नई दिल्ली । कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने आज राज्यसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए बजट आवंटन का मुद्दा उठाया और कहा कि यह केंद्रीय बजट 2025 में स्थिर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना में लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन किए जाने की मांग की।

सदन में शून्यकाल के दौरान मनरेगा का मुद्दा उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इस योजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आधार-आधारित भुगतान प्रणाली और राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली, मजदूरी भुगतान में लगातार देरी और मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए अपर्याप्त मजदूरी दरें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की गहरी चिंता है कि वर्तमान सरकार ने इस योजना को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया है और बजट आवंटन 86,000 करोड़ रुपये पर स्थिर है। आवंटित बजट में वास्तव में 4,000 करोड़ रुपये की कमी आई है। इसके अलावा अनुमान बताते हैं कि आवंटित धन का लगभग 20 प्रतिशत पिछले वर्षों के लंबित बकाये को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

सोनिया ने कहा कि इन ज्वलंत चिंताओं के मद्देनजर कांग्रेस मांग करती है कि लाखों ग्रामीण गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में इस योजना को बनाए रखने और इसे विस्तार देने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया जाए। न्यूनतम दैनिक मजदूरी 150 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये की जाए और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अनिवार्य आधार-आधारित भुगतान प्रणाली और राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली की आवश्यकताओं को हटाया जाए। इसके साथ ही गारंटीकृत कार्य दिवसों में प्रति वर्ष 100 से 150 दिन तक की वृद्धि सुनिश्चित की जाए। ये उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं ताकि मनरेगा सम्मानजनक रोजगार और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करे।