी सुरक्षित नहीं ? प्रदेश की राजधानी में यौन शोषण की शिकार मासूम बच्चियाँ बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं? कितनी अमानवीयता, मृत पीडि़ता को उसके घर तक नहीं जाने दिया, उससे अपराधियों जैसा व्यवहार? उसके परिवार को अंतिम रीति- रिवाजों से भी वंचित किया गया, यह कैसी निष्ठुर व्यवस्था? कहाँ है जिम्मेदार? प्रदेश को कितना शर्मशार करेंगे?   कमलनाथ ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर, मामले की सीबीआई जाँच हो, बाक़ी बालिकाओं को भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था हो। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। गौरतलब है कि मृतक पीडि़ता प्यारे मियां यौन शोषण के मामले में बालिका गृह में रह रही थी और प्रताडऩा से तंग आकर मंगलवार को उसने नींद की गोलियां खा ली थी।

भारतीय नौसेना के जवान को हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई, सीएम ने अर्पित की श्रद्धांजलि

उज्जैन। भारतीय नौसेना में पदस्थ उज्जैन के जवान भास्कर पांडे को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते की है।   उज्जैन के राजेन्द्र नगर में रहने वाले नंदवल्लभ पांडे के 28 वर्षीय पुत्र भास्कर पांडे भारतीय नौसेना में अपनी सेवा देने के लिए वर्ष 2012 में ट्रेनिंग प्राप्त कर पोर्टब्लेयर अंडमान निकोबार में पदस्थ हुए थे। नौ वर्षों की सेवा के बाद उनकी पदस्थी विशाखापट्टनम में हुई थी। गत 19 जनवरी को अचानक हृदयगति रूकने से उनका निधन हो गया था। शुक्रवार सुबह भास्कर की पार्थिव शरीर सम्मान के साथ महू स्थित मिलेट्री केम्प से उनके निवास स्थान राजेन्द्र नगर लाया गया, जहां परिवारजनों ने अंतिम दर्शन किए। मिलेट्री के वाहन में वीर सपूत का शव रखकर अंतिम यात्रा शुरू की गई। इस दौरान शहरवासी नमन के लिए हाथों में तिरंगा लेकर सडक़ों पर आ गए। शहरवासियों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। जवान को अंतिम नमन करने के लिए अंतिम यात्रा में सैलाब उमड़ पड़ा। देशभक्ति गीतों के साथ अमर शहीद के नारों से शहर गूंज उठा।   यहां सैनिक सम्मान के साथ वीर सपूत को सलामी दी गई। उसके बाद मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए, वहीं तराना विधायक महेश परमार ने उनके निवास स्थान पहुंचकर श्रद्धांजलि दी।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि -‘वीर सपूत भास्कर पांडे जी की आज अंतिम यात्रा को देखकर हम सबकी आंखें नम हैं। मन बहुत भारी और हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। आप भले ही हमारे बीच सशरीर नहीं हैं, अपितु सर्वदा हमारे दिलों में एक अखण्ड प्रकाश पुंज की भांति देदीप्यमान रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि!’  

किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री का बड़ा बयान, कहा- किसानों की आड़ में विरोधियों का आंदोलन

भोपाल। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून को लेकर जारी घमासा और किसान आंदोलन पर मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन किसानों की आड़ में विरोधियों का आंदोलन है। कृषि मंत्री ने बातचीत से समाधान निकालने के बजाय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े संगठनों को किसान संगठन मानने से ही इंकार कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी आग्रह किया है कि वह किसी के दबाव में आए बिना कृषि सुधार कानूनों को जारी रखें।   कृषि मंत्री कमल पटेल ने शुक्रवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। आंदोलनरत किसान संगठन केवल कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं, कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने हड़ताली संगठनों के इस अडिय़ल रवैये पर हैरानी जताते हुए कहा कि दरअसल यह संगठन किसानों के हैं ही नहीं, यह वो विरोधी ताकते हैं जो नहीं चाहतीं कि किसानों का भला हो।    कृषि मंत्री पटेल ने कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और आप का नाम लेते हुए कहा कि इनका कोई समर्थन नहीं है, देश के किसान कृषि कानूनों के समर्थन में केन्द्र सरकार के साथ हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि वह किसी के दवाब में न आएं और कृषि कानूनों को जारी रखें। कृषि मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसानों को सम्मान निधि देने की पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की जिसकी मांग खेती में नुकसान के बावजूद कभी किसान संगठनों ने नहीं की थी लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को संबल दिया तो इनमें से किसी संगठन ने आगे आकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद नहीं किया। पटेल ने कहा कि यह कैसे किसान संगठन हैं जो किसानों का भला होते हुए भी नहीं देख पा रहे। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में हैं और किसानों की दशा और दिशा बदलने वाले हैं।

मुख्यमंत्री ने किया नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण

नरसिंहपुर। नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में स्टेडियम ग्राउंड में नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस मौके पर केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रहलाद सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, विधायक जालम सिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।   उल्लेखनीय है कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय प्रो. कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन स्टेडियम ग्राउंड गोटेगांव में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव के तत्वावधान में केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में खिलाडिय़ों के उत्साहवर्धन के लिए आज मुख्यमंत्री का गोटेगांव आगमन हुआ।   मुख्यमंत्री ने 90 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास   इस दौरान मुख्यमंत्रीचौहान ने 90 करोड़ 27 लाख 52 हजार रुपये की लागत के 2 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन कर शिलान्यास किया। इनमें उन्होंने 10 करोड़ 38 लाख 99 हजार रुपये लागत के नरसिंहपुर सांकल मार्ग पर शेढ़ नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्च स्तरीय पुल निर्माण और 79 करोड़ 88 लाख 53 हजार रुपये लागत के नरसिंहपुर-सांकल-गोटेगांव मुख्य जिला मार्ग के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया।  मुख्यमंत्री ने मूर्ति अनावरण के पहले कन्या पूजन भी किया।

माँ नर्मदा के आर्शीवाद से मध्यप्रदेश में आती है सुख- समृद्धि, स्वच्छ और सुंदर बनाना हम सभी का दायित्व- मुख्यमंत्री

अनूपपुर। पवित्र नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है। माँ नर्मदा के आर्शीवाद से मध्यप्रदेश में सुख, समृद्धि आती है। नर्मदा नदी जहाँ एक ओर प्रदेश में सुख, समृद्धि लाती है, वहीं इसके उद्गम स्थल अमरकण्टक को इंसानों ने विकृत कर दिया है, जिसके कारण नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से नर्मदा की धारा दिनों दिन कम हो रही है। नर्मदा के उद्गम स्थल से कलकल जल की धारा बहे और स्थल स्वच्छ एवं सुंदर हो, नर्मदा के उद्गम स्थल में गंदा पानी और मैला न मिले इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएँगे।  अमरकंटक स्वच्छ, सुंदर और पवित्र रहे इसके लिए जनमानस के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को अमरकंटक में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजनांतर्गत 49.98 करोड़ लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास के अवसर पर कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मिनी स्मार्ट सिटी अमरकंटक योजना के तहत 8.01 करोड़ लागत के कार्यो के लोकार्पण एवं अन्य 24. 92 करोड़ लागत के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पवित्र अमरकंटक नगरी साधू संतों एवं ऋषिमुनियों की तपस्या स्थली रही है। इसे पवित्र बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अमरकंटक क्षेत्र के नागरिक एवं संत समाज सोचे कि हमारी गंदगी पवित्र नर्मदा नदी तक न पहुंचे। इस पवित्र कार्य में सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा नर्मदा जल ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य आगामी 6 माह में पूरा किया जाए। नर्मदा के तट पर अमरकंटक क्षेत्र में पौधरोपण किया जाए। जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि अमरकंटक में पक्के निर्माण कार्यो को प्रतिबंधित करें तथा सीमेण्ट और कंक्रीट के कार्यो में प्रतिबंध लगाएं। क्षेत्र के पर्यावरण को वैज्ञानिक ढंग से संतुलित किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि नर्मदा नदी का संरक्षण और संर्वधन हो जिसके माध्यम से नर्मदा का जल पुन: कल-कल बहे। गायत्री और सावित्री सरोवरो से भी गाद निकालने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा तथा दोनों सरोवरों को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाये।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजनान्तर्गत अमरकंटक में विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जिससे अमरकंटक का स्वरूप बदलेगा, जिससे पर्यटको को सीधा लाभ होगा। ध्यानकुटी भी बनायी जायेगी जिसमें जंगल में कुटियों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरकंटक क्षेत्र के 825 मूलनिवासियों को आवास योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। अमरकंटक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटिया होती हैं। इन जड़ी बूटियों की खेती के लिए जनजातीय परिवार को प्रोत्साहित किया जाए तथा जनजातीय परिवारों के जड़ी बूटियों के ज्ञान का लाभ आमलोगो तक पहुंचाया जाए।

कमलनाथ को सताई पत्रकारों की चिंता, प्रधानीमंत्री मोदी को पत्र लिखकर की यह मांग

भोपाल। अपने शासन काल के दौरान पत्रकारों की उपेक्षा करने का आरोप झेलने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को अब पत्रकारों की चिंंता सता रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना काल में भी डटकर काम करने वाले पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से जुड़े कर्मियों को कोरोना टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता देते हुये उनका नि:शुल्क टीकाकरण किये जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथियों ने कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में जो जिम्मेदार पत्रकारिता का कर्तव्य निभाया है उसका सम्मान किया जाना चाहिये।   कमलनाथ ने अपने पत्र में कोरोना महामारी से निपटने के लिये स्वदेशी कोरोना वैक्सीन विकसित करने में अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कोरोना काल में संक्रमण से रोगियों को मुक्त कराने में योगदान देने वाले चिकित्सकों और उनके सहयोगियों को भी बधाई दी है। साथ ही उन्होंने अपने पत्र में कहा कि इसके साथ ही एक वर्ग ऐसा है जिसने मुश्किल से मुश्किल दौर में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और समय-समय पर महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाने में सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि यह वर्ग मीडिया से जुड़ा है। पत्रकार साथियों और उनके संस्थान में कार्यरत लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान अनवरत काम किया और संक्रमण की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन लोगों ने कोरोना से संबंधित भ्रांतियों को दूर किया और वास्तविक स्थिति की जानकारी से शासन एवं नागरिकों तक पहुंचाई।   पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया के प्रति भी संवेदनशीलता और उनके जज्बे का सम्मान किया जाना चाहिये। श्री नाथ ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि कोरोना टीकाकरण अभियान में जिस तरह अन्य लोगों को जोड़ा गया है उसी प्रकार मीडियाकर्मियों को भी प्राथमिकता प्रदान कर उनका नि:शुल्क टीकाकरण किया जाये।

कमलनाथ ने सरकार पर लगाया प्रदेश को शराब के दलदल में झोंकने का आरोप, बिजली बिल मुद्दे पर आड़े हाथों लिया

भोपाल। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बुधवार को एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट कर सरकार पर प्रदेश को शराब के दलदल में झोंकने का आरोप लगाया है, साथ ही बिजली बिल के मुद्दे पर निशाना साधते हुए सवाल पूछे हैं।   कमलनाथ ने पहले ट्वीट में शराब के मुद्दे पर सरकार का घेराव करते हुए कहा कि कितना शर्मनाक है कि जो भाजपा चुनाव के पूर्व शराबबंदी की बात करती थी वो आज मध्य प्रदेश को शराब के दलदल में झोंकने की तैयारी कर रही हैं। अब जहरीली शराब के नाम पर शराब दुकानो को बढ़ाने की तैयारी की जा रही हैं। मैं तो शुरू से ही कहता आया हूं कि मध्यप्रदेश में भले लोगों को राशन नहीं मिले लेकिन सरकार शराब जरूर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना महामारी में भी भले धार्मिक स्थल, आयोजन, वैवाहिक कार्यक्रम बंद रहे, कफ्र्यू लगा रहा लेकिन शराब की दुकाने देर रात तक चालू रही। प्रदेश की शिवराज सरकार शराब प्रेमी सरकार है और शराब की दुकानें व शराब के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नित नए निर्णय लेने का काम करती रहती है। कमलनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ायी गयी तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, हम सदन से लेकर सडक़ तक इस जनविरोधी निर्णय का खुलकर विरोध करेंगे।बिजली पर आड़े हाथों लियावहीं कमलनाथ ने एक अन्य ट्वीट कर बिजली बिल के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा ग्रह ज्योति योजना शुरू की थी। जिसमें हमने 100 रुपये में 100 यूनिट तक बिजली प्रदान करते हुए 150 यूनिट तक खर्च वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना में शामिल किया था। अब शिवराज सरकार हमारी इस जनहितैषी योजना से मध्यम वर्ग के लोगों को बाहर करने की तैयारी कर रही है। सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार का यह निर्णय जनविरोधी है, कोरोना महामारी में पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे मध्यमवर्गीय लोगों पर इस निर्णय से बड़ी मार पड़ेगी। सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे।

गृहमंत्री का अजीबो गरीब बयान, आमनक शराब रोकने के लिए शराब की दुकानें बढ़ाने की कही बात

भोपाल। शराब की दुकानें बढ़ाने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का अजीबो गरीब बयान सामने आया है। उन्होंने आमनक शराब रोकने के लिए शराब की दुकानें बढ़ाने की बात कही है। उनका कहना है कि शराब की रोकथाम के लिए दुकानों की संख्या बढऩी चाहिए। मप्र में दूसरे प्रदेश की अपेक्षा प्रति लाख आबादी पर 4 दुकानें है जबकि यूपी में 12 और महाराष्ट्र में 21 दुकानें प्रति लाख आबादी पर है।   गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में दुकानें बढ़ाने का सुझाव इसलिए बेहतर है क्योंकि आबादी के अनुपात में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले मप्र में इनकी संख्या बहुत कम है। इस वजह से भी प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब के परिवहन की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने सत्ता में रहते हुए घर घर शराब पहुंचाने की तैयारी की थी लेकिन हम यह पहल इसलिए कर रहे है ताकि लोगों को अमानक और जहरीली शराब पीने से बचाया जा सके।   इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री मिश्रा ने कहा कि शराब दुकानों के बारे में कांग्रेस दोमुंही बातें कर रही है। कमलनाथ सरकार ने हर 5 किमी की दूरी पर एक दुकान खोलने और ऑनलाइन शराब बेचने का निर्णय लिया था। व्यक्तिगत लाभ के लिए शराब इतनी महंगी कर दी कि अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई। यदि यह गलत है तो कांग्रेस इसका खंडन करे।

सिंगरौली का सुनियोजित विकास कर इसे बनाएंगे आदर्श जिला : मुख्यमंत्री शिवराज

सिंगरौली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सिंगरौली नगर निगम के विकास के लिए बनाई गई पांच वर्षीय कार्ययोजना का अवलोकन किया। अटल सामुदायिक भवन बिलौजी मे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगरौली शहर तथा जिले का सुनियोजित विकास करके इसे आदर्श शहर व जिला बनाएंगे। नगर के विकास की पांच वर्षीय कार्ययोजना का पूरा रोडमैप तैयार करके इसे धरातल पर उतारा जाएगा। सिंगरौली मे विकास की नई इबारत लिखकर इसे नई पहचान दी जायेगी।   मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के लिए जनप्रतिनिधियों तथा आम जनता के साथ मिलकर व्यापक अभियान नगर निगम क्षेत्र में चलाएं, जिससे सिंगरौली नगर निगम अपनी श्रेणी के टॉप पांच शहरों में शामिल हो सके। शहर के पार्कों तथा तालाबों का सौंदर्यीकरण कराएं। शहर के किसी एक पार्क को आदर्श पार्क के रूप में विकसित करें। नगर में चल रहे सिवर लाइन का निर्माण कार्य आगामी दो वर्ष में पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ यहां हर गरीब के लिए सिर पर पक्की छत तथा सुनिश्चित रोजगार का भी प्रबंध करें। गरीबों के विकास से ही शहर का विकास होगा।   बैठक मे कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने नगर निगम की कार्य योजना प्रस्तुत की। उन्होने कहा कि नगर निगम में विभिन्न आयामों को शामिल करते हुये पांच वर्ष की कार्ययोजना तैयार की है। इसमें गरीबों के लिए 13 हजार 442 आवासीय इकाइयां बनाने, हर घर को नल से जल की आपूर्ति, बड़े औद्योगिक संस्थानों की स्थापना, बीस पार्कों, बीस तालाबों के सौंदर्यीकरण को शामिल किया गया है। कार्ययोजना में तीन बाईपास मार्गों के निर्माण, नौगढ़ में ट्रन्सपोर्टनगर की स्थापना, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने, युवाओं के कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, स्वरोजगार, स्वसहायता समूहों के स्वारोजगार तथा छोटे व्यावसाईयो के विकास के प्रस्ताव शामिल है। कार्ययोजना में पर्यटन शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता सहित विकास के सभी आयामों को शामिल किया गया है।   बैठक मे सांसद रीति पाठक, विधायक राम लल्लू वैश्य, विधायक अमर सिंह, विधायक सुभाष वर्मा, विधायक कुवर सिंह टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय पाठक, रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन, आईजी उमेश जोगा, पुलिस अधीक्षक बीरेन्द्र सिह, आयुक्त नगर निगम आरपी सिंह, पूर्व महापौर प्रेमवती खैरवार, अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।

शिवराज सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं कर्जनिर्भर बना दिया: कांग्रेस

भोपाल। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पी. सी. शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता में शिवराज सरकार पर आरोप लगाया कि उसने मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि कर्ज पर निर्भर बना दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री पहले वैक्सीन लगवाते तो वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां नहीं होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वैक्सीनेशन का स्वागत करती है।   कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि देशभर में काले कानूनों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, कल पूरे प्रदेश में 500 से अधिक स्थानों पर किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन कर सहयोग किया। काले कानूनों के जगह सरकार किसानों की भावनाओं को संज्ञान में ले। चार लोगों की कमेटी बनाना अपने आप में साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरा रवैया अपनाती है। एक तरफ कानून बदलने राजी नहीं दूसरी तरफ कमेटी को माध्यम बनाती है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश की और देश की जनता मोदी को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस द्वारा प्रदेश में 3 आंदोलन बड़े किए जाएंगे 24 को इंदौर में सभी कांग्रेसजन काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मुरैना में 20 तारीख को किसान महापंचायत होगी। तीनों कार्यक्रमों में कमलनाथ जी उपस्थित रहेंगे।   जीतू पटवारी ने कहा कि पीछे के रास्ते से मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह 17000 करोड़ 10 महीने में कर्ज ले चुके हैं। हर महीने 2-3000 करोड़ के कर्ज लेने वाली सरकार सिर्फ विज्ञापनों में चल रही है। कर्मचारियों का डीए नहीं दे रही है, कर्मचारियों को सही समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। कई विभागों की परीक्षाएं हो गई है, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। अतिथि शिक्षकों, अतिथि विद्वानों को काम पर नहीं रखा जा रहा, इन सब बातों को लेकर शिवराज सिंह से हमारा अनुरोध है कि वे भाषण से बचे और प्रदेश की ओर ध्यान दें।   प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं - पी.सी. शर्मापूर्व मंत्री पी.सी.शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज ही  नहीं है।  एक सप्ताह के अंदर तीन रेप की घटनाएं राजधानी भोपाल में हो चुकी हैं। बेटी बचाओ की बात मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार दुष्कर्म की लगातार घटनाएं बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कंगना रनौत ने कहा था कि अरब में जो गैंग रेप करते हैं उन्हें चैराहे पर लटका दिया जाता है, ऐसा कानून बनना चाहिये। भाजपा उसकी बात मान ले, किसी एक दुष्कर्मी व्यक्ति को लटका दे। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ऐसे हालात 70 साल में कभी नहीं बने जो आज हैं। आज तक जिला प्रभारी मंत्री नहीं बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर लाचार मुख्यमंत्री हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं।

स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण गर्व का विषय : मुख्यमंत्री शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए स्वेदेशी वैक्सीन का निर्माण और उसका प्रयोग गर्व का विषय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का ही यह परिणाम है कि आज से देशवासियों को इस मेड इन इंडिया वैक्सीन का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। सच ही कहा गया है कि "मोदी है तो मुमकिन है।" उन्होंने यह बात शनिवार को राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के कोविड ब्लाक एक में कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान का शुभारंभ अवसर पर कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हमीदिया अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय संजय यादव को प्रथम वैक्सीन लगाया गया।    मुख्यमंत्री ने प्रथम वैक्सीन लगवाने वाले वार्ड बॉय संजय यादव को बधाई दी। संजय यादव ने मुख्यमंत्री को अभिवादन कर धन्यवाद दिया। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, कमिश्नर कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर अविनाश लवानिया, डीआईजी इरशाद वली, जनसंपर्क संचालक आशुतोष प्रताप सिंह उपस्थित थे।   "वैज्ञानिकों को किया प्रणाम" मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री मोदी ने मैन आफ आइडियाज हैं। उन्होंने समय रहते संकट को पहचाना था। कोरोना के नियंत्रण के लिए देश में उनके द्वारा किए गए प्रयास ऐतिहासिक हैं। कोरोना से बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन के निर्माण और आज से अभियान के रूप में देशव्यापी स्तर पर वेक्सीन लगाने का कार्य शुरू हुआ है। इसके लिए निश्चित ही हमारे वैज्ञानिक विशेष धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने दिन-रात एक कर वेक्सीन के निर्माण का कार्य किया। वैज्ञानिक वर्ग को प्रणाम करता हूँ।   "बलिदानियों का स्मरण" मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उन बलिदानियों का स्मरण स्वाभाविक है जिन्होंने कोरोना से प्रभावितों का तब इलाज किया जब संक्रमित व्यक्ति के नाम से ही सभी घबराते थे। अनेक चिकित्सक उपचार सेवाएं देते-देते अपना जीवन त्याग कर दुनिया से चले गये। उन सभी को नमन करते हुए वेक्सिनेशन प्रारंभ किया जा रहा है।   "चाक चौबंद हैं व्यवस्थाएं" मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 150 स्थानों पर वेक्सिनेशन शुरू किया गया है। प्रथम चरण में कोरोना वारियर्स को इसका लाभ मिलेगा।  मध्यप्रदेश में भी प्राथमिकता क्रम में निर्धारित श्रेणियों के अनुसार वैक्सीन लगाई जाएंगी। पहली वेकसीन लगवाने के पश्चात दूसरी निर्धारित अवधि 28 दिन के बाद लगेगी। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। यह पूरी तरह प्रामाणिक है। नागरिकों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए यह प्रभावी सिद्ध होगी। वेक्सीन के लिए आवश्यक प्रोटोकाल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हमीदिया अस्पताल स्टाफ के चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को बधाई  भी दी।   "मुख्यमंत्री ने दिया संजय यादव को धन्यवाद" मुख्यमंत्री की उपस्थिति में प्रथम वैक्सीन वार्ड बॉय संजय यादव ने लगवाई। मुख्यमंत्री ने संजय को धन्यवाद देते हुए हालचाल पूछा। संजय ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इस अवसर पर डॉ. एके उपाध्याय, स्टाफ नर्स उषा किरण, एएनएम शकुन कर्णवाल, साफ्टवेयर इंजीनियर अंजलि राठौर ड्यूटी पर थीं। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को उनकी सेवाओं के लिए भी धन्यवाद दिया। हमीदिया के कोविड ब्लाक के अन्य कक्ष दो में डॉ एसके त्रिवेदी के साथ स्टाफ नर्स प्रीति पगारे और ए.एन.एम. सुश्री प्रतिभा सिंह ड्यूटी पर थीं। यहां डॉ. अजय गोयनका ने टीका लगवाया।    "प्रधानमंत्री का संबोधन सुना" मुख्यमंत्री ने टीकाकरण अभियान प्रारंभ होने के पहले प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुना। हमीदिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस प्रसारण को सुनने का लाभ लिया।

हमीदिया में सफाई कर्मी संजय यादव को लगा पहला टीका

भोपाल। कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम राजधानी भोपाल के 12 सेंटर्स पर शनिवार को शुरू हुआ। सुबह सवा 11 बजे पहला टीका भोपाल के हमीदिया अस्पताल में वार्डबॉय संजय यादव को लगाया गया। दूसरी तरफ जे.पी.अस्पताल में कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे तय था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के नहीं पहुंचने के कारण करीब एक सवा घंटा देरी से शुरू हो सका।   हमीदिया अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल हुये। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभु राम चौधरी और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हमीदिया अस्पताल के वार्डब्यॉय संजय यादव को कोरोना का पहला वैक्सीन लगाया गया। वैक्सीन लगवाने वाले वार्ड बॉय संजय यादव ने मुख्यमंत्री चौहान का अभिवादन किया। इस दौरान कक्ष में ड्यूटी पर डॉ. एके उपाध्याय के साथ स्टाफ नर्स उषा किरण और एएनएम शकुन उपस्थित थी। कक्ष 2 में डॉ एस के त्रिवेदी के साथ स्टाफ नर्स प्रीति पगारे और एएनएम प्रतिभा सिंह ड्यूटी पर थी । यहां डॉ अजय गोयनका ने टीका लगवाया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान भी उपस्थित थे।   जेपी अस्पताल में हुई लेटलतीफी से पहले टीके के लिए चयनित हरिदेव सिंह इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने टीका लगवाने का इरादा ही बदल दिया। हरिदेव सिंह ने वहां मौजूद मीडिया प्रतिनिधियों से कहा कि मैं पहले बहुत उत्साहित था। अब टीका लगवाने का कोई मतलब नहीं है मुझे इंतजार करने को बोला जा रहा है। आखिरकार लंबे इतजार के बाद 11:45 पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी जे.पी. अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। दुखी मन से हरिदेव सिंह ने भी वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद हरिदेव सिंह ने कहा कि सिस्टम देश को आगे नहीं बढ़ने देगा। बैरागढ़ स्थित सिविल अस्पताल में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की मौजूदगी में टीकाकरण शुरू हुआ।

सीएम शिवराज ने की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ निधि संग्रह अभियान की शुरुआत, एक लाख का दिया दान

भोपाल। अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के लिए चंदा जुटाने का अभियान शुक्रवार से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संग्रह अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत की। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निधि समर्पण अभियान के केंद्रीय सह अभियान प्रमुख विनायक राव शुक्रवार सुबह 10 बजे सीएम हाउस पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपये की दान राशि दी है।   सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि ‘आज निवास पर श्रीराम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान  में सहयोग राशि दान कर विश्व हिंदू परिषद के विनायकराव देशपांडे जी एवं अन्य गणमान्य साथियों के साथ अभियान का शुभारंभ किया। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। ऐसा लग रहा है, जैसे मानव जीवन सफल हो गया।   उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी। राम मंदिर नहीं, सचमुच में यह राष्ट्र मंदिर है। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और श्री राम भारत की पहचान हैं। बिना राम के यह देश नहीं जाना जा सकता है।   सीएम शिवराज ने प्रशंसा जाहिर करते हुए कहा कि राम हमारे रोम-रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। यह सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जनसहयोग से हो रहा है और इसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान देने का हमें भी सौभाग्य मिला है। जय सियाराम! बता दें कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद मिलकर देश के पांच लाख गांवों के 1 करोड़ घरों से यह चंदा जुटाएंगे। राम मंदिर चंदा अभियान 15 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा।

कोरोना वैक्सीन सुरक्षित, सभी मिलकर इस महाभियान को बनाएं सफल : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन आ गई है जो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। नागरिकों को क्रमानुसार इसका लाभ मिलेगा। उन्‍होंने कहा कि अब हमें कोरोना महामारी का पूरी तरह समापन करना है। टीकाकरण के प्रथम चरण में करीब सवा चार लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, जिन्होंने हम सभी की जिन्दगी बचाने का कार्य किया है। यह बात मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को एनएचएम भवन के उद्घाटन के पश्चात कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के साथ चर्चा करते हुए कही।    मुख्‍यमंत्री ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्‍होंने आव्हान किया कि जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, सभी धर्म गुरु, जनप्रतिनिधि, मीडिया इसके बारे में किसी भ्रामक जानकारी या अफवाहों को न पनपने दें और इस महाभियान को सभी मिलकर सफल बनाने में सहयोग दें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि 16 जनवरी को पहला टीका किसी सफाई कर्मचारी को लगाने का प्रयास है। यह सफाई कर्मियों की सेवाओं का सम्मान भी होगा जो कोरोना के संकटकाल में उन्होंने प्रदान की हैं। इस मौके पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस भी उपस्थित रहे।   दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी बधाई के पात्र हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का कार्य 16 जनवरी को सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूँ। वे दूरदर्शी हैं। उन्होंने पहले ही संकट को पहचान लिया था। प्रधानमंत्री ने तो कोरोना आते ही टास्क फोर्स बना दिया था। उन्होंने सभी व्यवस्थाएं कीं और लोगों को वायरस से बचाने का कार्य किया।    महाभियान के विभिन्न चरण चौहान ने बताया कि 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहे अभियान के लिए जिलों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वैक्सीन की सेफ्टी की पुष्टि की गई है। प्रत्येक नागरिक को दो डोज लगेंगे। पहला डोज लगने के पश्चात इसे 28 दिन के पश्चात पुन: लगाया जाएगा। इसके 14 दिन पश्चात मानव शरीर में एंटी बॉडी का निर्माण होगा। टीका लगने के बाद तत्काल प्रभाव नहीं होता है। प्रदेश में जिलावार वैक्सीन का आवंटन किया गया है। शिकायत और सुझाव प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं हैं। शासकीय अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों को भी वैक्सीन लगाने के लिए चिन्हित किया गया है।   जिन्होंने संकट के समय सेवा की, उन्हें सबसे पहले लगेगी वैक्सीन मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उन सभी वारियर्स को प्रणाम किया, जिन्होंने संकट के समय दूसरों की जान बचाने का कार्य किया और सेवा में संलग्न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण का प्रोटोकॉल तय किया गया है। वैक्सीन उन्हें ही पहले लगेगी जिनका क्रम है। इनमें फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे पुलिस कर्मी, राजस्व अमला भी शामिल है और उनका सबसे पहले सुरक्षित होना जरूरी भी है। टीकाकरण के लिए पंजीयन जिस क्रम में हुआ, टीके भी उसी क्रम में लगेंगे। इस महाभियान में पहले किसी को टीका लगाने के लिए सिफारिश करने के कार्य भी नहीं होंगे।   परीक्षण के बाद हुआ है वैक्सीन का चयन प्रारंभ में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने वैक्सीनेशन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में बनाई गई स्वदेश की वैक्सीन को देश-विदेश की उत्कृष्ट वैज्ञानिक संस्थाओं ने गहन परीक्षण और विश्लेषण के बाद स्वीकृत किया है। कई महीनों की मेहनत के बाद भारत में यह दो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन स्वीकृत की गई हैं। अब दूसरे देशों से वैक्सीन इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर्स, द्वितीय चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण होगा, तृतीय चरण में पचास वर्ष की आयु से अधिक सभी नागरिकों तथा ऐसे नागरिकों जो पचास वर्ष से कम आयु के हैं परन्तु मधुमेह और उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रस्त हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। वर्तमान में कोविशील्ड के पांच लाख डोज प्रदेश को मिले हैं। अगले चार सप्ताह में 2.25 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को ये डोज लगाए जाएंगे।   नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंस के पश्चात एनएचएम भवन में कोविड वैक्सीनेशन महाभियान के संबंध में बनाए गए राज्य नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया और कार्य पद्धति के संबंध में जानकारी प्राप्त की।   एनएचएम भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने मुख्य मार्ग क्रमांक-3, पत्रकार कालोनी के पास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 27.42 करोड़ की लागत से निर्मित मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया। बताया गया कि कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन निगरानी केन्द्र और कोविड-19 महामारी के राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष का संचालन इसी भवन से होगा। भवन का कुल क्षेत्रफल 11 हजार वर्गमीटर से अधिक है इसमें एक सभाकक्ष, वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष, केंटीन, पुस्तकालय सहित अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए कक्षों की व्यवस्था है। नवनिर्मित भवन में तीन लिफ्ट के साथ ही रेन वाटर, हार्वेस्टिंग और अन्य आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है।

मप्रः भाजपा पदाधिकारियों व मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा

भोपाल। मध्य प्रदेश भाजपा ने प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बुधवार देर शाम अपनी नई टीम की सूची जारी की है। जिसमें 7 मोर्चा अध्यक्ष, 12 नये उपाध्यक्ष, 12 मंत्री और कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।   कार्यकारिणी में महाकौशल का खास ध्यान रखा गया है। इसमें जबलपुर से 4 चेहरे शामिल किए गए हैं। हालांकि भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी में सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं मिली है।   लंबे समय से भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन का इंतजार किया जा रहा था। बुधवार देर शाम को प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी सूची जारी कर दी। नई टीम का गठन 2023 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया है। युवा चेहरों को मौका दिया गया है।    प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा और विजेश लुणावत प्रदेश कार्यकारिणी से बाहर कर दिए गए हैं। जबकि पूर्व महापौर आलोक शर्मा और राहुल कोठारी को इसमें शामिल किया गया है। अखिलेश जैन को कोषाध्यक्ष, प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर लोकेंद्र पाराशर को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा रजनीश अग्रवाल प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। खास बात ये रही कि सिंधिया समर्थक चेहरों को प्राथमिकता नहीं दी गयी है। नयी कार्यकारिणी में तीन विधायक और दो सांसद भी शामिल किए गए हैं।   यह है नई टीम अखिलेश जैन, प्रदेश कोषाध्यक्षअनिल जैन कालूहेड़ा, प्रदेश सह कोषाध्यक्षराघवेंद्र शर्मा, प्रदेश कार्यालय मंत्रीलोकेंद्र पाराशर, प्रदेश मीडिया प्रभारी   ये बने प्रदेश मंत्री मदन कुशवाहा, ललिता यादव, रजनीश अग्रवाल, लता वानखेड़े, प्रभु दयाल कुशवाहा, राजेश पांडे, मनीषा सिंह, आशीष दुबे, नंदनी मरावी, राहुल कोठारी, संगीता सोनी, जयदीप पटेल।   ये बने नये उपाध्यक्षसांसद संध्या राय, पूर्व विधायक मुकेश चौधरी, कांत देव सिंह, योगेश ताम्रकार, सुमित्रा वाल्मिकी, आलोक शर्मा, सीमा सिंह, जीतू जिराती,गजेंद्र पटेल, बहादुर सिंह सोंधिया, चिंतामणि मालवीय, पंकज जोशी   ये बने मोर्चा अध्यक्ष माया नरोलिया बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी बीजेपी किसान मोर्चा  अध्यक्षवैभव पवार बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्षरफत वारसी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्षभगत सिंह कुशवाह पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष कैलाश जावट, अनुं.जाति मोर्चा के अध्यक्ष कल सिंह भाबर, अनु.जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष

मुरैना शराबकांड में अब तक 20 की मौत, सीएम के निर्देश के बाद कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाया

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार सुबह एक और मरीज की मौत हो गई। महाराजपुरा निवासी पवन राठौर ने भी दम तोड़ दिया। वहीं एक गंभीर मरीज को अभी मुरैना से ग्वालियर रेफर किया गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मुरैना कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी अनुराग सुजानिया को तत्काल प्रभाव से हटाया दिया गया है। साथ ही एसडीओपी को निलंबित किया गया है।   मुरैना में शराब से हो रही लगातार मौत के तीसरे दिन बुधवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में शराब के प्रकरण के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में बैठक में गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के अलावा सीएस, डीजीपी, प्रमुख़ सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह, ओएसडी मकरंद देउस्कर, सीपीआर सुदाम खाड़े सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि मुरैना की घटना अमानवीय और तकलीफ पहुंचाने वाली है। मिलावट के विरुद्ध अभियान संचालित है, फिर भी घटना दुखद है। उन्होंने मुरैना कलेक्टर कलेक्टर एस पी हटाने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी। ऐसे मामलों में कलेक्टर, एसपी दोषी होंगे, एक्शन लिया जाएगा, मैं मूक दर्शक नहीं रह सकता। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध शराब के  खिलाफ प्रदेश में अभियान चले। आबकारी अमला हो, पर्याप्त, रिक्त पद भरें, शराब व्यवसाय पर कड़ी निगरानी हो। 

आमजन की सेवा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी : मुख्यमंत्री

उज्‍जैन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर उज्जैन में ट्रायसिकल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री चौहान ने सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा दिव्यांगजनों को बैटरी-चलित ट्रायसिकल उपलब्ध कराये जाने पर कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द कहते थे नर सेवा ही नारायण सेवा है।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आम जनता ही मेरे भगवान है और उसकी सेवा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने भू-माफिया और असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि आमजन को तकलीफ पहुँचाने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जायेगी, उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। चौहान ने कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को साफा बाँधा और पुष्प-गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया।   मुख्यमंत्री ने उज्जैन प्रशासन की प्रशंसा की ट्रायसिकल वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भू-माफियाओं और असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरन्तर सख्त कार्यवाही करने और शासकीय जमीन को उनके कब्जे से मुक्त करवाने पर उज्जैन प्रशासन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उज्जैन प्रशासन द्वारा लगातार इस ओर कार्यवाही करने पर मैं प्रशासन को बधाई देता हूं। शासकीय जमीनों को असामाजिक तत्वों से मुक्त करवाने का काम बेहद प्रशंसनीय है। ये जमीन आमजन के ही काम आयेंगी।   100 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्रायसिकल वितरित सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि जिन दिव्यांगजनों के मन में यह सपना था कि उन्हें ट्रायसिकल प्राप्त हो, ताकि वे सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, उनका सपना आज मुख्यमंत्री चौहान द्वारा पूरा किया जा रहा है।   इस अवसर पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद महेन्द्र सिंह सिसौदिया और विधायक पारस जैन उपस्थित रहे।

जहरीली शराब मामले में कमलनाथ ने शिवराज पर कसा तंज, कहा- माफिय़ाओ के खिलाफ कार्यवाही दिखावटी

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में दो थाना क्षेत्र के लोग शामिल है। वहीं कई लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि दो लोगों को गंभीर हालत में ग्वालियर रैफर किया गया है। देर रात जहरीली शराब से मौत की सूचना मिलते ही मुरैना में कोहराम मच गया। वहीं अब इस पूरे मामले में राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई है। मप्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जहरीली शराब मामले में सरकार पर निशाना साधा है।   कमलनाथ ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चल रही कार्यवाही को दिखावटी बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा ‘गाढ़ दूँगा, टाँग दूँगा, लटका दूँगा, सब दिखावटी व गुमराह करने वाली बातें? भाजपा सरकार में माफिय़ाओ के हौसले बुलंद, सारी कार्यवाही दिखावटी, बड़े माफिया अभी भी निर्भीक होकर अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। जिन माफिय़ाओं को हमने नेस्तनाबूद किया था आज वो भाजपा सरकार आते ही फिर मैदान में।   कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब माफिय़ाओं का क़हर जारी, उज्जैन में 16 जान लेने के बाद अब मुरैना में शराब माफिय़ाओं ने 10 के कऱीब लोगों की जाने ली। शिवराज जी, शराब माफिय़ा आखिर कब तक यूँ ही लोगों की जान लेते रहेंगे? उन्होंने सरकार से पीडि़तों को मदद की मांग करते हुए कहा कि सरकार बीमार लोगों का समुचित इलाज करवाये और पीडि़त परिवारों की हरसंभव मदद करे।

मप्र ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020 को कैबिनेट की मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगा। हमारी तैयारी चाक-चौबंद है। सारे परीक्षणों के बाद तैयार वैक्सीन 'कोविशील्ड' एवं 'कोवैक्सीन' को हरी झंडी दी गई है, जो सर्वश्रेष्ठ, पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में सक्षम हैं। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। उक्‍त बातें मुख्यमंत्री चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई राज्य मंत्रि परिषद की बैठक में कही।    मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 'मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020' ऐसे सूदखोर साहूकारों के चंगुल से जनता को मुक्त करेगा, जो बिना वैध लाइसेंस के मनमानी दरों पर ऋण देते और वसूलते हैं। इसके द्वारा 15 अगस्त 2020 तक लिए गए सभी अवैध ऋण शून्य हो जाएंगे। अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय भाई-बहनों को इस प्रकार के अवैध ऋणों से पहले ही मुक्त कराया गया है। बैठक में मध्य प्रदेश 'ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020' तथा केंद्र प्रवर्तित 'प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना' सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मंत्री परिषद के सदस्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।   14 जनवरी को वी.सी. के माध्यम से करेंगे समीक्षा मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना टीकाकरण अभियान के संबंध में 14 जनवरी को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों, जन-प्रतिनिधियों आदि से चर्चा करेंगे। सभी के सहयोग से इस अभियान को सफलता से प्रदेश में संचालित किया जाएगा।   4 लाख 16 हजार स्वास्थ्य कर्मी पंजीकृत, 5 लाख डोज कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में 4 लाख 16 हजार स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीयन किया गया है। इनमें सभी शासकीय स्वास्थ्य कर्मियों के साथ 85 हजार निजी स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। इनके लिए हमें पहले 5 लाख डोज प्राप्त हो रहे हैं। इनमें 04 लाख 80 हजार कोविशील्ड वैक्सीन के तथा 20 हजार कोवैक्सीन के होंगे।   25 जनवरी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स का पंजीयन कोरोना वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर, जिनमें पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, होमगार्ड, सफाई कर्मी आदि शामिल हैं, के पंजीयन का कार्य जारी है। पंजीयन की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। इन वर्कर की संख्या लगभग 06 लाख होगी।   302 स्थानों से वेबकास्टिंग, दो जगह से संवाद प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीनेशन का एक साथ शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के 302 टीकाकरण केंद्रों से कार्यक्रम की वेबकास्टिंग होगी। दो केंद्रों जे.पी. हॉस्पिटल, भोपाल तथा एमजीएम कॉलेज, इंदौर से सीधे संवाद भी हो सकेगा।   13 जनवरी को वैक्सीन मिलने की संभावना मध्य प्रदेश के चार स्टोर्स भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में 13 जनवरी की सुबह केंद्र से वैक्सीन मिलने की संभावना है, जो वायु मार्ग से आएगी। इसके बाद 24 घंटे के अंदर प्रदेश के सभी जिलों में वैक्सीन पहुँचा दी जाएगी। मध्यप्रदेश के पास 4.2 करोड़ वैक्सीन खुराक स्टोर करने की क्षमता है, जो पर्याप्त है।   28 हज़ार 365 वैक्सीनेटर प्रदेश में टीकाकरण के लिए 28 हज़ार 365 वैक्सीनेटर बनाए गए हैं, जिनका प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में 1149 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। टीकाकरण दल के अलावा हर केंद्र पर एक चिकित्सक भी तैनात रहेगा। प्रदेश के 42 जिलों में टीकाकरण का कार्य 5 दिन में तथा शेष जिलों में 4 दिन में पूरा कर लिया जाएगा।   वैध लाइसेंसधारी साहूकार दे सकेंगे ऋण चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020 में वैध लाइसेंस धारी साहूकार द्वारा शासन की निर्धारित दरों पर ऋण देने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। वे नियमानुसार ऋण देकर उसकी वसूली कर सकेंगे। साथ ही ऐसे किसान जो मजदूरों को अग्रिम/ऋण देते हैं, उन पर भी कोई बंधन नहीं रहेगा।   खाद्य प्र-संस्करण के लिए अधोसंरचना तैयार करने में सहायक होगी केंद्र की योजना मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि केंद्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना मध्य प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण की अधोसंरचना तैयार करने में उपयोगी होगी। इसमें केंद्र तथा राज्य का अंश 60 एवं 40 होगा। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला, वेयरहाउस, इनक्यूबेशन सेंटर, कोल्ड स्टोर्स आदि बनाए जाने पर कृषि उत्पादक समूह, स्व-सहायता समूह, सहकारी समितियों आदि को 35% क्रेडिट लिंकेज प्रदान की जाएगी।

