Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक अहम बिल को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रस्तावित कानून में रूस से तेल खरीदने वाले देशों—भारत, चीन और ब्राजील—पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि व्हाइट हाउस में ट्रम्प से बातचीत के बाद इस बिल को संसद में पेश करने की हरी झंडी मिली है और अगले हफ्ते इस पर वोटिंग हो सकती है। ‘सेंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025’ नाम के इस बिल को सीनेट में 80% से ज्यादा सांसदों का समर्थन हासिल है। रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका पहले ही भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा चुका है, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। अगर नया बिल पास होता है तो भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। भारत चाहता है कि कुल टैरिफ घटाकर 15% किया जाए और रूसी तेल पर लगाई गई अतिरिक्त पेनाल्टी हटे। इसी बीच, सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया कि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने उनसे ट्रम्प तक यह संदेश पहुंचाने को कहा था कि भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाया जाए। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है और नए साल में किसी ठोस नतीजे की उम्मीद जताई जा रही है।
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सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर लगातार दूसरे दिन करीब ढाई घंटे तक सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस नाथ ने कुत्तों के व्यवहार पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं, इसलिए काटते हैं। इस पर एक वकील ने असहमति जताई, लेकिन जस्टिस नाथ ने स्पष्ट किया कि यह बात वह अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि राज्यों की ओर से दिए गए आंकड़ों में नगर पालिकाओं द्वारा संचालित शेल्टर की स्पष्ट जानकारी नहीं है और देश में फिलहाल केवल 5 सरकारी शेल्टर हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता करीब 100 कुत्तों की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि समस्या के समाधान के लिए ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। वकीलों ने दलील दी कि शेल्टर और मॉनिटरिंग की व्यवस्था के बिना कुत्तों को हटाना व्यावहारिक नहीं है। इससे पहले कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें तय शेल्टर में भेजने के निर्देश दिए थे। वहीं एनिमल वेलफेयर पक्ष ने कुत्तों को हटाने से चूहों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई, जिस पर कोर्ट ने हल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए संतुलित और नियमों के अनुरूप समाधान पर जोर दिया।
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पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने I-PAC के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं और केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि जांच के नाम पर उनकी पार्टी से जुड़ा डाटा, दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त की जा रही हैं, जो बेहद शर्मनाक है। ईडी की कार्रवाई को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला और उन्हें ‘बदमाश गृह मंत्री’ तक कह दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी के कागजात जब्त करना गृह मंत्री का काम है। साथ ही आरोप लगाया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत वोटर लिस्ट से 1.5 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, जिनमें महिलाओं और युवाओं के नाम शामिल हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी अगर चुनाव जीतना चाहती है तो राजनीतिक लड़ाई लड़े, डराने-धमकाने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि टीएमसी एक पंजीकृत पार्टी है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी।
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कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘डेड-इकॉनमी’ बताते हुए जीडीपी ग्रोथ के सरकारी दावों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि विकास दर को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। तिवारी ने पूछा कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो मनरेगा में 90-10 का अनुपात घटाकर 60 क्यों किया गया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और छोटे-मझोले उद्योगों के बंद होने का हवाला देते हुए कहा कि अगर तस्वीर इतनी अच्छी है, तो सच्चाई इतनी खराब क्यों है। आने वाले बजट सत्र को लेकर तिवारी ने कहा कि बजट चाहे किसी भी दिन पेश हो, लेकिन जनता से किए गए वादे पूरे होने चाहिए। उन्होंने ‘विकसित भारत–जी राम जी’ योजना पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इसमें गारंटी खत्म कर दी गई है और फैसले स्थानीय जरूरतों के बजाय ऊपर से थोपे जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुई पथराव की घटना को उन्होंने प्रशासनिक नाकामी बताया और कहा कि कार्रवाई से पहले लोगों को भरोसे में लिया जाना चाहिए था, ताकि भ्रम और तनाव की स्थिति पैदा न होती।
