भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार का वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास पर फोकस किया गया है।

वित्त मंत्री द्वारा करीब तीन लाख 14 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। खास बात यह है कि इसमें जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में एक लाख सरकारी नौकरियां, 12वीं में प्रथम आने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की गई है। वहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सदस्यों ने बजट भाषण शुरू होते ही रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि का मामला उठाते हुए सदन में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने काफी देर तक हंगामा करने के बाद सदन की कार्यवाही से बहिर्गमन किया। कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर भी जमकर नारेबाजी की। वित्त मंत्री देवड़ा ने विपक्ष के हंगामे के बीच अपना बजट भाषण पढ़ा।

वित्त मंत्री देवड़ा ने अपना भाषण शुरू करने से पहले महाकाल का आह्वान किया। उन्होंने सरकार की विशेषता बताते हुए कुछ श्लोक भी पढ़े। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विगत वर्षों में 17000 शिक्षकों की भर्ती की गई। शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपये ज्यादा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना शुरू होगी। प्रथम आने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। एमबीबीएस की सीटें 2055 से बढ़ा कर 3605 की जाएंगी। चिकित्सा के पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीटों से बढ़ा कर 915 सीटें की जाएंगी।

डिफाल्टर किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। बच्चों-बुजुर्गों के कल्याण के लिए सरकार 1000 करोड़ का बॉन्ड जारी करेगी। इंदौर-भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 358 करोड़ का प्रावधान किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष में तीर्थ यात्रियों को वायुयान से भी यात्रा कराया जाना प्रस्तावित है। घुमंतू जातियों के रोजगार के लिए 252 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई कराई जा रही है। मध्य प्रदेश में मिलेट्स मिशन शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 105 नए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रावधान किया गया। घुमंतू जातियों के रोजगार के लिए 952 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रावधान किया गया। 11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 फीसदी से बढ़कर अब 4.8 फीसदी हो चुका है। वर्ष 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपये थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर एक लाख 40 हजार 585 हो गई है। सरकार ने लाडली बहना योजना की सौगात दी है। इस योजना के लिए बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति माह की राशि जमा की जाएगी। आठ हजार करोड़ रुपये लाडली बहना योजना के लिए किया गया।

शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खेल विभाग के लिए 738 करोड़ रुपये, महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा एक ही परिसर में रहे। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि निजी विकास कर्ताओं द्वारा ईडब्ल्यूएस के पक्ष में निष्पादित विक्रय लेखों पर शुल्क पांच फीसदी से घटाकर शून्य किया। इससे प्रतिवर्ष साढ़े तीन हजार ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों को नौ करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। विकास अनुज्ञा के एवज में विकास करता द्वारा स्थानीय निकायों के पक्ष में भूखंड बंधक रखे जाने पर निष्पादित बंधक विलेज प्रदेश स्टांप शुल्क को हटाया गया। विकासकर्ता को विक्रय का अधिकार देने वाले विकास अनुबंध पर देय शुल्क 2.5 फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी किया गया। बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है। 2025 तक सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर की जाएगी।

उन्होंने कहा कि विश्व जब आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है तब हमारा देश विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहा है। जीएसडीपी प्रचलित मूल्य पर 16.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ाई जा रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना संस्थागत प्रसव छात्रवृत्ति या कन्या शिक्षा छात्रावास कन्या विवाह विकास प्रसूति सहायता सहित अन्य गतिविधियां की जा रही हैं।