सीधी दुष्कर्म मामले में गृहमंत्री का बड़ा बयान, कहा- फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलेगा मामला

भोपाल। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मानवीयता को शर्मशार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां तीन आरोपितों ने एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसके साथ दिल्ली की निर्भया के साथ हुए गैंगरेप की तर्ज पर वारदात को अंजाम दिया गया है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।   सीधी में विधवा महिला के साथ गैंगरेप मामले में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। गृहमंत्री ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा। आरोपितों को सख्त सजा दी जाएगी। आरोपितों ने दरिंदगी दिखाते हुए विधवा महिला के साथ गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में सरिया डाला था।

कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाने वाले वालंटियर की मौत, परिजनों से मिलने पहुंचे दिग्विजय

भोपाल। राजधानी भोपाल में भारत बॉयोटेक की कोरोना कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाने वाले वालंटियर दीपक मरावी (47) की मौत पर राजनीति शुरू हो गई है। मप्र पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शनिवार को मृतक दीपक मरावी के परिजनों से मिलने पहुंचे। यहां दिग्विजय सिंह ने मृतक की पत्नि व तीनों बच्चों से बात की। मृतक की पत्नी ने दिग्विजय सिंह को बताया कि उनकी बिना जानकारी के उनके पति को टीका लगाया गया। उनके पति को कोई भी बीमारी नहीं थी, टीका लगने से ही उनकी मौत हुई है और उनकी मृत्यु के बाद शासन प्रशासन ने आज तक सुध नहीं ली। पीडि़त की व्यथा सुनने के बाद दिग्विजय सिंह ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि वे उनके परिवार की मदद करेंगे और स्व दीपक मरावी के छोटे बेटे पवन के दिल में छेद है जिसका वे व्यक्तिगत रूप से इलाज करवाएंगे।    पीडि़त परिवार से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भारत बॉयोटेक के टीके कोवैक्सीन के परीक्षण के बाद ही दीपक मरावी की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मैं निंदा करता हूँ चिकित्सा शिक्षा मंत्री की जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता रचना को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया, जिन्होंने इस मामले को उठाया। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर गरीब लोगों पर ही क्यों टीके के परीक्षण किए जा रहे हैं और फिर परीक्षण के बाद उनपर कोई निगरानी नही रखी जा रही? तो फिर परीक्षण क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि वे पीढि़त परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी हरसंभव मदद करेंगे।

सोलापुर में बंधक कटनी के 52 श्रमिकों को प्रशासन ने कराया मुक्त, सीएम ने कटनी कलेक्टर और उनकी टीम को दी बधाई

भोपाल। महाराष्ट्र के सोलापुर में मजदूरी करने गए प्रदेश के कटनी जिले के 52 श्रमिकों को प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने शिकायत को गंभीरता से लिया और मामले में एक्शन लिया। शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे श्रमिकों को सकुशल स्लीमनाबाद लाया गया। सोलापुर एसपी तेजस्वी सतपोटे, इन्सपेक्टर महाराष्ट्र पुलिस नितिन थेटे और एसडीएम टीकमगढ़ सौरभ सोनवाने का रहा सक्रिय सहयोग रहा। प्रशासन की त्वरित कार्यवाई पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी कलेक्टर और उनकी टीम की सराहना की है।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पूरी टीम को इस त्वरित एक्शन के लिए बधाई देता हूँ भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दी है। सीएम शिवराज ने कहा ‘मध्यप्रदेश की जनता को सुशासन देना हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शासन और प्रशासन निरंतर कार्यरत है। महाराष्ट्र के सोलापुर में मध्यप्रदेश के कटनी के 52 श्रमिकों को बंधक बनाकर उन पर अत्याचार किया जा रहा था। जनसुनवाई में शिकायत प्राप्त कर कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा व बहोरीबंद एसडीएम रोहित सिसोनिया ने तत्काल एक्शन लिया व सोलापुर पुलिस के सहयोग से श्रमिकों को सकुशल वापस ले आए। मैं कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एसडीएम रोहित सिसोनिया, टीकमगढ़ एसडीएम सौरभ सोनवाने, सोलापुर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते और उनकी पूरी टीम को इस त्वरित एक्शन के लिए बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। आप जैसे अधिकारी हमारी शान हैं।   बता दे कि दीपावली के बाद सोलापुर (महाराष्ट्र) मजदूरी करने गए 50 से अधिक मजदूरों को बंधक बनाकर प्रताडि़त किया जा रहा है। मजदूरों को दलाल गांव भी नहीं लौटने दे रहा था। फोन पर स्वजन से बात करने पर भी मारपीट की जा रही थी। जनसुनवाई में मामला आने के बाद मामले में कलेक्टर ने बहोरीबंद एसडीएम रोहित सिसोनिया (आईएएस) को प्रकरण की जांच करने और त्वरित रूप से जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। एसडीएम सिसोनिया ने बंधक बनाए गए श्रमिकों की जानकारी एकत्र की। जिसमें बंधक बनाए जाने की पुष्टि होने के बाद उन्हें मुक्त करवाने की कार्यवाई हुई। 

कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, अंबेडकर स्मारक समिति को तत्काल भंग करने की मांग की

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। अपने पत्र में कमलनाथ ने डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि महू में उनकी स्मृति में स्थापित स्मारक के संचालन के लिये अवैधानिक रूप से गठित की गई समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर विधिपूर्वक नियमानुसार गठित समिति को काम करने देने को लेकर मांग की है।   अपने पत्र में कमलनाथ ने लिखा है कि यह विडम्बना है कि जिन डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण कर नियमानुसार काम करने की व्यवस्था स्थापित की, उन्हीं की स्मृति में गठित स्मारक को अवैधानिक रूप से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर जन्म भूमि स्मारक महू शासन द्वारा वित्त पोषित संस्था है। जिस पर सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। सोसायटी में अब तक 22 सदस्य होते रहे हैं और इन्हीं सदस्यों में से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी का गठन होता रहा है। स्मारक की सोसायटी गठित थी और विधिपूर्वक काम कर रही थी। सोसायटी के अध्यक्ष के असामयिक निधन के बाद कतिपय लोगों ने निजी स्वार्थ के चलते अनियमितताएं शुरू कर दीं। इन लोगों ने सोसायटी के 12-13 नये सदस्य बनाकर चुनाव की घोषणा भी कर दी। अवैधानिक रूप से बनाये गये सदस्यों के खिलाफ पंजीयक फमर््स  एंड सोसायटीज को शिकायत की गई। उन्होंने कहा कि पंजीयक में समिति में बनाये गये नये सदस्यों को अवैधानिक माना और उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया। जिसकी अपील में पंजीयक आदेश को अवैधानिक रूप से निरस्त करते हुये नये सदस्यों की सदस्यता को पुन: बहाल कर दिया गया और समिति के चुनाव करा लिये गये एवं स्मारक का प्रभार ले लिया गया जबकि यह पूरा मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।   कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा कि डॉ. अम्बेडकर की स्मृति में स्थापित स्मारक भारत के अनुसूचित जाति वर्ग एवं सर्व समाज के लिये एक महती स्मारक है। जिसके संचालन के लिये अवैधानिक रूप से गठित समिति द्वारा काम करने और समिति का स्वरूप बदलने से संस्था के गठन का मूल उद्देश्य एवं अनुसूचति जाति वर्ग की भावनाएं आहत हुईं हैं। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म भूमि के स्मारक की समिति के गठन में संवैधानिक मूल्यों का पालन न होना अत्यंत क्षोभपूर्ण है। उन्होंने कि इससे बाबा साहब की आत्मा को निश्चित ही आघात पहुंचेगा।   कमलनाथ ने मांग करते हुए मुख्यमंत्री से कहा है कि वे इस पूरे संवेदनशील मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता में लेते हुये डॉ. अम्बेडकर स्मारक महू के संबंध में न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्णय लेकर विधिपूर्वक गठित समिति को कार्य करने के संबंध में तत्काल आवश्यक निर्णय लें। यही बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रंदाजलि होगी।

वाहनों की तोडफ़ोड़ करने वाले अपराधिक तत्वों पर शिकंजा कसे: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल नगर में बीती रात कुछ स्थानों पर वाहनों की तोडफ़ोड़ की घटनाओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने शुक्रवार सुबह पुलिस महानिरीक्षक भोपाल को निर्देश दिए हैं कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली वाहनों की तोडफ़ोड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाएं, ऐसे तत्वों पर शिकंजा कसें और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाही करें।   मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक नागरिकों द्वारा जानकारी दी गई कि उनके वाहनों में कुछ असामाजिक तत्व बार-बार तोडफ़ोड़ कर क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इन मामलों में सख्त कार्रवाई कर दोषियों को दंडित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नागरिकों के पक्ष में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों से इस प्रकार की शिकायतें नहीं आना चाहिए।

आर्थिक सशक्तिकरण के लिये महिलाओं को देंगे नई जिम्मेदारियां : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। इनमें स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में निरन्तर कार्य होगा ताकि बहनें स्वयं सशक्त होकर एक सशक्त समाज की रचना में सहयोगी बनें। प्रदेश की बहनों को गरीब नहीं रहने दिया जायेगा। स्व-सहायता समूहों के गठन, उनके प्रशक्षिण, उन्हें बैंक लिंकेज दिलवाने और मार्केटिग का लाभ दिलवाकर आर्थिक लाभ प्रदान करवाने के कार्य लगातार चलेंगे। पोषण आहार तैयार करने का कार्य अब ठेकेदार नहीं बल्कि महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएं करेंगी। इन समूहों के उत्पाद पोर्टल के माध्यम से दूसरे देशों तक जा सकेंगे। गरीबी मिटाने का यह बहुत बड़ा माध्यम होगा।    मुख्यमंत्री ने यह बातें शुक्रवार को राजधानी भोपाल के मिटों हाल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने स्व-सहायतासमूहों के खातों में 200 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश आजीविका मार्ट का शुभारंभ भी किया गया।   मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में इन समूहों को बड़ी, अचार और पापड़ बनाने से आगे ले जाकर नवीन गतिविधियों जैसे किचिन शेड के निर्माण, बंजर भूमि समतलीकरण, वर्क शेड निर्माण, कुँआ निर्माण, मवेशी आश्रय भवन, भण्डरण भवन और पशुपालन से भी जोड़ा जायेगा। इन नयी जिम्मेदारियों से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। कोई ऐसा कार्य नहीं जो हमारी बहनें नहीं कर सकतीं। कार्यक्रम में समूहों को मिली सफलता पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। उन्होंने विभाग के नवीन पोर्टल http://shgjivika.mp.gov.in/mpmart/index की भी शुरूआत की, जिसके माध्यम से ग्रामों के उत्पाद के विक्रय का कार्य आसान होगा। इससे पंजीकृत समूह, शासकीय संस्थाओं और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को विक्रय कर अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे।   प्रदेश में 10 लाख परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में 35 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों के 3 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश में कुल 2237 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।   देश में द्वितीय स्थान के लिये मिली बधाइयां मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-सहायता समूहों ने कोरोन संकट के समय प्रदेश में मास्क निर्माण जैसा महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रदेश की आबादी को कोरोना वायरस से बचाने में समूहों की महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसके लिये महिला स्व-सहायता समूह की बहने बधाई की पात्र हैं। वस्तव में इन बहनों की कार्य क्षमता अभूतपूर्व है। समूहों को इस वर्ष कुल 1400 करोड़ की सहायता दी जायेगी। गतवर्ष के 175 करोड़ रुपये के वितरण के मुकबाले इस वर्ष समूहों को 883 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया जा चुका है। मध्यप्रदेश बीते वर्ष की तुलना में 708 करोड़ से अधिक राशि का वितरण कर देश में दूसरे स्थान पर है। इसके लिये समूहों की बहनें और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री ने भोपाल जिले के स्व-सहायता समूह की महिलाओं को राशि प्रदान की। प्रतीक स्वरूप 5 समूहों को राशि दी गई। राशि प्राप्त करने वालों में माया दीदी सीमा रिंकल ,सुनीता अनीता, तारा, रुकमणी दीदी आदि शामिल हैं।   महिलाओं को देंगे अधिक से अधिक सुविधाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त बनाने के अलावा अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभांवित करने का कार्य किया जा रहा है। पूर्व वर्षों में विद्यालय जाने के लिये साइकिल प्रदान करने, गर्भावस्था और प्रसव के पश्चात पोषण आहार के लिये राशि, संबल योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन से महिलाओं को लाभ मिला है।   नशे के विरूद्ध अभियान में महिलाएँ बनें सहयोगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में मफिया के विरूद्ध अभियान छेड़ा गया है। इसके साथ ही नशे की लत से युवाओं को बचाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। महिलाएं भी बच्चों को नशे की तरफ बढऩे से रोककर इस कार्य में सहयोगी बन सकती हैं।   बेटी बचाओ अभियान में भी मददगार हो बहनें मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध न हों और बेटी बचाओ अभियान को गति मिले इसके लिये शासकीय विभाग सक्रिय हैं। इस कार्य में हमारी बहनें भी मददगार बनें। चिटफंड के नाम पर पैसे दोगुने करने वाले आर्थिक अपराधियों और गुंडागर्दी करने वालों को नहीं बख्शा जायेगा। महिलाएं भी इन प्रयासों में मददगार बनें।

पूर्व मंत्री अजय विश्रोई ने अब सीएम शिवराज पर साधा निशाना, कांग्रेस ने कसा तंज

भोपाल। पाटन से भाजपा विधायक अजय विश्रोई इन दिनों अपनी पार्टी से नाराज है और आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मंत्रिमंडल में विध्य और महाकौशल की उपेक्षा की बात कहते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। वहीं अब एक बार फिर अजय विश्रोई ने सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्रियों को जिलों के प्रभार अब तक नहीं दिए जाने पर तंज कसा है।   वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई ने अब सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट कर मंत्रियों को जिलों के प्रभार अब तक नहीं दिए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि मान्यवर @CMMadhyaPradesh श्री @ChouhanShivraj जी, सादर प्रणाम प्रदेश के सभी जिलों में अनेकों समस्याएं सरल समाधान के लिए प्रभारी मंत्री की बाट जोह रही हैं। अनुरोध है चौथी बार @CMMadhyaPradesh बनने की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश को यह उपहार देने की कृपा करें। और वायदे के अनुसार जबलपुर एवं रीवा का प्रभार स्वयं ग्रहण करें। धन्यवाद, अजय विश्नोई।   कांग्रेस ने कसा तंजअजय विश्रोई के इस ट्वीट के बाद भाजपा नेताओं ने चुप्पी साध रखी है लेकिन कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने अजय विश्रोई के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि ठीक कहा अजय विश्नोईजी ने जनता परेशान हो रही है,आज तक मंत्रियो को जिलो का प्रभार तक नहीं दे पाये , भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम तक नहीं बना पाये,नंदू भैया की 2016 की टीम से ही काम चला रहे है , निगम-मंडल के पते नहीं ? अबकी बार सौदे व समझौते की सरकार। बिकाऊ-टिकाऊ में संघर्ष जारी।   गौरतलब है कि कैबिनेट विस्तार के बाद भी विश्नोई का दर्द सोशल मीडिया पर झलका था। लेकिन इस बार उन्होंने सीएम शिवराज पर ही निशाना साधा है। एक तरफ सीएम शिवराज लगातार मंत्रियों और मैदानी अफसरों के साथ बैठक कर आम आदमी को किसी तरह की परेशानी नहीं होने के निर्देश दे रहे हें। वहीं दूसरी तरफ अब विश्नोई स्पष्ट सवाल उठा रहे हैं कि जिलों में समस्याएं हैं। जिसके बाद से पार्टी में हडक़ंप मच गया है।

आदिवासी वर्ग बेहद ईमानदार, हमें भाजपा की बंटवारे की राजनीति से सर्तक रहना है: कमलनाथ

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर बुधवार को आदिवासी वर्ग के प्रमुख नेताओं की बैठक संपन्न हुई। बैैठक में कमलनाथ ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उस पर बंटवारे की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ‘‘भाजपा की राजनीति सदैव बांटने की व तोडऩे की रही है। भाजपा ने आदिवासी वर्ग को भी बांटने का काम किया है। हमें भाजपा की इस नीति व नीयत को पहचानना होगा। बैठक में प्रमुख रूप से आदिवासी नेता व प्रदेश कांगे्रस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, हनी बघेल, औंकार मरकाम, पूर्व सांसद गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी, नन्हेलाल धुर्वे, तिलकराजसिंह, अभिजीत शाह सहित अन्य आदिवासी नेता व विधायकगण उपस्थित थे।   कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कुछ गैर राजनैतिक संगठनों का उपयोग कर आदिवासी वर्ग को बांटने व तोडऩे का काम कर रही है। हमें निरंतर इस तरह की शिकायतें मिलती आयी हैं। अब तो भाजपा ने खरीद-फरोख्त का भी काम चालू कर रखा है। हमें इस सच्चाई को पहचानना है। आपकी जागरूकता, सावधानी व एकता ही भाजपा की इस तोडऩे व बांटने की राजनीति को मुंहतोड़ जबाव दे सकती है। भाजपा का यह कृत्य हमारे देश की संस्कृति के विरूद्व है। हमारे देश की संस्कृति लोगों को जोडऩे की है। कांगे्रस ने इसी संस्कृति को अपनाते हुए देश को, समाज को, दिल को जोडऩे का काम किया है।   इस अवसर पर पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी 15 माह की सरकार ने आदिवासी वर्ग के हित में कई कार्य किये, कई योजनाएं लागू की और कई क्रांतिकारी निर्णय लिये। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार ने आदिवासी वर्ग की योजनाओं को बंद किया, भाजपा सरकार में आदिवासी वर्ग पर अत्याचार व उत्पीडऩ की घटनाएं भी बड़ी है। यह सर्वविदित है कि कांगे्रस सरकारों ने आदिवासी वर्ग के हित व उत्थान के लिए कई कानून व योजनाएं बनायी हैं। आज की पीढ़ी बेहद जागरूक है। आज आवश्यकता है, हम नई पीढ़ी को जोड़े, उन्हें जागरूक करें। हम आदिवासी वर्ग के उत्थान व हित के लिये भविष्य में और क्या-क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम शीघ्र ही एक कार्ययोजना बनायेंगे। हमारा शुरू से ही लक्ष्य रहा है कि आदिवासी वर्ग के हित व उत्थान के लिये कार्य करना, इसके लिए हम सदैव प्रतिबद्ध हैं।   कमलनाथ ने आदिवासी वर्ग से अपील करते हुए कहा कि वे भाजपा सरकार में होने वाली उत्पीडऩ व अत्याचार की घटनाओं की जानकारी प्रदेश कांगे्रस कमेटी को तुरंत दें, ताकि हम आदिवासी वर्ग के साथ मिलकर दमनकारी व उत्पीडऩ की घटनाओं का विरोध कर सकें। इस अवसर पर श्री नाथ ने केंद्र द्वारा बनाये गये नये तीन किसान विरोधी कानूनों और वर्तमान में जारी किसान आंदोलन की विस्तृत जानकारी से भी आदिवासी वर्ग के नेताओं को अवगत कराया। बैठक में प्रमुख आदिवासी नेताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कांगे्रस शुरू से ही आदिवासी वर्ग की हितैषी पार्टी रही है। कांगे्रस सरकारों ने हमेंशा आदिवासी वर्ग के हित में कई महत्वपूर्ण काम किये हैं, 15 माह की कमलनाथ सरकार ने भी आदिवासी वर्ग के हित में कई क्रांतिकारी निर्णय लिये, आदिवासियों के हित की कई योजनाएं चलायी तथा वर्षों पुरानी उनकी मांगों को पूरा किया है। वहीं वर्तमान भाजपा की शिवराज सरकार पूरी तरह से आदिवासी विरोधी सरकार है।   उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने आते ही कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू की गयी विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी को भी निरस्त कर दिया है, 89 आदिवासी इलाकों में आदिवासी विभाग के अंतर्गत चलने वाले स्कूलों को भी शिक्षा विभाग में स्थानांतरित करने का काम कर रही है। जब-जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है, आदिवासी वर्ग पर अत्याचार, दमन और उत्पीडऩ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। आदिवासी वर्ग का विश्वास कांगे्रस के साथ सदैव से रहा है। इसलिए विधानसभा चुनावों में प्रदेश की 47 आदिवासी वर्ग के प्रभाव वाली विधानसभा सीटों में से 31 विधानसभा सीटों में कांगे्रस के पक्ष में परिणाम आये हैं।

बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर सीएम ने अफसरों की आपात बैठक

भोपाल। लगातार हो रही कौवों की मौतों के चलते मध्यप्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को आला अफसरों की बैठक बुलाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से सीमित अवधि के लिए मुर्गे आदि का व्यापार प्रतिबंधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्थाई रोक एहतियातन लगाई गई है।    मुख्यमंत्री द्वारा ली गई अधिकारियों की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर जिलों में गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश जारी करेगा। इसके साथ ही पशुपालन विभाग और सहयोगी एजेंसियों को इस मामले में सजग रहने, रैंडम चैट करने और आमजन को आवश्यक जानकारी देने के निर्देश को कहा गया है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ मोहम्मद सुलेमान सहित कई अफसर मौजूद रहे।    गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में 23 दिसम्बर से 3 जनवरी तक इंदौर में 142, मंदसौर में 100, आगर-मालवा में 112, खरगोन जिले में 13 और सीहोर में नौ कौवों की मृत्यु हुई है। मृत कौवों के नमूने तत्काल भोपाल स्थित स्टेट डी.आई. प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जिलों में तैनात पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि कौवों की मृत्यु की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और अन्य विभागों के समन्वय से तत्काल नियंत्रण और शमन की कार्यवाही कर रिपोर्ट भेजें। साथ ही पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद बाजार, फार्म, जलाशयों और प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी रखते हुए प्रवासी पक्षियों के नमूने एकत्र कर भोपाल लैब को भेजें।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले-गलत करोगे तो रोकेंगे, नहीं मानोगे तो ठोकेंगे

भोपाल। प्रदेश में पिछले दिनों हुई पत्थरबाजी की घटनाओं के आरोपितों को गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर गलत करोगे तो रोकेंगे, नहीं मानोगे तो ठोकेंगे। उन्होंने कहा कि ध्यान रहे, प्रदेश में कानून का राज है। मिश्रा ने फिर दोहराया कि जिस घर से पत्थर आएंगे, उसी घर से पत्थर निकाले जाएंगे। समाज को तोड़ने वाली ताकत कोई भी हो या विध्वंसकारी, हम किसी को पनपने नहीं देंगे।   प्रदेश के नीमच, उज्जैन और मंदसौर में पिछले दिनों पत्थरबाजी की घटनाएं होने के बाद से ही सरकार पत्थरबाजों पर शिकंजा कसने में जुटी है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि पत्थरबाजी करने वाले समाज के दुश्मन हैं। शांतिपूर्ण ढंग से कोई अपनी बात कहे, लोकतंत्र इसकी इजाजत देता। आग लगा दो, तोड़फोड़ कर दो, पत्थर चला दो, इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। यह अक्षम्य अपराध है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ न केवल कार्रवाई की जाएगी, बल्कि अगर सार्वजनिक संपत्ति को क्षति होती है, तो सजा के साथ-साथ नुकसान की राशि वसूली जाएगी। इसके लिए भले ही आरोपितों की प्रॉपर्टी राजसात ही क्यों न करना पड़े।

मप्र में अवैध गतिविधियों की समाप्ति के लिए हो तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रयास : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रत्येक जिले की पृथक विकास योजना बनाई जाए। आगामी एक अप्रैल से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। नगरों के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर भी विकास का प्लान बनाया जाए। नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने के साथ ही अच्छी कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। यह बात उन्होंने सोमवार को मंत्रालय में वर्चुअल कलेक्टर्स, कमिश्नर्स कान्फ्रेंस में कही। उन्‍होंने यह भी कहा कि राज्य में गुंडागर्दी, नक्सलवाद, तस्करी आदि की समाप्ति के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रयास हों। कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।    मुख्‍यमंत्री ने कहा कि जिला विकास योजना के निर्माण के साथ ही सुशासन, आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, नागरिकों को समय पर आवश्यक सेवाएं देने, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सभी तरह के माफिया को नेस्तनाबूत करने की हमारी प्राथमिकता है। सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और शासन स्तर के अधिकारी इन लक्ष्यों के अनुकूल कार्य करते हुए परफार्म करें। अच्छा कार्य प्रदर्शन करने वाले ही पदों पर कायम रहेंगे। चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मैदानी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश को अव्वल रहना है। हमारे प्रयासों की पराकाष्ठा होना चाहिए ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हों।   स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी, अंधी गली में नहीं चलना है मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को हर योजना में नंबर वन रहना है। जिलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। प्रदेश को प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में भी आगे रहना है। कलेक्टर्स भी स्थानीय स्तर पर जिले के विकास की योजनाएं बनाएं। हमें अंधी गली में नहीं चलना है। योजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग हो।    कोरोना वैक्सीन उन्होंने कहा कि सभी जिले नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां करें। सबसे पहले प्राथमिकता वाले समूह टीके लगवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने तय किया है कि वे पहले टीका नहीं लगवाएंगे। प्राथमिकता समूह को पहले इसका लाभ मिलना चाहिए।    समर्थन मूल्य पर धान और अन्य अनाज की खरीदी कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर्स को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, धान मिलिंग के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदी में किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। खरीदी पश्चात बिलिंग एवं भुगतान की कार्यवाही शीघ्र की जाये।    अनियमितताओं पर हुई कार्यवाही कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 08 जिलों में खाद्यान्न उपार्जन में अनियमितताएं होने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। कुल 32 एफ.आई.आर. कर 55 संस्थाओं और व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। लगभग 05 हजार क्विंटल धान जप्त किया गया। प्रदेश में 32 वाहन भी जप्त किए गए हैं। जानकारी दी गई कि प्रदेश में 03 जनवरी तक 25 लाख 39 हजार 613 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसी तरह ज्वार और बाजरा भी करीब सवाल दो लाख मीट्रिक टन खरीदा जा चुका है। कुल 4.28 लाख किसानों से खरीदी हुई। इन्हें भुगतान का कार्य भी हो चुका है। कुल 87 प्रतिशत परिवहन हो गया है।    वैध उत्खनन नहीं रोकें अवैध के विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो मुख्यमंत्री ने रेत उत्खनन के संबंध में कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वैध ठेकेदारों को परेशान न करते हुए अवैध खनन और परिवहन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही हो। उन्होंने कहा कि कमिश्नर भोपाल कवीन्द्र कियावत ने रेत उत्खनन के बाद वाहनों की चेकिंग के लिए बनाई गई व्यवस्था से राजस्व बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को अन्य जिलों को भी अपनाने को कहा।   मिलावट के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में मिलावट करने वालों को न बख्शें। मटर में हरा रंग, मिर्च में लाल रंग घातक है। आलू में एसिड मिलने का काम इंदौर में हो रहा था। इन मामलों का स्वास्थ्य विभाग फालोअप करे। उन्होंने कहा कि इंदौर में मिलावट के लिए दोषी फैक्ट्री तोड़ी गई, ये अच्छी कार्यवाही है। उन्होंने अच्छा कार्य करने वालों को बधाई और पिछड़े जिलों को अधिक ध्यान देने के निर्देश दिए।   समय पर खाद्यान्न न बांटना पाप है चौहान ने कहा कि समय पर खाद्यान्न का वितरण न करना अपराध है, एक तरह का पाप है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही करें। चौहान ने सतना में उपभोक्ता भंडार संचालक पर की गई कार्यवाही की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही अन्य जिले भी सतत रूप से करें।    भू-माफियाओं से मुक्त करना है मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून, व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। ने कहा कि प्रदेश को माफिया मुक्त करना है। उन्होंने साफ शब्दों में दोहराया कि गरीबों को कहीं परेशान न होना पड़े, यह सुनिश्चित करें। अतिक्रमण के नाम पर सामान्य व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही न हो। गुंडे, रसूखदार के विरुद्ध हो एक्शन अवश्य लिया जाए।     सायबर क्राइम पर नजर रखें मुख्यमंत्री ने सायबर क्राइम के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि सायबर क्राइम पर रोकथाम हो, अलग काल सेंटर बनाएं। सायबर क्राइम के लिए जन जागरूकता भी बढ़ाएं। सायबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम जन भी सजग हों। पुलिस स्टाफ को भी दक्ष किया जाए। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में सायबर क्राइम के गत माह 53 मामले दर्ज किए गए।    बालिकाओं और महिलाओं के विरूद्ध अपराध अक्षम्य मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में बालिकाओं और महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराधों की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिन्हित अपराधों के संबंध में की गई कार्यवाही की भी जानकारी ली। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश में कुछ जिलों में ऐसे अपराधों पर अच्छी कार्यवाही हुई है। सिवनी, आगर-मालवा, सतना, हरदा, बुरहानपुर जिले तत्परता से कार्यवाही कर श्रेष्ठ जिलों में शामिल हुए हैं।

कोविड केयर सेंटर बंद करने के फैसले पर सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री आमने-सामने

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल को छोडक़र राज्य के सभी कोविड केयर सेंटर को बंद किए जाने के फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। पूरे मामले पर मप्र के पूर्व सीएम कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने सामने हो गए हैं। उनके बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल, कमलनाथ ने कोविड सेंटर बंद किए जाने के सरकार के फैसले को गलत बताया था जिस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा था कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। जरुरत पड़ने पर फिर से सेंटर खोले जा सकते हैं। वहीं अब एक बार फिर कमलनाथ ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर चिंता जताते हुए सरकार पर निशाना साधा है।   कमलनाथ ने सोमवार को एक के बाद कई ट्वीट कर सरकार का घेराव किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा ‘शिवराज जी, मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण का आँकड़ा 2.5 लाख के कऱीब पहुँच चुका है, अभी तक घोषित मौतों का आँकड़ा 3641 पर पहुँच चुका है। प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे है और रोज़ मौतें भी हो रही है, ऐसे भी कोविड केयर सेंटर को बंद करना बेहद ही अविवेकपूर्ण निर्णय है। जब तक कोरोना संक्रमण ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक तो प्रदेश में कोविड केयर सेंटर चालू ही रहना चाहिये।   कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि ‘यह सही है कि शिवराज जी आप और भाजपा अपनी सुविधानुसार कोरोना को कभी मामूली सर्दी-खांसी और कभी डरोना व भयावह बताते आये हैं। जब आपको प्रदेश में उप चुनाव करवाना हो, अपनी पार्टी के कार्यक्रम, रैलियाँ, सभाएँ, कार्यालय उद्घाटन करवाना हो, शराब की दुकानें खुलवाना हो, कोरोना वारियर्स को नौकरी से निकालना हो, कोविड केयर सेंटर बंद करना हो तब कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाता है और जब जनहित के मुद्दों से बचना हो, विधानसभा का सत्र स्थगित करना हो, विपक्ष के कार्यक्रम रोकना हो, नगरीय निकाय के चुनाव को अभी नहीं करवाना हो, प्रदेश में धार्मिक आयोजन, शादियाँ या अन्य आयोजन रोकना हो तो यही कोरोना डरोना व भयावह हो जाता है। कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि आप कोरोना को अपनी सुविधानुसार परिभाषित करते है। आपका यह दोहरा चरित्र प्रदेश की जनता खुली आँखो से देख रही है।

कैबिनेट विस्तार पर छलका पूर्व मंत्री का दर्द, कहा- ‘महाकौशल' अब उड़ नहीं सकता फडफ़ड़ा सकता है

जबलपुर।  शिवराज कैबिनेट विस्तार के बाद अब भाजपा विधायकों की नाराजगी और दर्द खुलकर सामने आने लगा है। पाटन से वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्रोई ने अपनी पार्टी पर तंज कसा है और शिवराज कैबिनेट में क्षेत्रीय असंतुलन बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। विश्नोई ने कहा कि महाकौशल अब उड़ नहीं सकता बस फडफ़ड़ा सकता है। अब बस खुशामद करते रहना होगा।   अजय विश्रोई ने ट्वीट कर कैबिनेट विस्तार पर असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने कैबिनेट में महाकौशल और विंध्य की उपेक्षा पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा 'महाकौशल' अब उड़ नहीं सकता फडफ़ड़ा सकता है! मध्यप्रदेश में सरकार का पूर्ण विस्तार हो गया है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, मालवा क्षेत्र का हर दूसरा भाजपा विधायक मंत्री है। सागर, शहडोल संभाग का हर तीसरा भाजपा विधायक मंत्री है। एक अन्य ट्वीट कर उन्होंने कहा कि ‘महाकौशल के 13 भाजपा विधायकों में से एक को तथा रीवा संभाग में 18 भाजपा विधायकों में से एक को राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। महाकौशल और विंध्य अब फडफ़ड़ा सकते हैं उड़ नहीं सकते। महाकौशल और विंध्य को अब खुश रहना होगा। खुशामद करते रहना होगा। बधाई। विधायक के बयान सामने आने से पार्टी में हलचल मची है। हालांकि अभी तक उनके इस बयान पर नेता, मंत्री की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गाौरतलब है कि एक दिन पहले हुए कैबिनेट विस्तार में सिंधिया समर्थक दो मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली है। सूत्रों की मानें तो कई वरिष्ठ भाजपा विधायक शिवराज मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने से निराश और असंतुष्ट हैं। खासकर विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के विधायक।

कमलनाथ के बयान पर शिवराज का पलटवार, बोले- वे क्या चाहते हैं कि कोविड सेंटर हमेशा खुले रहें?

भोपाल। मप्र स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा भोपाल को छोडक़र प्रदेश के सभी कोविड सेंटर को बंद किए जाने के फैसले के बाद कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए निशाना साधा है। वहीं अब कमलनाथ के सवालों पर मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है।   सीएम शिवराज ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि क्या कमलनाथ जी चाहते हैं कि कोविड सेंटर हमेशा खुले रहें? प्रदेश में कोविड19 पूरी तरह से नियंत्रित है। इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। होम आइसोलेशन का भी इंतजाम है। आवश्यकता होगी तो फिर कोविड सेंटर खोल देंगे, लेकिन केवल खोलने के लिए खोलना, इसका कोई औचित्य नहीं है।    सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रसंशा करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में कोविड19 के खिलाफ लड़ाई को बहुत सफलतापूर्वक लड़ा गया है। इंडिपेंडेंट एजेंसी के सर्वे में भी मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। कोविड काल में भी उन्होंने जैसा नेतृत्व किया है, वह अद्भुत है।   गौरतलब है कि कमलनाथ ने रविवार सुबह ट्वीट कर कहा था कि प्रदेश में कोरोना से मौतें जारी, संक्रमण का आँकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विधानसभा का सत्र तक कोरोना के भय से निरस्त और शिवराज सरकार ने भोपाल को छोडक़र प्रदेश के सभी कोविड केयर सेंटर बंद किये? 

कमलनाथ ने सरकार पर लगाया दोहरे चरित्र का आरोप, बोले- शिवराज सरकार अजब-गजब है

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा जांच एजेंसियों द्वारा सीधे कार्यवाही करने पर रोक लगाने और भोपाल को छोडक़र प्रदेश के सभी कोविड सेंटर बंद किए जाने के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने शिवराज सरकार पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हए निशाना साधा है।   कमलनाथ ने रविवार सुबह ट्वीट कर शिवराज सरकार के उस फैसले पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। जिसके तहत स्वास्थ्य संचालनालय ने भोपाल को छोडक़र राज्य के लगभग सभी कोविड सेंटर बंद कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में कोरोना से मौतें जारी, संक्रमण का आँकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विधानसभा का सत्र तक कोरोना के भय से निरस्त और शिवराज सरकार ने भोपाल को छोडक़र प्रदेश के सभी कोविड केयर सेंटर बंद किये?   एक अन्य ट्वीट कर उन्होंने जांच एजेंसियों पर सीधे सरकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही की बजाय सरकार से अनुमति लेने के फैसले पर भी सवाल उठते हुए कहा कि एक तरफ़ भ्रष्टाचार को रोकने के लिये लंबे-चौड़े भाषण और दूसरी तरफ़ सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच के लिये जाँच एजेंसियो को अब सरकार से अनुमति लेना आवश्यक ? शिवराज सरकार के दोहरे चरित्र के यह उदाहरण...शिवराज सरकार अजब है - गजब है ?   बता दें कि बंद किए गए कोविड सेंटरों में केवल मामूली लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों को भर्ती करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इन सेंटरों में मरीजों की संख्या न के बराबर थी और कुछ केंद्र तो खाली पड़े हुए थे। इसलिए मप्र के अपर संचालक आइडीएसपी ने भोपाल को छोड़ कर राज्य के बाकी सभी सेंटरों को बंद करने के आदेश जारी किये हैं।

शिवराज मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट ने ली मंत्री पद की शपथ

भोपाल। आखिरकार सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। रविवार दोपहर साढ़े बारह बजे सिंधिया खेमे के दो विधायकों तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट के परिजन भी राजभवन पहुंचे। हालांकि अभी शिवराज कैबिनेट में 4 पद खाली हैं, जिससे साफ है कि आगे भी कैबिनेट विस्तार होगा।   गौरतलब है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाने की वजह से उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दोनों विधायक उपचुनाव जीतकर फिर से विधायक बन चुके हैं। ऐसे में सीएम पर दोनों को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने का दवाब था। अब आलाकमान से निर्देश मिलने के बाद सीएम दोनों को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

शिवराज मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट ने ली मंत्री पद की शपथ

भोपाल। आखिरकार सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। रविवार दोपहर साढ़े बारह बजे सिंधिया खेमे के दो विधायकों तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट के परिजन भी राजभवन पहुंचे। हालांकि अभी शिवराज कैबिनेट में 4 पद खाली हैं, जिससे साफ है कि आगे भी कैबिनेट विस्तार होगा।   गौरतलब है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाने की वजह से उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दोनों विधायक उपचुनाव जीतकर फिर से विधायक बन चुके हैं। ऐसे में सीएम पर दोनों को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने का दवाब था। अब आलाकमान से निर्देश मिलने के बाद सीएम दोनों को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

भोपाल में तीन डिस्पेंसरी में शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी में शनिवार सुबह 8 बजे से जेपी अस्पताल से वैक्सीन भेजने के लिए शहर की तीन अलग-अलग डिस्पेंसरी में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हुआ। इसके लिए चिन्हित स्वास्थ्य कर्मियों और आम नागरिकों को बुलाया गया है। इन लोगों से इन लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां ली जा रही है और उसके बाद एक-एक करके वैक्सीन लगाया जा रहा है।   राजधानी के गांधी नगर डिस्पेंसरी, गोविंदपुरा स्थित डिस्पेंसरी और कोलार के जेके अस्पताल में शुरू किया गया है, यहां सुबह 8 बजे से चिन्हित किए गए स्वास्थ्य कर्मियों और आम नागरिकों का वैक्सीनेशन जारी है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सुबह गोविंदपुरा डिस्पेंसरी में चल रहे ड्राई रन का निरीक्षण करने पहुंचे, यहां उन्होंने ड्राई रन में हिस्सा ले रहे स्वास्थ्य कर्मियों और आम नागरिकों से बातचीत की। उनसे पूछा की वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया ड्राई रन के दौरान अपनाई जा रही है, उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पर कुछ लोगों ने बताया कि प्रक्रिया अच्छी है और कम समय लिया जा रहा है। सारंग ने ड्राई रन करने वाली टीम के अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें कहा कि ड्राई रन बेहतर तरीके से होनी चाहिए। इसमें कोई कमी न रहे, क्योंकि इस ड्राई रन में अपनाई जा रही प्रक्रिया से जब वैक्सीन आएगी तो उसे आम जनता तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने में मदद मिलेगी।   वहीं, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ड्राई रन के दौरान सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वे गोविंदपुरा डिस्पेंसरी समेत अन्य डिस्पेंसरी में पहुंचे और उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राई रन में जुटी टीम का हौसला बढ़ाते हुए वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों से बातचीत भी की। कलेक्टर लवानिया ने बताया कि चुनाव प्रोटोकाल के आधार पर ही वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा है। इसके लिए कर्मियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके साथ ही एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जो इन सभी व्यवस्थाओं पर सतत रूप से निगाह रखेगा। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन का काम दोपहर 12 बजे तक चलेगा। तीनों डिस्पेंसरी में कुल 75 लोगों को बुलाया गया है, जिन पर यह वैक्सीनेशन ड्राई रन किया जा रहा है।

दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन आज, सीएम शिवराज ने दी शुभकामनाएं

भोपाल। भाजपा के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज शुक्रवार को जन्मदिन है। वे आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी, 1971 को हुआ था। उनके जन्मदिन पर देशभर से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही है। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सिंधिया को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की है।   सीएम शिवराज ने ट्वीट कर अपने शुभकामना संदेश में कहा ‘राज्यसभा सांसद, @BJPyIndia  के कर्मठ और लोकप्रिय नेता, श्री @JM_Scindia जी को जन्मदिन की आत्मीय बधाई! ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन प्रदान करें; शुभकामनाएं!भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सिंधिया को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा ‘शुभ जन्मदिन !!! भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद श्री @JM_Scindia जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं... ईश्वर आपको सदा स्वस्थ और दीर्घायु रखे!

