नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस) को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना है।

योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण पर 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर लागू रहेगी। इसमें सरकार 1.5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देगी। वहीं, समय से ऋण चुकाने वाले किसान को 3 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसे ‘प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव’ (पीआरआई) कहा जाता है। इससे किसानों को समय से भुगतान को लेकर प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में आज जानकारी दी।

योजना की संरचना या किसी अन्य घटक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका लाभ पहले की तरह मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों को खेती में पूंजी की उपलब्धता सुलभ होगी। यह कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक होगा।