भोपाल। मध्यप्रदेश में विधान सभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) जारी कर दिया है। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में इसका विमोचन किया। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राजनैतिक दलों ने पहले जनता को लुभाने का काम किया और फिर लोगोंं को भुलाने का काम किया गया। केवल भाजपा ने संकल्प पत्र को रोडमैप की तरह लिया और उसी के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रह्लाद सिंह पटेल समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र का विमोचन करते हुए कहा "समय के साथ-साथ घोषणा पत्र की महत्ता धीरे-धीरे घटती गई है लेकिन भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है, जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपने रोडमैप का जरिया बनाया है। इसे जमीन पर उतारने का काम भी किया। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चाहे वो मध्य प्रदेश का विकास हो या अन्य किसी प्रदेश के विकास की बात हो, उसके मूल में हमेशा गरीब कल्याण की बात होती है। गरीबों के सशक्तिकरण के लिए हमारा मंत्र है - रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म।"

जेपी नड्डा ने कहा कि 2003 में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर 0.61% थी, जो आज भाजपा सरकार के 20 साल के कार्यकाल में बढ़ कर 24% हो चुकी है। 2003 में यहां 4,231 हेक्टेयर जमीन की ही सिंचाई हो पाती थी, जो आज बढ़कर 16,284 हेक्टेयर हो चुकी है। संकल्प पत्र पढ़ते हुए नड्डा ने कहा कि 'इस बार के संकल्प पत्र में एक करोड़ 30 लाख बहनों को आर्थिक सहायता के साथ हम घर की सुविधा भी देंगे। गांव की बहनों को लखपति बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग और स्किल डवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद हम 2,700 रुपये प्रति क्विंटल और धान की खरीद हम 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए हम 3 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे। तेंदूपत्ता के लिए 4,000 हजार रुपये प्रति मानक बोरा देने का काम हम करेंगे। हर ट्रायबल ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय बनाया जाएगा। हर ट्रायबल ब्लॉक में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय हमने किया है।"

सशक्त नारी के लिए ये संकल्प

1. लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ मिलेगा आवास।

2. ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाएंगे। 15 लाख महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।

3. लाडली लक्ष्मी को कुल दो लाख रुपये, सभी जरूरतमंद बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक लाभ।

4. पीएम उज्ज्वला योजना एवं लाडली बहना योजना की लाभार्थियों को 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा।

5. सभी छात्राओं केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का मिलेगा लाभ।

समृद्ध किसान

1. किसानों के लिए एमएसपी पर बोनस की व्यवस्था करेंगे। 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद एवं 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीद सुनिश्चित करेंगे।

2. पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता लाभ देते रहेंगे।

जनजातीय कल्याण

1. जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए अगले 5 वर्षो में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर तीन लाख करोड़ व्यय करेंगे।

2. सभी तेंदूपत्ता संग्राहकों को तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपये प्रति बोरा प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रत्येक एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय की स्थापना के साथ ही 3,800 शिक्षकों की भर्ती करेंगे।

4. एसटी बहुल जिलों मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट एवं सीधी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेंगे।

5. सौ करोड़ के निवेश के साथ जनजातीय श्रद्वा-स्थल संरक्षण मिशन के तहत पूजा स्थलों का विस्तार एवं नवीनीकरण करेंगे।

उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवा

1. गरीब परिवारों के छात्रों कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा के साथ 1,200 रुपये की वार्षिक सहायता स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म के लिए देंगे।

2. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मिड-डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी मिलेगा।

3. आईआईटी के तर्ज पर प्रत्येक संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी बनाएंगे।

4. केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हुए प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर सुनिश्चित करेंगे।

5. वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स की स्थापना

करेंगे।

सबका साथ सबका विकास

1. पांच वर्षों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करते हुए सभी गरीब परिवार को मुफ्त राशन एवं रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी उपलब्ध कराएंगे।

2. प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहे इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करेंगे।

3. वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों को लाभ प्रदान करते हुए 1,500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करेंगे।

4. कारीगरों को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता, 500 रुपये का दैनिक भुगतान किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक कारीगर समूहों को लाभ मिलेगा।

5. असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 100% पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।

6. गिग वर्कर्स के कल्याण एवं अधिकारों की देखरेख के लिए गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना करेंगे।

प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास

1. प्रदेश को देश की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाएंगे। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 7 वर्ष में 45 लाख करोड़ रुपये की बनाएंगे।

2. प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करेंगे साथ ही 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित करेंगे।

3. एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण से 4.5 लाख से अधिक युवाओं को मिलेंगे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर।

4. 10 नए एमएसएमई क्लस्टर के साथ 5,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रदेश के एमएसएमई उद्योगों क न्यूनतम दर पर ऋण प्रदान करेंगे।