नववर्ष पर सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी

भोपाल।  भारत सहित दुनियाभर के देशों में नए साल का आगाज हो चुका है। साल 2020 को अलविदा कहकर सभी ने 2021 का स्वागत किया। नववर्ष की शुभ बेला पर मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है।   सीएम शिवराज ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर एक कविता के माध्यम से नए साल की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा ‘नया साल है, नया गीत है, आशाओं ने आज फिर ली अंगड़ाई। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, पुन: संकल्पों ने मीठी धुन बजाई। साथ से साहस बढ़ा और मानवता मुस्काई, आप भी सदा मुस्कायें, नव वर्ष पर आत्मीय बधाई। नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं!   भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने शुभकामना संदेश में कहा ‘आप सभी को नव वर्ष 2021 के शुभ अवसर पर मंगलमय शुभकामनाएं। नया वर्ष सभी के लिए समृद्धि एवं खुशियां लेकर आये।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया इंदौर के लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास

इंदौर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत बनाए गए लाइट हॉउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर से वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, विधायक तुलसीराम सिलावट मौजूद रहे।    गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के 75 स्वतंत्रता दिवस पर सभी के लिए आवास की कल्पना की थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आवास और शहरी मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी मिशन लागू किया। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार झुग्गी निवासियों सहित शहरी गरीबों की आवास आवश्यकता को पूरी करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के अंतर्गत इंदौर में इंदौर नगर निगम द्वारा 53 हजार 724 इकाइयों की डीपीआर स्वीकृत कराई गयी थी। प्रथम चरण में लगभग 15 हजार 514 यूनिट्स का निर्माण प्रगति पर है, जिन्हें जल्द ही पूरा कर पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा।   प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित किये जा रहे आवासों की गुणवत्ता को बेहतर करने और कार्य में गति लाने के लिए वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद परिकल्पित, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया की अवधारणा की गई। इस चुनौती के अंर्तगत राज्यों, संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की गई छह साइटें सिद्ध, वैकल्पिक और नवीन तकनीकों का उपयोग करके लाइट हाउस प्रोजेक्ट के निर्माण लिए शॉर्टलिस्ट की गई, जिसमें भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर भी एक है।   लाइट हाउस प्रोजेक्ट द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के काम की गति और गुणवत्ता में सुधार के लिए वैकल्पिक और नवीन निर्माण टेक्नोलॉजी को अपनाने के महत्व की परिकल्पना की गई है। इंदौर में लाइट हाउस परियोजना का निर्माण पूर्व निर्मित सैंडविच पैनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लागू किया जाना प्रस्तावित है। इंदौर नगर निगम ने इस परियोजना के लिए 4.19 हेक्टेयर भूमि की पहचान नगर निगम सीमा के भीतर कनाडिया गाँव में की है। प्रस्तावित लेआउट प्लान के अनुसार पार्किग +8 बहुमंजिला संरचना में लगभग एक हजार से अधिक वन बीएचके आवासीय इकाइयां होंगी। इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित लागत 128 करोड़ रुपये है।   

प्रधानमंत्री मोदी ने किया इंदौर के लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास

इंदौर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत बनाए गए लाइट हॉउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर से वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, विधायक तुलसीराम सिलावट मौजूद रहे।    गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के 75 स्वतंत्रता दिवस पर सभी के लिए आवास की कल्पना की थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आवास और शहरी मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी मिशन लागू किया। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार झुग्गी निवासियों सहित शहरी गरीबों की आवास आवश्यकता को पूरी करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के अंतर्गत इंदौर में इंदौर नगर निगम द्वारा 53 हजार 724 इकाइयों की डीपीआर स्वीकृत कराई गयी थी। प्रथम चरण में लगभग 15 हजार 514 यूनिट्स का निर्माण प्रगति पर है, जिन्हें जल्द ही पूरा कर पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा।   प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित किये जा रहे आवासों की गुणवत्ता को बेहतर करने और कार्य में गति लाने के लिए वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद परिकल्पित, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया की अवधारणा की गई। इस चुनौती के अंर्तगत राज्यों, संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की गई छह साइटें सिद्ध, वैकल्पिक और नवीन तकनीकों का उपयोग करके लाइट हाउस प्रोजेक्ट के निर्माण लिए शॉर्टलिस्ट की गई, जिसमें भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर भी एक है।   लाइट हाउस प्रोजेक्ट द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के काम की गति और गुणवत्ता में सुधार के लिए वैकल्पिक और नवीन निर्माण टेक्नोलॉजी को अपनाने के महत्व की परिकल्पना की गई है। इंदौर में लाइट हाउस परियोजना का निर्माण पूर्व निर्मित सैंडविच पैनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लागू किया जाना प्रस्तावित है। इंदौर नगर निगम ने इस परियोजना के लिए 4.19 हेक्टेयर भूमि की पहचान नगर निगम सीमा के भीतर कनाडिया गाँव में की है। प्रस्तावित लेआउट प्लान के अनुसार पार्किग +8 बहुमंजिला संरचना में लगभग एक हजार से अधिक वन बीएचके आवासीय इकाइयां होंगी। इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित लागत 128 करोड़ रुपये है।   

मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने किये भगवान महाकालेश्वर के दर्शन

उज्जैन। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्रसिंह ने गुरुवार को उज्जैन प्रवास के दौरान भगवान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बेरिकेट्स से बाबा महाकाल के दर्शन किये। उन्होंने सपरिवार भगवान के दर्शन किये और भगवान महाकालेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त किया।    इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास और प्रदेश की जनता की नववर्ष में खुशहाली की कामना की। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, इकबालसिंह गांधी, महाकालेश्वर मन्दिर के पुजारी संजय पुजारी और गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

मध्‍य प्रदेश खास 2020 : शिवराज सरकार में राज्‍य बना गेहूँ उपार्जन में देश का अग्रणी

भोपाल। मध्‍य प्रदेश में कोरोना काल होते हुए भी 2020 में किसानों के हित के जो निर्णय हुए हैं, वे अब नया वर्ष लगने के साथ ही इतिहास बनने जा रहे हैं। किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार शपथ लेते ही कोरोना की संकटकालीन परिस्थितियों के मुकाबले के साथ अन्नदाता किसानों की सबसे पहले चिंता की। किसानों की फसल कट चुकी थी, 23 मार्च को श्री चौहान ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, तब-तक खरीदी प्रारंभ करने की कोई तैयारी नहीं थी। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरे थीं।    वास्‍तव में यह चिंता कोविड-19 की भयावह तस्वीरों के कारण से थी, उन्‍हें लग रहा था कि इस बार उनका गेहूँ खरीदा भी जायेगा या नहीं। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी की प्रभावी तैयारियां कीं,  जिसके चलते प्रदेश में 15 अप्रैल से खरीदी प्रांरभ हुई। विपरीत परिस्थितियों में बेहतर तैयारियों और सतत मॉनिटरिंग से प्रदेश ने इस साल गेहूँ उपार्जन का ऑल टाईम रिकार्ड बनाया।   129 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ उपार्जन कर मध्यप्रदेश ने एक नया इतिहास रचा  वर्ष 2020 में मध्यप्रदेश ने एतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गेहूँ उपार्जन के मामले में देश के अग्रणी राज्य के रूप में नई पहचान स्थापित की। मध्यप्रदेश के अन्नदाता किसानों ने मध्यप्रदेश को बनाया है। पंजाब जो परंपरागत रूप से गेहूँ उत्पादन और उपर्जन में देश में सबसे आगे होता था वो स्थान आज मध्यप्रदेश ने प्राप्त कर लिया है। वर्ष  2020 में 129 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ उपार्जन कर मध्यप्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है।   उपार्जित गेहूँ के भुगतान की भी सरकार ने सुनिश्चित व्यवस्था की। कोरोना और लॉकडाउन के चलते इस वर्ष गेहूँ उपार्जन कर किसानों को प्राथमिकता के आधार पर राशि दी गई। जिसमें ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को गति मिली। गेहूँ उपार्जन की प्रकिया में छोटे-छोटे भूखंड पर खेती करने वाले लघु और सीमांत किसानों को सबसे पहले सीधे लाभान्वित करने में सफलता मिली।   किसानों को हुआ रबी फसलों का फसल बीमा प्रीमियम भुगतान  वहीं, पिछली सरकार ने खरीफ और रबी फसलों के लिए फसल बीमा प्रीमियम की राशि 2200 करोड़ रूपयें का भुगतान बीमा कंपनियों को नहीं किया था। जिसके कारण किसानों को बीमा राशि नहीं मिल रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज ने बीमा राशि भुगतान करने का निर्णय लिया और इसके फलस्वरूप किसानों को शेष बीमा राशि मिली। मध्यप्रदेश सरकार ने फसल कटाई के लिए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण देने की योजना फिर शुरू की गई। चना, मूंग, उड़द की भी सरकारी खरीदी की गई। चने में 2 प्रतिशत तक तिवड़ा होने पर भी चने की खरीदी की गई। मध्यप्रदेश में चना, मसूर, सरसों प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपार्जन सीमा 40 क्विंटल को समाप्त कर दिया गया, इससे किसानों को इन फसलों की पूरी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने की सुविधा मिली।   अब नए दौर में मध्यप्रदेश के किसान कोरोना महामारी के संकटकाल में मध्यप्रदेश में किसानों को एक ऐसी सौगात दी गई, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कोरोना संकट के दौर में किसानों को आर्थिक परेशानियों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह ने एक ही झटके में मंडी अधिनियम में संशोधन करके किसानों को एक तरह से ग्लोबल मार्केटिंग से जोड़ने का करिश्मा कर दिखाया। आढ़त का काम कर रहे व्यापारियों को अगर लायसेंस राज से मुक्ति मिली है तो किसानों के लिए भी यह एक तरह से आर्थिक रूप से अपने को मजबूत बनाने का मौका कहा जा सकता है।     उल्‍लेखनीय है कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां किसानों के हित में मण्डी एक्ट में संशोधन किया गया है। मण्डी एक्ट में संशोधन का सीधा फायदा किसान को हुआ है । अब उसे अपने उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा है। इसके लिए किसानों को अब मंडियों के चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं रही। मंडियों में किसानों को लंबे इंतजार के साथ अपनी उपज की गुणवत्ता को लेकर कई परेशानियों से दो-चार होना पड़ता था। मंडी अधिनियम में संशोधन के बाद अब किसान घर बैठ कर भी अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच रहा है।    बिचौलियों की व्यवस्था समाप्‍त, किसान खुद बना व्‍यापारी  कृषि मंत्री कमल पटेल कहते हैं कि मंडी में जाकर समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का विकल्प किसान के पास जस का तस है। नई वैकल्पिक व्यवस्था बन जाने के बाद कृषि जिंसों के व्यापार में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी होने से इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। लायसेंसी व्यापारी अब किसान के घर या खेत पर जाकर भी उसकी फसल खरीदने आगे आ रहे हैं।  एक ही लायसेंस से व्यापारी प्रदेश में कहीं भी जाकर यह खरीददारी कर पा रहे हैं । इससे बिचौलियों की व्यवस्था खत्म हुई है।    उनका कहना यह भी है कि सरकार ने ई-टेंडरिंग का भी इंतजाम किया है। वो देश की किसी भी मंडी में, जहां उसे दाम ज्यादा मिल रहे हों, अपनी फसल का सौदा कर सकता है। उन्‍होंने कहा कि नई व्यवस्था में किसानों से मंडी के बाहर उसके गांव से ही फूड प्रोसेसर, निर्यातक, होलसेल विक्रेता या फिर आखिरी उपयोगकर्ता सीधे किसान की उपज खरीद की ओर आगे आया है । इसका एक मतलब यह हुआ है कि आज की तारीख में किसान अब अपने उत्पादन का व्यापारी भी खुद बन चुका है।    वहीं, उनका कहना यह भी था कि प्रदेश में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के अलावा ब्याज पर सब्सिडी का मामला हो या फिर किसानों के हित में लाभकारी मूल्य देने जैसे कदम। मुझे लगता है कि एक किसान पुत्र होने के कारण किसानों की वास्तविक तकलीफों को श्री चौहान बेहतर तरीके से समझते हैं। सरकार के इस कदम ने किसानों के लिए आर्थिक मंदी के इस दौर में एक नया रास्ता खोल दिया है। किसान के लिए आज बाजार बड़ा और व्यापक होता दिख रहा है।

नववर्ष पर शिवराज का संदेश, कहा-आने वाले सालों में मप्र की विकास के क्षेत्र में बनेगी अलग पहचान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को नववर्ष की बधाई दी है। उन्होंने गुरुवार को मीडिया को जारी अपने संदेश में कहा है कि मध्यप्रदेश आने वाले वर्षों में विकास के क्षेत्र में अलग पहचान बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मध्यप्रदेश आगे रहेगा। इसके लिए प्रदेश के हर नागरिक को अपनी भागीदारी भी करना है।   मुख्यमंत्री चौहान ने नव वर्ष के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई देते हुए अपेक्षा की है की प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण इस राज्य को बेहतर मानव संसाधन का लाभ मिलेगा। हर व्यक्ति प्रगति में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मध्य प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए चिंतित और प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि गत 9 माह में लिए गए निर्णय यह सिद्ध करते हैं कि कृषि, ग्रामीण विकास, अधोसंरचना, औद्योगिक विकास, शहरी कल्याण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, जनजातीय विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। माफिया चाहे किसी भी तरह का हो राज्य में पैर नहीं फैला पाएगा। मिलावट के विरुद्ध राज्य सरकार ने सख्त अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन स्थापित कर हम मध्यप्रदेश को बेहतर राज्य बनाएंगे।   उन्‍होंने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन कर प्रावधान किया जा रहा है कि सेवा प्रदाय की तय सीमा तक यदि आवेदक को अधिकारी द्वारा सेवा प्रदाय नहीं की जाती है तो वे सेवायें स्वत: ही निर्धारित समय-सीमा के बाद आवेदक को मिल जाएंगी। इसे डीम्डे सेवा कहा जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून में संशोधन कर मिलावट के दोषियों को 6 माह के कारावास और एक हजार रुपये तक के जुर्माने के स्थान पर आजीवन कारावास और जुर्माना प्रतिस्थापित किया गया है। मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कानून में यह दोनों संशोधन जनकल्याण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।   चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश, कोरोना जैसी गंभीर समस्या को अवसर में बदलने में सफल रहा है। प्रदेश में राजस्व संग्रहण बढ़ रहा है। विकास के लिए बजट उपलब्ध करवाकर योजनाओं का क्रियान्वयन तेज किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। निर्माण कार्य को फिर से गति मिली है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वे आगमन 2021 के अवसर पर शिरडी में सांई बाबा से प्रदेश के नागरिकों के कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के नागरिक सुखी और समृद्ध हों, इसके लिए तिरुपति में भी भगवान बाला जी से प्रार्थना की है।

दिग्विजय के आरोपों पर नरोत्तम का पलटवार, बोले- बेबुनियाद आरोप लगाकर भ्रम फैलाना आपका शगल

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केन्द्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर कोरोना के नाम पर विधानसभा व संसद की बैठकें टालने का आरोप लगाया है। साथ ही एक बार फिर ईवीएम को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जब तक ईवीएम है जनता की नाराजग़ी व चुनाव हारने की चिंता भी नहीं है। दिग्विजय के आरोपों पर मप्र के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है।   गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय को आड़े हाथों लेते हुए उनके आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह के आरोपों पर निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाकर भ्रम फैलाना आपका प्रिय शगल है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में जहां कांग्रेस जीते वहां ईवीएम अच्छी और जहां हारे वहां खराब। मध्यप्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद लगता है आपको ईवीएम फिर सपने में नजर आने लगी है। आप यह बताइए जब चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को साबित करने की खुली चुनौती दी थी तब आप और आपकी पार्टी कहां थी?   वहीं एक अन्य ट्वीट कर मंत्री मिश्रा ने मप्र विधानसभा स्थगित किए जाने पर दिग्विजय सिंह के सवाल उठाने पर कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कोविड19 संक्रमण के कारण स्थगित करने का फैसला सर्वदलीय बैठक में लिया गया है। इसमें आपकी पार्टी के नेता और अध्यक्ष कमलनाथ जी भी शामिल थे। उन्होंने दिग्विजय सिंह की चुटकी लेते हुए कहा कि क्या इस मुद्दे पर उन्होंने आपसे सलाह-मशविरा नहीं किया...?

नए साल पर तिरुपति बालाजी व शिर्डी में दर्शन करेंगे सीएम शिवराज, परिवार सहित रवाना

भोपाल। नए साल के आगमन के अब केवल एक दिन का समय बचा है। हर कोई नया साल मनाने की तैयारियों में जुट गया है। मध्य प्रदेश के मख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति बालाजी व शिर्डी में दर्शन कर नए साल का स्वागत करेंगे।   सोमवार देर शाम वे हैदराबाद के लिए रवाना हुए। बताया गया कि सीएम शिवराज पूरे परिवार के साथ भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गए हुए हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद सीएम शिवराज शिर्डी के लिए रवाना होंगे। नए साल की शुरुआत शिर्डी में साईं बाबा के दर्शन के साथ करेंगे। वे 2 जनवरी को भोपाल लौटेंगे।   बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान में विशेष आस्था रखते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर उनकी पूजा अर्चना वाली तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं।

नए साल पर तिरुपति बालाजी व शिर्डी में दर्शन करेंगे सीएम शिवराज, परिवार सहित रवाना

भोपाल। नए साल के आगमन के अब केवल एक दिन का समय बचा है। हर कोई नया साल मनाने की तैयारियों में जुट गया है। मध्य प्रदेश के मख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति बालाजी व शिर्डी में दर्शन कर नए साल का स्वागत करेंगे।   सोमवार देर शाम वे हैदराबाद के लिए रवाना हुए। बताया गया कि सीएम शिवराज पूरे परिवार के साथ भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गए हुए हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद सीएम शिवराज शिर्डी के लिए रवाना होंगे। नए साल की शुरुआत शिर्डी में साईं बाबा के दर्शन के साथ करेंगे। वे 2 जनवरी को भोपाल लौटेंगे।   बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान में विशेष आस्था रखते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर उनकी पूजा अर्चना वाली तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं।

शिवराज का राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कटाक्ष, कहा- पार्टी के स्थापना दिवस से पहले वे ‘नौ दो ग्यारह हो गए

भोपाल। सोमवार को कांग्रेस पार्टी अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी स्थापना दिवस से एक दिन पहले रविवार को निजी यात्रा पर विदेश रवाना हो गए। इसको लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि स्थापना दिवस पर राहुल जी 'नौ दो ग्यारह ' हो गए।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा है कि -‘ 'कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी '9 2 11' हो गए।'।

शिवराज का राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कटाक्ष, कहा- पार्टी के स्थापना दिवस से पहले वे ‘नौ दो ग्यारह हो गए

भोपाल। सोमवार को कांग्रेस पार्टी अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी स्थापना दिवस से एक दिन पहले रविवार को निजी यात्रा पर विदेश रवाना हो गए। इसको लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि स्थापना दिवस पर राहुल जी 'नौ दो ग्यारह ' हो गए।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा है कि -‘ 'कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी '9 2 11' हो गए।'।

कांग्रेस स्थापना दिवस पर कमलनाथ ने किया पार्टी का ध्वजारोहण, कांग्रेस की रीति-नीति पर चलने की दिलायी प्रतिज्ञा

भोपाल। राजधानी भोपाल स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय प्रांगण में आयोजित भव्य कार्यक्रम में पार्टी का ध्वजारोहण कर पार्टी ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर कांगे्रस सेवादल द्वारा वंदे मातरम गायन किया गया, कांग्रेस की रीति-नीति पर चलने की प्रतिज्ञा दिलायी गयी तथा राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता उपस्थित थे।         प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष कमलनाथ ने स्थापना दिवस पर कांग्रेसजनों और प्रदेश भर से आये सेवादल के साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज एक ऐसी पार्टी का स्थापना दिवस है जिसने देश की आजादी के लिये सालों संघर्ष किया। आज हमें आजादी के उन महानायकों को भी नमन करना चाहिए। उन्होंने कहा आज बहुत सारी पार्टियां हैं जो राष्ट्रवाद का नाम लेती हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर लंबे-चैड़े भाषण देती हैं। मैं तो आज भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है क्या? कांग्रेस पार्टी में तो हमारे सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम है। कांग्रेस की संस्कृति जोडऩे की है, दिल जोडऩे की, संबंध जोडऩे की। भारत ही एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। हम उस कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, जिसने एक झंडे के नीचे हम सभी को रखा। सेवादल की स्थापना तो 1923 में हुई थी, 3 वर्ष बाद हम उसका शताब्दी वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनायेंगे। आज इतनी अनेकताए व विभिन्नताएं होने के बावजूद देश यदि एक झंडे के नीचे खड़ा है तो उसके पीछे कांग्रेस की जोडऩे वाली संस्कृति ही है।   कमलनाथ ने आगे कहा कि आज देश के लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है, आज हमारे सामने हमारी संस्कृति को बचाने की चुनौती है। आज हमारे सामने चुनौती है कि हम कौन से रास्ते पर जायें। आज नौजवानों का भविष्य खतरे में है, सच्चाई को समझने की आवश्यकता है, हमें सच्चाई का साथ देना है। महात्मा गांधी जी भी सच्चाई के मार्ग पर चले और पूरे देश को एक माला में पिरोया और देश को आजाद कराया। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, हमें गांव-गांव, घर-घर जाकर उनकी जनविरोधी नीतियों से लोगों को सावधान करना है। आज नौजवानों का भविष्य खतरे में है। महिलाओं की अस्मिता खतरे में है।   किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीते एक महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, वे न्याय चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज को कुचलने का काम कर रही है। हमारे किसान भाइयों को, खेती को और उनके खेत को औद्योगिक घरानों का बधुंआ न बनाया जाए, यह किसान मांग कर रहे हैं। आजादी के संघर्ष व कुर्बानी का इतिहास यदि देखा जाये तो उसमें कांग्रेस के लोगों के नाम ही मिलेंगे। कमलनाथ ने कहा कि इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो किया ही था, लेकिन कृषि क्षेत्र में भी उत्पाद का राष्ट्रीयकरण किया था। आज किसान चाह रहा है हमें अपनी फसल का समर्थन मूल्य मिले। आज मंडियों को समाप्त किया जा रहा है, कार्पोरेट जगत की मंडियां बनायी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी वचनवद्ध है कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी किसानों को न्याय मिलेगा। हम मप्र में ऐसा कानून बनायेंगे जिसमें एमएसपी से कम खरीद अपराध होगा।   उन्होंने कहा कि आज देश में सबसे बड़ा वर्ग किसान है और जो किसान से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। किसान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हम चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में नई नीति बने, जिससे हमारे शिक्षित नौजवान, युवाओं को रोजगार मिले, नयी तकनीकि लायें। किसानों की मांग को लेकर राजगढ़ से पैदल चलकर भोपाल आये किसानों का कमलनाथ ने मंच पर बुलाकर सम्मान किया।

विधानसभा के सामयिक अध्‍यक्ष शर्मा ने उप चुनाव में निर्वाचित 28 सदस्‍यों को दिलाई शपथ

भोपाल। पन्‍द्रहवीं विधानसभा के उप चुनाव में मध्‍यप्रदेश के विभिन्‍न निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित 28 सदस्‍यों को विधानसभा के सामयिक अध्‍यक्ष रामेश्‍वर शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में शपथ दिलायी।   सर्वप्रथम मेवाराम जाटव निर्वाचन क्षेत्र गोहद ने शपथ ली तथा अंत में सुबेदार सिंह सिकरवार रजौधा द्वारा शपथ ली गई। उक्‍त सदस्‍य शपथ लेने वाले प्रद्युम्‍न सिंह तोमर, महेन्‍द्र सिंह सिसोदिया (संजू भैया), बृजेन्‍द्र सिंह यादव, बिसाहूलाल सिंह, डॉ.प्रभुराम चौधरी, राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्‍तीगांव, हरदीप सिंह डंग, ओ.पी.एस. भदौरिया, तुलसीराम सिलावट, अजब सिंह कुशवाह, राकेश मावई, कुवर रविन्‍द्र सिंह तोमर‘भिडौ़सा’, कमलेश जाटव, डॉ. सतीश सिकरवार, सुरेश राजे, रक्षा संतराम सरौनिया, प्रागीलाल जाटव, सुरेश धाकड़ राठखेड़ा, जजपाल सिंह जज्‍जी, गोविन्‍द सिंह राजपूत, कुंवर प्रद्युम्‍न सिंह लोधी, रामचंद्र दांगी, विपिन वानखेड़े, मनोज नारायण सिंह चौधरी, नारायण पटेल, सुमित्रा देवी कास्‍डेकर द्वारा शपथ ली गई ।   मध्‍यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव ए.पी. सिंह द्वारा प्रारंभ में शपथ कार्यक्रम की रूपरेख प्रस्‍तुत कर कार्यक्रम का संचालन किया गया। 

नगरीय निकाय चुनाव के लिए कमलनाथ की दो टूक, यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण, पूरी ताकत से जुट जाएं

भोपाल। आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन स्तर पर व्यापक बदलाव करने जा रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में युवा, सक्रिय और ऊर्जावान नेताओं को तरजीह देने और निष्क्रिय नेताओं को हटाने पर विचार होगा। इससे पहले रविवार को मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए नगर पालिका निगम क्षेत्र के प्रभारियों व जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर हुई बैठक में पूर्व सीएम ने संगठन की कसावट और निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की।   बैठक में कमलनाथ ने कहा कि ‘वैसे तो हर चुनाव लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव का अपना महत्व है। यह चुनाव जनता से सीधा जुड़ाव वाला चुनाव होता है। यह जनता से हमारे रिश्तों को प्रगाढ़ करने वाला चुनाव होता है, यह चुनाव जड़ के समान होता है, जो कि पौधे को मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कभी भी नगरीय निकाय चुनाव को छोटा चुनाव न समझें, यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होकर इसके परिणाम विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा हम बीज बोयेगें, वैसा ही पौधा तैयार होगा, सभी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से, कांग्रेसजनों से चर्चा कर सर्वसम्मति से तेरा-मेरा नहीं देखते हुए, जीतने वाले योग्य उम्मीदवार का चयन करें। हमें जल्दी से जल्दी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को पूरा करना है, ताकि उम्मीदवारों को ज्यादा समय मिल सके। आज की राजनीति बेहद परिवर्तित राजनीति है, इसमें जो व्यक्ति जनता के सुख-दुख में सदैव खड़ा रहता है, वही जनता की पसंद होता है।   कमलनाथ ने पार्टी नेताओं से आव्हान किया कि किसान आंदोलन के समर्थन में सभी अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलायें। आज किसान कड़ाके की ठंड में पिछले एक माह से इन तीन नये कृषि काले कानूनों के विरोध में सडक़ों पर आंदोलन कर रहा है। मोदी सरकार तानाशाह रवैया अपनाये हुए है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए व किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसको लेकर प्रावधान किये थे। आज केंद्र की भाजपा सरकार इन काले कानूनों के माध्यम से एमएसपी को खत्म करना चाहती है, मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, जमाखोरी, कालाबाजारी को बढ़ावा देना चाहती है, कॉर्पाेरेट जगत को बढ़ावा देकर किसानों को बर्बाद करना चाहती है। हमें इसकी सच्चाई आमजन के बीच में ले जाना चाहिए।   इस अवसर पर बैठक में पांच प्रस्ताव पारित किये गये(1) किसान आंदोलन का समर्थन:- भारत एक कृषि प्रधान देश है, आज किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। खाद, बीज, डीजल, दवाईयों की कीमतों में लगातार वृद्वि के कारण किसानों पर फसल की लागत में लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित किये गये तीन कृषि कानूनों के कारण किसान बर्बाद हो जाऐंगे। किसान इन कानूनों के खिलाफ पिछले एक माह से आंदोलन कर रहा है। इन किसान विरोधी काले कानूनों को तत्काल वापस लिया जाये। कांगे्रस किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन करती है।   (2) नगरीय निकाय चुनाव - मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव तीन माह बढ़ा दिये गये है। इसके पीछे कोरोना महामारी को कारण बताया गया। जबकि इसी महामारी में देश के अन्य राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं, प्रदेश में 28 उपचुनाव संपन्न हुए हैं। भाजपा की रैलियां व कार्यक्रम आज भी जारी हैं। भाजपा ने अपनी संभावित पराजय के डर से इन चुनावों को आगे बढ़ाया है। कांगे्रस मांग करती है कि नगरीय निकाय चुनाव शीघ्र कराये जाये।   (3) बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार - शिवराज सरकार के राज में समूचे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराकर बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। शहडोल में 27 से अधिक बच्चों की अकाल मृत्यु, कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही, अस्पतालों में कभी आक्सीजन की कमी, कभी बिस्तरों, कभी डाक्टरों, कभी नर्सों की कमी, यह सामान्य सी बात हो गई है। यह स्थिति शिवराज सरकार के सुशासन की पोल खोल रही है। आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बहन-बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं सामने आ रही है, बहन-बेटियों को पूजन से पहले सुरक्षा की आवश्यकता है। सरकार तत्काल इन्हें सुरक्षा प्रदान करे व बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करे।   (4) बढ़ती महंगाई - महंगाई से राहत का वादा कर सत्ता में आई भाजपा सरकार के राज में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, रसोई गैस की कीमतों में 100 रूपये का इजाफा हो चुका है, बिजली की दर में दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। सरकार जनता को राहत प्रदान करते हुए पेट्रोलियम पदार्थों में लगने वाले करों में कमी करे और बिजली दर वृद्धि को तत्काल वापस ले।   (5) बढ़ती बेरोजगारी - शिवराज सरकार में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज युवा बेरोजगारी को लेकर बेहद आक्रोशित है। प्रदेश में हर वर्ग रोजगार की मांग को लेकर सडक़ों पर आंदोलन कर रहा है। शिवराज सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। युवाओं के रोजगार से संबंधित कई योजनाओं को बंद कर दिया गया है। कांग्रेस मांग करती है कि इस कोरोना महामारी के भीषण संकटकाल में कई लोगों का रोजगार छिन चुका है, उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार गंभीरता से तत्काल कदम उठाये।

विधानसभा के 61 कर्मचारी और 5 विधायक कोरोना पॉजिटिव, कांग्रेस ने लगाया सत्र टालने का आरोप

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र 28 दिसम्बर से प्रस्तावित है। हालांकि कोरोना के चलते सत्र के आयोजन पर खतरा मंडरा रहा है। विधानसभा के 61 कर्मचारी और 5 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक विधायक का पूरा परिवार ही कोरोना पॉजिटिव मिला है। रविवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना टेस्ट करवाया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कोरोना के बहाने सत्र टालने का षडय़ंत्र कर रही है।   दरअसल, विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायकों और कर्मचारियों को सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना जांच के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के मुताबिक विधायकों को 72 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट दिखाने पर एंट्री मिलेगी। विधानसभा कर्मचारियों का भी कोविड टेस्ट कराया गया था, जिसमें अब तक 61 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई  है। वहीं कोरोना जांच करवा चुके 20 विधायकों में से 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विधायकों की बैठक व्यवस्था के जिम्मेदार सत्कार अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं।   बता दे कि कोरोना संकट को देखते हुए ही शनिवार को सर्वदलीय बैठक भी रद्द कर दी गई थी। फैसला हुआ था कि रविवार को भाजपा और कांग्रेस मीटिंग कर शीतकालीन सत्र के भविष्य पर निर्णय लेगें। अब दोनों पार्टियां आज अपने विधायक दल की बैठक करेंगी।

सीएम शिवराज ने कहा-मंत्रिमंडल विस्तार से ज्यादा जरूरी है माफिया का सफाया

सीहोर। सीहोर के क्रिसेंट रिसॉर्ट में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार से ज्यादा जरूरी मीडिया का सफाया है।   प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार से ज्यादा जरूरी मध्यप्रदेश में फैले माफियाओं के राज को खत्म करना है। सीएम ने स्पष्ट किया कि हमारी प्राथमिकता फिलहाल मध्यप्रदेश में शांति स्थापित करना है। कैबिनेट विस्तार और संगठन में पद का वितरण प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रशिक्षण शिविर हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें पदाधिकारियों को भाजपा की रीति नीति से अवगत कराया जाता है। शिविर के प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी पंकजा मुंडे सहित अन्य अतिथियों ने किया।

मप्र विधानसभा: शीतकालीन सत्र पर छाया कोरोना का संकट, 34 कर्मचारी निकले कोरोना संक्रमित

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सत्र पर कोरोना का संकट छाया हुआ है। सत्र से पहले यहां काम करने वाले 300 से ज्यादा कर्मचारियों की कोरोना जांच करवाई गई है, जिनमें से 34 कर्मचारी पॉजिटिव मिले है। वहीं 55 कर्मचारियों की रिपोर्ट शनिवार को आएगी।   दरअसल, विधानसभा सत्र से पहले विधानसभा सदस्यों की सुरक्षा को देखते हुए 300 लोगों का टेस्ट कराया गया है। जिनमें से 34 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आए कर्मचारियों में अधिकतर की तैनाती एमएलए रेस्ट हाउस में थी। इन सभी का रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद आरटीपीसीआर भी कराया गया था। इसके अलावा शुक्रवार को भी 55 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। जिनकी रिपोर्ट आज शनिवार को आएगी। शीतकालीन सत्र से पहले इतनी ज्यादा संख्या में कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा सकते में है।    विधानसभा में शनिवार दोपहर तीन बजे होने वाली सर्वदलीय विधायक बैठक में सत्र को लेकर फैसला किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में 1 दिन का सत्र बुलाने का फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर 2020 से शुरू हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह समेत 47 विधायक पहले ही कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं सत्र से पहले सभी विधायकों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए है इसके लिए जिलों में विधायकों के सैंपल लिए जा रहे हैं।  

मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी

भोपाल। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे 28 दिसम्बर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। शनिवार को सीएम के आवास पर कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसमें कानून को और सख्त बनाने संबंधी फैसला लिया गया। यह 'लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' है। प्रदेश में अब 1968 का धर्म परिवर्तन कानून खत्म होगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में पूरे देश में सबसे कठोर कानून मध्य प्रदेश में होगा।     इसकी जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नए विधेयक के तहत किसी पर धर्म परिवर्तन करने, दबाव बनाने पर 2-10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 28 दिसम्बर से मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब 1968 का धर्म परिवर्तन कानून खत्म होगा। पूरे देश में सबसे कठोर कानून मध्य प्रदेश में होगा। 2 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा 25 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।  गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मौलवी, पुजारी और पीछे काम करने वाले संगठनों पर कड़ी कार्रवाई इसके तहत अब संभव हो सकेगी।      उल्‍लेखनीय है कि नई व्‍यवस्‍था में इसके तहत स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले आवेदन देना होगा और बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में शादी शून्य घोषित की जाएगी। शादी शून्य होने के बाद बीबी, बच्चों को संपति का हिस्सा दिया जाएगा। वहीं, इस कानून के तहत ऐसे मामलों की जांच टीआई रैंक से ऊपर के अधिकारी करेंगे।  

मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी

भोपाल। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे 28 दिसम्बर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। शनिवार को सीएम के आवास पर कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसमें कानून को और सख्त बनाने संबंधी फैसला लिया गया। यह 'लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' है। प्रदेश में अब 1968 का धर्म परिवर्तन कानून खत्म होगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में पूरे देश में सबसे कठोर कानून मध्य प्रदेश में होगा।     इसकी जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नए विधेयक के तहत किसी पर धर्म परिवर्तन करने, दबाव बनाने पर 2-10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 28 दिसम्बर से मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब 1968 का धर्म परिवर्तन कानून खत्म होगा। पूरे देश में सबसे कठोर कानून मध्य प्रदेश में होगा। 2 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा 25 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।  गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मौलवी, पुजारी और पीछे काम करने वाले संगठनों पर कड़ी कार्रवाई इसके तहत अब संभव हो सकेगी।      उल्‍लेखनीय है कि नई व्‍यवस्‍था में इसके तहत स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले आवेदन देना होगा और बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में शादी शून्य घोषित की जाएगी। शादी शून्य होने के बाद बीबी, बच्चों को संपति का हिस्सा दिया जाएगा। वहीं, इस कानून के तहत ऐसे मामलों की जांच टीआई रैंक से ऊपर के अधिकारी करेंगे।  

कांग्रेस नेता ने केन्द्र और प्रदेश सरकार पर बोला हमला, लगाए गंभीर आरोप

भोपाल। केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है और वही दूसरी तरफ विपक्षी दल खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। मप्र में भी कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में सरकार पर हमला बोल रही है। शनिवार सुबह पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने तीनों कानून की कमियों को भी बताया।   पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चंद औद्योगिक घरानों के हाथ की कठपुतली बनी हुई केन्द्र की भाजपा सरकार हर वह काम कर रही ह,ै जिससे कि देश के किसान का ज्यादा से ज्यादा दमन हो व उद्योगपतियों की जेबें खूब भरें। उन्होंने कहा कि बगैर किसानों से चर्चा किये, बगैर किसान संगठनो को विश्वास में लिये, बगैर विपक्षी दलों से चर्चा किय, बगैर मत विभाजन के, कोरोना जैसी महामारी में संसद का सत्र बुलाकर आनन-फानन में इन कानूनों को किसानों पर जबर्दस्ती थोपा गया है। इन कानूनों का देश भर के किसान खुलकर विरोध कर रहे है।   अरुण यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले एक माह से इन तीन काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश के अन्नदाता कड़ाके की ठंड में, सडक़ों पर, अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक 35 से ज्यादा किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके हैं लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता व हिटलरशाही दिखा रही है। वो इन कानूनों को वापस नहीं ले रही है। वो इसे किसानों का आंदोलन तक मानने को तैयार नहीं है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि जब देश का अन्नदाता सडक़ों पर है और सरकार उसकी सुनवाई तक करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ चर्चा की बात की जा रही है, वही दूसरी तरफ किसानों का दमन किया जा रहा है, उन्हें प्रताडि़त किया जा रहा है, उन्हें कोसा जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। इन कानूनों का हश्र भी नोटबंदी व गलत तरीके से थोपी गयी जीएसटी की तरह ही होगा, जिसको लेकर भी कालेधन से लेकर, आतंकवाद खत्म व क्या-क्या झूठे सपने दिखाये गये थे।   विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस करेगी घेरावपूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अब किसान इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने स्थापना दिवस पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से इन काले कानूनों का विरोध करेगी एवं इस किसान विरोधी तानाशाह सरकार को किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए मजबूर करेगी कि वह इन तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस ले एवं किसानों पर अत्याचार करना बंद करें। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर किसान आंदोलन के समर्थन में, इन तीन काले कानूनों के विरोध में प्रदेश भर में 19 दिसंबर को विरोध दिवस मनाया गया, उपवास किए गए, गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन आयोजित किये गये। आंदोलन के अगले चरण में 28 दिसंबर, सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस के सभी विधायक किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रेक्टर-ट्रालियों से विधानसभा की ओर कूच करेंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ करेंगे।   उन्होंने कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि जो शिवराज सिंह खुद को किसान पुत्र बताते हैं, सच्चा किसान हितैषी बताते हैं, वह इन कानूनों का विरोध करने की बजाय, इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। प्रदेश में झूठे-सरकारी-प्रायोजित किसान सम्मेलन कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को किसान बनाकर इन सम्मेलनो में बैठाया जा रहा है। यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का किसान इन किसान विरोधी काले कानूनों के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सभी जानते हैं कि देश भर का किसान इन काले कानूनों को पूरी तरह नकार चुका है, वह कभी भी इन किसान विरोधी कानूनों का समर्थन नहीं कर सकता है। मध्य देश का किसान भी खुलकर इन काले कानूनों का विरोध कर रहा है। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए किसान संगठनों को इन काले कानूनों के विरोध में आंदोलन करने की इजाजत नहीं दे रही है, किसान नेताओं का दमन किया जा रहा है, उन्हें प्रताडि़त किया जा रहा है, उनके परिवार पर जुल्म ढहाये जा रहे हैं, यह शिवराज सरकार का काला घिनौना चेहरा प्रदेश के किसान खुली आंखों से देख रहे हैं।

मप्र: मंत्रालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों-कर्मचारियों ने ली सुशासन की शपथ

भोपाल। मध्यप्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों के महत्व को प्रतिपादित करने के उदे्श्य से उनके जन्मदिवस (25 दिसम्बर) के एक दिन पूर्व गुरुवार को सुशासन दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय समेत प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों-कर्मचारियों ने सुशासन दिवस की शपथ ली।    प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में सुबह 11.00 बजे अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई। इसके पूर्व उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण किया। मंत्री सारंग ने सुशासन के उच्चतम मापदंण्डों को स्थापित करने के लिये संकल्पित रहकर शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जनकल्याण केन्द्रित और जवाबदेह बनाने के प्रयास करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी सहित मंत्रालय, सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।   रेरा में प्रभारी अध्यक्ष दिनेश कुमार नायक ने दिलाई सुशासन की शपथ   वहीं, म.प्र. भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के प्रभारी अध्यक्ष तथा न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार नायक ने प्राधिकरण में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ‘’सुशासन दिवस’’ के अवसर पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। इस मौके पर नायक ने कहा कि सुशासन में आपके व्यक्तित्व और व्यवहार की अहम भूमिका है। सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दिलीप कुमार कापसे ने कहा कि आपकी कार्यप्रणाली महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी शालीनता का बहुत महत्व है। इस अवसर पर न्यायनिर्णायक अधिकारी विनोद कुमार दुबे, जनसूचना सलाहकार सैयद ताहिर अली, निष्पादन अधिकारी डीएन शुक्ला, विधिक सलाहकार राजीव कृष्ण जोशी एवं जगत मोहन चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।   इसी प्रकार प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों में भी सुशासन दिवस धूमधाम से मनाया गया। कलेक्टर कार्यालयों में सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा सुशासन दिवस की शपथ ली गई।