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महाराष्ट्र की राजनीति में दो दशक बाद शिवसेना (UBT) के नेता उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने संयुक्त इंटरव्यू देकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। उद्धव ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर राज्य के हितों से दूर रहने का आरोप लगाया, वहीं राज ठाकरे ने मुंबई और मराठी समाज की मौजूदा स्थिति को गंभीर संकट बताया। उन्होंने पारिवारिक विवाद को पीछे छोड़ने और महाराष्ट्र के लिए एकजुट होने की जरूरत पर जोर दिया। उद्धव ने कहा कि भले ही मराठी नेता राज्य पर शासन कर रहे हैं, उनके मालिक दिल्ली में बैठे हैं और केवल उनके हितों के लिए काम करते हैं। बीएमसी समेत 29 नगर निकायों में 15 जनवरी को वोटिंग होने के बीच उद्धव-राज ने चुनावी संदेश भी दिया। राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र पर संकट है और अब भी अगर एकजुट नहीं हुए तो महाराष्ट्र उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने फडणवीस और भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सिर्फ उनका या किसी परिवार का सवाल नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के समाज का अस्तित्व है। उद्धव ने गठबंधन को लेकर फडणवीस के कथन “करप्शन और कन्फ्यूजन का गठबंधन” पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और ठाकरे बंधुओं की एकजुटता पर जोर दिया।
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मध्यप्रदेश में पंचायत विभाग के कामों का मूल्यांकन अब हर महीने किया जाएगा। यह ग्रेडिंग जिलों की परफॉर्मेंस और किए गए कार्यों के आधार पर होगी। स्वच्छ भारत मिशन की सामान्य सभा की बैठक में पंचायत मंत्री प्रह्लाद पटेल ने निर्देश दिए कि विकसित भारत–गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 के अनुसार सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएँ। मंत्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित फील्ड विजिट कर योजनाओं के कार्यान्वयन और नवाचारों का निरीक्षण करें। साथ ही, किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी अमले को सतत निगरानी बनाए रखने का भी आदेश दिया गया।
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मध्य प्रदेश में व्यापमं घोटाले जैसी घटना अब बैंकिंग क्षेत्र में सामने आई है। बैंक ऑफ इंडिया (BOI) की क्लर्क भर्ती परीक्षा में एक डमी अभ्यर्थी के जरिए परीक्षा देने का खुलासा हुआ है। ज्वॉइनिंग के दौरान बायोमेट्रिक मशीन में चेहरा मैच न होने पर मामला सामने आया। धार आंचलिक प्रबंधक अरुण जैन की शिकायत पर नौगांव पुलिस ने हरियाणा के हिसार निवासी शुभम गुप्ता (29) को गिरफ्तार किया। वह दूसरों को नौकरी दिलाने के लिए लाखों रुपए लेकर उनकी ओर से परीक्षा देता था। उसने 2022 में राजस्थान के राकेश मीणा के लिए भी परीक्षा दी थी। बैंक में ज्वॉइनिंग के दौरान पंकज मीणा की जगह शुभम गुप्ता पहुंचा, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन में चेहरा मिसमैच हो गया। पूछताछ में आरोपी घबरा गया, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। जांच में पता चला कि शुभम एसबीआइ में असिस्टेंट मैनेजर रहते हुए 6 से 8 लाख रुपए लेकर दूसरों के लिए डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देता रहा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को धार कोर्ट में पेश कर पांच दिन की रिमांड पर लिया है।
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मध्य प्रदेश के रीवा जिला न्यायालय में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब अदालत की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर बम होने की धमकी मिली। मेल में दोपहर 2:35 बजे से पहले परिसर खाली कराने की चेतावनी दी गई थी, साथ ही आत्मघाती बम की बात कही गई। सूचना मिलते ही अदालत की कार्यवाही रोक दी गई और न्यायाधीशों, वकीलों, कर्मचारियों व पक्षकारों को तत्काल बाहर निकाला गया। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस और बम स्क्वॉड मौके पर पहुंचा और नए कोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली कराकर तलाशी अभियान शुरू किया गया। परिसर के बड़े होने के कारण कई थानों का बल बुलाया गया है और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है, हालांकि शुरुआती तौर पर इसे अफवाह माना जा रहा है, फिर भी किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है।
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