Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में साफ किया है कि आपराधिक मामलों में फाइनल बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखने वाला जज ही निर्णय सुनाएगा। चाहे उस जज का तबादला किसी दूसरी अदालत या जिले में क्यों न हो जाए, उत्तराधिकारी जज उस मामले में दोबारा फाइनल बहस कराने का आदेश नहीं दे सकता। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने कहा कि एक बार जब ट्रायल पूरा हो जाए और बहस सुन ली जाए, तो उसी जज को फैसला सुनाना चाहिए, ताकि न्याय में अनावश्यक देरी न हो। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसफर के समय न्यायिक अधिकारियों को उन सभी मामलों की जानकारी देनी होगी, जिनमें उन्होंने फाइनल बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे मामलों में ट्रांसफर के बाद भी वही जज फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने कहा कि नए जज द्वारा दोबारा बहस कराने से त्वरित न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है और इससे मामलों में बेवजह देरी होती है। यह आदेश मकोका (MCOCA) के तहत दर्ज एक मामले में दिया गया। आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील कर कहा था कि फाइनल बहस पूरी होने और फैसला सुरक्षित रखने के बाद जज का ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद नए जज ने दोबारा बहस का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि पुराने जज को ही फैसला सुनाने का अधिकार है। कोर्ट ने मानवीय पहलू पर भी जोर देते हुए कहा कि जेल में बंद आरोपी के लिए फैसला सुरक्षित रहने की अवधि बेहद तनावपूर्ण होती है और दोबारा बहस कराना उसके लिए मानसिक रूप से कठिन हो सकता है। इसलिए अदालतों को कानून के साथ-साथ इंसानियत का भी ध्यान रखना चाहिए।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका से विश्व हिंदू प्रवासियों ने एक पत्र भेजा है, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता जताई गई है। पत्र में हत्याओं, भीड़ के हमलों और कथित तौर पर सरकारी कार्रवाई की कमी का जिक्र करते हुए भारत सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की गई है। प्रवासी समूहों ने लिखा है कि यह अपील वे बेहद दुख और मजबूरी में कर रहे हैं। पत्र में एक युवा बांग्लादेशी हिंदू दीपू चंद्र दास की लिंचिंग और जिंदा जलाए जाने की घटना का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। पत्र में 1950 के लियाकत–नेहरू पैक्ट का भी जिक्र किया गया है। प्रवासी हिंदू समूहों ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ जो समझौता किया था, उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया गया था, लेकिन यह समझौता पूरी तरह विफल साबित हुआ। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। इसके अलावा, 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद भारत आए कई हिंदू शरणार्थियों को दोबारा बांग्लादेश भेजे जाने का भी उल्लेख किया गया है। प्रवासी समूहों ने मांग की है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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उत्तर भारत में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में पारा -3.4°C तक गिर गया, जिससे गाड़ियों और खेतों पर बर्फ की परत जम गई। राज्य के 9 शहरों में तापमान 10°C से नीचे दर्ज किया गया। नागौर में 5°C, सीकर में 5.5°C, लूणकरणसर में 5.6°C और जयपुर में 10.7°C रहा। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद पाला पड़ने से हालात और सख्त हो गए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान -22°C तक पहुंच गया। चमोली और पिथौरागढ़ में नदी-नाले, झरने और घरों की पाइप लाइनें जम गईं। हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में घना कोहरा छाया रहा। मध्य प्रदेश में भी ठंड का प्रकोप जारी है। इंदौर में न्यूनतम तापमान 4.5°C दर्ज हुआ—जो पिछले 10 साल का सबसे कम है। दिलचस्प यह कि इंदौर, राज्य के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी (4.8°C) से भी ठंडा रहा। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत 5 जिलों में शीतलहर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अगले दो दिनों तक भीषण शीतलहर की चेतावनी है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने कंटेंट मॉडरेशन में हुई चूक स्वीकार करते हुए कहा है कि वह AI चैटबोट Grok के जरिए अश्लील इमेज जेनरेशन पर पूरी तरह रोक लगाएगा और भारत के कानूनों का पालन करेगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, आपत्तिजनक कंटेंट वायरल होने के बाद यह फैसला लिया गया। X ने बताया कि अब तक 3,500 से ज्यादा कंटेंट ब्लॉक किए गए हैं और 600 से अधिक अकाउंट डिलीट किए गए हैं। 2 जनवरी को शिवसेना (UBT) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने Grok के दुरुपयोग को लेकर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था। उसी दिन केंद्र सरकार ने X को चेतावनी दी थी कि Grok से बन रहे अश्लील और फूहड़ कंटेंट को तुरंत हटाया जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। X ने कहा कि भारत उसके लिए अहम बाजार है और कंपनी यहां के नियमों का सम्मान करेगी। यह कदम कंटेंट मॉडरेशन को मजबूत करने की दिशा में है। प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया कि X ने पूरी तरह रोक लगाने के बजाय Grok की इमेज जेनरेशन को पेड यूजर्स तक सीमित किया है। उनका कहना है कि इससे महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों के अनधिकृत दुरुपयोग का जोखिम बना रहता है और प्लेटफॉर्म निंदनीय व्यवहार को मॉनिटाइज कर रहा है। X के मालिक इलॉन मस्क ने 3 जनवरी को कहा था कि किसी टूल को दोष देना गलत है—जैसे पेन यह तय नहीं करता कि क्या लिखा जाएगा। उनके मुताबिक, Grok का आउटपुट काफी हद तक यूजर इनपुट पर निर्भर करता है। आरोप है कि कुछ यूजर्स फर्जी अकाउंट से महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट कर Grok को कपड़े बदलने या तस्वीरों को सेक्शुअल तरीके से पेश करने जैसे प्रॉम्प्ट देते थे। बिना अनुमति ऐसी इमेज बनना प्राइवेसी उल्लंघन और अपराध है।