दिग्विजय सिंह के पाप अभी नहीं धुले, अभी बाकी हैं : फग्गन सिंह कुलस्ते

सतना। दिग्विजय सिंह ने जितना पाप किए हैं वह अभी धुले नहीं है। यह बात केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बुधवार को दो दिवसीय निजी प्रवास पर सतना पहुंचे हैं।    इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जितने पाप किए हैं वह अभी पूरी तरह से धुले नहीं हैं अभी पाप बाकी हैं इसके अलावा केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भोपाल के नीलम पार्क में आंदोलन कर रहे किसानों की गिरफ्तारी पर कहा कि अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसकी गिरफ्तारी सही है।    इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने लव जिहाद के कानून पर कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो उस पर सख्त कार्यवाही जरूरी है और होनी ही चाहिए। सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह अपना कानून बनाए और रोकथाम करें।    उन्‍होंने किसानों से एमएसपी में खरीदी को लेकर साफ किया कि जो एमएसपी हमने तय किया है वह किसानों के हित में है। 6 साल पुराना इतिहास उठाकर रख देखेंगे तो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी। सरकार के इस नए कानून से किसानों को फायदा होगा। 

मुख्यमंत्री ने ली आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक, मंत्री और विधायक हुए शामिल

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातीय वर्ग सहित वो लोग जो विकास में सबसे पीछे और सबसे नीचे हैं उनका कल्याण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। सरकारी खजाने पर भी पहला हक इन वर्गों का ही है। उन्होंने कहा कि जनजाति वर्ग की परंपराओं, जीवन मूल्यों और उनकी संस्कृति को कायम रखते हुए उनकी समग्र प्रगति के प्रयास बढ़ाये जाएंगे। मुख्यमंत्री एवं परिषद के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंस द्वारा आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि आदिम जाति मंत्रणा परिषद का नाम अब जनजातीय मंत्रणा परिषद रहेगा। इस अवसर पर जानकारी दी गई कि विभाग की ओर से जनजातीय जन-जीवन पर केन्द्रित एक नवीन संग्रहालय शहडोल संभाग में प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए उमरिया या निकट के किसी उपयुक्त स्थल का चयन किया जाएगा। वर्तमान में विभाग का इस तरह का संग्रहालय छिन्दवाड़ा में संचालित है। बैठक में विभागीय मंत्री एवं परिषद की उपाध्यक्ष मीना सिंह भी उपस्थित थीं। परिषद के सदस्यों में वन मंत्री विजय शाह, विधायक अमर सिंह, कुंवर सिंह टेकाम, शरद कौल, जयसिंह मरावी, नंदिनी मरावी, पहाड़ सिंह कन्नौजे, दिलीप मकवाना, डॉ. रूपनारायण, राम दांगेरे, कालूसिंह मुजाल्दा आदि वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय वर्ग की कल्याण की योजनाओं के स्वरूप में यदि कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है तो अध्ययन कर ऐसे परिवर्तन आवश्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में पीसा एक्ट के क्रियान्वयन का अध्ययन कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवश्यकतानुसार छात्रावास भी प्रारंभ किया जाएगा। जनजातीय वर्ग को साहूकारों से भारी-भरकम ब्याज वाले कर्ज से बचाने के लिए मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम-1972 में संशोधन की पहल की गई। मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक-2020 के माध्यम से साहूकारी का लायसेंस अनिवार्य कर ऐसे साहूकारों से भी ऋण की व्यवस्था का प्रावधान और नियम विरुद्ध दिए गए ऋण माफ करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री ने साहूकारी के लायसेंस की अनिवार्यता के संबंध में वैधानिक प्रावधानों को लागू किए जाने संबंधी जानकारी प्राप्त की। आहार अनुदान योजना में जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को कुल 218 करोड़ का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग के हित में इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। सभी पात्रों को वनाधिकार पट्टेसीएम शिवराज ने कहा कि जनजातीय कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरह किया जाए कि इस वर्ग के लोगों की जिंदगी बदले। जनजातीय वर्ग के लोगों की संपत्ति पर किसी अन्य के कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वनाधिकार पट्टे देने के कार्य में पात्र व्यक्ति को वंचित नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि नए कब्जे न हों। दिसम्बर 2006 के पूर्व के कब्जाधारियों को वनाधिकार के पट्टे दिए जाएं। जनजातीय वर्ग की युवतियों से विवाह कर उनकी भूमि पर कब्जा करने की मंशा रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्रीचौहान ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया और भारिया के व्यक्तियों को उनके वास्तविक रहवास स्थल के अलावा भी कहीं निवास करने पर योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता की तरह अन्य वन उपज के लिए जनजातीय वर्ग के लोगों को आर्थिक लाभ दिलवाने के प्रयास होंगे। प्रदेश में पूर्व की 14 वनोपज के अलावा 18 नई लघुवन उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनजातीय कल्याण योजनाओं को गति दी जाए। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के कार्यों की भी समीक्षा की जाए। जनजातीय आबादी का स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगामुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातीय लोगों में अनुवांशिक रोग सिकिल सेल एनीमिया पर नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में जनजातीय आबादी का स्वास्थ्य सर्वेक्षण करवाया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें हेल्थ कार्ड भी उपलब्ध करवाये जाएंगे। सिकिल सेल, एनीमिया जैसी घातक बीमारी के बचाने के लिए जनजातीय समाज में जागरूकता अभियान भी संचालित किया जाएगा। आकांक्षा योजना की प्रगति सराहनीयमुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आकांक्षा योजना में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग दी जाती है। इस योजना  का लाभ लेने के लिये 721 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया जिनमें से  541 विद्यार्थियों का जेईई, नीट और क्लेट के लिये  चयन एक विशेष उपलब्धि है। योजना की प्रगति सराहनीय है। बैठक में बताया गया कि जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को  प्रतिभा योजना में जेईई, नीट, क्लेट, एनडीए, एनआईआईटी, एफडीडीआई, एनआईएफटी और आईएचएम में चयनित होने पर 50 हजार रूपए की राशि और अन्य परिक्षाओं के लिये 25 हजार रूपए की राशि प्रति विद्यार्थी प्रदान की जाती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना में गत वर्ष लगभग साढ़े चार लाख विद्यार्थी लाभान्वित किये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि परिषद के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव काफी महत्वपूर्ण है। इन सुझावों पर विचार कर अमल किया जाएगा।बैठक में प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण पल्लवी जैन गोविल ने विभागीय गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। प्रदेश में 86 वन धन केन्द्र बनाए गए हैं। बड़वानी और उमरिया में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। प्रदेश में वर्तमान में 2645 आश्रम क्रीड़ा परिसर और अन्य संस्थाएं संचालित हैं। इनमें करीब डेढ़ लाख विद्यार्थी दाखिल हैं। प्रदेश में 126 विशिष्ट आवासीय संस्थाएं संचालित हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग 22 हजार 592 प्राथमिक शालाओं, 6800 माध्यमिक शालाओं, 731 हाई स्कूल और 860 हायर सेकेण्डरी स्कूल का संचालन कर रहा है। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, आयुक्त आदिवासी विकास संजीव सिंह, संचालक आदिम जाति अनुसंधान संस्थान अशोक शाह, संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं शैलबाला मार्टिन, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम से अभिषेक सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में परिषद की 9 जनवरी 2020 को हुई बैठक के पालन प्रतिवेदन पर भी चर्चा हुई।

केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में ट्रेक्टर- ट्राली से विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र 28 दिसम्बर से शुरू होने जा रहा है। 28 से 30 दिसम्बर तक आयोजित होने जा रहे सत्र को लेकर सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का यह पहला सत्र होगा। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है।   विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस नेता केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली से विधानसभा पहुंचेंगे और नारेबाजी करते हुए विधानसभा का घेराव करेंगे। विरोध प्रदर्शन में पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ समेत विधायक और पार्टी के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पदाधिकारी इसे लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बता दें कि उपचुनाव के दौरान भाजपा द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं लव जिहाद बिल को लेकर भी सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है।

मप्र को तेंदुआ स्टेट का दर्जा मिलने पर सीएम शिवराज ने जताई खुशी, दी बधाई

भोपाल। टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद मप्र को तेंदुआ स्टेट का दर्जा भी मिल गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेंदुए की गणना के आंकड़े जारी किए हैं। मध्य प्रदेश बाघों की गणना में बाजी मारने के बाद तेंदुओं के मामले में भी एक नंबर पर पहुंच गया है। इस उपलब्धि पर मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन्य प्राणी प्रेमियों का बधाई दी है।   सीएम शिवराज ने ट्वीट कर खुशी जाहिर करते हुए मप्र को उपलब्धि हासिल होने पर बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा ‘वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक बड़े कदम उठाए हैं जिनके सकारात्मक परिणाम हमें मिल रहे हैं। हर्ष का विषय है कि वाइल्ड लाइफ इन्स्टीट्यूशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए हमारे प्रदेश में हैं। इनकी संख्या 3,421 है। एक  अन्य ट्वीट कर उन्होंने कहा ‘मैं इस अनूठी उपलब्धि के लिए मध्यप्रदेश वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। Tiger State of India बनने के बाद अब मध्यप्रदेश Leopard State of India बन गया है।

प्रशांत किशोर के बयान पर गृहमंत्री का पलटवार, बोले पीके- शीके सब फीके जब जनता खड़ी होती है

भोपाल।  पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रभाव मप्र की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव के चार महिने पहले ही भाजपा और सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस बीच, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बंगाल में भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी, इसे लेकर भविष्यवाणी की है। उनका दावा है कि 200 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा को दहाई अंक को पार करने के लिए ही संघर्ष करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर की इस भविष्यवाणी पर प्रदेश के गृहमंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है।   गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रशांत किशोर के बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पीके और शीके सब फीके होते हैं जब जनता खड़ी होती है। प्रशांत किशोर जैसे नॉन पालिटिकल लोग राजनीति के बारे में ज्यादा न बोलें तो बेहतर होगा। ये वही पीके हैं जिन्होंने यूपी में खाट पंचायत करवाकर कांग्रेस की खाट खड़ी, बिहार में तेजस्वी की लालटेन बुझाई थी, और उप्र में अखिलेश यादव की साइकिल पंक्चर करवा दी थी। अब ये बंगाल में तृणमूल को भी तिनके की तरह उड़वा देंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह कि ये पेड वर्कर हैं राजनीति पर ज्यादा न बोलें।   काला कानून में काला क्या ये बताएवहीं 23 दिसंबर राजधानी में किसान संगठनों के सत्याग्रह पर बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये ही समझ नहीं आ रहा कि उनकी मांग क्या है। जिसे काला कानून बोल रहे हैं तो वो ये बताए उसमें काला क्या है।   मप्र में वन्य प्राणाी ज्यादा सुरक्षित मप्र को तेंदुआ स्टेट का दर्जा मिलने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में वन्य प्राणी सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। पहले कभी पश्चिम बंगाल में टाइगर ज्यादा हुआ करते थे आज हमारे प्रदेश में है। इसी तरह अब हम तेंदुओं की संख्या में भी अव्वल हो गए हैं। मप्र हर क्षेत्र में आगे होगा। यही प्रमुख प्रमाण है भाजपा शासित राज्यों में सुशासन का।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, कहा थोड़ा धैर्य रखें प्रशांतजी

भोपाल। तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को डबल डिजिट तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उनके इस दावे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांतजी थोड़ा धैर्य रखें, भाजपा 200 से अधिक सीटें जीतकर बंगाल में सुशासन और विकास लाएगी। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने सोमवार को ट्वीट किया है- ‘बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। रहिमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल।’ उन्होंने आगे कहा है- ‘प्रशांतजी, थोड़ा धैर्य रखिए। भाजपा की रैलियों में उमड़ रहे जनसैलाब से आपका व्यथित होना स्वाभाविक है। भाजपा बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर वहां सुशासन और विकास लाएगी।’ उल्लेखनीय है कि प्रशांत किशोर ने सोमवार को ट्वीट किया था कि- ‘भाजपा समर्थक कुछ मीडिया वाले इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने वाली है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। भाजपा पश्चिम बंगाल में डबल डिजिट क्रॉस करने के लिए संघर्ष करेगी। जो लोग भी इस ट्वीट को पढ़ें, वे इसे सेव कर लें। अगर भाजपा दहाई अंकों से बेहतर करती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा।’ मप्र के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसी ट्वीट का जवाब दिया है।हिन्दुस्थान समाचार/मुकेश/बच्चन

मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के निधन पर शिवराज और कमलनाथ ने जताया दुख

भोपाल। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का सोमवार को निधन हो गया। वे 93 साल के थे। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा को रविवार रात एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ ने मोतीलाल वोरा के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि दी है।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल वोरा को राजनीति का अजातशत्रु बताते हुए उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बतलाया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोतीलाल वोरा जी के निधन का समाचार सुनकर दु:ख हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। आगे उन्होंने कहा देश के वरिष्ठ राजनेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा जी नहीं रहे। वे उस पीढ़ी से थे जिसने सेवा की राजनीति की और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। वे सज्जन, शालीन और अजातशत्रु राजनेता थे। वे हम सबको स्नेह करते थे। मैं 1990 में उनके साथ विधायक रहा।   मप्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मोतीलाल वोरा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा ‘मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने जीवन पर्यन्त विभिन्न पदो पर रहकर कांग्रेस की सेवा की, कांग्रेस की मज़बूती के लिये कार्य किया। एक दिन पूर्व ही उनका 93 वाँ जन्मदिवस था। परिवार के प्रति शोक - संवेदनाएँ। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणो में स्थान व पीछे परिजनो को यह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

सरकार के इस फैसले को कमलनाथ ने बताया जनविरोधी, सीएम शिवराज से की यह मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार व कृषक उद्यमी योजना के तहत बेरोजगारों को मिलने वाले लोन पर रोक लगा दी है। शिवराज सरकार ने सभी बैंकों को इन योजनाओं के तहत नए केस स्वीकृत करने और ऋण देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस संबंध में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग विभाग के सचिव ने स्टेट लेवेल बैंकर्स कमेटी को पत्र भी भेज दिया गया है। इससे जिले के उन बेरोजगार युवाओं, किसानों को नुकसान होगा, जो खुद के स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे। सरकार के इस निर्णय पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है।   मप्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार के इस फैसले को जनविरोधी बातते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। कमलनाथ ने सोमवार सुबह एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा ‘शिवराज सरकार किसान विरोधी होने के साथ-साथ युवा व रोजग़ार विरोधी भी। अपने 15 वर्ष के शासनकाल में भी युवाओं को रोजगार देने को लेकर कुछ नहीं किया और वर्तमान सरकार में भी रोजग़ार वाली योजनाओं को कर रही बंद? देश में सर्वाधिक युवा मध्यप्रदेश में रोजगार के अभाव में आत्महत्या करते हैं और अब तीन स्वरोजगार योजनाएं भी बंद करने का निर्णय?   कमलनाथ ने कहा कि ‘कोरोना महामारी में पहले ही कई लोगों का रोजगार छिन चुका है, आर्थिक स्थिति भयावह हो चुकी है, ऐसे में इन योजनाओं के बंद होने से बेरोजगारी और बढ़ेगी, युवा हताश होगा। मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बड़ी संख्या में युवाओं को ऋण मिलने के साथ- साथ अनुदान व सब्सिडी भी मिलती थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा-‘बड़ी शर्मनाक बात है कि जो प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं , उनके भी आवेदन रोकने का निर्णय लिया गया है? सरकार ऐसे जनविरोधी फैसले पर पुनर्विचार करें और इन योजनाओं को तत्काल वापस चालू करें।

दिग्विजय ने शिवराज सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा- कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं

भोपाल। कमलनाथ सरकार के दौरान चुनाव में कालाधन इस्तेमाल के मामले में पड़े इनकम टैक्स छापे के दस्तावेजों में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हडक़ंप मच गया है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला है।   प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और जीतू पटवारी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार पर अधिकारियों को डराने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी जिन अधिकारियों के नाम बताए जा रहे हैं। ये वही अधिकारी हैं जो ई-टेंडरिंग घोटाले की जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को जो जांच कराना है करवा ले, लेकिन इससे कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस हर तरह की जांच का सामना करेगी। हम जमीन से अदालत तक लड़ाई लड़ेंगे।   2013 में आयकर छापों का दिया हवालापत्रकार वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह ने 2013 में आयकर छापों के दौरान जिन भाजपा नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आए थे, उन्हें लेकर सवाल किया कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दिग्विजय ने कहा कि आयकर विभाग के छापे में जो दस्तावेज मिले उनमें आईएएस नीरज वशिष्ठ को पैसे देने की बात समाने आई थी। नीरज वशिष्ठ शिवराज के स्टाफ में अब भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे करीबी अफसर नीरज वशिष्ठ ही पैसों का लेन-देन का काम देखते हैं। 2013 में आयकर ने छापे मारे थे, जिसमें कम्प्यूटर की जांच में यह जानकारी मिली थी कि 12 और 29 नवंबर 2013 को नीरज वशिष्ठ ने गुजरात के मुख्यमंत्री को 5-5 करोड़ रुपये दिए। ऐसी कई एंट्री आयकर विभाग को मिली थीं।    पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने 5-5 करोड़ रुपये बैंक खाते से ट्रांसफर किए जाने के दस्तावेजी सबूत भी पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम इलेक्शन कंडक्ट कराना है। उसे अफसरों पर कोई कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है। अत: चुनाव आयोग से आग्रह है कि निष्पक्षता पर संदेह पैदा नहीं होने दे। हम किसी अधिकारी के साथ नहीं खड़े हैं। हम चाहते हैं कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो नीरज वशिष्ठ के खिलाफ भी जांच हो।   घोटालों की जांच से डर कर गिराई सरकारदिग्विजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ई-टेंडरिंग, व्यापमं समेत भाजपा कार्यकाल में हुए अन्य घोटालों की जांच कर रही थी। इससे भाजपा भयभीत थी। जांच के बाद बड़े लोगों पर कार्रवाई होने जा रही थी, यह देखते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराई गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा के जिम्मेदार नेता ही ये बात कह चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने सांवरे की बैठक कहा था कि कमलनाथ सरकार को गिराना जरूरी था, वरना हम बर्बाद हो जाते। उन्होंने कुछ दिन पहले ही स्वीकार किया था कि कमलनाथ की सरकार प्रधानमंत्री मोदी ने गिराई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीडीटी और आयकर विभाग ने गोपनीयता भंग की है। जानबूझकर लिस्ट लीक की गई है। इसकी जांच होना चाहिए।

भोपाल: पेट्रोल की बढ़ती कीमत और कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस

भोपाल। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, प्रदेश में महंगी होती बिजली और कृषि कानूनों के खिलाफ मध्यप्रदेश कांग्रेस शनिवार को सड़कों पर उतरी। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, अरुण यादव और विधायक आरिफ मसूद धरने पर पहुंचे। यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर पर किया गया।   भोपाल में धरने के दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार किसान विरोधी है। किसान आंदोलन के समर्थन में अब कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 6 माह में 267 मंडियों में से 47 मंडियां बंद हो चुकी हैं। ये जानकारी सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए है, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो रही है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि आज बीजेपी के मंत्री किसानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। किसानों को टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ चीन-पाकिस्तान के साथ कनेक्शन बता रहे हैं।   पीसी शर्मा ने कहा कि पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल में कुछ दिन में पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिकने लगेगा। उन्होंने कहा कि मंहगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। शिवराज सरकार को पेट्रोल और डीजल से राज्य की तरफ से लगाया जाने वाला वैट और सेस हटा लेना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। आज के धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस 23 दिसंबर से नीलम पार्क में किसानों के समर्थन में धरना देगी। रोशनपुरा धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने यह घोषणा की।

भोपाल: पेट्रोल की बढ़ती कीमत और कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस

भोपाल। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, प्रदेश में महंगी होती बिजली और कृषि कानूनों के खिलाफ मध्यप्रदेश कांग्रेस शनिवार को सड़कों पर उतरी। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, अरुण यादव और विधायक आरिफ मसूद धरने पर पहुंचे। यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर पर किया गया।   भोपाल में धरने के दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार किसान विरोधी है। किसान आंदोलन के समर्थन में अब कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 6 माह में 267 मंडियों में से 47 मंडियां बंद हो चुकी हैं। ये जानकारी सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए है, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो रही है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि आज बीजेपी के मंत्री किसानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। किसानों को टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ चीन-पाकिस्तान के साथ कनेक्शन बता रहे हैं।   पीसी शर्मा ने कहा कि पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल में कुछ दिन में पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिकने लगेगा। उन्होंने कहा कि मंहगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। शिवराज सरकार को पेट्रोल और डीजल से राज्य की तरफ से लगाया जाने वाला वैट और सेस हटा लेना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। आज के धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस 23 दिसंबर से नीलम पार्क में किसानों के समर्थन में धरना देगी। रोशनपुरा धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की फसल बीमा की राशि

उज्जैन। रायसेन जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को आयोजित किसान सम्मेलन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन एवं अन्य चैनलों से किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में एक क्लिक से खरीफ फसल-2020 की क्षति राहत की 1600 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश के किसानों के खाते में डाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केन्द्र द्वारा पारित तीन कृषक कानूनों के बारे में विस्तार से किसानों को जानकारी दी। मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी किसानों के लिये किये जा रहे बदलावों के बारे में किसानों को बताया। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का सीधा प्रसारण देखने के लिये उज्जैन जिले के विभिन्न ग्रामों से किसान कालिदास अकादमी परिसर में एकत्रित हुए।    इसके पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.मोहन यादव एवं विधायक  पारस जैन ने कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के लिये तीन कानून बनाकर उन्हें बंधे-बंधाये रूटिन से आजादी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि किसान अब अपनी क्षमता के अनुरूप उपज का भण्डारण कर सकता है। कॉन्टेक्ट फार्मिग के जरिये अच्छे से अच्छा लाभ लेकर अपनी फसल का अनुबंध कर सकता है और तीसरे कानून के तहत किसान अपने उत्पादों को कहीं भी जाकर बेच सकता है। जो लोग इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं वे असल में किसान विरोधी हैं।   सांसद  अनिल फिरोजिया ने कहा कि देश में झूठ फैलाया जा रहा है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी बन्द की जायेगी। समर्थन मूल्य बन्द किया जा रहा है, जबकि केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य को 30 प्रतिशत बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि गहरे षडय़ंत्र के तहत लन्दन एवं कनाडा के लोग कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, आपत्ति ले रहे हैं। अध्यादेश लाने के पहले देश के सभी मुख्यमंत्रियों की राय ली गई थी। इसी के तहत कानून लागू किये गये हैं।   विधायक पारस जैन ने भी कृषि कानूनों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि किसानों के हित में केन्द्र एवं राज्य सरकार सदैव खड़ी है, यह बात किसानों को समझना चाहिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आज एक क्लिक से किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। यह राशि सीधे किसानों को मिल रही है, कोई बिचौलिया नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिये बनाये गये तीनों कानून भी बिचौलियों को समाप्त करते हैं। कार्यक्रम में संभागायुक्त आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर आशीष सिंह, पूर्व मंडी अध्यक्ष बहादुरसिंह बोरमुंडला सहित गणमान्य अतिथि मौजूद थे।    किसानों को क्रेडिट कार्ड एवं प्रमाण-पत्र वितरित किये गये कार्यक्रम के अन्त में अतिथियों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से मौजूद किसानों को पशुपालन विभाग की ओर से क्रेडिट कार्ड के प्रमाण-पत्र, एफपीओ को पंजीयन प्रमाण-पत्र, कृषि विभाग की ओर से कृषि यंत्र आदि वितरित किये गये।    

मप्रः कमलनाथ का सरकार पर तंज, जनता को महंगाई की आग में झोंक रही भाजपा

भोपाल। मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। पिछले दिनों गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए। अब बिजली भी महंगी हो गई है। बिजली के दाम 2 फीसदी बढ़ा दिए गए हैं। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सवार पर तंज कसा है।   कमलनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत देने वाली सरकार का नारा देने वाली भाजपा जनता को महंगाई की आग में निरंतर झोंक रही है। पेट्रोल- डीजल की आसमान छूती कीमतों के बाद रसोई गैस सिलेंडर के दामों में भारी वृद्धि और अब बिजली की दरों में वृद्धि...?  कांग्रेस सरकार ने जनता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देकर राहत प्रदान की थी लेकिन भाजपा सरकार ने बिजली महँगी कर जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। कमलनाथ ने बताया कि कांग्रेस 19 दिसंबर को प्रदेश में पेट्रोल-डीजल मूल्यवृद्धि व किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध दिवस मना रही है, उस दिन कांग्रेस बिजली दर वृद्धि का भी पुरजोर विरोध करेगी एवं इस मूल्यवृद्धि को वापस लेने की माँग करेगी।   बता दें कि बिजली कंपनियों ने 5.73 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की थी, जिसके बाद राज्य में बिजली दरों में 1.98 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।

प्रदेश के सभी किसान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ : मुख्यमंत्री शिवराज

भोपाल। प्रदेश के रायसेन में शुक्रवार को आयोजित किसान महासम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के साढ़े 35 लाख किसानों के खातों में फसल नुकसानी की प्रथम किश्त के रूप में 1600 करोड़ रुपये की राशि अंतरण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में 70 करोड़ रुपये से अधिक के कृषि अधोसंरचना विकास के कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण किया। इसके साथ ही 2 हजार मछुआ पालक एवं पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में सांसद  वीडी शर्मा कृषि मंत्री कमल पटेल, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी वर्चुअली संबोधित किया।   कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के सारे किसान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ हैं तथा नए कृषि कानून लागू करने के लिए उनका अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी किसानों के सबसे बड़े हितैषी नेता हैं। किसानों की आय दोगुना करना उनका जुनून एवं जज्बा है। उन्होंने फसल बीमा योजना बनाई, किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये किसान सम्मान निधि दी जा रही है। देश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 02 लाख करोड़ रुपये का रियायती दरों पर ऋण दिलवाया तथा कृषि अधोसंरचना विकास के लिए 01 लाख करोड़ रुपये की राशि दी। वे निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं।   कृषि कानूनों ने किसानों को मर्जी का मालिक बनाया   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाए गए कृषि सुधार कानूनों ने अब किसानों को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया है। वे अपनी मर्जी से मंडी अथवा उसके बाहर कहीं भी देश-विदेश में, जहां उन्हें अच्छा दाम मिले, अपनी फसल बेच सकते हैं। इसी प्रकार फसल अनुबंध के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों का निश्चित एवं अधिक मूल्य मिलेगा। 'स्टॉक लिमिट' समाप्त करने से व्यापारियों द्वारा फसलों की अधिक खरीदी होगी, जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होगा।   मध्यप्रदेश में किसानों को 82 हजार करोड़ से अधिक का लाभ दिया गया   मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को विभिन्न योजनाओं, समर्थन मूल्य खरीदी आदि के माध्यम से 82 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश के किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 8 हजार 646 करोड़ रुपये, उद्यानिकी फसल बीमा के 100 करोड़ रुपये, सहकारी बैंकों के माध्यम से सहायता के लिए 800 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 6 हजार 815 करोड़ रुपये, खरीफ फसलों के नुकसान के 1600 करोड़ रुपये, गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों की समर्थन मूल्य खरीदी के 35 हजार करोड़ रुपये, बिजली की सब्सिडी के 14 हजार 804 करोड़ रुपये तथा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को 550 करोड़ रुपये दिए गए हैं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार वर्ष में किसानों को 4-4 हजार रुपये देगी। फसल नुकसानी के कुल 4500 करोड़ रूपए किसानों को दिए जाएंगे, जिसकी पहली किश्त आज दी गई है। इसी के साथ प्रदेश में 7 नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 8 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।   कार्यक्रम के अंत में सभी किसानों ने खड़े होकर एवं हाथ उठाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कृषि कानूनों का समर्थन तथा अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार प्रदर्शित किया।   50 लाख से अधिक किसान वर्चुअली शामिल हुए   कार्यक्रम में प्रदेश की समस्त 22 हजार 810 ग्राम पंचायतों, 52 जिला मुख्यालयों, 313 विकासखण्ड मुख्यालयों, 237 मंडियों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों से 50 लाख से अधिक किसान वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम को देखने के लिए 01 करोड़ 11 लाख व्यक्तियों ने वेबसाइट पर प्री-रजिस्ट्रेशन कराया था।

तीनों कृषि कानूनों से बदलेगी किसानों की तकदीर और तस्वीर: तोमर

ग्वालियर। केन्द्रीय पंचायतीराज, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि बिल से देश के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। यह कानून किसानों के हित संरक्षण और उनकी मांगों के अनुरूप बनाया गया है। इस कृषि कानून में समर्थन मूल्य को खत्म नहीं किया जायेगा। कृषि उपज मंडियों को भी बंद नहीं किया जायेगा। किसान अपनी फसलों को देश के अन्य राज्यों जहां उसे उचित मूल्य मिलेगा बेच सकेंगे।    उन्होंने यह बातें बुधवार को ग्वालियर में आयोजित भव्य किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत सहित अन्य राज्यों के किसानों ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित किसान हितैषी अध्यादेश का तहेदिल से स्वागत किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा के किसानों को विपक्षी राजनैतिक दलों द्वारा भडक़ाया जा रहा है, ताकि वे किसानों की आड़ में राजनैतिक रोटियां सेक सकें। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखकर ही बनाया है। यह कानून पूरी तरह किसान हितैषी है जिसे किसानों को समझना होगा। उन्होंने देश के सभी किसानों से अपील की है कि वे किसी भी राजनैतिक दल के बहकावे में न आएं।    केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2014 से लगातार किसानों के कल्याण के लिये प्रयास कर रहे हैं। किसानों की फसलों से आमदनी का धंधा तभी बन सकेगा, जब परंपरागत खेती को छोडक़र किसान आधुनिक तकनीकी को अपनाकर विभिन्न आयामों से जुड़ें, ताकि किसान आमदनी मुनाफे की श्रेणी में आ जाये। इसके लिये केन्द्र सरकार के साथ प्रदेश सरकारों को आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। पहले समर्थन मूल्य लमसम तय होता था, लेकिन अब केन्द्र सरकार पहले किसानों द्वारा लगाई लागत को पूछेगी, जितनी किसानों ने लागत लगाई है उसमें 50 प्रतिशत लाभ जोडक़र अब समर्थन मूल्य घोषित किया जायेगा।    प्रधानमंत्री सम्मान निधि पर चर्चा करते हुये केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना में किसानों को एक वर्ष में 3 किश्तों में 6 हजार रुपये दिये जाते थे। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुये कहा कि वे भी 2-2 हजार रुपये दो-दो किश्तों में देंगे। इस तरह अब किसानों की यह निधि 10 हजार रुपये तक पहुंच जायेगी। इस योजना में केन्द्र सरकार 75 हजार करोड़ रुपये किसानों के खातों में डाल रही है।    उन्होंने कहा कि बड़े परिवारों में बंटवारे हो जाने से छोटे-छोटे भागों में खेत हो गये हैं। प्रधानमंत्री ने इन छोटे-छोटे मझोले किसानों के लिये कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये एफपीओ बनाया है। इस एफपीओ में छोटे-छोटे किसान न ट्रेक्टर ले सकते है और न अन्य कृषि उपकरण इसके लिये उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे 5-5 बीघा के 100-100 किसान मिलकर एफपीओ की योजना में लाभ लेंगे तो उन्हें उन्नत कृषि उपकरण के साथ-साथ थोक में खाद बीज के दामों में रियायत मिल जायेगी और इस योजना का लाभ भी उठा सकेंगे।    उन्होंने कहा कि एफपीओ के माध्यम से उद्यानिकी फसलों में कम लागत आयेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। कृषि अद्यौसंरचना पर केन्द्र सरकार ने एक लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें 20 हजार करोड़ मछली पालन को बढ़ावा देने, 15 हजार करोड़ पशुपालन, 4 हजार करोड़ हर्वल फसलों, 5 हजार करोड़ मधुमक्खी पालन और 10 हजार करोड़ छोटे-छोटे प्रोसेसिंग मशीनों के लगाने पर खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि साढ़े 17 हजार करोड़ प्रधानमंत्री किसान योजना में और 1 हजार 128 करोड़ रुपये कॉपरेटिव के लिये जारी किये गये है। उन्होंने कृषि सुधार के लिये आये अध्यादेश में किसानों को होने वाले फायदों को भी गिनाया।    इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आतिथ्य में रीवा में आयोजित कार्यक्रम का एलईडी पर सीधा प्रसारण किया गया।

कृषि उपज मंडी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होंगी : मुख्यमंत्री

रीवा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीन नये कृषि कानूनों के समर्थन में बुधवार को रीवा में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि उपज मंडी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। मंडियों को और अधिक सशक्त बनाया जायेगा। किसान मंडियों के साथ-साथ अच्छे दाम मिलने पर व्यापारियों को भी फसल बेच सकेंगे। नये कृषि कानून किसानों को अपनी फसल का दाम तय करने और अपनी मर्जी से फसल बेचने का अधिकार देते हैं। एसे कानून किसान विरोधी कैसे हो सकते हैं। किसान कानून को लेकर वे लोग भ्रम फैला रहे हैं, जिन्होंने न कभी खेती की, न किसानों के हित की बात सोची। सम्मेलन में रीवा तथा शहडोल संभाग के हजारों किसान शामिल हुये।    मुख्यमंत्री ने कहा कि विन्ध्य की धरा को बार-बार प्रणाम करने का मन करता है। विन्ध्य की धरा ने पिछले विधानसभा चुनाव में हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के दम पर ही वे आज प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि किसान कानूनों के संबंध में लगातार भ्रम फैलाये जा रहे हैं। कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में कहा जा रहा कि कंपनी किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेगी। यदि कोई किसान किसी कंपनी से फसल बोते समय ही अच्छे दाम में फसल खरीदने का अनुबंध करता है तो इसमें क्या बुराई है। फसल के दाम बाजार में घटेगें तब भी किसान को कंपनी अनुबंध के अनुसार अच्छे दाम देगी। अभी हाल ही में होशंगाबाद जिले के पिपरिया के किसानों से 3 हजार रुपये क्विंटल धान का अनुबंध करने के बाद कंपनी धान नहीं खरीद रही थी। नये कानून के प्रावधान के अनुसार कंपनी के कान पकड़े गये। कंपनी ने 3 दिन में सभी किसानों से धान खरीद कर पूरी राशि का भुगतान किया। ऐसे लाभकारी कानून का विरोध किया जा रहा है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि नये कृषि कानून में व्यापारियों की खरीद तथा अनाज भण्डारण की लिमिट को समाप्त कर दिया गया है। व्यापारी जब किसानों से अच्छी खरीद करेंगे तो अनाज के दाम अच्छे बने रहेंगे। किसानों को फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी। नये कृषि कानून के तहत किसान समर्थन मूल्य पर अनाज देने, कृषि उपज मण्डी में अनाज बेचने अथवा अच्छे दामों पर व्यापारी को अनाज देने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि कोई व्यापारी किसी किसान के घर से अच्छे दाम देकर अनाज खरीदा है तो किसान को फसल बेचने में आपत्ति क्यों होगी? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नये कृषि कानून बनाकर खेती के चहुमुखी विकास के द्वार खोल दिये हैं।   उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हर किसान को किसान सम्मान निधि से हर वर्ष 6 हजार रुपये की राशि प्रदान की है। इसमें मध्यप्रदेश सरकार किसान कल्याण निधि से 4 हजार रुपये की राशि दे रही है। अब किसानों को हर साल 10 हजार रुपये की सम्मान निधि मिलेगी। हर किसान को जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण दिया जा रहा है। सरकार का खजाना भले खाली रहे किसानों की सुविधा में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। किसानों को 18 दिसंबर को 1600 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जो प्रयास किये हैं, उसका समर्थन हर किसान को करना चाहिए।   समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि हर किसान को अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है। यह अधिकार नये किसान कानून ने प्रदान किया है। किसान कानूनों का विरोध करने वालों तथा किसानों को बहकाने वालों को उचित जवाब दिया जायेगा। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेन्द्र शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विंध्य की धारा को बाणसागर बांध का उपहार दिया। प्रदेश में 2003 में केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी जो अब बढक़र 40 लाख हेक्टेयर हो गयी है। बाणसागर बांध से रीवा जिले में 2.50 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। यहां का किसान पंजाब और हरियाणा के किसानों को फसल उत्पादकता में टक्कर दे रहा है। प्रदेश में समर्थन मूल्य में गेंहू खरीदी का रिकार्ड बनाया है। नये किसान कानूनों से खेती में अभूतपूर्व विकास होगा। 

किसान कानून को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर नरोत्तम का पलटवार, कमलनाथ पर कसा तंज

भोपाल। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित लाए गए कृषि कानूनों के संबंध में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जनजागरण अभियान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है और लगातार बयानबाजी कर भाजपा पर किसान विरोधी होने के आरोप लगा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर मप्र के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है।   गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के आरोपों पर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का किसान समझदार है। नए कृषि सुधार कानून पूरी तरह से किसानों के हित की रक्षा करने वाले हैं। विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम से प्रदेश का किसान बहुत दूर है। वह जानता है भाजपा सरकार हमेशा किसानों के हित में फैसला करती है। इस दौरान कमलनाथ पर निशाना साधते हुए मंत्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा दोमुंही राजनीति करती है। कमलनाथ जो कहते हैं वह करते नहीं, जो करते हैं वह कहते नहीं है। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता और किसानों का कर्ज माफ नहीं करना, इसका प्रमाण है।   माफियाओं के खिलाफ सरकार गंभीरप्रदेश सरकार द्वारा माफिआयों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को अब संज्ञेय अपराध घोषित करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसमें 03 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान में अभी तक 48 मामले दर्ज किए गए हैं।

कमलनाथ के बयान पर शिवराज, हम किसी को संन्यास नहीं दिलवाएंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के राजनीति से आराम वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा है कि हम किसी को संन्यास नहीं दिलवाएंगे। ये उनकी मर्जी है कि घर बैठना है कि संन्यास लेना है। हमारी तरफ से तो उनको शुभकामनाएं।   दरअसल कमलनाथ ने सोमवार को छिंदवाड़ा के सौंसर में कहा था कि उन्होंने बहुत काम कर लिया, पार्टी ने उन्हें सबकुछ दिया। अब वे भी आराम करना चाहते हैं। कमलनाथ के इसी बायन पर जुबानी जंग तेज हो गई है।   सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ संन्यास लेना चाहते है या नहीं, इसका जवाब वे ही दे सकते हैं। लड़ाई उनके घर में चल रही है इसलिए उन्हें संन्यास लेना है या समाधान निकालना है, यह कमलनाथ को ही तय करना है। लेकिन हम किसी को भी संन्यास नहीं दिलवाने जा रहे। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ को वे अपनी तरफ से शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। कांग्रेस के नेता ही एक- दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये लड़ाई कांग्रेस की अपनी लड़ाई है, इसमें किसी का कोई लेना-देना नहीं है।   कमलनाथ ने यह दिया था बयानदरअसल, इन दिनों कमलनाथ छिंदवाड़ा जिले के दौरे पर है। सोमवार को जनता से संवाद में कमलनाथ ने कहा था कि मेरा आपसे राजनीति का नहीं आत्मीयता का रिश्ता है। मुझे आपके बीच 40 वर्ष के कऱीब हो गये। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और वे कई पदों पर रह चुके हैं। अगला समय नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव का है। मुझे पूरा प्रदेश देखना है, मैं छिन्दवाड़ा को ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा, यहाँ का चुनाव आपको लड़ना है, आपको आराम नहीं करना है। छिन्दवाड़ा की जनता जब कहेगी तो मैं भी उस समय आराम करने चला जाऊँगा, संन्यास ले लूँगा।   सभा के दौरान जनता ने संन्यास के बयान पर लोगों ने नहीं-नहीं के नारे लगाए। लेकिन कमलनाथ के इस बयान को उनके रिटायरमेंट से जोड़कर देखा जाने लगा है। जिससे प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

कमलनाथ ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जताई चिंता, सरकार पर साधा निशाना

भोपाल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों के मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है, इधर सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां वोल्टेज की गड़बड़ी के कारण सिक न्यू बोर्न चाइल्ड केयर यूनिट में मौजूद सभी बच्चों को दवा देने वाले इंफ्यूजन पंप और वेंटिलेटर में फॉल्ट हो गया। मशीनें बंद होने से नवजातों की जान पर बन आई। गनीमत रही कि बच्चों की जान बाल बाल बच गई। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों पर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने चिंता जताई है।   कमलनाथ ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जताते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ‘शहडोल में मासूम बच्चों की मौत निरंतर जारी, आँकड़ा 24 पर पहुँचा। सतना में 9 बच्चों की मौत, अनूपपुर, मंडला में भी यही हाल। हमीदिया में बिजली गुल से तीन मरीज़ों की मौत, जाँच के नाम पर सरकारी लीपापोती और अब सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कालेज में वार्मर, इंफ्य़ूजन पंप, वेंटीलेटर में फाल्ट, 18 मासूम बच्चों की जान पर बन आयी? कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा ये है प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के हाल, आखिर लीपापोती बंद कर कब सच्चाई स्वीकारेगी शिवराज सरकार?

