भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने किसानों के हित में पांच बड़ी घोषणाएं की हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने बुधवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में ऐलान किया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर बिजली का बकाया बिल माफ होगा, किसानों का कर्ज माफ होगा। आंदोलनों के केस वापस लिए जाएंगे। पांच हॉर्स पावर का बिल माफ और 12 घंटे निर्बाध बिजली दी जाएगी।

उन्होंने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान न्याय योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा कहती रही कि किसान की आय दोगुना करेंगे, लेकिन प्रदेश के किसानों की आय कम हुई है। नीति आयोग ने भी ये आंकड़े दिए हैं। किसानों का कर्ज़ बढ़ता जा रहा है। आज भाजपा कहती है कि हम ब्याज़ माफ करेंगे, लेकिन कर्ज़ का क्या होगा? उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में हमने किसानों का कर्ज माफ करने की नीति बनाई थी। पहली किस्त में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ भी कर दिया था। कर्ज माफी की जो घोषणा हमने की थी, उसे चलाते रहेंगे। दूसरी, तीसरी किस्त में कर्ज माफी करेंगे।'

उन्होंने कहा कि किसानों के पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे। पांच हॉर्स पावर के सिंचाई पंप (स्थायी/अस्थायी) के लिए फ्री बिजली दी जाएगी। प्रदेश के 37 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। किसानों को 12 घंटे लगातार बिजली दी जाएगी। मकसद खेती की लागत घटाना है। उन्होंने कहा कि 'जब किसान कोई आंदोलन करता है, तो एफआईआर दर्ज कर उसे जेल मिलती है। आंदोलन करने पर किसानों के खिलाफ जितने भी केस दर्ज हुए हैं, सभी वापस लिए जाएंगे।'

कमलनाथ पत्रकार वार्ता में निर्धारित समय से देरी से पहुंचे। इसके लिए उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणाओं और हाल ही में लाई गईं योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब प्रलोभन देने और अपने पाप धोने की योजनाएं हैं। लोग भी जानते हैं। चार महीने बाद जनता इन्हें विदा करने वाली है। अगर मेरे कारण गैस सिलेंडर 500 रुपये हो गया तो मुझे खुशी होगी कि इसका श्रेय मुझे जाएगा।

नर्मदा सेवा सेना का होगा गठन

उन्होंने यह घोषणा भी की कि प्रदेश में नर्मदा सेवा सेना का गठन किया जाएगा। आगामी 31 जुलाई को नर्मदा आरती से इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि हमने नर्मदा के संरक्षण के लिए नर्मदा सेवा सेना के गठन करने का निर्णय लिया है। इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। नर्मदा सेवा सेना घोषित करने का उद्देश्य नर्मदा के संरक्षण के प्रयासों में सहयोग करना, पौधारोपण करना, प्रदूषण को रोकना, अवैध खनन के संबंध में जानकारी एकत्र कर अधिकारियों को देने जैसे कार्य किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊपर तीन लाख तीस हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण हो चुका है। सरकार को यह बताना चाहिए कि इसका उपयोग कहां और किसके लिए किया है। हमने जो भी योजना सरकार बनने पर लागू करने की गारंटी दी है, उसके लिए वित्त प्रबंधन को लेकर विचार विमर्श किया है। जब किसानों की ऋण माफी योजना लागू कर रहे थे, तब भी अधिकारियों ने कहा था कि यह संभव नहीं हो पाएगा, पर हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करते हैं। निर्णय जनता को करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह सच्चाई का साथ देगी।

उन्होंने दलित आदिवासियों पर प्रदेश में हो रहे अत्याचार के प्रश्न पर कहा कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट को या फिर अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचना है प्रदेश में दलित और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनता को भ्रमित करने के लिए भाजपा नए-नए हथकंडे अपनाती है।