प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। सभी पूरी गति से विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश का सामर्थ्य और संकल्प निर्णायक भूमिका निभाएगा। आस्था, अध्यात्म से लेकर पर्यटन तक और कृषि, शिक्षा से लेकर दक्षता संवर्धन तक मध्यप्रदेश अजब भी है, गजब भी है और सजग भी। विकसित भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में सातवीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का वर्चुअल शुभारंभ किया। गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से शामिल हुए और संबोधन दिया। प्रारंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क से वर्चुअल संबोधन दिया। प्रमुख निवेशकों ने भी मध्यप्रदेश में निवेश के संबंध में अपने विचार रखे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय ही नहीं, दुनिया की हर संस्था, दुनिया का हर विशेषज्ञ भारत की मजबूत होती अर्थ-व्यवस्था को वैश्विक अर्थ-व्यवस्था में चमकते सितारे की तरह देख रहा है। हमारे मजबूत मेक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ-व्यवस्था है। आगामी चार-पाँच वर्ष में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था होगी। यह वैश्विक पटल पर भारत का दशक नहीं, बल्कि भारत की शताब्दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज विश्व भर के निवेशकों के लिए भारत आकर्षण का केंद्र है। इसका कारण है उनका भारत में अदम्य विश्वास। भारत में सशक्त प्रजातंत्र है, युवा शक्ति है, राजनैतिक स्थिरता है, तेजी से निर्णय लेने की क्षमता है, ईज ऑफ लिविंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। भारत रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के मार्ग पर चल रहा है। भारत में विकास की अभूतपूर्व गति है। वर्ष 2014 से हम तेज गति से आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में निवेश के लिए हर आवश्यक सुविधा है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, श्रम कानूनों को सरल किया गया है, विभिन्न पाबंदी हटाई गई है, आधुनिक और मल्टी मॉडल अधो-संरचना है, दुनिया का सबसे प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक मार्केट है, नई लॉजिस्टिक नीति लागू है, गाँव-गाँव में ऑप्टिकल फाइबर है, 5G नेटवर्क है, बीते 8 वर्षों में हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों की गति दोगुना हो गई है, ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या भी दोगुनी हो चुकी है, हमारे पास डेडीकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एक्सप्रेस-वे हैं, लॉजिस्टिक पार्क हैं, हमारी पोर्ट क्षमता भी बढ़ी है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान अधो-संरचना विकास का राष्ट्रीय प्लेटफार्म है। बैंकिंग सेक्टर का री-केपिटलाइजेशन किया गया है, वन नेशन-वन टैक्स है, कई क्षेत्रों में शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया भारत प्राइवेट सेक्टर की ताकत पर भी पूरा भरोसा करता है। अब निजी क्षेत्र के दरवाजे रक्षा, खनिज, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्रों के लिए भी खोल दिए गए हैं। ये सब हमारी विकास की गति को तेज करेंगे और मेक इन इंडिया को नई ताकत प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में निवेशकों के लिए प्रमोशन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) लागू की गई है, जो अत्यधिक लोकप्रिय हो रही है। इस योजना में अभी तक ढ़ाई लाख करोड़ इंसेंटिव्स की घोषणा की गई है, चार लाख करोड़ का उत्पादन हुआ है। मध्यप्रदेश में भी इस योजना का लाभ लेते हुए सैकड़ों करोड़ का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों से कहा कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्रीन एनर्जी को लेकर भी भारत में तेज गति से कार्य हो रहा है। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसमें 8 लाख करोड़ रूपये निवेश की संभावना है। यह अत्यंत महत्वाकांक्षी मिशन है, जो ऊर्जा की वैश्विक आवश्यकता को पूरा करेगा। इससे जुड़ कर हजारों करोड़ रूपये के इंसेंटिव्स का लाभ लें। प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों से कहा कि निवेश के क्षेत्र में कई नई संभावनाएँ आपका इंतजार कर रही हैं। यह भारत के साथ नई ग्लोबल सप्लाई चेन के निर्माण का समय है। भारत में अधिक से अधिक निवेश करें।

सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से कार्य कर रहे है। अर्थ-व्यवस्था में सुधार के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। भारत नेतृत्व कर रहा है। सूरीनाम भारत के साथ विभिन्न क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग करेगा। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने कहा कि वे मध्यप्रदेश आकर और मुख्यमंत्री चौहान से मुलाकात कर प्रसन्न है। मध्यप्रदेश में सुशासन और अच्छी नीतियों के कारण विकास की गति बढ़ी है। इंदौर शहर की स्वच्छता और सुंदरता का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इन विशेषताओं के कारण मध्यप्रदेश में अनेक उद्योग आ रहे हैं। गुयाना भी औद्योगिक विकास में भागीदार बनेगा। राष्ट्रपति अली ने गुयाना के क्रिकेट के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उभरने का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर में हो रही यह समिट सही अर्थ में वैश्विक है। इस समिट में जहाँ दो देश सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति आये हैं, वही समिट में मारीशस के वित्त मंत्री, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री, जिंबॉब्वे के खनिज मंत्री भी आए हैं। विश्व के 33 देश के प्रतिनिधि आए हैं। कुल 84 देश के 431 डेलिगेट्स आए हैं। आज मध्यप्रदेश की विशेषताओं की विशेष चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए तैयार वातावरण से उद्योगपति परिचित हुए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि एक समय मध्यप्रदेश बीमारू राज्य था। जब इंदौर के सुपर कॉरीडोर और सड़कों की चर्चा होती थी तो मैं अमेरिका से तुलना करता था। आज विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधि स्वच्छता सहित बुनियादी क्षेत्रों में हुए कार्य को देख रहे हैं। हरियाली और पर्यावरण-संरक्षण के लिये निरंतर कार्य हो रहा है। अब गेहूँ सहित मध्यप्रदेश के अन्य उत्पाद निर्यात हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2026 तक 5 ट्रिलियन डालर की अर्थ-व्यवस्था बनाने की बात कही है। इसमें मध्यप्रदेश का योगदान 550 बिलियन डालर से कम नहीं होगा। प्रदेश में 300 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र हैं। अनेक फूड पार्क, प्लास्टिक पार्क हैं और अब मेडिकल डिवाइसेस पार्क भी विकसित हो रहे हैं। निवेशक खुद यह मानने लगे हैं कि मध्यप्रदेश निवेश की दृष्टि से अनुकूल है। फार्मा सेक्टर बधाई का पात्र है, जिसने कोविड के संकट के समय निरंतर कार्य कर लोगों के हित में भूमिका निभाई। प्रदेश में ऑटोमोबाइल क्षेत्र, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा क्षेत्र, नवकरणीय ऊर्जा में लगातार कार्य किया गया है। रेडीमेड उद्योग में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर है, शीघ्र ही पहले स्थान पर आने का लक्ष्य है। हमारी बहने और बेटियाँ परिश्रमी हैं। वे तीन शिफ्ट में भी कार्य करती हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब ओंकारेश्वर में बांधों की जलराशि की सतह पर तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कार्य प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज पैकेज देने का कार्य भी राज्य सरकार करेगी।