पूर्व केन्द्रीय मंत्री सरताज सिंह की घरवापसी, मुख्यमंत्री ने दिलाई भाजपा की सदस्यता

भोपाल। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता करीब दो साल पहले विधानसभा चुनाव के समय टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी छोडक़र कांग्रेस में चले गए थे। अब उन्होंने पुन: घरवापसी करते हुए भाजपा की सदस्यता ले ली। राजधानी भोपाल में मंगलवार को आयोजित भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और अन्य नेता भी मौजूद थे।  केन्द्र सरकार में भाजपा से मंत्री रह चुके सरताज सिंह को 75 साल से अधिक उम्र के फार्मूले के तहत 2018 में विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, जिससे नाराज होकर वे कांग्रेस में चले गए और होशंगाबाद से उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वे भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा से हार गए। इसके बाद से वे राजनीति में सक्रिय नहीं दिखाई दिये। इसी बीच वे मंगलवार को भोपाल में किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे और मंच पर पहुंचकर भाजपा का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने उन्हें पुन: पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए घरवापसी कराई। होशंगाबाद जिले के दिग्गज नेता सरताज सिंह ने इस अवसर पर कहा कि मैं वापस अपनी विचारधारा से जुड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि टिकट के लालच में कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। कमलनाथ अच्छे नेता हैं। उनसे कोई बुराई नहीं। मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। कोई पद नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार परिवार में मतभेद हो जाते हैं लेकिन अब मैं घरवापसी कर रहा हूं। मैं आज से नहीं, बल्कि पिछले 60 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आगे भी पार्टी के हित में कार्य करता रहूंगा।

किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, लाभप्रद होंगे नए कानून : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों की आर्थिक उन्नति में उपयोगी होंगे। मध्यप्रदेश में किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। मंडी के अलावा फसल को बेचने के वैकल्पिक उपायों का लाभ किसानों को मिलेगा। यह बात उन्होंने सोमवार को भोपाल स्थित मिंटो हॉल में सिंचाई योजनाओं के वर्चुअल लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।    मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के सिंचाई रकबे में निरंतर वृद्धि की जाएगी। यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भगवान के बाद मेरे लिए किसान है। वो धरती पर अन्न उगाता है। खून-पसीना एक करता है। हमारी व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है किसान। सिंचाई साधनों का विस्तार धरती पुत्र किसानों के लिए वरदान होता है। प्रदेश के सिंचाई रकबे को 65 लाख तक पहुंचाया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। मध्यप्रदेश इस लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय रहेगा।    भरपूर गेहूँ उत्पादन से मिली कोरोना काल में राहत मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निर्मित सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इस वर्ष गेहूँ उत्पादन उपार्जन में मध्यप्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। कोरोना काल में कम से कम अन्न का कोई संकट नहीं रहा। इस अवधि में यह राहतकारी सिद्ध हुआ। प्रदेश में कृषि अधोसंरचना को सशक्त बनाया जाएगा। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को आंदोलन का रूप देंगे। हमारा लक्ष्य किसानों की हालत को बदलना है।   निरंतर बढ़ता सिंचाई रकबा उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई रकबा सिर्फ सात-आठ लाख हेक्टेयर हुआ करता था जिसे बढ़ाकर हम चालीस लाख हेक्टेयर के आगे ले गए। अब 65 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य है। एक-एक इंच कृषि भूमि सिंचित होगी। चौहान ने कहा कि आने वाले एक वर्ष में 30 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर की जाएंगी। नर्मदा जल का पूरा उपयोग किया जाएगा। तीन वर्ष में नर्मदा योजनाओं के क्रियान्वयन को भी पूर्ण किया जाएगा।    उन्‍होंने बताया कि प्रदेश में 27 वृहद, 47 मध्यम और 287 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनकी लागत 60 हजार 737 करोड़ है। इन सभी की सिंचाई क्षमता 24 लाख हेक्टेयर होगी। इस लक्ष्य को पूरा करने का काम शुरू हो चुका है। करीब चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आंशिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।    मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वजह से योजनाओं के निर्माण पर कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन इस वर्ष करीब 100 परियोजनाएं पूरी कर सवा लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। उन्‍होंने कहा कि आज लोकार्पित 50 योजनाओं की लागत 384.35 करोड़ रुपये है। इनसे 16 हजार 336 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। प्रदेश के 9 जिलों के 131 ग्रामों के किसान लाभान्वित होंगे। उन्‍होंने रतलाम जिले की 7.82 करोड़ रुपये की तीन अन्य सिंचाई योजनाओं के लिए भूमिपूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग की योजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में किसानों से भी बात की। मिंटो हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगभग 200 किसान, अधिकारी और आमजन उपस्थित रहे।   हमने फिर शुरू किया किसान कल्याण मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में फसल बीमा योजना की राशि जमा नहीं की गई थी। किसानों के वर्ष 2019 में वचन नहीं निभाए गए। किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को दिलवाने के लिए पात्र हितग्राहियों की सूची नहीं भिजवाई गई, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री किसान निधि के लाभ से प्रदेश के किसान वंचित हुए। अब योजना पुन: गति में आएगी, इसके अंतर्गत किसान को मिलने वाली 6 हजार रूपए की राशि में 4 हजार का योगदान राज्य सरकार दे रही है। हमने 70 लाख से अधिक किसानों की सूची तैयार की। आवश्यकता हुई तो अन्य पात्र किसान भी इसमें जोड़े जाएंगे। लघु और सीमांत कृषकों के लिए इस योजना के 10 हजार रूपए काफी महत्व रखते हैं।   नए कानून करेंगे किसानों का कल्याण मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कुछ लोग नए किसान कानूनों का विरोध कर रहे हैं। नए कानून किसानों के लिए कल्याणकारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रहते किसानों के हितों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। चौहान ने कहा कि यह स्पष्ट किया गया है कि नए कानूनों के तहत मंडी बंद नहीं होगी।    जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाना है। मुख्यमंत्री चौहान ने यह प्रण लिया है कि हर छोटे-बड़े और मझोले किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। 

भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए शिवराज, माफिया और कृषि कानून पर दिया बड़ा बयान

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार सुबह भाजपा टीटी नगर मंडल भोपाल के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। सीएम शिवराज इस प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षणार्थी के तौर पर शामिल हुए। भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन नर्मदा भवन में हो रहा है। इस दौरान सीएम शिवराज ने प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई और किसान कानून पर बयान दिया।   सीएम शिवराज ने ड्रग माफिया और भू माफिया के खिलाफ जारी कार्रवाई पर सख्त लहजा दिखाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में चाहे ड्रग माफिया, भू-माफिया या अवैध काम करने वाले कोई भी हों, उन्हें किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। कानूनी कार्रवाई होगी और आर्थिक कमर भी तोड़ दी जायेगी। लगातार कार्रवाई हो रही है। माफिया मध्यप्रदेश छोड़ दें, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।   नये कृषि कानूनों का किसानों को मिल रहा लाभ इस दौरान किसान कानून को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि नये कृषि कानूनों का किसानों को लाभ मिल रहा है। दिल्ली की कंपनी ने पिपरिया के किसानों से 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का अनुबंध किया था। कंपनी ने बाद में खरीदी में आनाकानी की, तो एसडीएम ने कार्रवाई की और किसानों को न्याय मिला। कांग्रेस लोगों को भ्रमित न करे।   उन्होंने कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। कल कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया कि मध्यप्रदेश में किसान परेशान हैं। कांग्रेस के मित्र कब तक पाखंड करेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे? हमने मध्यप्रदेश में मंडी शुल्क को 2 रुपये से घटाकर 50 पैसे किया है।

मप्र: नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, नगर निगम में प्रभारी किये नियुक्त

भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरी निकाय चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत पार्टी ने नगर निगमों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। यह जानकारी सोमवार को भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर और संगठन महामंत्री राजीव सिंह ने मीडिया को दी।    उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनावों के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की सहमति से नगर निगमों में प्रभारी नियुक्त किये गये हैं। भोपाल में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, इंदौर में डॉ. विजय लक्ष्मी साधो, जबलपुर में हिना कांवरे और ग्वालियर में बृजेंद्र सिंह राठौर को प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही मुरैना के लिए प्रियव्रत सिंह को प्रभारी और रश्मि पवार को सह प्रभारी, सागर नगर निगम के लिए पीसी शर्मा प्रभारी और मनीष दुबे सह प्रभारी, रीवा नगर निगम के लिए हर्ष यादव प्रभारी और जमुना मरावी सह प्रभारी, सतना नगर निगम के लिए तरुण भनोत प्रभारी और पदमा शुक्ला सह प्रभारी, कटनी के लिए कमलेश्वर पटेल को प्रभारी और पुष्पा बिसेन को सह प्रभारी, छिंदवाड़ा के लिए सुखदेव पांसे को प्रभारी और नेहा को सह प्रभारी, देवास के लिए उमंग सिंघार को प्रभारी और यास्मीन शेरानी को सह प्रभारी, बुरहानपुर नगर निगम के लिए सुरेंद्र बघेल को प्रभारी और छाया मोरे को सह प्रभारी मनोनीत किया गया है।   उन्होंने बताया कि सभी नगरीय निकायों में प्रत्याशी चयन के लिए स्थानीय स्तर पर समितियां गठित की गई है। इसका अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को बनाया गया है। समितियां स्थानीय स्तर पर सभी पहलुओं को देखते हुए सर्वसम्मति से एक नाम तय करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजेंगी। समिति में जिले के सभी विधायक युवा कांग्रेस सेवादल महिला कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष के अलावा प्रदेश कांग्रेस द्वारा मनोनीत प्रभारी सह प्रभारी सदस्य रहेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को भी इन समितियों में रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि समितियां पैनल बनाने की जगह एक नाम का चयन करके प्रदेश कांग्रेस को भेजें।

मप्र: इंदौर हाईकोर्ट की न्यायाधीश वंदना कसरेकर का कोरोना से निधन, सीएम ने व्यक्त किया दुख

भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में पदस्थ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वंदना कसेरकर का रविवार सुबह 60 साल की उम्र में निधन हो गया। गत दिनों कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है।   न्यायमूर्ति कसेरकर का जन्म 10 जुलाई 1960 को हुआ था। वे 25 अक्तूबर 2014 को मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ की न्यायाधीश नियुक्त हुई थीं। इंदौर हाईकोर्ट में दीपावली के बाद करीब 60 न्यायिक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें न्यायाधीश वंदना कसेरकर भी शामिल थीं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि - ‘इंदौर उच्च न्यायालय में पदस्थ माननीय न्यायमूर्ति वंदना कसरेकर के निधन का दु:खद समाचार मिला है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को इस वज्रपात को सहने की क्षमता दें। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।’

सिंगरौली मप्र ही नहीं, देश का पॉवर हब है, यहां विकास की अपार संभावनाएं : शिवराज

सिंगरौली। सिंगरौली मध्यप्रदेश ही नहीं देश का पॉवर हब है। यहां विकास की आपार संभावनाएं हैं, लेकिन जब भी किसी उद्योगपति से बात होती थी तो वे कहते थे कि सिंगरौली में हवाई पट्टी नहीं है। कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है। इसलिये हमने ये फैसला लिया। सिंगरौली की हवाई पट्टी इसके विकास में मील का पत्थर साबित होगी। यह बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को भोपाल में अपने निवास से सिंगरौली की हवाई पट्टी का शिलान्यास करते हुए कही।    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित अपने निवास से सिंगरौली हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने सिंगरौली में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज सिंगरौली सबसे तेज गति से बढऩे वाला जिला है। मैंने कहा था कि सिंगरौली सिंगापुर बनेगा और मुझे खुशी है कि यह विकास पथ पर तीव्र गति से बढ़ रहा है। विकास के लिए जरूरी है कनेक्टिविटी। सीधी से सिंगरौली की सडक़ बन रही है। यह बहुप्रतीक्षित रोड है। इसके टेंडर हो गए हैं, तेज गति से कार्य प्रारम्भ होगा। सिंगरौली-सीधी रेलवे लाइन से क्षेत्र के विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।    उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान हैं। तीनों कृषि कानून किसान के हित में हैं। विपक्षी दल अपने फायदे के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसान को जहां अच्छा दाम मिलेगा, वह अपनी उपज बेच सकेगा। मंडी रहेगी और उसके साथ उसे दूसरे विकल्प भी मिलेंगे, तो प्रतिस्पर्धा के कारण किसान को उसकी मेहनत की सही कीमत मिलेगी। होशंगाबाद के किसानों से दिल्ली की कंपनी ने अनुबंध किया था, उपज की खरीदी भी कर रही थी, लेकिन कीमत बढ़ी तो उन्होंने खरीदना बंद कर दिया था। कंपनी पर नये कृषि कानून के तहत कार्रवाई हुई और 24 घंटे में किसानों को न्याय मिला। कांग्रेस पार्टी ने अपने वचनपत्र में लिखा था कि हम कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए कानून लाएंगे लेकिन राहुल जी की अपरिपक्वता के कारण आज यूटर्न ले रहे हैं। केजरीवाल जी की पार्टी ने भी यूटर्न लिया। ये सभी पार्टियाँ किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि में हमने किसान कल्याण की 4 हजार रुपये राशि जोडक़र देने का फैसला किया। प्रदेश का छोटा किसान हो या बड़ा, सबको इसका लाभ मिलेगा। प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व में हमारे स्ट्रीट वेंडर बंधुओं के सशक्तिकरणके लिए 10 हजार रुपये का ब्याजमुक्त ऋण दिया गया। यह गरीबों, किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, महिलाओं, वृद्धों का कल्याण करने वाली सरकार है।    उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत रोजगार सिंगरौली के स्थानीय बच्चों को मिले इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। सीधी-सिंगरौली रोड की तत्काल मरम्मत के लिये 16 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं, लेकिन 425 करोड़ रुपये के टेंडर लग गये हैं। फरवरी से इस पर तेजी से काम करेंगे। माइनिंग से कुल प्राप्त रेवेन्यू में 37 प्रतिशत हिस्सा सिंगरौली से प्राप्त होता है। कोयले का उत्पादन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मप्र सिंगरौली का आभारी है कि हमें सबसे सस्ती बिजली सिंगरौली के सासन पावर प्लांट से मिल रही है। सिंगरौली में जल्द ही 200 बिस्तर का अस्पताल संचालित होने जा रहा है। सिंगरौली में मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा पर भी हम विचार कर रहे हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगरौली हवाई पट्टी क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। हम इसे ऐसे विकसित करेंगे कि यहां भविष्य में बड़े हवाई जहाज भी उतर सकें। इससे पर्यटन का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इस समय मध्यप्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। हम नागरिकों के लिए फूल से कोमल हैं, लेकिन बदमाशों के लिए वज्र से भी कठोर। जब तक कोविड-19 है, तब तक मास्क ही बचाव है। इसलिए मास्क पहने रहिये, हाथ धोते रहिए और दो गज की दूरी बनाये रखिये। आप सबसे आग्रह है कि वैक्सीन आने तक सभी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन कीजिए।

सिंगरौली मप्र ही नहीं, देश का पॉवर हब है, यहां विकास की अपार संभावनाएं : शिवराज

सिंगरौली। सिंगरौली मध्यप्रदेश ही नहीं देश का पॉवर हब है। यहां विकास की आपार संभावनाएं हैं, लेकिन जब भी किसी उद्योगपति से बात होती थी तो वे कहते थे कि सिंगरौली में हवाई पट्टी नहीं है। कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है। इसलिये हमने ये फैसला लिया। सिंगरौली की हवाई पट्टी इसके विकास में मील का पत्थर साबित होगी। यह बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को भोपाल में अपने निवास से सिंगरौली की हवाई पट्टी का शिलान्यास करते हुए कही।    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित अपने निवास से सिंगरौली हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने सिंगरौली में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज सिंगरौली सबसे तेज गति से बढऩे वाला जिला है। मैंने कहा था कि सिंगरौली सिंगापुर बनेगा और मुझे खुशी है कि यह विकास पथ पर तीव्र गति से बढ़ रहा है। विकास के लिए जरूरी है कनेक्टिविटी। सीधी से सिंगरौली की सडक़ बन रही है। यह बहुप्रतीक्षित रोड है। इसके टेंडर हो गए हैं, तेज गति से कार्य प्रारम्भ होगा। सिंगरौली-सीधी रेलवे लाइन से क्षेत्र के विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।    उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान हैं। तीनों कृषि कानून किसान के हित में हैं। विपक्षी दल अपने फायदे के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसान को जहां अच्छा दाम मिलेगा, वह अपनी उपज बेच सकेगा। मंडी रहेगी और उसके साथ उसे दूसरे विकल्प भी मिलेंगे, तो प्रतिस्पर्धा के कारण किसान को उसकी मेहनत की सही कीमत मिलेगी। होशंगाबाद के किसानों से दिल्ली की कंपनी ने अनुबंध किया था, उपज की खरीदी भी कर रही थी, लेकिन कीमत बढ़ी तो उन्होंने खरीदना बंद कर दिया था। कंपनी पर नये कृषि कानून के तहत कार्रवाई हुई और 24 घंटे में किसानों को न्याय मिला। कांग्रेस पार्टी ने अपने वचनपत्र में लिखा था कि हम कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए कानून लाएंगे लेकिन राहुल जी की अपरिपक्वता के कारण आज यूटर्न ले रहे हैं। केजरीवाल जी की पार्टी ने भी यूटर्न लिया। ये सभी पार्टियाँ किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि में हमने किसान कल्याण की 4 हजार रुपये राशि जोडक़र देने का फैसला किया। प्रदेश का छोटा किसान हो या बड़ा, सबको इसका लाभ मिलेगा। प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व में हमारे स्ट्रीट वेंडर बंधुओं के सशक्तिकरणके लिए 10 हजार रुपये का ब्याजमुक्त ऋण दिया गया। यह गरीबों, किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, महिलाओं, वृद्धों का कल्याण करने वाली सरकार है।    उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत रोजगार सिंगरौली के स्थानीय बच्चों को मिले इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। सीधी-सिंगरौली रोड की तत्काल मरम्मत के लिये 16 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं, लेकिन 425 करोड़ रुपये के टेंडर लग गये हैं। फरवरी से इस पर तेजी से काम करेंगे। माइनिंग से कुल प्राप्त रेवेन्यू में 37 प्रतिशत हिस्सा सिंगरौली से प्राप्त होता है। कोयले का उत्पादन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मप्र सिंगरौली का आभारी है कि हमें सबसे सस्ती बिजली सिंगरौली के सासन पावर प्लांट से मिल रही है। सिंगरौली में जल्द ही 200 बिस्तर का अस्पताल संचालित होने जा रहा है। सिंगरौली में मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा पर भी हम विचार कर रहे हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगरौली हवाई पट्टी क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। हम इसे ऐसे विकसित करेंगे कि यहां भविष्य में बड़े हवाई जहाज भी उतर सकें। इससे पर्यटन का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इस समय मध्यप्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। हम नागरिकों के लिए फूल से कोमल हैं, लेकिन बदमाशों के लिए वज्र से भी कठोर। जब तक कोविड-19 है, तब तक मास्क ही बचाव है। इसलिए मास्क पहने रहिये, हाथ धोते रहिए और दो गज की दूरी बनाये रखिये। आप सबसे आग्रह है कि वैक्सीन आने तक सभी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन कीजिए।

भाजपा बताएगी कृषि कानून के फायदे, मप्र में निर्धारित होगी कृषि उपज की एमआरपी

भोपाल। कृषि कानून को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच अब भाजपा भी किसान संगठनों की तर्ज पर बिल के समर्थन में देश भर में अभियान चलाएगी। मध्यप्रदेश में इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्री कमल पटेल को सौंपी गई है। कमल पटेल केंद्रीय कृषि बिल को लेकर भाजपा नेताओं को ट्रेनिंग देकर बिल के फायदे भी बताएंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को कृषि बिल के फायदे बताने के लिए खेत पर चर्चा अभियान भी शुरू किया है।   किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने शनिवार को इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प लिया है, इसलिए बिल में संशोधन किया है। कृषक उत्पाद व्यापार अधिनियम 2020, किसान उत्पाद करार अधिनियम और स्टॉक में छूट यह तीन बड़े फायदे हैं। किसान उत्पाद करार से फसल पैदा होने के पहले ही एग्रीमेंट के जरिए फसल बिक सकेगी। कमल पटेल ने विपक्ष पर किसानों को भडक़ाने का आरोप भी लगाया है ।   मप्र में निर्धारित होगी कृषि उपज की एमआरपी इसके अलावा उन्होंने बातया कि किसानों को अपनी उपज का अधिकतम लाभ दिलाने के लिये मेक्सिमम रिटेल प्राइस का निर्धारण किया जायेगा। जब कृषि उत्पादों की एमआरपी निर्धारित होने लगेगी, तो किसानों को अपने उत्पादों का अधिकतम मूल्य मिल सकेगा और खेती हर हाल में लाभ का धंधा बनेगी। उपज का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) निर्धारित होने से एमएसपी की जरूरत ही नहीं रह जायेगी। किसान स्वयं अपनी उपज का दाम तय करेंगे। कमल पटेल ने कहा कि जरूरत होने पर एमआरपी के निर्धारण के लिये आवश्यक मेकेनिज्म तैयार किया जायेगा।

हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने के मामले में मुख्यमंत्री ने दिये जांच के निर्देश

भोपाल। मध्यप्रदेश में दो दिन से लगातार बूंदाबांदी हो रही है। राजधानी भोपाल में भी मौसम खराब है और बिजली की समस्या बनी हुई है। शुक्रवार शाम को भोपाल से सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में बिजली गुल हो गई थी, जिससे यहां कोविड केयर सेंटर में आक्सीजन सर्पोट पर रखे गए पूर्व पार्षद की देर रात मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के निर्देश दिये हैं।    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मामला संज्ञान में आने के बाद भोपाल संभाग के कमिश्नर  कवींद्र कियावत को तुरंत जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है, तो यह गंभीर लापरवाही है तथा शाम तक जांच कर इसकी रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।   जानकारी के मुताबिक, बारिश के चलते शुक्रवार रात हमीदिया अस्पताल की कोरोना यूनिट की बिजली चली गई थी। ऐसे में इमरजेंसी बैकअप का सहारा लिया गया, लेकिन महज 10 मिनट में वह भी बंद हो गया। इसके चलते करीब डेढ़ घंटे कोरोना वार्डों की बिजली ठप रही और कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों की मशीनें बंद हो गई। इस दौरान कोरोना वार्डों में कुल 64 मरीज भर्ती थे। इनमें से 11 गंभीर मरीजों को आईसीयू वार्ड में रखा गया था। बिजली गुल होने से हाईफ्लो सपोर्ट पर रखे गए मरीजों की हालत बिगड़ गई। उनको वेंटिलेटर पर लिया, सीपीआर भी दिया गया, लेकिन कांग्रेस से दो बार पार्षद रहे 67 वर्षीय मरीज अकबर खान की रात 10.40 बजे मौत हो गई।    इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया के डीन और अधीक्षक को नोटिस दिया है, जबकि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। अस्पताल के पावर बैकअप सिस्टम का सर्टिफिकेशन करने वाले इंजीनियर को भी निलंबित किया गया है और डॉक्टर को नोटिस दिया है।   अस्पताल अधीक्षक डॉ. आईडी चौरसिया के मुताबिक, शुक्रवार की रात ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट होने से बिजली गई थी। बैकअप से भी 10 मिनट ही सप्लाई मिल पाई। सभी वार्डों में डॉक्टर भेजे गए थे। किसी की मौत होने की जानकारी नहीं है।

जो कानून किसानों को ही पसंद नहीं, उसे क्यों थोप रही है सरकार: कमलनाथ

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शुक्रवार को सागर एक निजी दौरे पर पहुंचे। शक्रवार रात वहां मीडिया से बातचीत करते हुए किसान कानून को लेकर कमलनाथ ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और जो कानून किसानों को ही पसंद नहीं,उसे सरकार क्यों थोप रही है।   पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसान आंदोलन के मामले में मोदी सरकार के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की आर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। जो कानून किसानों के हित के नाम पर बना है अगर किसान ही उसे खारिज कर रहे हैं तो उसका औचित्य क्या है? उन्होंने कहा जो किसान दिल्ली बार्डर पर हैं उनमें मध्यप्रदेश के भी लाखों किसान धरने पर बैठे हैं। किसान आंदोलन उस असंतोष का प्रतिफल है जो देश की आर्थिक गतिविधियों के लकवाग्रस्त होने से बनी हैं। इसे जल्द समाप्त होना चाहिये।

नये कृषि विधेयकों से किसान बनेंगे उद्योगपति, न मंडी बंद होगी और न एमएसपी: कृषि मंत्री पटेल

भोपाल। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि नवीन कृषि विधेयक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएंगे। इन विधेयकों से किसान अब खेती के साथ-साथ कृषि आधारित उद्योग धंधे स्वयं स्थापित कर सकेंगे। वे कृषि के साथ-साथ उद्योग भी लगायेंगे और चलायेंगे। आम किसान बंधुओं को भ्रमित नहीं होना चाहिये। विधेयकों के कारण मण्डियां बंद नहीं होंगी, बल्कि उन्हें आदर्श और स्मार्ट मण्डी बनाया जायेगा। किसी प्रकार से भी फसलों की खरीदी संबंधी एमएसपी को समाप्त नहीं किया जायेगा।कृषि मंत्री पटेल बीते तीन दिनों से किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें नये कृषि कानूनों की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को किसानों से बातचीत के दौरान कहा कि आजादी के बाद से ही किसान बरसों-बरस कर्जदार रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये कृत-संकल्पित हैं। नवीन तीनों कृषि विधेयक इसी का परिणाम हैं। इन विधेयकों के आने के बाद किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के द्वार खुले हैं। अब किसान अपनी उपज को घर बैठे जहाँ अधिकतम दाम मिलेगा, वहाँ विक्रय के लिये स्वतंत्र रहेंगे। किसानों को अधिकतम लाभ मिले, इसके लिये कृषि उत्पादक समूह बनाये जायेंगे। मध्यप्रदेश में प्रत्येक विकासखण्ड में 2-2 कृषि उत्पादक समूह गठित किये जा रहे हैं।मण्डियां स्मार्ट होंगी, बंद नहींकृषि मंत्री पटेल ने कहा कि किसानों को भ्रमित नहीं होना चाहिये। नवीन विधेयकों के आने से कृषि उपज मण्डियों को और अधिक स्मार्ट बनाये जाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मण्डियों का उन्नयन किया जायेगा। उन्हें आधुनिक बनाया जायेगा। मण्डियों में किसानों को अधिकतम सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। मण्डियों में ही किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। मण्डियों में पेट्रोल पम्प भी स्थापित किये जायेंगे। किसानों के लिये मिलेट्री की तरह ए-क्लास कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।किसान तय करेंगे उपज का मूल्य : उपज एमएसपी नहीं एमआरपी पर बेचेंगेमंत्री पटेल ने कहा कि नवीन विधेयकों ने किसानों को इतनी स्वतंत्रता प्रदान की है कि वे स्वयं अपनी उपज का मूल्य तय करेंगे। किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइज (एमएसपी) पर ही नहीं, बल्कि मेक्सिमम रिटेल प्राइज (एमआरपी) पर अपने उत्पादों का विक्रय करेंगे। वे स्वयं तय करेंगे कि उन्हें अपनी उपज को कब, कहाँ और किस तरह विक्रय करना है। किसान अपनी मर्जी के मालिक रहेंगे। वे फसलों को अपने घर से भी बेच सकते हैं, खलिहान से बेच सकते हैं या अपने खेत से बेच सकते हैं। वे अपनी फसलों को मण्डी में बेच सकते हैं या मण्डी से बाहर भी बेच सकते हैं। उन्हें अपनी उपज के निर्यात की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है।उद्योगपति बनेंगे किसानकृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को 24 अप्रैल, 2020 को मिले मालिकाना हक से अपनी सम्पत्ति के आधार पर उद्योग धंधों के लिये शासकीय योजनाओं में ऋण प्राप्त करने की पात्रता मिल गई है। अब किसान कृषि से संबद्ध उद्योग धंधे स्थापित कर सकेंगे। वे स्वयं कोल्ड-स्टोरेज, वेयर-हाउस, फूड-प्रोसेसिंग प्लांट और अन्य उद्योग लगायेंगे। किसान कृषि आधारित उद्योग धंधों में भी रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी अग्रणी भूमिका निभायेंगे।

ड्रग माफियाओं पर सख्त सीएम शिवराज, विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने के दिए निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि ड्रग्स एवं नशीली वस्तु का कारोबार करने वाले मानवता के दुश्मन हैं, इन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर उनकी जड़ों पर प्रहार किया जाना चाहिए।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को प्रदेश में नशा विरोधी अभियान चलाए जाने के संबंध में निवास पर उच्च अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहां एक और ड्रग्स और नशीली वस्तुओं का कारोबार करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाए, वहीं नशा करने वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति रखी जानी चाहिए तथा उन्हें स्नेह से नशे की लत छुड़ाने के प्रयास किए जाने चाहिएं, पुलिस उनके खिलाफ ज्यादती ना करे। नशा करने वालों की नशे की लत छुड़ाने तथा उनके पुनर्वास के लिए प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग एवं स्वयंसेवी संगठनों का भी पूरा सहयोग लिया जाए।   15 से 22 दिसंबर तक नशा विरोधी विशेष अभियानदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार द्वारा आगामी 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक नशा विरोधी विशेष अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिवराज ने निर्देश दिए कि इस संबंध में प्रदेश में सघन अभियान चलाए जाकर नशीली वस्तुओं का कारोबार करने वालों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए।   भारत सरकार ने दी मध्य प्रदेश के 15 जिलों की सूचीभारत सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा प्रदेश के 15 जिलों की सूची भिजवाई गई है जहां नशीली वस्तुओं का कारोबार अधिक पाया गया है। ये जिले हैं इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रतलाम, ग्वालियर, सतना, सागर, दतिया तथा रीवा। इसके अलावा विदिशा, पिपरिया, आगर- मालवा क्षेत्र भी संवेदनशील है। इन सभी क्षेत्रों में अधिक मामले सामने आए हैं।   कारोबार की देश-विदेश में जड़ेंमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इंदौर आदि जिलों में ड्रग माफियाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा सराहनीय कार्रवाई की गई है। इंदौर की तथाकथित "ड्रग वाली आंटी" के तार दिल्ली गोवा मुंबई तथा नाइजीरिया से भी जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए कि खोद-खोद कर ड्रग माफिया को समूल नष्ट करें।   कुछ जिम, पब, क्लब, कॉलेजों की कैंटीन आदि में सप्लाईकुछ स्थानों पर जिम, पब, क्लब, कॉलेजों की कैंटीन, स्कूलों के आसपास ड्रग्स एवं नशीले पदार्थों की सप्लाई की कोशिश के मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस संबंध में सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश में हुक्का लाउंज भी संचालित नहीं किए जाएंगे।   केमिकल ड्रग्स अत्यंत खतरनाकमुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि केमिकल अत्यंत खतरनाक होते हैं। इंदौर में जहां केमिकल ड्रग सप्लाई का बड़ा मामला सामने आया है, वहीं भोपाल, विदिशा, भिंड, उज्जैन, रतलाम आदि में स्मैक सप्लाई के मामले सामने आए हैं। जनता को नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए।

भोपाल: समर्थकों के साथ सीएम हाउस पहुंचे सिंधिया, चल रही मंत्रणा

भोपाल। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार दोपहर सीएम हाउस पहुंचे। यहां उनकी पार्टी के संगठन पदाधिकारियों तथा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के साथ मंत्रणा चल रही है। सिंधिया जिस तरह से 40 गाड़ियों के लाव-लश्कर के साथ एयरपोर्ट से सीएम हाउस पहुंचे हैं, उससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर सिंधिया अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं।    राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को अपने समर्थकों तुलसी सिलावट,गोविंद राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिसोदिया,ओपीएस भदोरिया, मुन्नालाल गोयल, जजपाल सिंह जज्जी, एदल सिंह कंषाना,  गिर्राज दंडोतिया ,गिरीश शर्मा और कृष्णा घाड़गे के साथ सीएम हाउस पहुंचे। इनके अलावा मंत्री हरदीप सिंह डंग और पूर्व मंत्री सरजात सिंह भी सीएम हाउस में मौजूद हैं। इधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी सीएम  हाउस पहुंच गए हैं। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तीनों नेताओं की बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी, मंत्रिमंडल विस्तार और निगम-मंडल में नियुक्तियों को लेकर निर्णय हो सकते हैं। गौरतलब है कि 12 दिन में यह दूसरा मौका है, जब सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे हैं। उपचुनाव के एक माह बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है।

मुख्यमंत्री चौहान वीसी के माध्यम से संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए शामिल

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में देश के नवीन संसद भवन का शिलान्यास किया। शिलान्यास एवं भूमि पूजन वैदिक मंत्रों के साथ पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ, जिसके साक्षी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बने। मुख्‍यमंत्री कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली उपस्थित रहे।    मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर नवीन संसद भवन निर्माण के शिलान्यास के ऐतिहासिक एवं गौरवशाली अवसर पर प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई दी एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने विश्‍वास प्रकट किया है कि प्रधानमंत्री जी की अद्भुत संकल्प शक्ति से यह कार्य समय-सीमा में पूर्ण होगा तथा भारत का नवीन संसद भवन विश्‍व में प्रतिष्ठित होगा।   पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय लोकतंत्र ने जन अपेक्षाओं के पथ पर प्रगति के नए सोपान स्थापित किए हैं तथा लोकहित और समावेशी विकास के सिद्धांतों पर जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध किया है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार पुनः संपूर्ण विश्‍व के समक्ष भारत के लिए एक गौरवशाली क्षण उपस्थित हुआ है, जब देश की राजधानी में लोकतंत्र के मंदिर अर्थात संसद भवन एवं संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों के नए भवनों का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। एक महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी जा रही है। यह अनमोल क्षण भारत की लोकतांत्रिक परंपरा एवं विरासत के साक्षी हैं।

एक्शन मोड में सीएम शिवराज, कटनी कलेक्टर और नीमच एसपी पर गिरी तबादले की गाज

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर इन दिनों सख्त है। लापरवाही बरतने वालों अधिकारियों के खिलाफ वे कढ़ी कार्यवाही कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह और नीमच एसपी मनोज कुमार राय को हटा दिया है। बुधवार देर रात तबादला आदेश जारी कर जबलपुर जिला पंचायत में सीईओ प्रियंक मिश्रा को कटनी कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरह इंदौर हैडक्वार्टर में एसपी सूरज वर्मा को नीमच एसपी बनाकर भेजा गया।   दरअसल बुधवार शाम को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर, कमिश्नर के साथ कांफ्रेंस कर विभिन्न शहरों में कानून व्यवस्था की जानकारी ली थी। इस कांफ्रेंस में सीएम शिवराज सिंह कई बार नाराज हुए। इस दौरान सीएम ने कटनी कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई थी। कटनी में किसानों के जाम लगाए जाने की जानकारी सीएम ने मांगी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नही दिया गया। कटनी कलेक्टर की कार्रवाई से सीएम नाखुश नजर आए। इसी प्रकार नीमच एसपी मनोज कुमार राय का तबादला किया गया है। सीएम शिवराज ने मनोज कुमार को अपराधियों को संरक्षण देने पर एसपी को फटकार लगाई थी। सूरज वर्मा को नीमच का नया एसपी बनाया गया है। वहीं मनोज कुमार राय को पीएचक्यू भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक कई लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।

एक्शन मोड में सीएम शिवराज, कटनी कलेक्टर और नीमच एसपी पर गिरी तबादले की गाज

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर इन दिनों सख्त है। लापरवाही बरतने वालों अधिकारियों के खिलाफ वे कढ़ी कार्यवाही कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह और नीमच एसपी मनोज कुमार राय को हटा दिया है। बुधवार देर रात तबादला आदेश जारी कर जबलपुर जिला पंचायत में सीईओ प्रियंक मिश्रा को कटनी कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरह इंदौर हैडक्वार्टर में एसपी सूरज वर्मा को नीमच एसपी बनाकर भेजा गया।   दरअसल बुधवार शाम को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर, कमिश्नर के साथ कांफ्रेंस कर विभिन्न शहरों में कानून व्यवस्था की जानकारी ली थी। इस कांफ्रेंस में सीएम शिवराज सिंह कई बार नाराज हुए। इस दौरान सीएम ने कटनी कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई थी। कटनी में किसानों के जाम लगाए जाने की जानकारी सीएम ने मांगी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नही दिया गया। कटनी कलेक्टर की कार्रवाई से सीएम नाखुश नजर आए। इसी प्रकार नीमच एसपी मनोज कुमार राय का तबादला किया गया है। सीएम शिवराज ने मनोज कुमार को अपराधियों को संरक्षण देने पर एसपी को फटकार लगाई थी। सूरज वर्मा को नीमच का नया एसपी बनाया गया है। वहीं मनोज कुमार राय को पीएचक्यू भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक कई लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।

राहुल गांधी, शरद पंवार जैसे नेताओं ने किसानों को बदहाल किया: शिवराजसिंह चौहान

भोपाल। कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों द्वारा मंगलवार को आहूत भारत बंद का मध्यप्रदेश में कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और शरद पंवार जैसे नेताओं ने ही किसानों को बदहाल किया है और इसके लिए इन्हें किसानों से माफी मांगनी चाहिए।   मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट करके कहा है कि किसान हमारे भगवान हैं, प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा संकल्प है किसानों की आय को दोगुना करने का। यह तीनों कानून क्रांतिकारी कदम है किसानों की जिंदगी को बदल देंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी, शरद पवार, कांग्रेस और विपक्ष के अन्य नेताओं ने किसानों का जीवन बर्बाद कर दिया। इन्हें जनता ने नकार दिया। इनका बंद बुरी तरह फ्लॉप हो गया। इन्हें तो किसानों से माफी मांगनी चाहिए। सब तरफ से नकारे जाने वाले लोग किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। जनता ने इनके पाखंड को पहचाना है। मध्यप्रदेश में बंद पूरी तरह से विफल हो गया। किसान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। मैं मध्यप्रदेश के किसानों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बंद को विफल कर दिया। इस विश्वास के साथ कि हम किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है।

भोपाल, खंडवा में ओबीसी महिला होगी मेयर, ग्वालियर, देवास समेत 5 निगम अनारक्षित

भोपाल। राजधानी भोपाल स्थित रवींद्र भवन में नगर निगमों के महापौर और नगर पालिका व नगर परिषदों के अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया बुधवार सुबह शुरू हो गई है। इसके अनुसार भोपाल और खंडवा में अगली महापौर ओबीसी महिला होगी, जबकि ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, सागर और कटनी में अनारक्षित महिला महापौर बनेंगी। इंदौर, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली महापौर का पद अनारक्षित हो गया है।   भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया रवींद्र भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त की मौजूदगी में बुधवार सुबह शुरू हो गई है। इस दौरान 99 नगर पालिका व 292 नगर परिषदों के अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया भी सम्पन्न होगी, जिसके लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। नगर निगम में महापौर के लिए अजा, अजजा का आरक्षण आबादी के अनुसार होता है, जबकि ओबीसी आरक्षण 25 प्रतिशत होता है। ओबीसी आरक्षण में नियम है कि पिछली बार ओबीसी के लिए आरक्षित रहे निकायों को हटा कर यह आरक्षण होता है। इस बार भी पिछले बार की तरह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है। ऐसे में जनसंख्या का अनुपात पिछले आरक्षण यानी 2014 जैसा ही होगा। आशय यह है कि अजा-अजजा के लिए आरक्षण में बदलाव नहीं होगा।

जिसकी जानकारी नहीं, उस पर टिप्पणी न करें दिग्विजय: विजयवर्गीय

इंदौर। कोरोना वैक्सीन ट्रायल का मामला अब राजनीतिक वाद-विवाद का विषय बनता जा रहा है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बीच बयानयुद्ध शुरू हो गया है। विजयवर्गीय ने दिग्विजयसिंह को नसीहत दी है कि जिस विषय की जानकारी न हो, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए।    पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले कारोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर कहा था कि ऐसे समय में जो प्रोटोकाल है,  उसके साथ कंप्रोमाइज किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो होड़ लग गई है, कौन सी फार्मा कंपनी में कौन से वैक्सीन का यूज किया जाएगा, जिससे हमें बचना चाहिए। देश के लोगों को गिनीपिग नहीं बनाना चाहिए। हरियाणा के मंत्री ने शोहरत पाने के लिए वैक्सीन लिया और उन्हें कोविड हो गया। अब कह रहे हैं कि सेकंड डोज लेना जरूरी है। कोई भी वैक्सीन आता है तो उसका परीक्षण मानव पर करने के पहले एनिमल पर किया जाता है। इस पर बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि भारत किसी वैक्सीन के लिए प्रयोग शाला नहीं हो सकता है।   वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को कहा है कि दिग्विजयसिंह कोई डॉक्टर तो हैं नहीं। जिसमें अपने को नॉलेज नहीं हो, उस बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजयसिंह एक सीनियर लीडर हैं, इसलिए उन्हें सलाह देता हूं कि आपको यदि इस बारे में अल्पज्ञान है तो टिप्पणी नहीं करें।   विदेशी ताकतें कर रही किसान आंदोलन का सपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर कहा कि देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें मुझे लगता है कि 90 प्रतिशत किसान उससे दूर हैं। 10 प्रतिशत किसान आंदोलन में शामिल हैं। इस आंदोलन को जो ताकते सपोर्ट कर रही हैं वो इस देश के लिए अलार्मी है। विदेशों में किसान आंदोलन का समर्थन हो रहा है। ये कौन लोग हैं, इसकी गहराई में जाकर सोचना चाहिए कि किसानों के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है।

