भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्री-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रि-परिषद ने बैठक में पटवारियों के 5204 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह पद तीन साल में भरे जाएंगे। नगरीय निकायों में नगर सर्वेक्षक के पद बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आईटीआई में अतिथि प्रवक्ताओं को अब 10 की जगह 14 हजार रुपये मासिक मानदेय देने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने मानदेय बढ़ाने के संबंध में निर्देश दिए थे। नियुक्ति 11 माह के लिए होगी।

प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय क्षेत्रों में पचास हजार की जनसंख्या पर एक सेक्टर का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक सेक्टर पर एक नगर सर्वेक्षक का पद होगा। बैठक में तीन सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों को दी स्वीकृति दी गई। रिहन्द सिंचाई परियोजना से 38 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं, पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना से चार हजार 400 हेक्टेयर और त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना से सात हजार 600 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

मंत्रि--परिषद ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाली कावेरी ढीमर को 11 लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने के प्रस्ताव का भी अनुसमर्थन किया। इसके अलावा कन्या शिक्षा परिसर सीहोर का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निजी सहभागिता के अंतर्गत सूर्या फाउंडेशन के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में गेहूं के निर्यात को लेकर प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्यात की संभावनाओं पर गंभीरता के साथ काम किया जाए। उन सभी एजेंसियों से संपर्क किया जाए जो बड़ी मात्रा में यही का निर्यात करती हैं।