नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऊर्जा के क्षेत्र में स्थायित्व और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में परमाणु ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह की व्यावहारिक टिप्पणियों की सराहना की। उन्होंने डॉ. सिंह द्वारा एक्स पर की गई पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि जितेंद्र सिंह ने विस्तार से बताया कि कैसे परमाणु ऊर्जा भारत के सतत और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की खोज में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरी है।

 केंद्रीय मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने अपने इस लेख में लिखा है कि इस साल के केंद्रीय बजट की खास बात यह रही कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का फैसला किया। यह सिर्फ इसलिए संभव हो पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लीक से हटकर फैसले लेते हैं। आज भारत का परमाणु परिदृश्य बदल चुका है। 2013-14 में मात्र 4,780 मेगावाट से, परमाणु क्षमता 70 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 8,180 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो 24 चालू रिएक्टरों में फैली हुई है। इन संयंत्रों से वार्षिक बिजली उत्पादन 2013-14 में 34,228 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2023-24 में 47,971 मिलियन यूनिट हो गया है। जबकि परमाणु ऊर्जा वर्तमान में भारत के बिजली उत्पादन में लगभग 3 प्रतिशत का योगदान देती है, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में 21 रिएक्टरों की कुल क्षमता 15,300 मेगावाट होने के साथ यह आंकड़ा काफी हद तक बढ़ने वाला है।
डा.सिंह ने लिखा है कि ध्यान केवल क्षमता विस्तार से हटकर स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर केंद्रित हो गया है। 2023-24 में गुजरात के काकरापार में भारत के पहले स्वदेशी 700 मेगावाट दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) का सफलतापूर्वक चालू होना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। देश ने परमाणु ईंधन चक्र क्षमताओं में भी प्रगति की है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) 2024 में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल करेगा, जिसमें प्राथमिक सोडियम भरना और सोडियम पंपों को चालू करना शामिल है। देश ने पीएचडब्ल्यूआर के डिजाइन और निर्माण में महारत हासिल कर ली है। 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के पूरा होने के साथ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक ड्राइंग बोर्ड से वास्तविकता में बदल गई है। भारत के परमाणु कार्यक्रम का यह दूसरा चरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ईंधन उपयोग दक्षता को बढ़ाता है
बजट में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए परिचालन एसएमआर विकसित करना है। सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान 8.18 गीगावाट से बहुत अधिक है। इसे हासिल करने के लिए, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य घरेलू क्षमताओं को बढ़ाना है।
उन्होंने लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को फिर से मजबूत किया गया है, खास तौर पर रूस, फ्रांस और अमेरिका के साथ। सरकार ने आंध्र प्रदेश के कोव्वाडा में अमेरिका के सहयोग से छह 1208 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त, एक महत्वपूर्ण विकास भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के बीच साझेदारी है, जो परमाणु ऊर्जा सुविधाओं को विकसित करने के लिए अश्विनी नामक एक संयुक्त उद्यम का गठन कर रही है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन पर विचार किया जा रहा है।