मप्र को आत्‍मनिर्भर बनाने "इनोवेटिव आइडियाज" पर कार्य करें मंत्री गण : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण एवं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्री गण 'इनोवेटिव आइडियाज' पर कार्य करें। उन्‍होंने कहा कि मंत्री गण की लीडरशिप में प्रत्येक विभाग कुछ इनोवेटिव आइडियाज निकालें तथा उन पर अमल करें। मध्यप्रदेश में 'बफर में सफर', 'ग्लोबल स्किल पार्क' तथा हिरोशिमा- नागासाकी स्मारक की तर्ज पर 'गैस त्रासदी स्मारक' आदि पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को मंत्री गण विभागीय बैठक में विभागीय प्रगति की समीक्षा करें। प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। उक्‍त बातें मुख्‍यमंत्री चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक को संबोधित करते हुए कही।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं, मध्य प्रदेश के किसान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं तथा मध्यप्रदेश में पूरी शांति है। कतिपय लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं परंतु उनके प्रयास सफल नहीं होंगे।   ग्वालियर एवं ओरछा का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि यहां के ग्वालियर और ओरछा शहरों का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन किया गया है। यहां की पुरातत्व संपदा को अंतरराष्ट्रीय महत्व का माना गया है। भारत में इससे पूर्व केवल दो शहर वाराणसी और अजमेर पुष्कर इस कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए थे। हमें अब इन दो शहरों का ऐतिहासिक एवं पुरातत्व संपदा की दृष्टि से संरक्षण एवं विकास करना है।   तीन बातों का विशेष ध्यान रखें मंत्री गण मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मंत्री गण तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोडमैप तैयार है, उस पर कार्य प्रारंभ हो गया है, प्रत्येक मंत्री गण  इस पर तेजी से अमल सुनिश्चित करें तथा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो। कोरोना के कारण प्रदेश में वित्तीय संकट है, ऐसे में सभी निर्माण विभाग कार्यों के लिए 'आउट ऑफ बजट' राशि की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। मंत्री गण केंद्र की विभिन्न योजनाओं में मध्यप्रदेश को अधिक से अधिक राशि प्राप्त हो, ऐसे प्रयास करें। इसके लिए निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में रहें तथा आवश्यकतानुसार दिल्ली प्रवास भी करें।   पकड़ो, राजसात करो और जेल भेजो मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। हमें मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से अपराध मुक्त करना है। अतः अपराधी तत्वों के विरुद्ध पकड़ो, अवैध सामग्री को रातसात करो तथा  जेल भेजो की कार्रवाई निरंतर जारी रहे।    धान खरीदी व खाद आपूर्ति निर्बाध हो मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य तथा किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार यूरिया की आपूर्ति निर्बाध हो यह सुनिश्चित किया जाए।   अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा अध्यक्ष एवं महापौर का निर्वाचन कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष और महापौर का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होगा। इसके लिए अध्यादेश आ चुका है, अब विधानसभा में बिल प्रस्तुत किया जाएगा।  वार्डों का निर्धारण भी अब पूर्व अनुसार होगा।  मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इससे अब मतदाता अध्यक्ष एवं महापौर के लिए सीधे वोट डाल सकेंगे।   ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को स्वीकृति कैबिनेट में ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इससे सभी ग्रामों के राजस्व अभिलेख अद्यतन हो जाएंगे।   भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि  अधिग्रहण संबंधी मंजूरी कैबिनेट द्वारा भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी दी गई।  भोपाल एवं इंदौर मेट्रो क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद अब इसके लिए भूमि का अधिग्रहण 'मेट्रो अधिनियम 1978' के अंतर्गत किया जाएगा।मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इससे भू-धारकों को भूमि का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। वहीं भूमि पर गुमटी आदि लगाने वालों को भी मुआवजा मिलेगा। इससे गरीबों को पूरा न्याय मिल पाएगा।   ये भी निर्णय लिए गए कैबिनेट में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल एवं शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। कोविड अवधि में बीयर बारों को निर्धारित न्यूनतम शुल्क में छूट, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को कुछ सड़कों पर यूजर फ्री टोल प्लाजा प्रारंभ करने आदि प्रस्तावों को भी  भी स्वीकृति दी गई। ग्लोबल स्किल पार्क का विकास प्राथमिकता से किया जायेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में विकास के लिये बनी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किया जायेगा।

इंदौर में मंडी बंद कराने पहुंचे कांग्रेसी, भोपाल में सिखों ने निकाली रैली

भोपाल/इंदौर। विरोधी दलों के भारत बंद का मध्यप्रदेश में कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे-धीरे कर बाजार खुल रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। इसी बीच इंदौर में कांग्रेस के लोग सब्जी मंडी बंद कराने पहुंचे, तो भोपाल में सिख समाज के लोगों ने किसानों के समर्थन में रैली निकाली।    किसानों के भारत बंद के मद्देनजर मंगलवार को मध्यप्रदेश भी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि प्रदेश में व्यापारी संगठनों ने बंद को समर्थन नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस इसके समर्थन में आ गई है। इंदौर और भोपाल में बाजार खुल गए हैं। उज्जैन में कांग्रेसियों ने बंद के समर्थन में रैली निकाली। हल्की बहस भी हुई। कई शहरों में पुलिस अलर्ट पर है। इंदौर में पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा बाइक रैली निकालकर छावनी मंडी बंद कराने पहुंचे हैं,  यहां पुलिस तैनात है।   जबरन बंद कराने वालों पर पुलिस की नजरभोपाल में एहतिहायत के तौर पर विशेष सुरक्षा बल और बम निरोधक दस्ता तक तैनात कर दिया है। पुलिसकर्मियों की मार्केट के पास तैनाती की गई है, ताकि जबरन बंद कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल भी लगाया गया है। इधर, बम निरोधक दस्ता दो दिन से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जांच कर रहा है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। मंगलवार सुबह किसानों के समर्थन में सिख समुदाय के लोगों ने ने बोर्ड ऑफिस चौराहे से ज्योति टॉकीज चौराहे तक रैली निकाली।   सब्जी मार्केट खुला, पूर्व मंत्री पहुंचे बंद करानेइंदौर में आलू, फ्रूट और सब्जी मंडी में कामकाज आमदिनों की तरह ही शुरू हो चुका है। किसानों के फल-सब्जी का लेनदेन अलसुबह से ही चल रहा है। उधर, कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता छावनी अनाज मंडी में धरना देकर बंद का समर्थन करने की तैयारी में हैं। दोपहर में आम आदमी पार्टी राजबाड़ा पर विरोध प्रदर्शन करेगी। सुबह करीब 10 बजे कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली के रूप में छावनी अनाज मंडी पहुंचे। यहां पर नारेबाजी भी की, लेकिन इन्हें संभालने के लिए तीन थानों का बल मौजूद था।   उज्जैन में उजागर हुई कांग्रेस की गुटबाजी उज्जैन में मंगलवार सुबह कांग्रेस ने बंद के समर्थन में बाइक से रैली निकाली। अभी तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इधर, कांग्रेस के कई गुटों में बंटी होने के कारण बंद का उसका समर्थन महज औपचारिकता नजर आया। बंद के समर्थन में गिरफ्तारी देने के लिए कोई कांग्रेसी तैयार नहीं हुआ।   जबलपुर में आम आदमी पार्टी निकालेगी रैली जबलपुर शहर में मंगलवार सुबह से बाजार आम दिनों की तरह खुलने लगे हैं। कांग्रेसियों और आम आदमी पार्टी द्वारा कुछ देर में प्रदर्शन कर बंद कराया जा सकता है। दोपहर दो बजे के आसपास राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बंद का फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है।   कांग्रेस ने किया बंद का समर्थनमध्यप्रदेश में 8 दिसंबर के भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है। इसके  लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बाकायदा पत्र जारी करते हुए सभी जिला कमेटियों को निर्देश दिये हैं कि बंद का प्रभावी बनाया जाए। इससे पहले प्रदेश में बंद को लेकर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के आह्वान के बाद पुलिस-प्रशासन हरकत में आ गया है। चेकिंग के साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनाती की तैयारी तेज कर दी गई है।

कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अटकलें हुई तेज, कमलनाथ चल सकते हैं आदिवासी कार्ड

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कमलनाथ शीतकालीन सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं। ऐसे में अब कमलनाथ के बाद नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसको लेकर अटकले तेल हो गई है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठी है। लेकिन माना जा रहा है कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए आदिवासी कार्ड चल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो बाला बच्चन के रुप में सदन को नया नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है।   दरअसल, उपचुनाव परिणाम के बाद प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए कमलनाथ अपने जिम्मेदारियों को सीमित रखना चाहते हैं। ऐसे में कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ कर सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते हैं। कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष पद छोडऩे के बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इस पर कांग्रेस पार्टी के साथ ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा छिड़ी हुई है।    हालांकि कांग्रेस में दावेदारों की कमी नहीं है। पूर्व मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह, युवा नेता जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, महिला नेत्री विजय लक्ष्मी साधौ और बाला बच्चन का नाम चर्चाओं में है। लेकिन माना जा रहा है कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष के चयन में आदिवासी कार्ड चल सकते हैं और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन नेता प्रतिपक्ष की रेस में अन्य को पछाड़ सकते हैं। बाला बच्चन को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का करीबी भी माना जाता है।    कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों की मानें तो पार्टी हाईकमान से चर्चा में कमलनाथ ने बाला बच्चन का नाम आगे बढ़ाया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि बाला बच्चन के नाम पर हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही है। बाला बच्चन वर्ष 2013 से 2018 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभा चुके हैं। यदि बाला बच्चन नेता प्रतिपक्ष बने तो वह दूसरे आदिवासी नेता होंगे जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले कांग्रेस की दिग्गज आदिवासी नेत्री जमुना देवी दो बार नेता प्रतिपक्ष रह चुकी है।

भारत बंद को मप्र कांग्रेस का समर्थन, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर सौंपेंगे ज्ञापन

भोपाल। केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नये कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के 8 दिसम्बर के भारत बंद के आव्हान को मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने पूर्ण समर्थन दिया है। प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेसजन प्रदर्शन कर किसानों की मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपेंगे। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोमवार को एक बयान जारी कर बताया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों की बगैर सहमति से, उनसे बगैर चर्चा किए तीन नए कृषि कानून लागू किए गए हैं जो कि किसान विरोधी होकर किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इन कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई ग्यारंटी का जिक्र नहीं है, इन कानूनों से मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, इन क़ानूनों से सिर्फ़ कारपोरेट जगत को फायदा होगा और जमाखोरी व मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, यह काले कानून पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का और खेती को लाभ का धंधा बनाने का दावा व वादा किया था और वहीं वो इन काले कानूनों के माध्यम से खेती को व किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, खेती को घाटे का धंधा बनाने पर तुले हुए हैं।   कमलनाथ ने आगे अपने बयान में कहा कि कोरोना की इस भीषण महामारी के दौरान इन कानूनों को बगैर किसानों से चर्चा किए, बगैर विपक्षी दलों से चर्चा किए, बगैर मत विभाजन के लागू किया गया है। केंद्र सरकार तानाशाही तरीके से इन कानूनों को किसानो पर थोप रही है। जबकि देश का किसान इन कानूनों के विरोध में सडक़ों पर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शर्म की बात है कि देश के तमाम किसान संगठन 11 दिनों से दिल्ली की सीमा पर अपने परिवारों के साथ कड़ाके की ठंड में बैठकर इन क़ानूनों को रद्द करने की माँग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार हठधर्मिता दिखाते हुए इन कानून काले कानूनों को रद्द नहीं कर रही है। केंद्र सरकार का रवैया पूरी तरह से किसान विरोधी बना हुआ है और कारपोरेट जगत के दबाव में वह खेती व किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कमलनाथ ने कहा कि इन काले कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस ने भी देश भर में इस बंद को अपना समर्थन दिया है, उसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी मध्यप्रदेश में किसानों के आव्हान पर हो रहे इस बंद को अपना पूर्ण समर्थन देती है।   कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की सभी जिला इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि वह बंद के समर्थन में जिला मुख्यालयो पर प्रदर्शन कर किसानों की मांगों का ज्ञापन दें। कांग्रेस सदैव किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस की यूपीए सरकार के किसानों की ऐतिहासिक कर्ज माफी भी की थी, वहीं मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया था।   उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शुरू से संकल्प रहा है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना, किसानों को कर्ज के दलदल से निकालना , किसानो को उनकी उपज का सही दाम दिलवाना। कांग्रेस किसानों की इस लड़ाई को सदैव लड़ेगी। कांग्रेस सडक़ से लेकर सदन तक किसानों के हर संघर्ष में उनके साथ है और इस बंद का भी कांग्रेस पूर्ण समर्थन करती है।

भारत बंद को कांग्रेस के समर्थन पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस कर रही तुष्टिकरण की राजनीति

भोपाल। कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के भारत बंद के समर्थन में विपक्षी दल भी उतर आए हैं। देशभर से अलग-अलग राजनीतिक दलों ने किसानों के इस बंद के ऐलान को समर्थन देने की घोषणा की है। कांग्रेस ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस द्वारा भारत बंद को समर्थन दिए जाने पर मप्र के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है।   कृषि आंदोलन के विरोध किसान संगठनों द्वारा किए गए भारत बंद के ऐलान और कांग्रेस के समर्थन पर हमला बोलते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कल भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा कांग्रेसी सडक़ पर दिखेंगे। कांग्रेस क्या कर रही है, सब धीरे धीरे सामने आ जायेगा। भारत बन्द के आव्हान पर कहा कांग्रेस तुष्टिकरण कर रही है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कृषि कानून किसानों के हित में है, स्थिति को बदलने की सार्थक कोशिश है।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज ने सैनिक कल्याण के लिए भेंट की दान राशि

भोपाल। आज यानि सोमवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। शहीदों और देश की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले जवानों के सम्मान में यह दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने सोमवार सुबह मुख्यमंत्री निवास पर सेना के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को सैनिक कल्याण के लिए दान की राशि भेंट की।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ट्वीट कर सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर देश के वीर जवानों को नमन किया है। उन्होंने अपने ट्वीट मेें कहा ‘शं नो वरुण:! स्वपूर्व सेवा! नभ: स्पृशं। दीप्तम! #ArmedForcesFlagDay हमें अपने वीर जवानों के प्रति उत्तरदायित्वों की याद दिलाता है। देश की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले वीरों के परिवारों के कल्याण के लिए हम सब हाथ बढ़ाएं। हे धरा के सपूतों तुम्हें कोटि-कोटि प्रणाम! एक अन्य ट्वीट कर उन्होंने कहा ‘#ArmedForcesFlagDay 2020 पर वीर जवानों और उनके परिजनों को हृदय से प्रणाम करता हूं।देश-देशवासियों की रक्षा हेतु अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले वीरों के परिवारों के कल्याण के लिए सहयोग करने का यह दिन है। हम सब इस पवित्र ध्येय के लिए हरसंभव योगदान करें। वीरों को नमन! जय हिन्द!   वहीं, प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट कर देश की सुरक्षा में समर्पित रहने वाले हमारी तीनों सेनाओं के जांबाज सैनिकों के शौर्य व साहस को नमन किया और सशस्त्र सेना झंडा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि "हम-सब मिलकर अपने वीर जवानों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अवश्य योगदान दें।"   सन 1949 में हुई थी सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुरूआत :   गौरतलब है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस एक ऐसा दिन है जब भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर आम आदमी तक देश के जवानों के लिए आर्थिक सहयोग करता है। यह परंपरा 1949 से निरंतर चलती आ रही है। इसकी शुरूआत 1949 में हुई थी। यह दिन हमारे देश की रक्षा करते हुए जो सैनिक शहीद हो गए, अपाहिज हुए। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के त्याग को सम्मान पूर्वक याद करने एवं आम नागरिकों का उनके प्रति आभार व्यक्त करने के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है।

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा 74 वें होमगार्ड दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, परेड की सलामी ली

भोपाल। प्रतिभा कभी भी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती हैं। चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे कच्चे मकान या खपरैल के घर हो, उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। वे तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निखर कर सामने आती है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को यह बात होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा आपातकालीन मोचन बल के 74 वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही। वे स्थापना दिवस पर आयोजित परेड की सलामी लेने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे।   गृहमंत्री डॉ. मिश्रा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि होमगार्डस के जवानों ने विपदा में हमेशा अपने प्राणों की बाजी लगाकर दूसरों के प्राणों की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवान पद में छोटे हो सकते हैं लेकिन उनके कार्य उत्कृष्ट हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनका निरंतर कार्य करते रहना उनके बड़प्पन को प्रदर्शित करता है।    इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेई की कविता को याद करते हुए कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जवानों का कार्य व्यवहार वन्दनीय और अनुकरणीय हैं। प्रदेश की सरकार होमगार्ड के जवानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। डॉ. मिश्रा ने विश्वास दिलाया कि वे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जोहरी के साथ मिलकर होमगार्ड के जवानों के कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। प्रदेश सरकार  जवानों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है।   होमगार्ड जवानों के प्रतिभाशाली बच्चों को किया गया पुरस्कृतसमारोह में होमगार्ड जवानों के 80प्रतिशत से अधिक  अंक लाने वाले प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को गृहमंत्री मिश्रा ने  सम्मानित किया । उन्होंने कहा कि इन छात्र-छात्राओं ने 96त्न तक अंक लाकर साबित कर दिया है कि वे विकास के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं और ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। यह सुखद संकेत है आत्मनिर्भर और समृद्धशाली भारत का।    डॉ. मिश्रा ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड श्री अशोक दोहरे, एडीजी श्री अशोक अवस्थी और अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

मप्रः इंदौर में पीएफआई ने फैलाया अपना जाल, भोले भाले मुस्‍लिम लोगों को गुमराह करने में लगा संगठन

इंदौर। नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर हुए हिंसक प्रदर्शनों के पीछे जब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का नाम सामने आया है तब से हर राज्‍य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर काफी अलर्ट हैं, लेकिन इसके बाद भी यह संगठन धर्म और साम्‍प्रदायिक भड़काव के नाम पर भोले भाले मुसलमानों को अपने जाल में फंसाने में लगा है। ताजा मामला इंदौर में पर्चे चिपकाकर दंगा फड़काने की फिराक से जुड़ा है।    पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की कोशिश रही कि रविवार यानी कि आज छह दिसंबर को सांप्रदायिकता भड़काने में वह सफल हो जाए। इसके लिए उसने विवादास्‍पद मुद्दों को लेकर तैयार किए गए पर्चों को बांटने और चिपकाने का सहारा लिया, लेकिन यह संगठन अपने मकसद में सफल हो पाता, इससे पहले पुलिस की सक्रियता ने इसकी पूरी योजना को ध्‍वस्‍त कर दिया।    दरअसल, इंदौर जिले में धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए पीएफआई के अध्यक्ष ने पर्चे छपवा लिए थे। वह दो दिन में शहर के कई धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर पर्चे चिपकाना चाहता था। इसके लिए उसने पूरी योजना बना ली थी और अपने संगठन के सदस्‍यों के बीच काम का बंटवारा भी कर दिया था। लेकिन इंदौर पुलिस की खुफीया बिंग को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के इस षड्यंत्र की सूचना मिल गई थी, जिसके चलते पुलिस तेजी से सक्रिय हुई और शहर में दंगा भड़काने की पीएफआई कोशिशें नाकाम कर दी गई।    इस संबंध में एएसपी (पश्चिम) राजेश व्यास ने बताया है कि पूरे शहर में विवादित पर्चे चस्पा करवाने की तैयारी कर रहे पीएफआइ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सईद पुत्र अब्दुल रशीद निवासी छत्रीपुरा मेनरोड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके विरुद्ध धारा 298, 505(2) व 188 का केस दर्ज किया गया है। उन्‍होंने बताया कि आरोपित पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर दी है।   श्री व्यास ने बताया कि बाबरी मस्जिद की बरसी को आधार बनाकर महू नाका कब्रिस्तान के पास छपे पर्चे की सूचना मिलते ही छत्रीपुरा के टीआई पवन सिंघल ने इसे गंभीरता से लिया और उक्‍त आरोपित पकड़ा जा सका है पुलिस अब इससे जुड़े अन्‍य लोगों की तलाश कर रही है। सईद के बारे में खुफिया सूचना मिली थी कि वह जिले में सक्रिय पीएफआइ कार्यकर्ताओं को एकत्र कर पूरे शहर में पर्चे चस्पा करवाने का षड्यंत्र रच रहा है। महूनाका कब्रिस्तान में उसने कुछ पर्चे चस्पा कर दिए हैं। देर रात पुलिस ने दबिश देकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उससे बरामद पर्चों में '6 दिसंबर 1992 कहीं हम भूल न जाएं" लिखा हुआ है।    उल्‍लेखनीय है कि सबसे पहले देश में उग्र इस्लामी कट्टरपंथी संगठन पिछले वर्ष झारखंड में प्रतिबंधित किया गया था। ये कदम राज्‍य सरकार ने इस संगठन के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत के बाद उठाया था। इतना ही नहीं झारखंड सरकार ने माना था कि पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो आतंकवादी संगठन आईएस से प्रभावित है। यह भोले भाले मुसलमानों को इस्‍लाम की दुहाइ देकर और उन पर अत्‍याचार हो रहे हैं, यह बताकर अपने जाल में फंसाने का काम करता है। देश में योजनाबद्ध तरीके से ''लव जिहाद'' चलाने के आए तमाम प्रकरणों में भी इस संगठन का नाम बार-बार आता है। 

एक्शन मोड में सीएम शिवराज, आज से शुरू करेंगे विभागों की समीक्षा, लेंगे विभागीय रिपोर्ट

भोपाल। उपचुनाव में जीत के बाद बहुमत हासिल कर चुके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। आज यानि शुक्रवार से सीएम शिवराज सिंह चौहान एक विभाग समीक्षा बैठक करेंगे। आज सहकारिता विभाग की समीक्षा के साथ सीएम की बैठकों का आगाज हो जाएगा। समीक्षा बैठक में आगामी रोड मैप और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर चर्चा करने के साथ सीएम शिवराज शिवराज विभागों से बजट के उपयोग की जानकारी भी लेंगे।   सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों से एक दो और तीन साल का वर्क प्लान मांगा है। आज से सीएम शिवराज हर विभाग के साथ इसी वर्क प्लान पर चर्चा करेंगे। एक महिने तक चलने वाली बैठकों के बाद सीएम मॉनिटरिंग भी करेंगे, ताकि बैठकों में तय फैसलों को ग्राउंड जीरो पर उतारा जा सके। सीएम ने सभी मंत्रियों को हर सोमवार को अपनी विभाग की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए है।    इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान आज धर्मांतरण विरोधी कानून की बैठक भी लेंगे। बैठक में सीएम कानून को लेकर बने ड्राफ्ट पर चर्चा करेंगे। बताते चले कि आगामी विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पेश होगा। उल्लेखनीय है कि तीन साल बाद 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सीएम शिवराज शार्ट टर्म और लांग टर्म प्लान से अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना चाहते है।

रतलाम मुठभेड़ की सफलता पर गृहमंत्री ने दी पुलिस को बधाई, कमलनाथ पर कसा तंज

भोपाल। मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपित और सीरियल किलर दिलीप देवल की पुलिस एनकाउंटर में मौत मामले पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बदमाशों को चेतावनी देते हुए रतलाम पुलिस की प्रशंसा की और एनकाउंटर पर बधाई दी है।   गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए रतलाम एनकाउंटर मामले में बयान दिया है। गृहमंत्री ने कहा कि रतलाम में तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपित दिलीप देवल को मुठभेड़ में मार गिराने के लिए रतलाम पुलिस को बहुत-बहुत बधाई।  मेरी अपराधियों को चेतावनी है कि वे सुधर जाएं या मध्यप्रदेश की धरती छोड़ दें अन्यथा हर अपराधी का हश्र दिलीप जैसा ही होगा। साथ ही घायल हुए पुलिस जवानों के  लिए उन्होंने कहा कि एनकाउंटर में हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल जवानों से सरकार बात करेगी। पुलिस से कह दिया है कि मध्यप्रदेश में कानून का राज है। अब अपराधी मध्यप्रदेश की जमीन छोड़ दें या सुधर जाएं।   कमलनाथ और कांग्रेस पर कसा तंजइस दौरान कोरोना वॉरियर्स पर लाठीचार्ज मामले में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अतिथि विद्वान कडक़ड़ाती ठंड में जब छह महीने तक टेंट लगाकर खुले आसमान के नीचे बैठे रहे तब भी कमलनाथ जी वल्लभ भवन की पांचवीं मंजिल से नीचे नहीं उतरे थे। अतिथि विद्वानों से स्थाई नियुक्ति का वादा कर उनको धोखा देने वाले कमलनाथ और कांग्रेस को अब बोलने का कोई अधिकार नहीं है।   कांग्रेस ने तोड़ी परंपराविधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए होने वाले चिुनाव और उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की दावेदारी पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की सालों पुरानी परंपरा किसने तोड़ी थी? खुद कमलनाथ जी ने ही तोड़ी थी। अब कमलनाथ जी और कांग्रेस किस अधिकार से विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद मांग रहे हैं?

शहडोल मामले में कमलनाथ ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया

भोपाल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार सुबह फिर दो नवजातों की मौत हो गई। बीते 12 घंटे के भीतर ही दोनों मासूमों की सांस थम गई। बता दें कि अस्पताल में उपचार के दौरान 6 दिन के भीतर 11 मासूमों की मौत हो गई। लगातार हो रही मौत पर अस्पताल में उपचार को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मप्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार पर मामले की जांच में उदसीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।   कमलनाथ ने शहडोल मामले की जांच के लिए कांग्रेस की एक टीम गठित की है। जो पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस का एक जांच दल मौक़े पर भेजने का निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर कांग्रेस उपाध्यक्ष चन्द्रप्रभाष शेखर व राजीव सिंह ने कांग्रेस के एक चार सदस्यीय सदस्य जाँच दल का गठन कर उन्हें मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। इस जांच दल में विधायक सुनील सराफ, विधायक विजय राघवेंद्र सिंह, अनूपपुर के कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, शहडोल कांग्रेस अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह शामिल होंगे। यह जांच दल मौके पर जाकर पीडि़त पक्ष से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगा।   कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में लीपापोती का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा ‘शहडोल में मासूम बच्चों की मौत का आँकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी तक 11 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है ? सरकार का रवैया बेहद उदासीन। जाँच दल भेजने के नाम पर सिर्फ़ खानापूर्ति व लीपापोती की गयी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पाँच दिन पूर्व की गयी समीक्षा बैठक व निर्देश के बावजूद मासूम बच्चों की मौत का आँकड़ा नहीं थम रहा है। बच्चों के समुचित इलाज के ना प्रबंध किये गये और ना आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये। कांग्रेस का जाँच दल शहडोल भेजने का निर्णय, जो मौक़े पर जाकर पीडि़त पक्षों से मुलाक़ात कर अपनी रिपोर्ट देगा।

किसान आंदोलन पर बोले नरोत्तम मिश्रा, लोकतंत्र में संवाद एक प्रमुख माध्यम, जरुर निकलेगा रास्ता

भोपाल। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के साथ गतिरोध तोडऩे के लिए केंद्र सरकार एक और कोशिश कर रही है। किसान सरकार से 5 मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़े हुए हैं। आज केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की बात होनी। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। इस बीच मप्र के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है।   गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों की समस्या का समाधान के लिए लगातार बात चल रही वार्ता लगातार जारी है। सार्थक बातचीत हो रही है, आज भी केंद्र सरकार के मंत्री गण उन्होंने कहा कि किसान हमारे अपने हैं कोई ना कोई रास्ता बातचीत से जरूर निकल आएगा। संवाद के जरिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के अंदर और संवाद एक प्रमुख माध्यम होता है।   भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर मंत्री मिश्रा ने कहा कि त्रासदी में जो लोग नहीं रहे वह अकारण मानवीय त्रुटि के कारण से इस दुनिया में नहीं रहे। उनको नमन उनको विनम्र श्रद्धांजलि। सरकार गैस पीडि़तों की मदद के लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर रही है।   एफआईआर आपके द्वारएफआईआर आपके द्वार पर गृहमंत्री ने कहा कि अभी मध्यप्रदेश के कुछ चिन्हित जिलों में यह कार्य चल रहा था, पर अब यह कार्य प्रदेश के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। जिले में दो थाने लेंगे और कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एफआईआर आपके द्वार चालू करने का निर्णय हमने लिया। वहीं नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि नशे के व्यवसायियों की धरपकड़ प्रदेश में लगातार की जा रही है। नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही हैं। रीवा में कोरेक्स की 26 हजार बोतल पकड़ी गई है। धरपकड़ अभियान जारी है।

भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए सीएम शिवराज

भोपाल। भोपाल गैस कांड की 36वीं बरसी पर सेंटर लायब्रेरी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी धर्मो के धर्म गुरुओं ने मृतक गैस पीडि़तों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वधर्म प्रार्थना सभा मे गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व विधायक रमेश शर्मा गुट्टू भैय्या, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम सहित कई लोग उपस्थित थे।   इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज भोपाल गैस त्रासदी को 36 बरस हो गये हैं, लेकिन आज भी उस त्रासदी का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर कोई शहर भोपाल न बने, आज यह संकल्प लेने का अवसर है। विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा का भी हम प्रण लें, तभी यह संभव होगा। भोपाल में गैस त्रासदी का स्मारक बनाया जायेगा, जो संकल्प पैदा करे कि फिर ऐसी गैस त्रासदी दुनिया में कहीं न हो। सीएम शिवराज ने कहा कि गैस पीडि़त विधवा महिलाओ की पेंशन दोबारा शुरू होगी। हमारे भाई-बहन जो 2 और 3 दिसम्बर की दरमियानी रात इस त्रासदी के कारण नहीं रहे, मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। धरती को हमें आने वाली पीढिय़ों के लिए बचाकर रखना है। ऐसा न हो कि यह धरती मनुष्य के रहने के योग्य ही न रह जाये। इसलिए हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा।

शिवराज कैबिनेट में खाली पदों को भरने की कवायद हुई तेज, 8 दिसम्बर को हो सकता है विस्तार

भोपाल। मध्यप्रदेश उपचुनाव परिणामों के बाद भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल किया है। उपचुनाव नतीजों के बाद अब कैबिनेट विस्तार को लेकर कवायद तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो 8 दिसम्बर को सीएम शिवराज अपना कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात होने के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल सीएम शिवराज की टीम में 28 मंत्री है। वहीं उपचुनाव में तीन मंत्रियों की हार के बाद मंत्रिपरिषद में कुल 6 पद खाली है। सीएम शिवराज और सिंधिया की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच नामों पर सहमति बन गई है। आगामी 8 दिसम्बर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी 7 तारीख को भोपाल आएंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके आने के अगले दिन 8 दिसम्बर को 6 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। 

शहडोल जिला अस्पताल में दो ओर मासूम बच्चों ने तोड़ा दम, अब तक आठ की हुई मौत

शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिला अस्पताल में मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला चिकित्सालय में मंगलवार सुबह दो और मासूमों की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले तीन दिनों के भीतर यहां मरने वाले बच्चों की मौत का आकड़ा 8 हो गया है।    शहडोल जिले के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में एक के बाद एक लगातार बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद अस्पताल में हडक़ंप मचा हुआ है। यहां पहले दिन शनिवार को 4 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। इसके बाद रविवार और सोमवार को एक-एक मासूमों की मौत हो गई। वहीं मंगलवार सुबह दो और बच्चों ने दम तोड़ दिया। बता दें कि आज सुबह यह कहा जा रहा था कि दो मासूम बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद सुबह 9 बजे के आसपास डॉक्टरों ने दोनों की मौत की पुष्टि कर दी। दोनों बच्चों की मौत एसएनसीयू में हुई है। दोनों को देर रात उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं दूसरी ओर इस मामले में सीएमएचओ डॉ. राजेश पाण्डेय ने कहा कि निमोनिया के चलते बच्चों की मौत हुई है।    गौरतलब है कि जिला अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए। जिसके मद्देनजर आज राजधानी भोपाल से एक विशेष टीम शहडोल पहुंचेगी और मामले की जांच करेगी।

प्रमुख मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही राज्य सरकार : दिग्विजय सिंह

दमोह। कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार पर जनता का ध्यान प्रमुख मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज जो समस्याएं हैं, उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यह बातें उन्होंने सोमवार रात पन्ना जाते समय दमोह में लव जिहाद को खिलाफ सरकार द्वारा बनाए जा रहे कानून को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही।   वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सोमवार देर रात एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पन्ना पहुंचे। भोपाल से पन्ना जाते समय दमोह में उन्होंने लव जिहाद को लेकर कहा कि यदि इससे बेरोजगारी, पिछड़ापन और गरीबी खत्म हो जाए तो हमें दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर प्रमुख मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है।   उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। भाजपा को नये कानून बनाने से पहले किसानों से बात करनी चाहिए थी। इस कानून से बड़े लोगों और मल्टीनेशनल स्तर के लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। यदि कानून लाने के पहले ही सरकार किसानों से चर्चा कर लेती, तो यह स्थिति नहीं बनती। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के मध्यप्रदेश में लोगों पर होने वाले परीक्षण को लेकर कहा कि इसमें प्रोटोकाल का पालन होना चाहिए। सरकार को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यदि कोई दुष्प्रभाव हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी। मध्यप्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नतीजे हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। इस बात की भी समीक्षा की जा रही है। 

प्रमुख मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही राज्य सरकार : दिग्विजय सिंह

दमोह। कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार पर जनता का ध्यान प्रमुख मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज जो समस्याएं हैं, उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यह बातें उन्होंने सोमवार रात पन्ना जाते समय दमोह में लव जिहाद को खिलाफ सरकार द्वारा बनाए जा रहे कानून को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही।   वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सोमवार देर रात एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पन्ना पहुंचे। भोपाल से पन्ना जाते समय दमोह में उन्होंने लव जिहाद को लेकर कहा कि यदि इससे बेरोजगारी, पिछड़ापन और गरीबी खत्म हो जाए तो हमें दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर प्रमुख मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है।   उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। भाजपा को नये कानून बनाने से पहले किसानों से बात करनी चाहिए थी। इस कानून से बड़े लोगों और मल्टीनेशनल स्तर के लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। यदि कानून लाने के पहले ही सरकार किसानों से चर्चा कर लेती, तो यह स्थिति नहीं बनती। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के मध्यप्रदेश में लोगों पर होने वाले परीक्षण को लेकर कहा कि इसमें प्रोटोकाल का पालन होना चाहिए। सरकार को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यदि कोई दुष्प्रभाव हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी। मध्यप्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नतीजे हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। इस बात की भी समीक्षा की जा रही है। 

भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थकों ने किया स्वागत, सीएम शिवराज से करेंगे मुलाकात

भोपाल। भाजपा के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार सुबह दो दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचे। एयर इंडिया की फ्लाइट से सिंधिया 10 बजे दिल्ली से राजाभोज एयरपोर्ट पहुंचे। भोपाल आगमन पर विधायक गोविंद सिंह राजपूत, प्रभुराम चौधरी और तुलसी सिलावट ने सिंधिया का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। एयरपोर्ट से सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ रवाना हुए। सिंधियाआज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री निवास में दोनों दिग्गज नेताओं के बीच मंत्री मंडल और निगम मंडल के विस्तार को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद ज्योतिरादित्तीय सिंधिया ओरछा होंगे रवाना।   मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिले बहुमत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल आए हैं। दोपहर करीब डेढ़ बजे मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात होगी। बताया जा रहा कि करीब 45 मिनट की मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि सीएम के साथ मुलाकात के दौरान मुख्य मुद्दा मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियां है। शाम को सिंधिया ओरछा में शादी समारोह में शामिल होंगे।   एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज के साथ होने वाली बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में विकास के रोडमैप पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। सिंधिया ने गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर भी कहा कि ये कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है, अब उजागर होना शुरू हुआ है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज और आलाकमान चर्चा कर नामों पर मुहर लगेगी।

नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर हासिल करेंगे सर्वश्रेष्ठ परिणाम : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन में नवकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत है। इसे निरंतर बढ़ाया जाएगा। उन्होंने नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों को मध्यप्रदेश आने का आमंत्रण देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में आदर्श प्रदेश है। निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश के मुरैना, सागर, दमोह और रतलाम जिलों में 5 हजार मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सौर ऊर्जा परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के स्वप्न को साकार करने में मध्यप्रदेश सहभागी बनेगा। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए समस्त बाधाओं को दूर कर सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जाएंगे।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बातें शुक्रवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से तीसरे वैश्विक नवकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन (थर्ड ग्लोबल आरई इन्वेस्ट रिनेवेबिल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एण्ड एक्स-पो) के सत्र को संबोधित करते हुए कही।   केन्द्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि इस बैठक और सम्मेलन का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश वृद्धि के लिए राज्यों की भागीदारी बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस तीन दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन दिए गए संबोधन से इस क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी रूचि और प्राथमिकता की दृष्टि की जानकारी प्राप्त होती है। सम्मेलन में आज मध्यप्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और लद्दाख के उप राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने भी हिस्सा लिया।   मुख्यमंत्री शिवराज ने मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति की जानकारी देते हुए बताया वर्ष 2012 में 438 मेगावॉट से बढक़र आज 5000 मेगावॉट नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हो रहा है जो 12 गुना ज्यादा है। रीवा में विश्व की बड़ी परियोजनाओं में 750 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई। इस परियोजना से प्राप्त बिजली की कीमत सबसे कम 2.97 प्रति यूनिट प्राप्त हुई। देश में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। गत वर्षो में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।   उन्होंने कहा कि धरती का तापमान बढ़ रहा है। यह जलवायु परिवर्तन विचारणीय और चिंतनीय है। वर्ष 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढऩे की आशंका विश्व के लिए भी चिंता का विषय है। पर्यावरण को बचाना आवश्यक है, धरती को बचाते हुए विकास की गति जारी रखना है। पर्यावरण और विकास का संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रीवा में 750 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के शुभारंभ अवसर पर मंत्र दिया था कि जब भी हम भविष्य की ऊर्जा की बात करें, हमारे सामने वर्तमान के गरीब की झोपड़ी का चित्र आना चाहिए और अंतिम पंक्ति का व्यक्ति ही हमारी प्रेरणा का केन्द्र और ताकत है। नवकरणीय ऊर्जा को बेहतरीन विकल्प माना गया है क्योंकि यह प्योर, श्योर और सेक्योर है। मध्यप्रदेश इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री श्री मोदी के वर्ष 2022 तक एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के संकल्प को पूरा करने में सहयोगी होगा। प्रदेश का सौर ऊर्जा उत्पादन 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार मेगावाट तक किया जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 21 हजार 500 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022 तक एक लाख सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य है। अक्षय ऊर्जा उपकरणों के विक्रय के लिए सभी जिलों में निजी इकाइयों को प्रोत्साहित कर 244 अक्षय ऊर्जा शॉप प्रारंभ की गई है।   उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में वर्ष 2014 में नीमच में 130 मेगावाट और मंदसौर में वर्ष 2017 में 250 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना स्थापित की गई। रीवा में 750 मेगावाट की इकाइयों की स्थापना से इतिहास रचा गया। प्रदेश में ऐसी परियोजनाओं के विद्युत निकास के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर के अंतर्गत 2900 किलोमीटर लाइन और 11 सब स्टेशन का विकास हो रहा है। प्रदेश में 15 पावर ग्रिड सब स्टेशन में लगे हैं। गुजरात में मोदी जी ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में श्रेष्ठतम कार्य करते हुए फ्लोटिंग प्लांट की पहल की। उसी तरह मध्यप्रदेश में भी ये नवाचार करते हुए हम ओंकरेश्वर में फ्लोटिंग प्लांट लगाएंगे। देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्यप्रदेश को हब बनाएंगे। समस्त संभावनाओं का दोहन होगा। भारत सरकार के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आगर, शाजापुर, नीमच, छतरपुर और ओंकारेश्वर में 3600 मेगावाट क्षमता के सोलर एनर्जी पार्क लगाने की मंजूरी दी है जिन पर 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश का अनुमान है।    मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह और सीआईआई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रजीत बेनर्जी का इस सत्र में उन्हें आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया। वीडियो कान्फ्रेंस में प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा संजय दुबे उपस्थित थे।

मप्र विधानसभा का आगामी सत्र 28 से 30 दिसम्बर तक, अधिसूचना जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का आगामी सत्र 28 दिसम्बर से 30 सितम्बर तक आहूत किया गया है। इस संबंध में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा अनुमोदित तदाशय की अधिसूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को जारी कर दी गई है।    विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह (एपी सिंह) ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस तीन दिवसीय सत्र में सदन की कुल 03 बैठकें होंगी, जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक एवं वित्तीय कार्य संपादित किये जाएंगे। उल्लेखनीय है कि यह मध्यप्रदेश की पंद्रहवीं विधानसभा का आठवां सत्र होगा। 

कोरोना वैक्सीन ट्रायल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान

भोपाल। राजधानी भोपाल में शुक्रवार से कोरोना की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल शुरू हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक इंटरनेशनल की कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन ट्रायल पर प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है।  गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कोरोना वैक्सीन ट्रायल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी बात है की आज से वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। इससे लोगों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का इस समय पूरे विश्व में प्रभाव है, अच्छी बात ये है की मृत्यु दर लगातार घट रही है। इंदौर, भोपाल में मामले ज़्यादा है, रतलाम में मामले बढ़े है। इस ट्रायल से हम निश्चिंतता की और बढ़ रहे हैं।   पीएम मोदी हमेशा कुछ नया सोचते हैं: नरोत्तम मिश्रा इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन पर मंत्री मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा कुछ नया सोचते हैं। अनेक वेश, फिर भी एक देश, वन नेशन, वन राशन, इस तरह के कई प्रयोग मोदी जी ने किए है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां 5 वर्ष तक चुनाव ही चलते रहते हैं, इससे विकास प्रभावित होता है। ऐसे में वन नेशन वन वन इलेक्शन बहुत अच्छी सोच है। गौरतलब है कि संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा करने और उस ओर आगे बढऩे की बात पर ज़ोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको मिलकर इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढऩे को लेकर सकारात्मक तौर पर विचार करना होगा, क्योंकि ऐसा होने से हर साल होने वाले चुनावों, उन पर होने वाले खर्चों और चुनावों की वजह से रुकने वाले कामों से बच जा सकेगा।

