नई दिल्ली/लखनऊ। ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में आयोजित की गई, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का मुद्दा छाया रहा। बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि हर स्तर पर यूजीसी का विरोध किया जाएगा। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि लॉ कमीशन ऑफ इण्डिया को जल्द ही इस संबंध में एक ड्राफ़्ट पेश किया जाएगा।

बैठक में लिये गए फैसलों के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसमें बताया गया है कि यूसीसी पर लॉ कमीशन ऑफ इण्डिया को जो ड्राफ्ट बोर्ड की तरफ से सौंपा जाना है, आज की बैठक में उसको मंजूरी दी गई है।

बोर्ड ने यह ड्रॉफ्ट देश के नामचीन वकीलों के साथ मिल कर तैयार कराया है।

बोर्ड की मीटिंग में आम लोगों को जागरूक करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों के जरिए लॉ कमीशन ऑफ इण्डिया तक यूसीसी को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए रणनीति बनाने पर बल दिया गया है।

बोर्ड के सदस्य और ऐशबाग ईदगाह के ईमाम मौलाना खालिद फिरंगी महली ने कहा कि मुल्क का संविधान हमें अपने मजहब पर अमल करने का हक देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फंडामेंटल राईट्स दिया गया। रीति-रिवाज को भी संविधान में सेफ गार्ड दिया गया है। हम सब चाहते हैं कि सभी मजहब के लोगों की अपने मजहबी रीति-रिवाज और शिक्षाओं पर अमल करने की आजादी बरकरार रखी जाए।