जयपुर। राजस्थान कांग्रेस ने प्रदेश में चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने तथा युवाओं के लिए चार लाख नई सरकारी नौकरी समेत 10 लाख नये रोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के लिए समान सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति निर्माण को वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ देने के लिए जाति आधारित जनगणना करने का वादा किया है। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी देने के लिए नया कैडर बनाने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने मंगलवार को 2023 विधानसभा चुनावों के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में ये वादे किए। पार्टी ने मतदान से सिर्फ चार दिन पूर्व जारी इस घोषणा पत्र को जन घोषणा पत्र-II नाम दिया है। राज्य की 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जन घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में ये जन घोषणा पत्र-II जारी किया गया। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने घोषणा पत्र की प्रमुख बातों की जानकारी देते हुए बताया कि इस जन घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सात गारंटियों के साथ-साथ विजन 2030 की प्रमुख चीजों को शामिल किया गया है।

घोषणा पत्र में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को दो लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया गया है। इसके अलावा किसानों के दो पशुओं का बीमा भी सरकार अपने स्तर पर कराएगी। पशुओं की मृत्यु होने पर 45 हजार रुपये की राशि राज्य सरकार पीड़ित किसान को उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही गांव के व्यापारियों को पांच लाख तक बिना ब्याज कर्ज देने का वादा किया गया है। डॉ. जोशी ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए किए गए वादे के अनुसार अगले पांच सालों में दस लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इनमें से चार लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी। पंचायत स्तर पर भर्ती की योजना लाई जाएगी और इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय करके लेकर जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाएगा।

घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है। घोषणा पत्र के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रत्येक गांव और वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्तियां होंगी। यौन उत्पीड़न के मामले में तुरंत न्याय दिलाने के लिए जांच में लगने वाले समय को कम किया जाएगा। इसके अलावा रोडवेज बसों में महिलाओं को वर्तमान छूट के अलावा निशुल्क यात्रा के लिए हर महीने एक फ्री कूपन दिया जाएगा । मुख्यमंत्री निशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। संतान सुख से वंचित दंपतियों को राहत देने के उद्देश्य से चिरंजीवी स्वास्थ्य सीमा योजना में आईवीएफ पैकेज निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शामिल किया जाएगा

इसके अलावा पार्टी ने शिक्षा की गारंटी कानून लाकर आरटीई के तहत आठवीं क्लास के स्थान पर 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा के स्तर को सुधार के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप अंग्रेजी विद्यालय प्रदेश में खोले जाएंगे। इसके अलावा 500 रुपये में सिलेंडर योजना को बढ़ाते हुए बीपीएल परिवार के लिए भी लागू करने का वादा किया गया है और भविष्य में उज्ज्वला, बीपीएल परिवारों को और राहत देते हुए इसे 400 रुपये में करने की बात की गई है। सौ व्यक्तियों से ज्यादा आबादी वाले गांव ढाणियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।

कर्मचारियों की बात करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को जहां निरंतर जारी रखने के लिए कानून बनाया जाएगा वहीं चयनित वेतनमान 9-8-27 के बाद चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान किया जाएगा। गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम में ऑटो टैक्सी चालकों को भी शामिल किया जाएगा।

डाॅ. जोशी ने बताया कि ग्रामीण रोजगार के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रतिवर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का भी विस्तार करते हुए प्रतिवर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोजगार देने का वादा किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की ही तरह एक व्यापारिक क्रेडिट कार्ड योजना लागू की जाएगी, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और युवा उद्यमियों को पांच लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज प्रदान करेगी। शहरी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दो निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। सुशासन के लिए जवाबदेही एवं स्वत: सेवा प्रदायगी कानून लेकर आएंगे।