कैबिनेट बैठक में सीप अंबर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के लिये 174.94 करोड़ की स्वीकृति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार शाम को मंत्रालय में कैबिनेट की हुई हुई। इस वर्चुअल बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिये। बैठक में मंत्रि-परिषद ने सीहोर जिले की सनकोटा सिंचाई परियोजना एवं मोगराखेड़ा सिंचाई परियोजना की पूर्व प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति क्रमश: राशि 154 करोड़ 85 लाख रुपये एवं 105 करोड़ 72 लाख रुपये कुल राशि 260 करोड़ 57 लाख रुपये को परियोजनांतर्गत वन भूमि आने एवं व्यवस्थापन को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त की और सीप अंबर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना की सिंचाई क्षमता 8000 हेक्टेयर के लिये राशि 174 करोड़ 94 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी।इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को केनरा बैंक से 800 करोड़ रुपये की राशि के ऋण, जो कि एक वर्ष के एमसीएलआर दर पर है, के लिये राज्य शासन की प्रत्याभूति, ऋण अवधि (13 वर्ष) तक प्रदान करने की मंजूरी दी। साथ ही उक्त ऋण पर कम्पनी से 0.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रत्याभूति शुल्क लेने का निर्णय लिया।स्व-सहायता समूह को क्षमता अनुसार मिलेगा गणवेश प्रदाय का आर्डरमंत्रि-परिषद ने सभी ऐसे जिले, जहाँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला-बाल विकास एवं नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग अंतर्गत क्रियाशील एवं सक्षम स्व-सहायता समूह हैं, को उनकी क्षमता के अनुरूप गणवेश प्रदाय का आर्डर दिये जाने का निर्णय लिया। स्व-सहायता समूह द्वारा कक्षा एक से 8 तक के अनुरूप 3 माह के भीतर स्टेंडर्ड साइज की यूनिफार्म उपलब्ध कराई जायेगी।स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन जबलपुर में होंगे 20 पद स्थानांतरितमंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में राशि 17 करोड़ 88 लाख रुपये के अतिरिक्त निर्माण कार्य स्वीकृत करने पर परियोजना की पूर्व में जारी प्रशासकीय स्वीकृति 135 करोड़ 21 लाख रुपये के स्थान पर 153 करोड़ 9 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिये 20 पदों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन जबलपुर में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी।नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में आवश्यक संशोधनमंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में नवीन मान्यता, नवीनीकरण एवं सीट्स वृद्धि की मान्यता में शैक्षणिक सत्र 2018-19 एवं 2019-20 में की गई कार्यवाहियों में नियमों से संबंधित व्यवहारिक समस्याएँ उद्भूत हुईं, जिन्हें उदाहरण स्वरूप- एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम 50 बिस्तरों का सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल अनिवार्य किया जाना, किसी चिकित्सालय द्वारा पैरेन्ट हॉस्पिटल के रूप में एक ही नर्सिंग संस्था को संबद्ध करना, वर्ष 2013 के बाद नवीन नर्सिंग संस्था प्रारंभ करने के लिये स्वयं का 100 बिस्तरीय अस्पताल होना एवं नर्सिंग संस्थाओं द्वारा ब्लॉक/जिला परिवर्तन करने पर नवीन संस्था के रूप में आवेदन किया जाना आदि निर्णयों के रूप में समाधान के लिये मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण मान्यता नियम, 16 अक्टूबर, 2018 एवं 23 सितम्बर, 2019 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई।अन्य निर्णयमंत्रि-परिषद ने पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तित कर पशुपालन एवं डेयरी विभाग किये जाने एवं कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया।मंत्रि-परिषद ने हॉक फोर्स में सहायक सेनानी के 5 पदों को समर्पित कर 3 उप सेनानी के पदों के निर्माण की स्वीकृति दी है।मंत्रि-परिषद ने शासकीय मुद्रणालय ग्वालियर, इंदौर, रीवा को बंद करने एवं शासकीय प्रेस के 495 पदों को समर्पित एवं 185 पदों को सांख्येत्तर घोषित करने का निर्णय लिया।मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश प्रतीकरात्मक वन-रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राज्य कैम्पा प्राधिकरण) के कार्यालय की स्थापना तथा उसके लिये पदों की मंजूरी दी।

शिवराज की घोषणा, मप्र में सौर गांधी के नाम से मशहूर प्रो. चेतन सिंह सौलंकी होंगे सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह साढ़े दस बजे राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में एनर्जी स्वराज यात्रा' का स्‍वयं गाड़ी में सवाह होकर विधिवत शुभारंभ किया । इस अवसर पर प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के साथ ही आला अधिकारी एवं  एनर्जी स्वराज फाउंडेशन तथा मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के पदाधिकारी मौजूद रहे ।   इस अवसर पर अपने उद्बोधन के दौरान सीएम शिवराज ने कहा  मध्यप्रदेश अपने हीरों की खदानों के लिए जाना जाता है लेकिन प्रो. चेतन सिंह सोलंकी जैसे हीरे यहाँ पैदा भी होते हैं जो पूरे विश्व में अपना और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। जीते तो सब हैं लेकिन जो दूसरों के लिए जीये, वह सर्वश्रेष्ठ है। उन्‍होंने कहा कि एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के माध्‍यम से सौरऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही व्‍यापक और अद्भुत कार्य किया जा रहा है। इसलिए अब आगे से प्रो. चेतन सिंह सौलंकी मध्‍य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर  होंगे।  सीएम चौहान ने कहा कि सोलंकी के त्याग में उनकी पत्नी का अहम योगदान है। सोलंकी एक अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन वे सभी के लिए जी रहे हैं।    चौहान ने कहा कि धरती के पारंपरिक ऊर्जा संसाधन धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। इनसे प्रदूषण भी होता है। भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए हमें सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने कहा है कि सौर ऊर्जा प्योर, श्योर और सिक्योर है। धरती के पारंपरिक ऊर्जा संसाधन अब धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इनसे प्रदूषण भी होता है और जीव-जंतुओं को नुकसान भी होता है। मध्यप्रदेश में हमारी सरकार नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। अनेक ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं जिससे लोगों की जागरुकता इसके प्रति बढ़े।    उन्‍होंने कहा कि रीवा के गुढ़ में स्थापित  सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना 750 मेगावाट की है हम जल्‍द ही 1000 मेगावाट तक इसे लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश भविष्य में 10,000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन करेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम योगदान देगा। उनका कहना था कि हमने आगे सौर ऊर्जा के लिए ओंकारेश्‍वर क्षेत्र को चिन्‍हित किया है।  सौर ऊर्जा का हम भरपूर दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पानी की सतह पर हम सोलर पैनल लगायेंगे। इससे पानी का वाष्पीकरण भी रुकेगा और बिजली भी मिलेगी।    इसके अलावा मुख्‍यमंत्री चौहान ने सौर ऊर्जा पर प्रति यूनिट की क्रय दर का भी जिक्र किया और बताया कि अभी 2 रुपए 97 पैसे यह है, जो अब तक की न्यूनतम दर है। सौर परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो रीवा सौर परियोजना से हर साल 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उर्त्सजन को रोका जा रहा है, जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है।    सीमए शिवराज  ने कहा कि आगे जैसे-जैसे टेक्नॉलॉजी का विकास होगा सौर ऊर्जा पर प्रति यूनिट की क्रय दर कम होती चली जाएगी। इस दौरान मुख्‍यमंत्री चौहान ने गायत्री मंत्र के महत्‍व एवं ऊर्जा से उसने आंतरिक जुड़ाव पर भी आध्‍यात्‍मिक एवं वैज्ञानिक दृष्‍टि से प्रकाश डाला। उल्‍लेखनीय है कि एनर्जी स्वराज फाउंडेशन तथा मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान में इस यात्रा का आयोजन किया गया है। इसी के साथ कार्यक्रम स्थल पर प्रात: 09.00 बजे से सौर-बस एवं सौर-घर का प्रदर्शन भी किया गया । बताया जा रहा है कि यह यात्रा वर्ष 2020 से 2030 तक चलेगी।   गौरतलब है कि भारत में सौर ऊर्जा निर्माण के अंतर्गत मध्‍य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्‍सा है।  यही कारण है कि आज दुनिया के देशों में सौर ऊर्जा उत्‍पादन को लेकर शीर्ष के पांच देशों में भारत भी एक है । देश में यदि सौर ऊर्जा विकास की यही गति रही तो वह दिन भी दूर नहीं जब भारत विश्‍व में नम्‍बर एक पर होगा। भारत ने सौर ऊर्जा के विकास के साथ ही दुनिया को ये दिखाया है कि इकोनॉमी और पर्यावरण एक-दूसरे के पर्याय हो सकते हैं।  यहां अकेला एक ही रीवा का सौर ऊर्जा प्‍लांट 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। यह दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर सयंत्रों में से एक है। इस प्लांट में कुल तीन इकाइयां है। प्रत्येक इकाई में 250 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है। परियोजना से पैदा हुई बिजली का 76% हिस्सा प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी और 24% दिल्ली मेट्रो को दिया जा रहा है। इसी प्रकार से अन्‍य छोटेे-बड़े सौर प्‍लांट मप्र मेें आज संचालित किए जा रहे हैं।   

नारियल से बदलेगी नर्मदा वैली के किसानों की तकदीर, कृषक अनिल पचौरी के प्रयोग की कृषि मंत्री ने सराहना की

भोपाल। दक्षिण भारत की समृद्धि का आधार नारियल अब नर्मदा वैली के किसानों की तकदीर संवारेगा। कृषक अनिल पचौरी की अथक मेहनत और लगन से इस दिशा में मिली सफलता को सरकार अब अन्य किसानों से साझा कर उन्हें नारियल की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी। कृषि मंत्री कमल पटेल अपने गृहग्राम बारंगा में भी नारियल के पेड़ लगाने जा रहे हैं।   दरअसल, जबलपुर में लमेटा घाट के समीप कृषक अनिल पचौरी का नर्मदा ग्रीन पार्क प्रदेश के किसानों के लिए तकदीर बदलने की तस्वीर पेश कर रहा है। दस एकड़ के इस कृषि फॉर्म में नारीयल की पेड़ लहलहाने लगे हैं और उन पर नारियल की फसल आना शुरू हो गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने अनिल पचौरी के फार्म का निरीक्षण कर इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस फार्म पर नारियल के पेड़ों के बीच गुलाब के फूल भी उगाए जा रहे हैं इसके साथ ही चना और तुअर की खेती भी हो रही है। अनिल पचौरी इसके लिए जैविक खेती को अपनाए हुए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि इस तरह की वैकल्पिक खेती को प्रोत्साहित करके किसानों की आय को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य किसानों को प्रेरित करने के साथ ही वह अपने गृहग्राम बारंगा में भी नारियल की खेती शुरू करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने गुरुवार को नर्मदा ग्रीन पार्क में अवलोकन के बाद चंदन का पौधा रोपा।   दस एकड़ में एक करोड़ का टर्नओवर संभव नर्मदा ग्रीन पार्क के संचालक अनिल पचौरी ने बताया कि नारियल का पेड़ वायुमंडल से अपने लिए पानी लेता है, इस लिहाज से नर्मदा नदी के किनारे की आद्र्रता नारियल के लिए मुफीद साबित हुई है। श्री पचौरी ने कहा कि नारियल को लक्ष्मी का पौधा कहा जाता है, एक बार लग जाने के बाद यह हमेशा धनवर्षा करता है। पचौरी ने पारंपारिक खेती के साथ नारियल के पेड़ लगाने पर दस एकड़ में एक करोड़ रुपये तक के टर्नओवर का दावा किया। उन्होंने कहा कि नारियल का पेड़ 80 से 90 साल तक फल देता है, एक पेड़ में एक साल के भीतर 400 से 500 फल आते हैं, इन्हें पक्षियों और अन्य जीवों के साथ आंधी तूफान से भी नुकसान नहीं होता, नारियल का पेड़ हर हाल में लाभ पहुंचाता है। नर्मदा वैली में नारियल की उपज को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अनिल पचौरी की मदद लेगी।

नगर परिषद की पूर्ण प्रक्रिया के बाद शीघ्र नियुक्ति होंगे अधिकारीः बिसाहूलाल

अनूपपुर। ग्राम पंचायत बरगवां को नगर परिषद बरगवां (अमलाई) बनाने के लिए प्रशासनिक आदेश दे दिए गए हैं, एसडीएम,तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों की टीम बरगवां व देवहरा के वार्डों का नक्शा तथा परिसीमन का कार्य किया जा रहा है, जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके बाद नगर परिषद की प्रक्रिया प्रारभ्भ होते ही सीएमओ की नियुक्ति हो जाएगी। यह बात मंगलवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह का ग्राम बरगवां अमलाई वासियों द्वारा नगर परिषद बनाए जाने पर आभार प्रर्दशन के दौरान कही।   इस दौरान सैकड़ों लोगों ने कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह का नवगठित नगर परिषद बकहो के साथ ही अनूपपुर जिले की बरगवां अमलाई को नगर परिषद बनाए जाने पर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान नगर परिषद बकहो के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि करण त्रिपाठी,जनपद सदस्य राजेश मिश्रा, पवन चीनी, उपसरपंच संतोष टंडन,संदीप पुरी सहित अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

कोरोना से जंग लड़ रहे डॉ शुभम की मदद के लिए आगे आयी सरकार, सीएम बोले- जल्द स्वस्थ होंगे

भोपाल। सागर जिले के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के 23 वर्षीय डॉक्टर शुभम उपाध्याय कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए खुद संक्रमित हो गए। लेकिन हालात ये हैं कि डॉक्टर शुभम के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। इसके लिए उनके साथी डॉक्टर सोशल मीडिया पर लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं।  ऐसे में डॉ शुभम की मदद के लिए प्रदेश सरकार आगे आई है और उनकी पूरी मदद का आश्वासन दिया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा है कि आप पर पूरा प्रदेश गर्व करता है। आप शीघ्र स्वस्थ होंगे।   सीएम शिवराज ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा ‘प्रदेश गर्व करता है सागर के #CoronaWarrior डॉ. शुभम कुमार उपाध्याय पर, जिन्होंने अपनी परवाह न करते हुए दिन-रात कोरोना पीडि़तों की सेवा की। इस दौरान आप स्वयं पॉजिटिव हो गये, डॉ. शुभम जी आपके और आपके परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। उन्होंने बताया कि आपकी इच्छानुसार चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल में आपके इलाज की समस्त व्यवस्थाएं करा दी गई हैं। अपने कोरोना वारियर्स की हर संभव सहायता के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। डॉ शुभम, मध्यप्रदेश की आठ करोड़ जनता की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर आपको शीघ्र पूर्णत: स्वस्थ करें, शुभकामनाएं!   दरअसल डॉक्टर शुभम उपाध्याय कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए संक्रमित हो गए। उनकी हालत नाजुक है और उनके परिजनों के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। डॉक्टर शुभम का भोपाल के चिरायु अस्पताल में का इलाज जारी है। शुभम के साथी डॉक्टरों ने सोशल मीडिया में अपील जारी कर सहयोग की मांग की थी। जिसके बाद सरकार मदद के लिए आगे आई है। बता दें कि कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश शासन ने डॉक्टर शुभम को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित भी किया था। लेकिन वर्तमान में उनकी स्थिति गंभीर है और वह अपनी सांसे बचाए रखने के लिए हर पल संघर्ष कर रहे हैं।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा ऐलान, महिला आरक्षक भर्ती में ऊंचाई की सीमा घटी

भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस बनने का सपना देख रही महिलाओं के लिए खुशखबरी है। शिवराज सरकार ने महिला आरक्षक भर्ती में ऊंचाई की सीमा को घटा दिया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऊंचाई की सीमा कम होने की जानकारी मीडिया को दी है। सरकार के इस ऐलान के बाद महिलाओं को पुलिस भर्ती में ऊंचाई को लेकर होने वाली समस्या से राहत मिलेगी।   गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस भर्ती में महिला उम्मीदवारों के लिए गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। महिला आरक्षक भर्ती में ऊंचाई की सीमा अब कम होगी। इसके तहत अब महिला आवेदकों को ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। उनके लिए ऊंचाई के मापदंड को 158 सेंटीमीटर से घटाकर 155 सेंटीमीटर किया गया है। सरकार का यह नया नियम अगली भर्ती प्रक्रिया में लागू होगी। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से ऊंचाई की सीमा घटाने की मांग की जा रही थी। वहीं अब सरकार ने मांग पर अमल किया है।   बंदियों की पैरोल अवधि बढ़ेगीइसके अलावा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जेल में बंदियों की पैरोल अवधि और 60 दिन बढ़ेगी। सरकार ने कोविड 19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की जेलों में करीब 04 हजार कैदियों के पैरोल की अवधि और दो महीने बढ़ाने का फैसला लिया है।

भोपाल: एक्शन मोड में शिवराज, कलेक्टोरेट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री सोमवार की सुबह ही राजधानी भोपाल में औचक निरीक्षण के लिए निकल पड़े और लोगों से बातचीत कर उनका हाल जाना। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए।   कलेक्ट्रेट में पूछी लोगों की समस्याएंसूत्रों का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को किसी अन्य शहर के औचक निरीक्षण पर जाने वाले थे लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने राजधानी भोपाल में ही औचक निरीक्षण का कार्यक्रम तय किया और वो कलेक्ट्रेट जा पहुंचे। कलेक्ट्रेट में आए लोगों से सीएम शिवराज ने बातचीत की और उनका हाल जाना। इस दौरान सीएम ने लोगों से पूछा कि वो किस काम से आए हैं और कोई समस्या तो नहीं है। सीएम ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की बात भी कही। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी लोग समस्याएं लेकर आ रहे हैं,  जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल निकाला जाए।   सीएम को ज्यादा लगा आवेदन की प्रति का शुल्क लोक सेवा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं और जितने भी लोगों से उन्होंने बात की वो भी संतुष्ट हैं। हालांकि आवेदन की प्रति के बदले लिए जाने वाले 5 रुपए प्रति शुल्क को लेकर सीएम ने ये जरुर कहा ये उन्हें ज्यादा लगा है और जल्द ही कलेक्टर इसे कम कर सकते हैं।   वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे सीएमकलेक्ट्रेट का निरीक्षण करने के बाद सीएम शिवराज कोहेफिजा इलाके के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे। यहां उन्होंने व्यवस्थाएं देखीं और अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने सीवरेट ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने के बाद कहा कि प्लांट के निर्माण कार्य को पूरा करने की तारीख 15 दिसंबर है और वो उस दिन इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम ने बताया कि प्लांट से निकलने वाली गाद से खाद बनाई जाएगी।

किसानों को मिले सब्जियों के सही दाम, ऐसी बाजार व्यवस्था करें विकसित : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा किसान दिन-रात पसीना बहाकर उत्पादन करता है परन्तु अधिक मुनाफा बिचौलिए ले जाते हैं। ऐसी बाजार व्यवस्था विकसित करें, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। सब्जियों के थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सब्जियों के समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाए। यह बात मुख्यमंत्री ने सोमवार को मंत्रालय में सब्जियों के दाम के संबंध में उद्यानिकी विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कही।    समर्थन मूल्य निर्धारित करने संबंधी योजना पर विचार मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनकी सब्जियों आदि उपज का समुचित मूल्य दिलवाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने संबंधी रिपोर्ट तैयार कर उनके समक्ष 2 दिन में प्रस्तुत की जाए।   केरल में है समर्थन मूल्य व्यवस्था बैठक में बताया गया कि केरल आदि राज्यों में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की व्यवस्था है। केरल में इसके लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है।   औचक निरीक्षण करें मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि पशुपालन व संबंधित विभागों के अधिकारी सब्जी मंडियों आदि का औचक निरीक्षण कर देखें कि किसानों से सब्जी किस मूल्य पर खरीदी जा रही है और उपभोक्ता को किस मूल्य पर मिल रही है। थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए।   बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि प्रदेश में सब्जियों आदि के परिवहन पर कहीं भी किसी प्रकार की रोक नहीं है। किसान आसानी से किसी भी मंडी अथवा स्थान पर अपनी फसलें लाना-ले जाना कर सकते हैं। इस मौके पर कृषि उत्पादन आयुक्त के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव उद्यानिकी और अन्य संबधित अधिकारी उपस्थित रहे।

गौ टैक्स पर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, वेब सीरीज को लेकर दिखाई सख्ती

भोपाल। मध्य प्रदेश में इन दिनों गाय की राजनीति देखने को मिल रही है। शिवराज सरकार द्वारा गौ कैबिनेट का गठन करने के बाद इसकी पहली बैठक भी संपन्न हो चुकी है। जिसके बाद अब गौमाता के कल्याण के लिए शिवराज सरकार एमपी में गौ टैक्स लगा सकती है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार गौ वंश के कल्याण के लिये धन जुटाने के लिये कुछ कर लगाने की योजना बना रही है। वहीं अब गौ टैक्स को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है।   गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए गौ टैक्स लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम गाय पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि एक परंपरा प्रकृति की व्यवस्था है, वो व्यवस्था इस तरह है कि अगर घर में पहली रोटी बनती है तो गाय की बनती है और जो आखिरी रोटी बनती है वो कुत्ते की। आज भी हमारे यहां एक बड़ी आबादी इस परंपरा का निर्वाह करती है उसे गौ ग्रास कहते हैं। मंत्री मिश्रा ने कहा कि अभी उसका निर्णय नहीं हुआ है, उस दिशा में आगे बढऩे की सिर्फ बात हुई है। टैक्स गाय के ऊपर लगा है ये कहना ठीक नहीं है। इस दौरान राजस्थान में गायों की मौत पर गृह मंत्री मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का अलग- अलग जगह अलग -अलग स्टैंड रहता है, इसलिए अब उनको लोग छोड़ते जा रहे हैं।   वेब सीरीज को लेकर सरकार सख्तवही ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज द सूडेबल मेन पर आपत्ति को लेकर मंत्री मिश्रा सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि उसमें मुझे कुछ भी सूटेबल नहीं लगा। हमारे मंदिरों के अंदर कोई भी चुम्बन का दृश्य फिल्माया जाये उसको मैं अच्छा नहीं मानता। जो चीज़ टाली जा सकती है उसे क्यों नहीं टाल रहे हैं। मैं इसे अच्छा नहीं मानता ये गलत है, ये जहाँ भी होता है वहाँ पर गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने विधी विभाग, गृह विभाग की आज बैठक बुलाई है और उस पर हम कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं, इस विषय पर विचार होगा। इस पर बातचीत के बाद समाधान निकल आयेगा।   कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पर कसा तंजइस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाब नबी आजाद पर तंज कसते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शायद नबी ने गुलाम को आजाद होने के लिए कहा होगा। हम तो पहले से ही कहते थे कांग्रेस रसातल में जा रही है। इसका कारण चिदंबरम, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण सफल होगा।   समय समय पर बदली जाएगी गाइडलाइन कोरोना और कर्फ्यू पर गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि अभी वो स्थान है जहाँ रात्रिकालीन कर्फ्यू है। गाइडलाइंस अवश्यकता अनुसार समय समय पर बदली जायेगी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बैड के साथ साथ आईसीयू भी हैं। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है इसलिए कोई भ्रम न फैले।

मप्र में कोरोना से और 09 मौतें, 1528 नये मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 1,89,546 हुई

भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1528 नये मामले सामने आए हैं, जबकि 09 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या एक लाख 89 हजार 546 और मृतकों की संख्या 3138 हो गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार देर शाम जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में दी गई। नये मामलों में इंदौर-313, भोपाल-378, ग्वालियर-96, जबलपुर-58, रतलाम-76, सागर-45, खरगौन-23, उज्जैन-22, विदिशा-39, रीवा-46, शिवपुरी-31, बालाघाट-24 के अलावा अन्य जिलों में 20 से कम मरीज मिले हैं।बुलेटिन के अनुसार, आज प्रदेशभर में 31,371 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें 1528 पॉजिटिव और 29,843 रिपोर्ट निगेटिव आईं, जबकि 160 सेम्पल रिजक्ट हुए। इसके बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,88,018 से बढ़कर 1,89,546 हो गई है। इनमें सबसे अधिक इंदौर में 36,623, भोपाल 28,738, ग्वालियर, 13,714, जबलपुर 13,591, खरगौन 4135, सागर 4068, उज्जैन 3794, नरसिंहपुर 3131, होशंगाबाद 3125, मुरैना 2982, शिवपुरी 3062, धार 3073, शहडोल 2716, रतलाम 3037, नीमच 2522, बैतूल 2785, रीवा 2985, छिंदवाड़ा 2369, बड़वानी 2256, सतना 2614, सीहोर 2264, विदिशा 2547, दमोह 2272, मंदसौर 2216, बालाघाट 2431, देवास 2079, खंडवा 1915, कटनी 1851, झाबुआ 1832, रायसेन 1995, राजगढ़ 1916, अनूपपुर 1825, छतरपुर 1706, दतिया 1556, हरदा 1707, सिंगरौली 1578, सीधी 1605, सिवनी 1303, शाजापुर 1431, भिण्ड 1280, अलीराजपुर 1087, श्योपुर 1172, मंडला 1052, टीकमगढ़ 1091, गुना 1081, उमरिया 1061, पन्ना 872, बुरहानपुर 795, डिंडौरी 847, अशोकनगर 821, आगरमालवा 528 और निवाड़ी 510 मरीज शामिल हैं। राज्य में आज कोरोना से 09 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में इंदौर के चार और भोपाल, जबलपुर, सागर, सतना व खंडवा के एक-एक मरीज शामिल हैं। इसके बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3129 से बढ़कर 3138 हो गई है। मृतकों में सबसे अधिक इंदौर के 726, भोपाल 503, उज्जैन 99, बुरहानपुर 26, खंडवा 53, जबलपुर 216, खरगौन 72, ग्वालियर 172, धार 52, मंदसौर 25, नीमच 35, सागर 131, देवास 23, रायसेन 37, होशंगाबाद 54, सतना 39, आगरमालवा 10, झाबुआ 20, अशोकनगर 16, शाजापुर 22, दतिया 19, छिंदवाड़ा 38, सीहोर 48, उमरिया 15, रतलाम 62, बड़वानी 21, मुरैना 25, राजगढ़ 57, श्योपुर 10, टीमकगढ़ 26, रीवा 31, गुना 16, हरदा 26, कटनी 16, सीधी 10, शिवपुरी 26, अलीराजपुर 13, भिंड 08, बैतूल 64, नरसिंहपुर 27, सिवनी 09, सिंगरौली 24, छतरपुर 30, विदिशा 52, दमोह 68, बालाघाट 11, अनूपपुर 14, शहडोल 28, निवाड़ी 01,मंडला 09, डिंडौरी 01 और पन्ना के तीन व्यक्ति हैं। बुलेटिन में राहत की खबर यह है कि राज्य में अब तक 1,76,006 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 917 मरीज शुक्रवार को स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 10,402 हैं।

मप्र में लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन जहां ज्यादा मामले हैं वहां नाइट कर्फ्यू रहेगा

भोपाल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में साफ कर दिया है कि मध्यप्रदेश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है लेकिन सतर्कता के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। यह भी कहा है कि स्कूल और कॉलेज अभी बंद ही रहेंगे। थिएटर के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइन ही लागू रहेगी। इसके मुताबिक वहां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालन होगा। जहां पांच प्रतिशत से अधिक पॉजिटिविटी रेट है, वहां रात 10 से सुबह 6 बजे तक का कफ्र्यू रहेगा।   दरअसल, भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री चौहान इसकी गाइडलाइन पर समीक्षा कर रहे हैं। कई राज्यों ने कड़े कदम के संकेत दिए थे, इसी के चलते मध्यप्रदेश में सीएम का पुराना वीडियो वाइरल हुआ। इसमें वे लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। ये वीडियो छह महीने से अधिक समय पुराना था।

गुपकार समर्थकों पर भडक़े मुख्यमंत्री शिवराज, राहुल-सोनिया से पूछे सवाल

भोपाल। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के गुपकार समझौते को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने गुपकार समर्थकों पर भड़ास निकालते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लूट की दुकानें बंद हो गयी हैं, इसलिए 'अब्दुल्ला' 'मुफ्ती' और 'गांधी परिवार' एकजुट हो रहे हैं। दरअसल, यह 'गुप्तचर संगठन' है और चीन और पाकिस्तान के लिए गुप्तचरी का कार्य करते हुए दिखायी देते हैं। ये जासूसी करने वाले लोग हैं। ये गठबंधन नहीं है।    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में हुई प्रेसवार्ता में गुपकार समर्थकों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो अलायंस बनाया गया और उसमें शामिल जितने नेता हैं, सब राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। मैं 'मेडम सोनिया' से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को लेकर वास्तव में क्या दृष्टिकोण है? उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु की नीतियों की भी आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर मामले में दोगली और दोमुंही बातें करती आ रही है। पंडित नेहरू ने सत्ता के लिए देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। वह आदरणीय पंडित नेहरू ही थे, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 लागू करवाई, एक देश में दो निशान दो विधान दो कानून व्यवस्था करके कश्मीर को भारत से समरस नहीं होने दिया।   मुख्यमंत्री ने कहा कि -महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जब तक हमें जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिलता, तब तक हम तिरंगा नहीं थामेंगे। यह तो चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग हैं और यह कोई गठबंधन नहीं है। कानून की आड़ में नेताओं ने जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ की जमीन हड़प ली। नेशनल कान्फ्रेंस हो या टीडीपी, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते रहे हैं। इन्होंने विलासिता पूर्ण जीवन जिया है। कश्मीर को लूटने की आजादी इनको दी गई और जम्मू और कश्मीर को अंधेरे में धकेल दिया गया। अब यह सब एकत्रित होकर देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं।   उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया था और केंद्र सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया था। और तो और इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा तक बता दिया गया था। कांग्रेस ने देशद्रोहियों का साथ इस तरह पहली बार नहीं दिया। राहुल गांधी गुपकार गैंग में शामिल हैं। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुपकार गैंग देश विरोधी काम कर रही है। कांग्रेसी की गैंग के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रही है। वहां महिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस हमेशा से इन देशद्रोही ताकतों का साथ देती रही है। गुलाम नबी आजाद जैसे लोग भी इसमें है। कांग्रेस आज देशद्रोही ताकतों के साथ खड़ी हुई है। इसे पूरा देश देख रहा है। उन्होंने राहुल गांधी से सीधा सवाल किया कि क्या वे देशद्रोही ताकतों का साथ दे रहे हैं?   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोनिया गांधी ने चर्चित बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में रातभर आंसू बहाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आतंकवादियों के साथ खड़े हुए नजर आए थे। दरअसल, कांग्रेस अलगाववादी मानसिकता से आज भी ऊपर नहीं उठ पायी है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में लोग चैन और अमन की सांस ले रहे हैं। धारा 370 हटाने के बाद यहां के लोगों का नजरिया बदला है, लेकिन आज जम्मू और कश्मीर की जन्नत में यह लोग फिर से जहर खोलने का प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस देशद्रोही ताकतों का साथ दे रही है। इसीलिए कांग्रेस को अपनी दृष्टिकोण को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए।

वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं देगी मप्र सरकार : शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के वामपंथी अतिवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिससे इनका समुचित विकास हो, यहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर सुगम हों। यह बात मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को गोंदिया में बालाघाट जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ नक्सल प्रभावित (वामपंथी अतिवाद प्रभावित) क्षेत्रों की व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी विकासखंडों में मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का कार्य मजदूरों को दिया जाएगा। बैगा आदि अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्थानीय तौर पर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा।   चौहान ने कहा कि वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी तथा ऐसे इलाकों जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है, वहां मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि इन क्षेत्रों के कौशल विशेष को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जायेंगे। साथ ही इन क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। 

मप्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल' एक अनूठा नवाचार : मंत्री ठाकुर

भोपाल। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि निर्भीक, निडर और सुरक्षित पर्यटन कहीं है तो देश के हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विशेष नवाचार पर्यटन विभाग द्वारा किये जा रहे है। इसमें 'टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल' एक ऐसा अनूठा नवाचार है जिसमें हमारी बाइकर्स बहनें सभी राष्ट्रीय उद्यानों का लुत्फ उठाएंगी। वहीं, दूसरी और पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार भी करेंगी। मंत्री ठाकुर ने गुरुवार को मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में साहसिक एवं सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई प्रथम महिला बाइकिंग ट्रेल को फ्लेग ऑफ कर रवाना किया। इस मौके पर विधायक नंदनी मरावी एवं प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला भी मौजूद रहे।    इस अवसर पर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में जितने नवाचारों के बारे में सोचें, उनको धरातल पर उतारकर एक अनूठा संदेश न सिर्फ प्रदेश में अपितु पूरे राष्ट्र में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों के लिये प्रतिबद्ध है, उनकी सुरक्षा के लिये जितने आयाम मध्यप्रदेश में निर्मित किये गए, शायद अन्य प्रांत उतने आयामों पर विचार भी नहीं कर पाते है।    उन्‍होंने कहा कि मातृशक्ति राष्ट्र की आधार शक्ति है, वह विश्व की निर्माण शक्ति है। वह प्रतिबद्ध होकर निकलती है तो चुनौतियों को अवसर में बदल देती है। बेटियां राष्ट्र का गौरव है, संस्कारी और सशक्त बेटियाँ ही राष्ट्र की मजबूत नींव का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने पर्यटन के क्षेत्र में जो समस्या खड़ी की उन्हें ऐसे नवाचारों के माध्यम से दूर कर पर्यटन को चरमोत्कर्ष तक ले जाना होगा। महिला बाइकर्स की यह यात्रा मध्यप्रदेश के सुशासन को भी परिभाषित करेगी कि मध्यप्रदेश में बेटियाँ निर्भीक और निडर होकर सुरक्षित घुम सकती है।   प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि कोरोना के निराशाजनक माहौल में पर्यटन विभाग ने ऐसे आयोजन का निर्णय लेकर चुनौतियों में नया रास्ता खोजा है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं है। उन्होंने बताया कि प्रथम महिला बाइकिंग 'टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल' एक ऐसा नवाचार है जिसमें प्रदेश के पर्यटन स्थलों की ख्याति को और अधिक बढ़ाया जाएगा। महिला बाइकर्स पर्यटन का आनंद लेकर जहां से भी गुजरेंगी वहां महिलाओं को भी आगे आने के लिये प्रेरित करेंगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला बाइकर्स की यह पहली राइड हो रही है, जो 19 से 25 नवम्बर तक मध्यप्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देगी और उसका प्रचार-प्रसार करेंगी।   शुक्ला ने कहा कि मध्यप्रदेश अब पर्यटन के लिये पूरी तरीके से खुला है। बिना किसी रूकावट के कोई भी पर्यटक प्रदेश में कही भी आ सकते है उनकी सुरक्षा का दायित्व प्रदेश सरकार ने लिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर चैन पूरे प्रदेश में चारों ओर बिछायी गई है, जिससे किसी को कोई असुविधा न हों। यह संदेश महिला बाइकर्स द्वारा अपने भ्रमण के दौरान दिया जाएगा। ये सभी महिला बाइकर्स प्रदेश के लिये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगी। इससे मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बढ़ेगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि महिला बाइकर्स 6 दिन में 1500 कि.मी. पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर मध्यप्रदेश के सुरक्षित वातावरण का संदेश देंगी।   महिला बाइकर्स मीनाक्षी ने कहा कि महिलाओं को लेकर इस प्रकार की प्रथम राइड मध्यप्रदेश में हो रही है। ग्रुप में मध्यप्रदेश सहित ऑल इण्डिया की गर्ल्स राइडर मौजूद है। एक साथ इतने सारे पर्यटन स्थलों का एक ही राइड में भरपूर एडवेंचर मिलेगा। इटली की बाइकर्स सिलवाना ने पर्यटन विभाग का धन्यवाद करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में महिलाओं के लिये स्वतंत्रता और सुरक्षा का वातावरण है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रही हूं।   शुरूआत में मंत्री ठाकुर ने महिला बाइकर्स से परिचय प्राप्त कर उनको अंगवस्त्र से सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई की। महिला बाइकर्स में मुम्बई की 31 वर्षीय एडविना डिसूजा, इटली की 35 वर्षीय सिलवाना, भुवनेश्वर की 43 वर्षीय अमिता सिंह, तमिलनाडू की 35 वर्षीय मीनाक्षी राव, इंदौर की 23 वर्षीय शीतल शर्मा, 24 वर्षीय कोमल मण्डलोई, 29 वर्षीय कीर्ति अलावा, 41 वर्षीय सुरभि भदौरिया, 21 वर्षीय अनुष्का जैन, 32 वर्षीय मीनाक्षी ठाकुर, पश्चिम बंगाल की 28 वर्षीय नीविया सिंह, पंजाब की 57 वर्षीय डॉ. नीता खाण्डेकर, पूणे की 24 वर्षीय मेघना पाटिल, पटना की 30 वर्षीय पूजा विक्रम और बैंगलौर की 24 वर्षीय सोनिया अधिकारे शामिल है।   महिला बाइकर्स भोपाल से मढ़ई पहुँचकर सांध्यकालीन जंगल वॉक और बोट सफारी का आनंद लेंगी। अगले दिन 20 नवम्बर को मढ़ई से पेंच पहुँचकर जंगल सफारी, ग्रामीण अध्ययन, भ्रमण एवं हस्तशिल्प का अवलोकन करेंगी। शनिवार 21 नवम्बर को पेंच से कान्हा पहुँचकर जंगल सफारी, जनजातीय ग्राम भ्रमण, जनजातिय नृत्य और बर्ड वाचिंग का लुत्फ उठाएंगी। रविवार 22 नवम्बर को कान्हा से बांधवगढ़ पहुँचकर जंगल सफारी, बोनफायर म्यूजिक और तैराकी का आनंद लेंगी। सोमवार 23 नवम्बर को बांधवगढ़ से मैहर माँ शारदा के दर्शन कर पन्ना केन रिवरसाइड वॉक करेंगी। मंगलवार 24 नवम्बर को पन्ना से खजुराहो पहुँचकर विश्व धरोहर साइट और रनेह फॉल का अवलोकन करेंगी। इसी दिन खजुराहो से विश्व धरोहर साइट साँची होते हुए भोपाल आएंगी और 25 नवम्बर को भोपाल भ्रमण करेंगी।

मप्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल' एक अनूठा नवाचार : मंत्री ठाकुर

भोपाल। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि निर्भीक, निडर और सुरक्षित पर्यटन कहीं है तो देश के हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विशेष नवाचार पर्यटन विभाग द्वारा किये जा रहे है। इसमें 'टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल' एक ऐसा अनूठा नवाचार है जिसमें हमारी बाइकर्स बहनें सभी राष्ट्रीय उद्यानों का लुत्फ उठाएंगी। वहीं, दूसरी और पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार भी करेंगी। मंत्री ठाकुर ने गुरुवार को मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में साहसिक एवं सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई प्रथम महिला बाइकिंग ट्रेल को फ्लेग ऑफ कर रवाना किया। इस मौके पर विधायक नंदनी मरावी एवं प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला भी मौजूद रहे।    इस अवसर पर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में जितने नवाचारों के बारे में सोचें, उनको धरातल पर उतारकर एक अनूठा संदेश न सिर्फ प्रदेश में अपितु पूरे राष्ट्र में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों के लिये प्रतिबद्ध है, उनकी सुरक्षा के लिये जितने आयाम मध्यप्रदेश में निर्मित किये गए, शायद अन्य प्रांत उतने आयामों पर विचार भी नहीं कर पाते है।    उन्‍होंने कहा कि मातृशक्ति राष्ट्र की आधार शक्ति है, वह विश्व की निर्माण शक्ति है। वह प्रतिबद्ध होकर निकलती है तो चुनौतियों को अवसर में बदल देती है। बेटियां राष्ट्र का गौरव है, संस्कारी और सशक्त बेटियाँ ही राष्ट्र की मजबूत नींव का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने पर्यटन के क्षेत्र में जो समस्या खड़ी की उन्हें ऐसे नवाचारों के माध्यम से दूर कर पर्यटन को चरमोत्कर्ष तक ले जाना होगा। महिला बाइकर्स की यह यात्रा मध्यप्रदेश के सुशासन को भी परिभाषित करेगी कि मध्यप्रदेश में बेटियाँ निर्भीक और निडर होकर सुरक्षित घुम सकती है।   प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि कोरोना के निराशाजनक माहौल में पर्यटन विभाग ने ऐसे आयोजन का निर्णय लेकर चुनौतियों में नया रास्ता खोजा है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं है। उन्होंने बताया कि प्रथम महिला बाइकिंग 'टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल' एक ऐसा नवाचार है जिसमें प्रदेश के पर्यटन स्थलों की ख्याति को और अधिक बढ़ाया जाएगा। महिला बाइकर्स पर्यटन का आनंद लेकर जहां से भी गुजरेंगी वहां महिलाओं को भी आगे आने के लिये प्रेरित करेंगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला बाइकर्स की यह पहली राइड हो रही है, जो 19 से 25 नवम्बर तक मध्यप्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देगी और उसका प्रचार-प्रसार करेंगी।   शुक्ला ने कहा कि मध्यप्रदेश अब पर्यटन के लिये पूरी तरीके से खुला है। बिना किसी रूकावट के कोई भी पर्यटक प्रदेश में कही भी आ सकते है उनकी सुरक्षा का दायित्व प्रदेश सरकार ने लिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर चैन पूरे प्रदेश में चारों ओर बिछायी गई है, जिससे किसी को कोई असुविधा न हों। यह संदेश महिला बाइकर्स द्वारा अपने भ्रमण के दौरान दिया जाएगा। ये सभी महिला बाइकर्स प्रदेश के लिये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगी। इससे मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बढ़ेगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि महिला बाइकर्स 6 दिन में 1500 कि.मी. पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर मध्यप्रदेश के सुरक्षित वातावरण का संदेश देंगी।   महिला बाइकर्स मीनाक्षी ने कहा कि महिलाओं को लेकर इस प्रकार की प्रथम राइड मध्यप्रदेश में हो रही है। ग्रुप में मध्यप्रदेश सहित ऑल इण्डिया की गर्ल्स राइडर मौजूद है। एक साथ इतने सारे पर्यटन स्थलों का एक ही राइड में भरपूर एडवेंचर मिलेगा। इटली की बाइकर्स सिलवाना ने पर्यटन विभाग का धन्यवाद करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में महिलाओं के लिये स्वतंत्रता और सुरक्षा का वातावरण है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रही हूं।   शुरूआत में मंत्री ठाकुर ने महिला बाइकर्स से परिचय प्राप्त कर उनको अंगवस्त्र से सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई की। महिला बाइकर्स में मुम्बई की 31 वर्षीय एडविना डिसूजा, इटली की 35 वर्षीय सिलवाना, भुवनेश्वर की 43 वर्षीय अमिता सिंह, तमिलनाडू की 35 वर्षीय मीनाक्षी राव, इंदौर की 23 वर्षीय शीतल शर्मा, 24 वर्षीय कोमल मण्डलोई, 29 वर्षीय कीर्ति अलावा, 41 वर्षीय सुरभि भदौरिया, 21 वर्षीय अनुष्का जैन, 32 वर्षीय मीनाक्षी ठाकुर, पश्चिम बंगाल की 28 वर्षीय नीविया सिंह, पंजाब की 57 वर्षीय डॉ. नीता खाण्डेकर, पूणे की 24 वर्षीय मेघना पाटिल, पटना की 30 वर्षीय पूजा विक्रम और बैंगलौर की 24 वर्षीय सोनिया अधिकारे शामिल है।   महिला बाइकर्स भोपाल से मढ़ई पहुँचकर सांध्यकालीन जंगल वॉक और बोट सफारी का आनंद लेंगी। अगले दिन 20 नवम्बर को मढ़ई से पेंच पहुँचकर जंगल सफारी, ग्रामीण अध्ययन, भ्रमण एवं हस्तशिल्प का अवलोकन करेंगी। शनिवार 21 नवम्बर को पेंच से कान्हा पहुँचकर जंगल सफारी, जनजातीय ग्राम भ्रमण, जनजातिय नृत्य और बर्ड वाचिंग का लुत्फ उठाएंगी। रविवार 22 नवम्बर को कान्हा से बांधवगढ़ पहुँचकर जंगल सफारी, बोनफायर म्यूजिक और तैराकी का आनंद लेंगी। सोमवार 23 नवम्बर को बांधवगढ़ से मैहर माँ शारदा के दर्शन कर पन्ना केन रिवरसाइड वॉक करेंगी। मंगलवार 24 नवम्बर को पन्ना से खजुराहो पहुँचकर विश्व धरोहर साइट और रनेह फॉल का अवलोकन करेंगी। इसी दिन खजुराहो से विश्व धरोहर साइट साँची होते हुए भोपाल आएंगी और 25 नवम्बर को भोपाल भ्रमण करेंगी।

