भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के हित में की गई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 22 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। विगत वित्तीय वर्ष में लगभग 21 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 31 मार्च को जारी दरों की लगभग 7 प्रतिशत राशि ही कृषि उपभोक्ताओं को जमा करनी होगी। कृषि उपभोक्ताओं के बिल की शेष 93 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करेगी।

तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 31 मार्च, 2022 को जारी विद्युत दरों के अनुसार क्रमश: 3 हॉर्स पॉवर, 5 हॉर्स पॉवर एवं 10 हॉर्स पावर के कृषि उपभोक्ताओं को पूरे वर्ष में 29 हजार 252 रुपये, 52 हजार 177 रुपये एवं एक लाख 10 हजार 608 रुपये का देयक बनता है। इस पर राज्य शासन द्वारा कृषि पंपो पर सब्सिडी की घोषणा की गई है। इसके अनुसार किसानों को मात्र 750 रूपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष अर्थात उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को क्रमश: कुल 2250 रुपये, 3750 रुपये एवं 7500 रुपये का ही भुगतान करना होगा।

सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कृषिउपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों पर सब्सिडी स्वीकृत की गई है। इसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली राशि (750 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर) एवं आयोग द्वारा जारी दरों का अंतर सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रकार सब्सिडी देने पर शासन प्रत्येक 3 हॉर्स पावर पम्प के लिये कुल राशि 27 हजार 2 रुपये, 5 हॉर्स पावर पम्प के लिये कुल राशि 48 हजार 427 रुपये और 10 हॉर्स पावर पम्प के लिये कुल राशिएक लाख 3 हजार 108 रूपये का भुगतान सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। इस तरह से घोषणा अनुसार कृषिउपभोक्ताओं को नियामक आयोग द्वारा जारी दरों की मात्र लगभग 7 प्रतिशत राशिही जमा करना होगी, जबकि म.प्र. सरकार कृषिउपभोक्ताओं के बिलों का लगभग 93 प्रतिशत राशिसब्सिडी के रूप में वहन करेगी।

एक करोड़ 8 लाख घरेलू एवं 35 लाख कृषि उपभोक्ताओं को मिल रही सब्सिडी

गौरतलब है कि कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के अलावा 150 यूनिट प्रति माह तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट पर मात्र 100 रुपये का ही भुगतान करना होता है, जबकि 100 यूनिट खपत पर शहर के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं के लिये सरकार सब्सिडी के रूप में लगभग 517 रुपये का भुगतान कर रही है। इस तरह से प्रदेश में लगभग एक करोड़ 8 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। साथ ही कुल 35 लाख कृषि उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

बिजली बिल की आस्थगित 6400 करोड़ रुपये माफ होंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड से प्रभावित घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की 31 अगस्त, 2020 तक की पूरी बकाया राशि लगभग 6400 करोड़ रुपये माफ करने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा "समाधान योजना" लागू की गई थी।