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केंद्रीय संचार मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले के पिछोर में इंडिया पोस्ट की दो नई सेवाओं—स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48—की घोषणा की। इन सेवाओं के तहत अब दस्तावेज़ और पार्सल क्रमशः 24 और 48 घंटे के भीतर डिलीवर किए जाएंगे, जबकि पहले यही सेवा 3 से 5 दिन में पूरी होती थी। सिंधिया ने कहा कि ये दोनों सर्विस समयबद्ध, भरोसेमंद और तेज़ डिलीवरी का नया मानक तय करेंगी और डाक सेवाओं को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बनाएंगी। इस मौके पर सिंधिया ने 2 लाख रुपये की लागत से रिनोवेट किए गए पिछोर सब-ऑफिस का उद्घाटन किया और 1 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से बनने वाले नए उप-डाकघर भवन का शिलान्यास व भूमिपूजन भी किया। उन्होंने कहा कि अब बैंकिंग से लेकर ई-सेवाएं सीधे पिछोर के जन-जन तक पहुंचेंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा कि यह केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘विकसित भारत’ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए शहरी और क्षेत्रीय विकास के बीच सेतु बनेगा और पिछोर को व्यापार, संचार व डिजिटल सेवाओं की नई धुरी के रूप में स्थापित करेगा।
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AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके “दिमाग में ट्यूबलाइट है” और उन्हें संविधान की समझ नहीं है। ओवैसी का यह बयान हिमंत सरमा की उस टिप्पणी के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही होगा। ओवैसी ने सवाल उठाया कि संविधान में ऐसी कोई बात कहां लिखी है और याद दिलाया कि हिमंत ने भी उसी संविधान की शपथ ली है, जिसे बाबासाहेब अंबेडकर ने बनाया था। ओवैसी ने दोहराया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भी इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती है और मुसलमानों से नफरत फैलाने वाली पार्टियां ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। उन्होंने पाकिस्तान के संविधान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक समुदाय विशेष के लिए शीर्ष पद तय हैं, जबकि भारत का संविधान सभी को समान अधिकार देता है। इस पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी हिंदू राष्ट्र में ऐसे बयान नहीं दे सकते और ऐसे पदों की आकांक्षा रखने वालों को इस्लामिक देशों में जाना चाहिए।
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भोपाल का कुख्यात अपराधी आबिद अली उर्फ राजू उर्फ ‘रहमान डकैत’, जो बीते 20 सालों से देशभर की पुलिस को चकमा दे रहा था, आखिरकार सूरत क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया। भोपाल के बदनाम ‘ईरानी डेरा’ से अपना काला नेटवर्क चलाने वाला यह गैंगस्टर 14 राज्यों में वॉन्टेड था। हैरानी की बात यह रही कि जिस अपराधी को पकड़ने के लिए भोपाल पुलिस ने कभी 150 जवानों की तैनाती की थी, उसे सूरत पुलिस ने बिना गोली चलाए, खामोश और सटीक ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। राजू ईरानी साधारण लुटेरा नहीं था। वह कभी फर्जी CBI अफसर तो कभी साधु-बाबा के वेश में लोगों को ठगता और लूट को अंजाम देता था। महाराष्ट्र में उसके खिलाफ मकोका (MCOCA) जैसे सख्त कानून के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक वह सूरत में भी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था। जांच में खुलासा हुआ कि लूट की कमाई से वह और उसका भाई जाकिर अली ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहे थे—लग्जरी कारें, महंगी स्पोर्ट्स बाइक और बेशकीमती अरबी घोड़े उनके शौक का हिस्सा थे। इलाके में उनका इतना दबदबा था कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था।
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डिजिटल दौर में UPI ने भुगतान को आसान बनाया है, लेकिन साइबर ठग इसी सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। ‘जंप्ड डिपॉजिट स्कैम’ में ठग पहले यूजर के खाते में जानबूझकर छोटी रकम ट्रांसफर करते हैं, ताकि यूजर का ध्यान जाए। अचानक पैसे आने पर लोग बैलेंस चेक करने या यह देखने के लिए UPI ऐप खोलते हैं कि पैसा कहां से आया। इसी दौरान साइबर अपराधी फर्जी ‘UPI मनी रिक्वेस्ट’ भेज देते हैं। जल्दबाजी में यूजर PIN डाल देता है और अनजाने में उस रिक्वेस्ट को मंजूरी दे देता है, जिससे खाते से बड़ी रकम ठग के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। कई मामलों में ठग कॉल या मैसेज करके यह दावा करते हैं कि “गलती से पैसे भेज दिए गए हैं, प्लीज वापस कर दीजिए।” जैसे ही यूजर ऐप खोलता है, फर्जी मनी रिक्वेस्ट भेजकर ठगी कर ली जाती है। तमिलनाडु साइबर क्राइम पुलिस ने चेतावनी दी है कि अकाउंट में अचानक आई रकम भी खतरे का संकेत हो सकती है। ऐसे में बिना पूरी जांच के किसी भी रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें, PIN कभी साझा न करें और जल्दबाजी में कोई ट्रांजैक्शन न करें। अगर संदेह हो तो तुरंत बैंक या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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