सीएम शिवराज के ससुर का पार्थिव शरीर गोंदिया रवाना, दोपहर में होगा अंमित संस्कार

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ससुर और साधना सिंह के पिता घनश्यामदास मसानी (88 वर्ष) का बुधवार देर शाम निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और भोपाल के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। जहां बुधवार देर शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। गुरुवार को सुबह साढ़े सात बजे उनका पार्थिव शरीर गृह जिला गोंदिया-महाराष्ट्र ले जाया गया। वहां दोपहर ढाई बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल तिरुपति की यात्रा पर थे। ससुर के निधन का समाचार मिलते ही वे देर रात भोपाल पहुंच गए। उन्होंने अपने सुसर के निधन पर गहरा दु:ख प्रकट किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुरुवार सुबह साढ़े सात बजे कार्गो विमान से मसानी का पार्थिव शरीर गोंदिया ले जाया गय। जहां दोपहर ढाई बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।   उल्लेखनीय है कि घनश्याम मसानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सक्रिय स्वयं सेवक एवं समाजसेवी थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुशीला देवी, तीन बेटियां रेखा ठाकुर, कल्पना सिंह और साधना सिंह तथा दो बेटे अरुण सिंह मसानी और संजय सिंह मसानी हैं। संजय मसानी कांग्रेस नेता हैं।

मप्र : गौ-केबिनेट गठित, मुख्यमंत्री चौहान होंगे अध्यक्ष

भोपाल। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में गौ-धन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये समग्र रूप से योजना बनाने एवं निर्णय के लिये गौ-केबिनेट का गठन किया गया है। गौ-केबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे।     इस समिति में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह सिसोदिया और पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग समिति के भार-साधक सचिव होंगे।

गौ मंत्रालय पर कमलनाथ का तंज, बोले- पुरानी को भूलकर शिवराज फिर एक नई घोषणा कर रहे

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए 'गौकैबिनेट' गठित करने जा रही है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार सुबह ट्वीट कर दी है। सरकार के इस फैसले पर मप्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने तंज कसा है। साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे अपनी पूर्व की सभी घोषणाओं को भूलकर फिर से नई घोषणा कर रहे हैं।   कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार के गौ मंत्रालय गठन के निर्णय पर तंज कसते हुए कहा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा करने वाले शिवराज सिंह अब गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चुनाव के पूर्व की गयी घोषणा में गौ मंत्रालय बनाने के साथ-साथ पूरे प्रदेश में गौ अभ्यारण और गौशालाओं के जाल बिछाने की बात भी कही थी, प्रत्येक घर में भी छोटी-छोटी गौशाला बनाने की भी बात उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा में कही थी।   उन्होंने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी पूर्व की घोषणा को भूलकर शिवराज फिर एक नई घोषणा कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि अपनी 15 वर्ष की सरकार में व वर्तमान 8 माह में शिवराज सरकार ने गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए कुछ भी नहीं किया। उल्टा गौमाता के लिये चारे की राशि में कांग्रेस सरकार ने जो बीस रुपये प्रति गाय का प्रावधान किया था, उसे भी कम कर दिया।   कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम एक हज़ार गौशालाओं का निर्माण शुरू करायेंगे। हमने अपने वचन को पूरा किया, प्रदेश भर में गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर चालू करवाया। चलो कांग्रेस सरकार के गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए किए जा रहे कामों से भाजपा सरकार को थोड़ी सदबुद्धि तो आयी और उन्होंने गौमाता की सुध लेने की सोची लेकिन यदि गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए सही मायनों में काम करना है तो कांग्रेस सरकार की तरह ही भाजपा सरकार प्रदेश भर में गौशालाओं का निर्माण शुरू कराये और गौ माता को लेकर अपनी पूर्व की सारी घोषणाओं को पूरा करें तभी सही मायनों में गौमाता का संरक्षण व संवर्धन हो सकेगा।

लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी शिवराज सरकार, गैर जमानती धाराओं में दर्ज होगा केस

भोपाल। मध्यप्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर भाजपा सरकार सख्त है। शिवराज सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि लव जिहाद को लेकर एक कानून बनाया जाएगा। वहीं आज प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी, इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी।   प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए लव जिहाद कानून को लेकर कहा कि इसके तहत गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल तक की कठोरतम सजा का प्रावधान रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।   स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले देना होगा आवेदनकई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती है ऐसे मामलों को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा और बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर: आज फिर कोर्ट में पेश होंगे कम्प्यूटर बाबा

इंदौर। शासकीय कार्य में बाधा, धमकाने सहित कई मामलों में पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे कम्प्यूटर बाबा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को जिला न्यायालय ने उन्हें एक मामले में जमानत दी तो पुलिस ने दूसरे मामले में उन्हें रिमांड पर ले लिया। अब पुलिस उन्हें मंगलवार को फिर कोर्ट में पेश करेगी।    हाईकोर्ट के आदेश के बाद एट्रोसिटी एक्ट सहित दो मामलों में सोमवार को कम्प्यूटर बाबा की दो जमानत अर्जी पर जिला व सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। गांधी नगर थाने द्वारा बाबा के खिलाफ जातिसूचक शब्द कहे जाने के मामले में जो केस दर्ज किया था, उसमें 25 हजार रुपए की राशि पर जमानत मिल गई। वहीं, तलवार वाले मामले में कोर्ट ने बाबा को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एरोड्रम पुलिस मामले में पूछताछ करेगी। 17 नवम्बर को पुन: बाबा को कोर्ट में पेश किया जाएगा।    बाबा के वकील के अनुसार बाबा पर गांधीनगर थाने में जातिसूचक शब्द कहने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज था। उस मामले में विशेष न्यायालय द्वारा उन्हें 25 हजार रुपये की राशि पर जमानत दी गई। एरोड्रम थाने में अंबिकापुरी के रहवासियों को धमकाने और मारपीट मामले में न्यायालय ने एक दिन का पुलिस रिमांड दिया है। दोनों ही मामले में रिमांड मांगा गया था। तलवार आदि जब्ती के लिए एरोड्रम पुलिस को एक दिन का रिमांड मिला है। मंगलवार को पुलिस को फिर से न्यायालय में पेश करना है। इसके बाद कोर्ट यह तय करेगी कि बाबा को जेल भेजा जाना है या जमानत देना है।

भाईदूज पर अपने गृह ग्राम जैत पहुंचे सीएम शिवराज, खेड़ापति हनुमान मंदिर में की पूजा

सीहोर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को भाईदूज के मौके पर अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ अपने गृह ग्राम जैत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को सुबह 9.30 बजे भोपाल से हेलीकाप्टर द्वारा रवाना होकर 9.50 बजे सीहोर जिले की बुदनी तहसील के ग्राम जैत पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री अपने गृह  ग्राम जैत में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 4.30 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे।

धनतेरस और रूपचौदस एक साथ, दीपावली व गोवर्धन पूजा के ये रहेंगे शुभ मुहर्त

भोपाल। दीपावली का पांच दिवसीय त्यौहार गुरुवार को धनतेरस से शुरू हो गया है। पांच दिन चलने वाला यह पर्व भाई दूज को समाप्त हो जाएगा। इस बार धनतेरस का पर्व दो दिन मनाया जा रहा है। शुक्रवार को भी अधिकांश लोग बाजार में जाकर धनतेरस की खरीदारी कर रहे हैं, जबकि शुक्रवार को ही रूपचौदस का पर्व भी मनाया जा रहा है। यानी, धनतेरस और रूपचौदस साथ-साथ मनायी जा रही है। वहीं, शनिवार, 14 नवम्बर को देशभर में दीपावली मनाई जाएगी और घर घर लक्ष्मीजी की पूजा होगी। इसके अगले दिन 15 नवम्बर को गोवर्धन पूजा व 16 नवम्बर को भाई दूज मनाई जाएगी।    ज्योतिषाचार्य आचार्य पं बालेन्द्र शास्त्री के अनुसार, हिंदू धर्म में समृद्धि के प्रतीक पांच दिवसीय दिवाली पर्व का विशेष महत्व है। इस साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि गुुरुवार रात से शुरू होकर शुक्रवार रात तक रहेगी। इसीलिए धनतेरस का पर्व दो दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ ही रूप चौदस भी शुक्रवार को ही मनाई जा रही है। इसे नरक चौदस भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी आम तौर पर दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन शुभ मुहूर्त शाम 5.23 बजे से शाम 6.43 बजे तक है।   दीपावली के दिन रहेगा प्रदोष काल लक्ष्मी पूजा मुहूर्त शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक प्रदोष काल - शाम 5:55 बजे से रात 8:25 बजे तक वृषभ काल - शाम 6 बजे से रात 8:04 बजे तक गोवर्धन पूजा  गोवर्धन पूजा प्रात:काल मुहूर्त - प्रात: 6:25 से प्रात: 8:30 तक गोवर्धन पूजा सायंकल मुहूर्त - दोपहर 2:44 बजे से शाम 4:49 बजे तक। भाई दूज 16 नवंबर भाई दूज का शुभ मुहूर्त 16 नवंबर को दोपहर 2:26 बजे तक ही है।

मप्र में दिवाली बाद भी नहीं खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

भोपाल। कोरोना संक्रमण के चलते बंद स्कूलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि दिवाली बाद स्कूलों को खोल दिया जाएगा और बच्चे स्कूल पहुंचकर पढ़ाई कर सकेंगे लेकिन शासन ने नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार दिवाली बाद भी स्कूल नहीं खोले जाएंगे और ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी।   मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार कक्षा एक से 8वीं तक के स्कूल 30 नवम्बर तक नहीं खुलेंगे। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 15 नवम्बर तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए थे। ऐसे में माना जा रहा था कि 15 नवम्बर के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन जारी किए गए नए आदेश के तहत अब 30 नवम्बर तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं डाउट क्लियर करने के लिए जारी रहेंगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया था कि 15 अक्टूबर से स्कूल खुल सकते हैं। राज्य सरकारें खुद इस पर निर्णय ले सकती हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है।  गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते इस साल स्कूल नहीं खुल पाए है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लास संचालित हो रही है। संक्रमण के चलते स्कूलों को खोलने का निर्णय सरकार नहीं ले पा रही है। ऐसे में अब स्कूल जाने के लिए बच्चों को थोड़ा ओर इंतजार करना पड़ेगा।

धनतेरसस पर पत्नी संग मार्केट पहुंचे सीएम शिवराज, चांदी का सिक्का और बर्तन खरीदा

भोपाल। मध्य प्रद्रेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार देर शाम को धनतेरस पर्व पर खरीदारी करने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ न्यू मार्केट पहुंचे। यहां सीएम शिवराज ने परंपरा अनुसार चांदी का सिक्का और बर्तन खरीदे। इस दौरान उन्होंने न्यू मार्केट की मशहूर पान का स्वाद भी चखा। इसके बाद सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री निवास पर पत्नी के साथ विधि विधान के साथ धनतेरस पर्व की पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने देश और प्रदेश वासियों को धनतेरस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी के विकास और खुशहाली की कामना की।   सीएम शिवराज ने ट्वीट कर धनतेरस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा ‘ धनतेरस के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई। सबके जीवन में सुख-समृद्धि, ऋद्धि-सिद्धि आये, यही प्रार्थना है। धनतेरस पर कुछ खरीदने की परंपरा है। मैंने भी आज शगुन स्वरूप चांदी का सिक्का और बर्तन खरीदा है। हम सबको अपनी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। आप सभी को शुभकामनाएं!   इसके अलावा मुख्यमंत्री निवास पर धनतेरस पर्व की पूजा की तस्वीरे साझा करते हुए सीएम शिवराज ने ट्वीट पर लिखा ‘ऊँ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नम: धनतेरस के पावन पर्व पर विधि-विधान से निवास पर पूजा-अर्चना कर हर घर को धन-धान्य, सुख-समृद्धि से समृद्ध करने व सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा सर्वदा मध्यप्रदेश पर बरसती रहे, यही करबद्ध प्रार्थना!  

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा बयान, कहा- अभी इसकी कोई योजना नहीं

भोपाल।  मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। प्रदेश की सत्ता पर शिवराज सिंह चौहान का शासन जारी रहेगा। उपचुनाव में 19 सीटें जीतकर भाजपा ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। हालांकि उपचुनाव में शिवराज मंत्रिमंडल के तीन मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगने लगे हैं। इस बीच मंत्रिमंंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है।   उपचुनाव संपन्न होने और भाजपा को बहुमत मिलने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सामने आ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री शिवराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी इसकी कोई योजना नहीं है। वहीं बिजली के दाम बढ़ाने के सवाल पर सीमए शिवराज ने कहा कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।   गौरतलब है कि उपचुनाव में शिवराज कैबिनेट में मंत्री एंदल सिंह कंसाना, गिरर्राज दंडौतिया और इमरती देवी को हार का सामना करना पड़ा। जबकि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तीन मंत्री के चुनाव हारने और दो मंत्री के इस्तीफा देने के बाद अब 5 मंत्री पद खाली है। ऐसे में अब सरकार बनने का रास्ता साफ होने के बाद मंत्री पदों के लिए विधायक अपने-अपने दावे ठोक रहे हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात

भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव में मिली भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार सुबह राजभवन पहुंचे और यहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को उपचुनाव परिणामों की जानकारी दी।    मध्यप्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 28 में से 19 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे शिवराज सरकार को मजबूती मिली। वहीं, दूसरी तरफ सभी सीटें जीतने का दावा करने वाली कांग्रेस सात सीटें ही जीत पाई। भाजपा उम्मीदवारों की जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से सौजन्य भेंट की और उन्हें उपचुनाव में मिली सफलता और जनादेश से अवगत कराया। राज्यपाल ने भी उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। इस मुलाकात के दौरान दीपावली की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी ट्वीट के माध्यम से मीडिया से शेयर की है।

तुलसी मानस प्रतिष्ठान की गतिविधियों को मिलेगा सरकार का पूरा सहयोग : मुख्‍यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को तुलसी मानस प्रतिष्ठान की प्रबंध-कारिणी की बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रतिष्ठान की गतिविधियों के लिए राज्य शासन की ओर से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा मानस भवन परिसर में एक ऐसे केन्द्र का विकास सराहनीय है जो राजधानी में एक विशिष्ट दर्शनीय श्रीराम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय के साथ ही धर्म और आध्यात्म में रूचि रखने वालों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनेगा। साथ ही युवा पीढ़ी को भी इससे दिशा मिलेगी।    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उन्होंने मानस भवन आकर राम काज के साथ दिन की शुरुआत की है। चौहान ने मानस भवन परिसर का अवलोकन भी किया और परिसर में स्थित मंदिर जाकर भगवान श्रीराम दरबार के दर्शन किए। बैठक में शिक्षा मंत्री एवं प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष इंदर सिंह परमार भी उपस्थित रहे।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बाबा तुलसी दास रचित रामचरित मानस एक विशिष्ट ग्रंथ है। वे विद्यार्थी जीवन से इसकी चौपाईयों का अध्ययन और मीमांसा करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा संचालित मानस भवन की लीज के नवीनीकरण और संपत्ति कर संबंधी छूट दिए जाने के आग्रह पर प्रबंधकारिणी समिति को आश्वस्त किया कि इनकी स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिष्ठान की पत्रिका तुलसी मानस भारती के दीपावली अंक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री चौहान को प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित अन्य साहित्य भी भेंट किया गया।   चौहान ने तुलसी मानस प्रतिष्ठान की बैठक में कार्याध्यक्ष रघुनंदन शर्मा से गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की। इस अवसर पर समिति के सचिव कैलाश जोशी, सदस्यगण प्रभुदायल मिश्रा, राजेंद्र शर्मा, रमेश शर्मा, विजयदत्त श्रीधर, महेश सक्सेना आदि उपस्थित रहे।

कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस ने बुलाई बैठक, उप चुनाव में मिली हार पर होगा महामंथन

भोपाल। मध्य प्रदेश के उप चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और प्रदेश की सत्ता पर कौन राज करेगा, यह भी साफ हो गया है। प्रदेश की जनता ने एक बार फिर भाजपा पर भरोसा जताया है और कांग्रेस को नकार दिया है। उप चुनाव में जहां भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की तो वहीं कांग्रेस को 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। उप चुनाव में मिली इस हार पर मंथन के लिए आज बुधवार को कमलनाथ के निवास पर पार्टी की एक बैठक हो रही है।महामंथन की बैठक में दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, नकुल नाथ मौजूद रहेंगे। 28 विधानसभा सीटों के प्रभारी और हारे हुए प्रत्याशियों को भी बैठक में बुलाया गया है। बैठक में जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस के अध्यक्षों के बाद जिला अध्यक्षों पर भी कार्रवाई होगी। जिन सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है उन सीटों के जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है।

मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, मैं मप्र के विकास में कोई कसर नहीं छोडूंगा : शिवराज

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं।  मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश मेरा मंदिर है। यहां की जनता मेरे लिए भगवान के समान है। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है, मैं  प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोडूंगा। राज्य सरकार हर क्षेत्र में  तेजी से कार्य करेगी। यह बात मुख्यमंत्री चौहान ने मंगलवार को अपने निवास पर विधानसभा उप निर्वाचन के परिणामों के पश्चात बधाई देने आए आगंतुकों से चर्चा करते हुए कही।   मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नागरिकों का पूरा सहयोग प्राप्त कर प्रदेश की प्रगति के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के विकास के लिए भी तेजी से प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा उप निर्वाचन में नागरिकों ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और लोक हितैषी कार्यक्रमों के प्रति विश्वास व्यक्त किया है।   उन्‍होंने निष्पक्ष और निर्विघ्न निर्वाचन संपन्न होने पर समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को भी बधाई दी। उन्होंने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित जिलों के पुलिस अधीक्षक, प्रशासनिक अमले और निर्वाचन दायित्व में संलग्न किए गए प्रत्येक शासकीय सेवक के परिश्रम भाव की सराहना की है।

सीटों की संख्या से तय होगी भाजपा में सिंधिया की ताकत, समर्थक मंत्रियों की बढ़त से साख बचाते दिख रहे

भोपाल।  मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाऐंगे। यह उपचुनाव बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार के साथ-साथ कांग्रेस के लिए भी अहम है। साथ ही उपचुनाव परिणाम से राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। सीटों की संख्या से तय होगा कि भाजपा में सिंधिया की ताकत बढ़ेगी या घटेगी?   ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस साल मार्च में कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। उनके साथ 22 कांग्रेसी विधायकों ने भी कमलनाथ सरकार का साथ छोड़ दिया था और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी और शिवराज चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सिंधिया के कारण भाजपा सत्ता में आई तो उन्होंने अपने समर्थन वाले नेताओं को शिवराज सरकार में मंत्री बनवाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 11 नेता शिवराज सरकार में मंत्री बने। यह परिणाम से भी पता चलेगा कि दलबदल कानून से बचने के लिए इस्तीफा देकर पार्टी बदलने का फॉर्मूला कितना कामयाब हुआ? लोगों ने थोक में दलबदल करने वाले विधायकों को स्वीकार किया या नहीं? शिवराज सरकार को सत्ता बचाए रखने के लिए सिर्फ 8 सीटों की जरूरत है। इन्हें पाना आसान भी दिख रहा है, लेकिन पार्टी का टार्गेट कम से कम 20 सीटें हासिल करने का है। वजह साफ है, 20 से 25 के बीच सीटों का आंकड़ा ही मध्य प्रदेश को स्थायी सरकार दे सकता है, नहीं तो बाहरियों का दबाव झेलना पड़ेगा।   यह है सिंधिया खेमे के नेताओं का हालभाजपा के तुलसीराम सिलावट सांवेर से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू पीछेभाजपा के गोविंद सिंह राजपूत सुरखी से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस की पारुल साहू पीछेभाजपा के इमरती देवी डबरा से आगे चल रही हैं, कांग्रेस के सुरेश राजे पीछेभाजपा के प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के सुनील शर्मा पीछेभाजपा के प्रभुराम चौधरी सांची से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के मदनलाल चौधरी पीछेभाजपा के ओमप्रकाश सिंह भदौरिया मेहगांव पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के हेमंत कटारे आगेभाजपा के गिर्राज दंडौतिया दिमनी से पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के रवींद्र सिंह तोमर आगे भाजपा के सुरेश धाकड़ पोहरी से पीछे चल रहे हैं, बसपा के कैलाश कुशवाहा आगेभाजपा के राज्यवर्धन सिंह बदनावर से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के कमल पटेल पीछेभाजपा के बृजेंद्र सिंह यादव मुंगावली आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के कनई राम लोधी पीछेभाजपा के महेंद्र सिंह सिसौदिया बमौरी से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के कन्हैयालाल अग्रवाल पीछे

भाजपा ने जीती मांधाता सीट, अधिकृत घोषणा का इंतजार

भोपाल। प्रदेश की 28 सीटों की मतगणना के बीच अब रुझानों के साथ-साथ परिणाम भी आने लगे हैं। पहला परिणाम भाजपा के पक्ष में गया है। मांधाता सीट से भाजपा के नारायण पटेल चुनाव जीत गए हैं, हालांकि अधिकृत घोषणा का इंतजार है।    मांधाता सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए नारायण पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। नारायण पटेल ने यहां 21 रांउड की मतगणना के बाद प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार पर 21900 वोटों की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही यहां मतगणना पूरी हो गई है। हालांकि फिलहाल निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव परिणाम की अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। मांधाता की सीट पर जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में अपना खाता खोल लिया है।

बिछुड़े हुए को तो वापस नहीं ला सकता पर परिवार की जिम्मेदारी अब मेरी : शिवराज

गुना।जिले के बमौरी विधानसभा के उकावदखुर्द में सामने आई ह्द्यविदारक घटना को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गांव पहुँचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीडि़त परिवार को सांत्वना प्रदान की। मुख्यमंत्री की सांत्वना पाकर पीडि़त परिवार बिलख पड़ा। जिससे माहौल गमगीन हो गया और मुख्यमंत्री सहित उपस्थितजनों की आँखें नम हो गईं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विजय सहरिया के दोनों बच्चों को गोद में बैठाया और परिवार के सिर पर हाथ रखकर उन्हे मदद का भरोसा दिलाते हुए भरे गले से बोले कि बिछुड़े हुए को तो वह वापस नहीं ला सकते पर परिवार की जिम्मेदारी अब उनकी है। इस दौरान मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, सांसद डॉ. केपी यादव, गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, हरिसिंह यादव, संतोष धाकड़ आदि उपस्थित थे।    पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने की बात कही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने परिवार को न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने मृतक विजय सहरिया के पिता एवं भाई से चर्चा कर उन्हें ढांढस बंधाया। इसके साथ ही मृतक की पत्नी से सरकारी नौकरी करने के बारे में भी पूछताछ की। मुख्यमंत्री ने  दोनों बच्चों को आश्रम शाला में भर्ती कराने की बात कही, हालांकि बच्चों की उम्र कम होने के कारण मृतक की पत्नी ने बच्चों को गांव में ही पढ़ाने की बात कही।   परिवार को 5 माह तक 5 हजार गुजारा भत्ता मिलेगा इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पीडि़त परिवार के लिए पक्का मकान और 8 लाख 50 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा 4 लाख संबल योजना के अंतर्गत परिवार को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि परिवार को 5 माह तक 5 हजार गुजारा भत्ता भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होने क्रांतिकारी फैसला लिया है अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब लोगों को बिना लाइसेंस के कोई भी कर्ज नहीं दे सकता अगर कोई कर्ज देता है और वसूली करता है तो वह कानूनी अपराध होगा। सरकार ने  प्रावधान किया है कि ऐसे में व्यक्ति को 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना है।     मुख्यमंत्री से मिला लोधा समाज का प्रतिनिधि मंडल  शिवराज सिंह जब मृतक विजय सहरिया के परिवार से मिलकर हैलीपेड लौट रहे थे, उसी समय लोधा समाज का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला। प्रतिनिधिमंडल में आरोपी के परिजन भी शामिल थे। उन्होने मुख्यमंत्री को बताया कि घटना दिनांक को विजय ने काफी शराब पी रखी थी। इसके बाद भी वह और शराब पीने के लिए राधेश्याम से पैसे मांग रहा था। जब उसने पैसे नहीं दिए तो वह गाली देने लगा। इसकी शिकायत राधेश्याम ने युवक के परिजनों से भी की। बाद में  विजय के घर पहुँचने पर परिजन उसे समझा रहे थे, किन्तु उसने काफी शराब पी रखी थी। इसी के चलते उसने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली। परिजनों ने खुद को बचाने के लिए षड्यंत्र के तहत उसके पति को फंसाया है।  उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गांव वालों से बातचीत कर सच्चाई जानी जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले आरोपित के परिवार ने एसपी राजेश कुमार सिंह को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की थी।    जलने से हुई थी विजय सहरिया की मौत उल्लेखनीय है कि गत रात्रि उकावदखुर्द निवासी विजय सहरिया की जलने से मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि विजय ने 5 हजार रुपए राधेश्याम से उधार ले रखे थे। इसी को लेकर दोनों में विवाद हुए और राधेश्याम ने विजय के ऊपर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी। जिससे गंभीर जली अवस्था में विजय को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी दौराने उपचार मौत हो गई। 

परिणाम से पहले कमलनाथ ने किया जीत का दावा, कहा- सौदेबाजी व बोली की सरकार का होगा अंत

भोपाल। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को संपन्न हुए उपचुनाव का परिणाम मंगलवार 10 नवंबर को को सामने आ जाऐगे। परिणाम आने के साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि प्रदेश में शिवराज सरकार की सत्ता जारी रहेगी या एक बार फिर कमलनाथ के हाथों में प्रदेश की कमान आएगी। वहीं उपचुनाव परिणाम से पहले पूर्व सीएम और कांग्रेेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सौदेबाजी व बोली की सरकार का अंत होगा और प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगा।   पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोमवार देर शाम ट्वीट कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मध्यप्रदेश में संपन्न 28 उपचुनावों का परिणाम सामने आने वाला है। यह चुनाव जनता का चुनाव था, जनता ने खुद इसे लड़ा और जीत भी जनता की ही होगी, सच की जीत होगी, इसका हम सभी को पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम स्वच्छ, नैतिक व ईमानदार राजनीति के लिए एक संदेश के रूप में होंगे। लोकतंत्र व संविधान के हत्यारों के लिए एक सबक के रूप में होंगे।   कमलनाथ ने आगे अपने ट्वीट में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि इन चुनावों में जुटे सभी कांग्रेसजनों से अनुरोध है कि आपकी इतने दिनों की मेहनत व संघर्ष का निर्णायक समय आ गया है। लोकतंत्र व संविधान की सुरक्षा व सम्मान के दायित्व का यह महत्वपूर्ण दिन आ गया है। मतगणना के दौरान पूरी सावधानी बरतें, सचेत रहें। अपनी संभावित हार देखकर बौखला रही भाजपा किसी भी प्रकार की साजिश, षड्यंत्र व हथकंडे अपना सकती है। हमें शांतिपूर्ण ढंग से मुस्तैद रहकर भाजपा की तमाम साजिशों व षड्यंत्रो का मुखर होकर विरोध करना है। हमें जनादेश का व जनता के एक-एक वोट का व सम्मान व सुरक्षा क़ायम रखना है।   कमलनाथ ने उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि हर हाल में कांग्रेस का परचम इन चुनावों के परिणामों में लहराएगा। प्रदेश में सौदेबाजी व बोली की सरकार का अंत होगा। जनता की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार वापस प्रदेश में क़ाबिज होगी।

कंप्यूटर बाबा के अवैध कब्जों पर दूसरे दिन भी चला जिला प्रशासन का बुलडोजर

इंदौर। इंदौर जिला प्रशासन ने राज्यमंत्री का दर्जा पा चुके नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा पर शिकंजा कस दिया है। रविवार को ग्राम जम्बूडी हप्सी में गोम्मटगिरी पहाड़ी पर स्थित उनके आश्रम पर बुलडोजर चलाकर करीब 46 एकड़ जमीन अतिक्रिमण मुक्त कराई थी। इसके बाद लगातार दूसरे दिन भी उनके अवैध कब्जों पर जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया गया और करोड़ों की बेशकीमती शासकीय जमीनों को अतिक्रिमण मुक्त कराया।    जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने भारी पुलिसबल की मौजूदगी में सोमवार सुबह इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित कप्यूटर बाबा द्वारा किये गए अवैध कब्जे को जेसीबी के माध्यम से तोड़ा और सरकार जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इसके बाद टीम अम्बिकापूरी एक्सटेंशन मंदिर में पहुंची और यहां पर से बाबा का कब्जा छुड़ाया गया। टीम ने कार्रवाई कर आईडीए की योजना 151 में शामिल करीब पांच करोड़ रुपए मूल्य की 20 हजार वर्गफीट जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है।    बता दें कि रविवार को प्रशासन द्वारा कम्प्यूटर बाबा के आश्रम से अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसी दौरान बाबा ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया था। इसके चलते कम्प्यूटर बाबा समेत सात लोगों को सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल बाबा जेल में हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सोमवार को बाबा से जेल में मिलने जाने वाले थे, लेकिन अंतिम क्षणों में उनका इंदौर जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया। बताया गया है कि उन्हें दिल्ली से बुलाया गया है। 

भिंड में सामने आया वोटिंग के दौरान लापरवाही का मामला, कांग्रेस हुई आक्रामक

भिंड। मध्य प्रदेश में गत 3 नवम्बर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए हैं। वहीं उपचुनाव के परिणाम 10 नवम्बर को आएंगे, लेकिन उससे पहले उपचुनाव में लापरवाही और फर्जी वोटिंग की मुद्दा गरमा रहा है। भिण्ड जिले के मेहगांव विधानसभा के एक मतदान केंद्र में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। यहां फर्जी वोट डालने का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है।   दरअसल, मामला भिंड के इंद्र नगर का है। यहां उपचुनाव में तैनात कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हुई है। आरोपों के मुताबिक, अकलोनी के इंद्रा नगर में फर्जी वोट डाले गए थे। यहां वोट डालने आ रहे मतदाताओं की उंगली में स्याही नहीं लगाई जा रही थी। इस घटना के सामने आने के बाद पीठासीन अधिकारी ने वीडियो बनाने वाले युवक से माफी मांगकर अपनी गलती स्वीकारी है।   गौरतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने भी इस विधानसभा में फर्जी मतदान के आरोप लगाए हैं। वहीं अब फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है और दोबारा वोटिंग  कराने की मांग कर रही है।

मंत्री भूपेन्द्र सिंह से मिले निर्दलीय विधायक, बंद कमरे में हुई चर्चा

भोपाल। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव के बाद भी राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हार को देखते हुए भाजपा निर्दलीय और कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देकर अपनी ओर करने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों के बीच बसपा और निर्दलीय विधायकों ने भोपाल में कैबिनेट मंत्री और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह से मुलाकात कर सरगर्मी को और तेज कर दिया है।   दरअसल, शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र सिंह के साथ बसपा विधायक संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक सुरेन्द्र सिंह शेरा और पार्टी से लगातार नाराज चल रहे भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुलाकात की। इन विधायकों के साथ हुई मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने इसे औपचारिक भेंट बताया। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक जब भी भोपाल आते हैं तो मुझसे मुलाकात करते हैं। आज की मुलाकात भी सामान्य थी। वे खुद आए थे, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। अब भले ही मंत्री निर्दलीय विधायकों के साथ अपनी भेंट को सामान्य बताए, लेकिन उनकी इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हडक़ंप मच गया है। बंद कमरे में चली करीब आधे घंटे की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या निर्दलीय विधायक भी भजपा से मिलने जा रहे हैं।   वहीं मंत्री भूपेन्द्र सिंह के साथ मुलाकात करने पहुंचे बसपा विधायक संजीव कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ जाएगी।

भोपाल: कमलनाथ पहुंचे गुफा मंदिर, शिवराज ने घर पर ही की पूजा

भोपाल। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान के दिन मंगलवार को अधिकांश नेता और प्रत्याशी भगवान की शरण में पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर ही सुबह एक घंटे पूजा पाठ किया है। वहीं,  पूर्व सीएम कमलनाथ गुफा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की।    पूर्व मंत्री पी.सी.शर्मा के साथ गुफा मंदिर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंदिर में दर्शन के पहले कहा कि प्रदेश की जनता गरीब हो सकती है लेकिन मूर्ख नहीं हो सकती है। उन्हें अपना भविष्य पता है और वह इसी तरह से वोट करेंगे। हार-जीत के दावे पर कहा कि मैं शिवराज नहीं हूं, मैं कोई दावा नहीं करता हूं। कमलनाथ ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को ये एहसास हो गया है कि वो हार नहीं रहे,  बल्कि बुरी तरह से पिट रहे हैं। इसलिए भाजपा शराब, पैसा, पुलिस और प्रशासन के जरिए जीतने का प्रयास कर रही है। लेकिन आम मतदाता इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को बाहर निकलने से पहले मुख्यमंत्री निवास में ही बने पूजा घर में एक घंटे तक भगवान की पूजा की। उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र की आत्मा है, मतदान करने से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि निष्पक्षता और निडरता के साथ मतदान करें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। शिवराज ने कहा कि भाजपा दमदार वापसी कर रही है और 28 में से 28 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी।

म.प्र: सिंधिया ने डाला ग्वालियर में वोट, वोटर को रोका तो भड़की इमरती देवी

ग्वालियर। 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान के दौरान प्रत्याशियों और नेताओं ने भी मतदान किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में मतदान किया, तो डबरा से भाजपा प्रत्याशी और मंत्री इमरती देवी भी मंदिर में माथा टेककर वोट डालने पहुंची, लेकिन एक वोटर को मतदानकर्मियों द्वारा रोके जाने पर भड़क गईं।    सांसद सिंधिया सुबह 9.30 बजे अपने मतदान केंद्र एमआई शिशु मंदिर पहुंचे। मतदान से पहले वे अपनी मामी व पूर्व मंत्री माया सिंह के गले मिले और फिर वोट डालने गए। सिंधिया ने वोट डालने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा- इस चुनाव में जनता का पूरा समर्थन भाजपा के साथ है। आज के दिन को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए सिंधिया ने कहा कि 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। मैंने मतदान के अधिकार का उपयोग किया है। मेरा निवेदन है कि एक-एक व्यक्ति मतदान करे। कोविड से बचाव की सारी व्यवस्थाएं हैं। ये प्रजातंत्र के महत्व की लड़ाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। ये सरकार जन हितैषी सरकार है। किसानों, महिलाओं, गरीबों और जनता की हितैषी सरकार है। इसलिए इसका कार्यकाल ऐतिहासिक होगा।   हनुमान जी के दर्शन कर वोट डालने पहुंची इमरती देवीग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी वोट डालने से पहले चीनौर रोड स्थित हनुमान मंदिर पहुंची और हनुमान जी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि वे 80 हजार वोटों से जीतेंगी। यहां से वे जनता स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची, तो मशीन खराब मिली। करीब एक घंटे बाद मशीन ठीक हो सकीं। उसके बाद ही मतदान शुरू हुआ।    इसी दौरान एक युवती वोट देने पहुंची, लेकिन पहचान पत्र नहीं होने के कारण चुनाव अधिकारियों ने उसे वोट डालने से रोक दिया। इस पर इमरती देवी भड़क गईं और चुनाव अधिकारी से बहसबाजी की। उन्होंने अधिकारी की फोन पर भी बात कराई। अधिकारी का कहना था कि मतदान करने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य है। गौरतलब है कि  डबरा के पोलिंग बूथ 211 और 212 पर दो मशीनें देर से शुरु हो सकीं। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने पर इन केंद्र की मशीनें ऑन नहीं हुईं। ऐसे में लोगों को टोकन तो दे दिए गए, लेकिन मतदान शुरू नहीं हो सका। करीब डेढ़ घंटे देरी से मतदान शुरू हुआ।

मप्र उपचुनाव: 28 सीटों पर मतदान जारी, दोपहर एक बजे तक 42.04 फीसदी वोटिंग

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए मंगलवार को सुबह सात बजे से 9 हजार 361 मतदान केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और पोलिंग बूथों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोपहर एक बजे तक 42.04 फीसदी मतदान हो चुका है।   निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ। शुरुआत में मतदान की गति धीमी थी, लेकिन 10 बजे के बाद इसमें गति आई है। बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं। प्रदेश के 19 जिलों के इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में दोपहर एक बजे तक औसत 42.04 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है। इनमें आगरमालवा-53.64, अनूपुपुर-40.38, अशोकनगर-42.14, भिण्ड-37.31, बुरहानपुर-47.60, छतरपुर-44.66, दतिया-42.36, धार-53.23, देवास-49.23, गुना-55.09, ग्वालियर-29.97, इंदौर-48.52, खंडवा-36.60, मंदसौर-55.91, मुरैना-36.54, रायसेन-40.32, राजगढ़-57.37, सागर-46.00 और शिवपुरी-42.17 फीसदी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं।

माताओं, बहनों, बेटियों ने फूल बिछाए हैं, उनके रास्ते में कांटे कभी नहीं रहने दूंगा : शिवराज

भोपाल। मेरे लिए मेरी माताओं, बहनों ने रास्ते में फूल बिछाए हैं, बेटियों ने तिलक लगाकर मेरा स्वागत किया है, मैं उनके रास्ते में कांटे कभी नहीं रहने दूंगा। बेटियों की जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहने दूंगा। भाजपा की सरकार विकास और कल्याण के कार्यों में कोई कमी नहीं रहने देगी। भाजपा सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं का दर्द समझा है और उनके विकास के कार्यों को करने का काम किया है। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को हाटपिपल्या में भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी के लिए आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया।   मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा से जनता के कल्याण और विकास के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने का काम किया है। प्रदेश में 15 माह कमलनाथ की सरकार रही, लेकिन हाटपिपल्या के लिए 15 रूपए के विकास कार्य उन्होंने नहीं किए। जब यहां के विधायक उनके पास विकास कार्यों के लिए जाते थे, तो वे पैसों का ही रोना रोते थे और कहते थे कि खजाना खाली है चलो... चलो...। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण कुछ दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन विकास कार्यों, लोगों के कल्याण के कार्यों के लिए हमारा खजाना हमेशा भरा हुआ है। हमने कोरोना काल में भी विकास कार्यों को करने में कोई कमी नहीं की है।   काम करने के लिए इच्छाशक्ति जरूरी-   शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकास कार्य करने के लिए इच्छाशक्ति चाहिए और कमलनाथ के पास यह इच्छाशक्ति कभी नहीं रही। कांग्रेस की सरकारों में कभी भी प्रदेश एवं प्रदेश की जनता के लिए कुछ काम नहीं हुए। 2003 से पहले प्रदेश में मिस्टर बंटाढार का शासन चला तो उन्होंने पूरे प्रदेश को ही बंटाढार कर दिया। 15 माह कमलनाथ ने सरकार चलाई तो इन्होंने वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया। उनके पास मंत्री-विधायकों से मिलने का समय नहीं रहता था, लेकिन उद्योगपति और दलालों के लिए समय ही समय था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के हितों के लिए जिन योजनाओं को शुरू किया था कमलनाथ ने उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया और सिर्फ तबादला उद्योग, लूटमार, मकानों की तोड़ाफोड़ी ही चलती रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हाटपिपल्या के हर घर तक नर्मदा का पानी पहुंचाने के लिए काम शुरू किया जाएगा।   मुख्यमंत्री के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब-   सभा से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो की शुरूआत हाटपिपल्या के देवगढ़ चैराहा से हुई। इसके बाद रोड शो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पहुंचा, जहां पर मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने लाड़ले मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए हाटपिपल्या की सडक़ों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग घरों की छतों से लेकर सडक़ों तक आकर मुख्यमंत्री का स्वागत करते रहे। जगह-जगह उनका तिलक हुआ तो वहीं फूलों की वर्षा भी लगातार होती रही।    मुख्यमंत्री ने भी किसी को नाराज नहीं किया और हर व्यक्ति का शीश झुकाकर अभिवादन किया, उन्हें प्रणाम किया। जनता ने भी अपने मामा  शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। रोड शो के रास्ते में कई जगह स्टेज बनाकर लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ढोल-नगाड़ों के साथ लोग रास्ते पर नाचते-गाते रहे और जय-जयकार के नारे भी लगाते रहे। इस दौरान दीपक जोशी, गायत्री राजे पंवार, दिलीप सिंह परिहार, अभिलाष पांडे, राजीव खंडेलवाल सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

मप्र सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र को लेकर स्पष्ट की स्थिति

भोपाल। मध्यप्रदेश में सेवानिवृत्ति की उम्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वा