भोपाल। मध्य प्रदेश के 22 विकासखंडों में नए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 10 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे, जबकि चार महाविद्यालयों में नवीन संकाय, सात में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में तीन हजार और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में इस संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा सहित 12 जिलों के 22 विकासखंडों में 22 नए आईटीआई खोलने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इसके लिए 34782.8 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। नए आईटीआई के लिए 418 अप्रेंटिसशिप और प्रशासकीय 242 पदों की स्वीकृति दी गई है। वहीं, बैठक में 10 नए सरकारी महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा पहले से संचालित चार सरकारी कॉलेजों में नए संकाय और सात शासकीय कॉलेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय शुरु करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए 589 पद स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 13 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। इसमें तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि सहायिकाओं को 5750 रुपये मानदेय मिलेगा। इनके मानदेय में 750 रुपये बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में एक हजार रुपये, सहायिका के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि होगी। सेवानिवृत्ति पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक लाख 25 हजार रुपये और सहायिका को एक लाख रुपये दिए जाएंगे।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

- सिवनी और नीमच जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना का अनुमोदन किया गया। पटवारी के साथ-साथ एक सहायक भी इस योजना में रहेगा।

- रीवा जिले में रिफ्यूजी को बिना ब्याज लेकर जमीन दी जाएगी।

- कुड़मी जाति को राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 39 में कुरमी, कुर्मी के साथ शामिल किया जाएगा।

- संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास गठन को मंजूरी दी गई।

- मां अहिल्या कल्याण बोर्ड के स्थापना को मंजूरी दी गई है। पाल-गड़रिया-धनगर वर्ग के कल्याण के लिए यह बोर्ड काम करेगा। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्य शामिल किए जाएंगे।

- धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसकी लागत 478.88 करोड़ रुपये है। सिंचाई रकबा 15031 हेक्टेयर है। 43 गांव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।

बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत कर रहे हैं जो युवाओं में एक नया उत्साह, आशा और विश्वास भरेगी। यह अपने आप में देश का एक अनूठा प्रयोग है। इसमें युवाओं को आठ से दस हजार रुपये महीना देंगे। युवा काम सीखेंगे और उन्हें पैसा भी मिलेगा। बड़े उत्साह के साथ कंपनी, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर के लोग योजना से जुड़ने के लिए आ रहे हैं। आज योजना की शुरुआत कर मध्य प्रदेश फिर एक नया इतिहास रचेगा। स्किल्ड मैन पावर तैयार करने के लिए, रोजगार सिखाने के लिए और युवाओं के मन में नया विश्वास पैदा होगा। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं।