2024 लोकसभा चुनाव से पहले 27 जून को भोपाल में पार्टी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा- यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता। BJP यह भ्रम दूर करेगी।प्रधानमंत्री के UCC की वकालत के बाद लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इस पर राय-मशविरा के लिए 3 जुलाई को एक अहम बैठक बुलाई है। वहीं, केंद्र सरकार ने भी 20 जुलाई से संसद का सत्र बुलाने की घोषणा कर दी है।AAP, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बाद अब BSP सुप्रीमो मायावती ने भी UCC का समर्थन किया है। उन्होंने कहा- उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है। मगर संविधान इसे थोपने का समर्थन नहीं करता है। UCC लागू करने के बीजेपी मॉडल पर हमारी असहमति है। भाजपा यूसीसी के जरिए संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करने की कोशिश कर रही है।इधर, शनिवार को कांग्रेस ने भी सोनिया गांधी के घर 10 जनपथ पर पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप (PSG) की बैठक बुलाई। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा- 15 जून को ही हमने कह दिया था कि, सभी पक्षों की सहमति से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू की जानी चाहिए।केरल की मुस्लिम संस्था समस्त केरल जेम-इयातुल उलमा ने भी UCC का विरोध किया है। संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद जिफ्री ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्म जैसे- ईसाई, बौद्ध और जैन भी यूनिवर्सल सिविल कोड को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में शादी, तलाक और विरासत धर्म का ही हिस्सा हैं। इनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, जिनका पालन करना होता है।