नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने के एक दिन बाद गुरुवार को कहा कि मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि दोबारा परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने शास्त्री भवन में संवाददाताओं को बताया कि एनटीए द्वारा 18 जून को आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा में 9 लाख छात्रों ने भाग लिया था। मंत्रालय ने देखा कि परीक्षा में गड़बड़ी की संभावना है। मंत्रालय ने उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया था।

उन्होंने कहा कि छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। इसकी अगली तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। जांच के लिए यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 18 जून को देश के विभिन्न शहरों में दो शिफ्ट में ओएमआर (पेन और पेपर) माध्यम से यूजीसी-नेट जून 2024 की परीक्षा आयोजित की थी। 19 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से इस परीक्षा को लेकर कुछ जानकारियां मिलीं हैं। इन जानकारियों से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि उक्त परीक्षा की सत्यता से संभवतः समझौता हुआ है।

इस परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द की जाए। एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। साथ ही इस मामले की गहन जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को सौंपा जा रहा है।

मंत्रालय के अनुसार, जहां तक नीट (यूजी) परीक्षा-2024 से संबंधित मामला है तो उसमें ग्रेस मार्क से जुड़े मुद्दे को पहले ही पूरी तरह सुलझा लिया गया है। पटना में परीक्षा के संचालन में जो कथित अनियमितताएं हुई हैं उनके संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

मंत्रालय का कहना है कि सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पुनः दोहराया जाता है कि इस मामले में लिप्त पाए गए हर व्यक्ति व संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।