भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्व-रोजगार योजनाओं के लक्ष्य हासिल करने और प्रगति बढ़ाये जाने के लिए बैंकर्स मिशन मोड में कार्य करें। उन्होंने स्व-रोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री चौहान सोमवार की शाम को अपने निवास पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 181वीं बैठक में रोजगार योजना की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, उद्योग आयुक्त एवं एमएसएमई सचिव पी.नरहरि सहित बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे। सेंट्रल बैंक के कार्यकारी निदेशक राजीव पुरी बैठक से वर्चुअल जुड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने के लिए अधिकाधिक प्रयास करें। गरीब एवं जरूरतमंद युवाओं को इसका लाभ मिले। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि योजना में हितग्राही को दी गई राशि की किश्त नियमित भरवाये, जिससे अगली किश्त की राशि जारी की जा सके।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना से लोगों की जिंदगी में बदलाव आये। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इस वर्ष 28 लाख 72 हजार हितग्राहियों को 16 हजार 302 करोड़ का ऋण वितरित हुआ। उन्होंने कहा कि ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया सरल बनायी जाये, जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिये गये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लक्ष्य पूरा करने में कोई कसर न छोड़े। मिशन मोड में लक्ष्य पूरा करें। उन्होंने बैंकों द्वारा कम लक्ष्य हासिल करने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्व-रोजगार से जोड़कर उनका सशक्तिकरण करना हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिला सशक्तिकरण पर लगातार जोर दे रहे हैं।

चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का टारगेट इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाये। उन्होंने एचडीएफसी बैंक को अच्छा कार्य करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पशुपालकों एवं मत्स्यपालकों को केसीसी प्रदान करने की प्रगति बढ़ाई जाए। दूध और मछली उत्पादन में नई क्रांति लाने की कोशिश करें। राष्ट्रीय पशुधन मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल एवरेज को ध्यान में रखकर बैंकों के टारगेट तय हों। इसमें पीछे नहीं रहें।

उन्होंने वार्षिक साख योजना की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र को फोकस कर ऋण स्वीकृत किए जाएँ। गरीबों को अधिकाधिक लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने बैंकर्स को सीडी रेशियो बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रदेश में 40 प्रतिशत से कम सीडी रेशियो वाले 7 जिले हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य में कमी पाये जाने पर बैंक को अगले वित्तीय वर्ष में वह लक्ष्य अतिरिक्त रूप से हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि बैंक को आवंटित लक्ष्य के सम्बंध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एक सप्ताह के भीतर अपनी आपत्ति सम्बंधित विभाग, संचालनालय संस्थागत वित्त तथा एसएलबीसी को सूचित किया जाये।

चौहान ने कहा कि स्वामित्व योजना को सार्थक बनाये। योजना में प्रॉपर्टी कार्ड धारकों को अप्रैल माह से बैंक ऋण उपलब्ध करायें। प्रधानमंत्री की मंशा पूरी करने के लिए सरकारी नौकरी के अलावा स्व-रोजगार पर भी ध्यान दें। बैंकों के सहयोग से रोजगार के अवसर सृजित हों। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए संजीवनी की भांति कार्य करे। बैंक सखी बनाने पर भी बैंकर्स ध्यान दें। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को आधिकाधिक ऋण उपलब्ध करायें। बैंक लिंक योजना से सभी शासकीय विभाग जुड़ें। टीम के रूप में बैंकर्स राज्य शासन के साथ कार्य कर बेहतर परिणाम दें। बैठक में स्व-रोजगार संबंधी योजनाओं में ऋण की स्वीकृति एवं वितरण की समीक्षा भी की गई।