Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर महान तमिल दार्शनिक और कवि संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने तिरुवल्लुवर को तमिल संस्कृति का उत्कृष्ट प्रतीक बताया और देशवासियों से उनके कालजयी ग्रंथ 'तिरुक्कुरल' को पढ़ने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि तिरुवल्लुवर सामंजस्यपूर्ण और करुणामय समाज में विश्वास रखते थे और उनके आदर्श आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए संदेश में लिखा कि तिरुवल्लुवर का काम और उनके आदर्श अनगिनत लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे 'तिरुक्कुरल' पढ़ें, जो संत की अद्वितीय बुद्धि और नैतिक शिक्षाओं की झलक प्रस्तुत करता है। पीएम मोदी ने कहा कि तिरुवल्लुवर का मानना था कि समाज में सद्भाव और दया होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने संदेश से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि तिरुवल्लुवर ने लिखा था कि विपरीत परिस्थितियों में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए और कठिनाई का सामना करके लक्ष्य हासिल करना चाहिए। वीडियो में उन्होंने कहा कि तिरुवल्लुवर ने सैकड़ों वर्ष पहले शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार और विश्वसनीयता को किसी देश की सेना के चार मुख्य गुणों के रूप में बताया।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) या किसी सोसायटी को दखल देने से साफ मना कर दिया है। अदालत ने कहा कि सेक्शन 7 के तहत यह प्रक्रिया केवल लेनदार और कर्जदार के बीच होती है, और थर्ड पार्टी को इसमें सुनवाई का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सोसायटी तब तक वित्तीय लेनदार नहीं मानी जा सकती जब तक उसने खुद कोई कर्ज नहीं दिया हो या खरीदारों का अधिकृत प्रतिनिधित्व न हो। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर आरडब्ल्यूए को प्रक्रिया के आरंभिक चरण में दखल देने की इजाजत दी गई, तो इससे कानून का दायरा बढ़ सकता है और डेवलपर्स अपनी समस्याओं को टालने के लिए सामूहिक हितों का बहाना बना सकते हैं। अदालत ने कहा कि सेक्शन 7 के तहत कार्यवाही व्यक्तिगत होती है और घर खरीदारों का सामूहिक प्रतिनिधित्व केवल दिवालियापन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संभव है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि घर खरीदारों के हित IBC के तहत पूरी तरह सुरक्षित हैं। भविष्य में रियल एस्टेट दिवालियापन मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें सभी अलॉटीज का विवरण देना, कब्जा न दिए जाने के कारण CoC द्वारा लिखित करना और परिसमापन सिफारिशों के लिए ठोस औचित्य प्रस्तुत करना शामिल है। यह निर्णय अहमदाबाद की ‘तक्षशिला एलेगना’ परियोजना से जुड़े 70 करोड़ रुपये के ऋण मामले में आया।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मध्य प्रदेश के नक्सलमुक्त जिलों—बालाघाट, मंडला और डिंडौरी—के 100 गांवों के लिए तैयार किए गए विकास के माइक्रो प्लान को साझा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन गांवों में नक्सलियों को समाप्त कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं। यह पीएम मोदी को मुख्यमंत्री द्वारा दो साल के कार्यकाल में हासिल की गई उपलब्धियों और आगामी तीन साल के रोडमैप से भी अवगत कराने का अवसर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का व्यापक उपयोग कर रही है और जल्द एआई नीति भी लागू होगी। भोपाल में आयोजित मप्र रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस-2026 के दौरान एआई लिटरेसी मिशन के तहत कौशल रथ का उद्घाटन किया गया, जो सरकारी स्कूल, कॉलेज और आईटीआई में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के साथ शहर और गांव के बीच डिजिटल अंतर को कम करेगा। मुख्यमंत्री ने मप्र स्पेस टेक नीति-2026 भी लॉन्च की और 7 एमओयू के जरिए शिक्षा, शोध, सरकारी विभागों और ग्रामीण डिजिटल साक्षरता में सुधार की दिशा में काम करने की जानकारी दी। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को मध्य प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए पूरे वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित करने, ग्वालियर में 8 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमिपूजन, 50 लाख किलोग्राम दूध प्रतिदिन एकत्रित करने के लिए दुग्ध विकास योजना, और 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सड़क निर्माण कार्य जैसी उपलब्धियां भी साझा कीं। नरसिंहपुर के गाडरवारा में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर स्टेशन का 1600 मेगावॉट का विस्तार भी प्रस्तावित है, जिसकी लागत 20,446 करोड़ रुपए है और इसे 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना के वर्षों के इंतजार और विरोध के बाद अब यह जमीन पर वास्तविक रूप ले रही है। रेलवे ने धुले जिले के बोरवीर क्षेत्र में लगभग 120 मीटर तक पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि मनमाड़ की ओर से परियोजना की जमीनी तैयारी शुरू हो चुकी है और इंदौर के लिए यह कनेक्टिविटी परिदृश्य बदलने वाला कदम साबित होगी। मनमाड़ से इंदौर तक अधिकांश भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है, केवल धार जिले में प्रक्रिया बाकी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने धार कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूर्ण भूमि अधिग्रहण के बाद धूले-नरडाणा खंड से मनमाड़ तक 306 किलोमीटर रेल लाइन पर पटरी बिछाने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। इस नई इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन की कुल लंबाई 309 किलोमीटर होगी, जिसमें दोनों राज्यों के 13 जिलों की भूमि शामिल है। परियोजना के लिए 18,036 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह लाइन इंदौर को मुंबई और साउथ इंडिया से जोड़ने के साथ-साथ औद्योगिक कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। रेलवे ने महू के 18 गांवों के 943 किसानों की जमीन अधिग्रहित कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और ड्रोन सर्वे व जियो टैगिंग के लिए 77 लाख रुपए का टेंडर भी जारी किया गया है।
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इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी को पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए दौरे पर आने वाले हैं। राहुल गांधी ने मृतकों के घर जाकर स्वजन से मिलने पर जोर दिया, लेकिन इंदौर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रशासन ने सुझाव दिया कि राहुल गांधी किसी एक जगह पर पीड़ितों से मुलाकात करें, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस पर सहमति नहीं जताई। दिल्ली से राहुल गांधी के दफ्तर के प्रतिनिधि सुशांत मिश्रा भागीरथपुरा पहुंचे और स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने मृतकों के नाम-पते की सूची प्रशासन को दी और उनके घर पर राहुल गांधी से मिलने की अनुमति मांगी। प्रशासन ने संकरी गलियों और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सभी घरों का दौरा असंभव बताया। अब संभावना है कि अंतिम तौर पर 10 से 12 घरों का दौरा तय किया जाएगा। भागीरथपुरा में गुरुवार तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,300 से अधिक लोग बीमार हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन और इंदौर प्रशासन अभी भी सभी मौतों को दूषित पानी से जोड़ने में हिचकिचा रहे हैं। हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि प्रशासन की रिपोर्ट में 21 मौतें दर्ज हैं, जिनमें केवल 15 को दूषित पानी से जोड़ा गया है। गुरुवार को एक और महिला की मौत हुई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 24 हो गई।
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बिहार की राजनीति में एक ही दिन दो अलग तस्वीरें सामने आईं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के जरिए विकास और सरकारी योजनाओं का संदेश देते हुए जिलों का दौरा कर रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में जुटे हैं। पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर तेजस्वी ने आरजेडी की कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाकर साफ संकेत दे दिया कि विपक्ष अब केवल बयानबाज़ी नहीं, बल्कि संगठनात्मक मजबूती पर फोकस कर रहा है। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु आरजेडी द्वारा तैयार की गई संगठनात्मक रिपोर्ट रही, जिसमें विधानसभा स्तर पर पार्टी की ताकत और कमजोरी का पूरा आकलन शामिल है। इस रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारियां तय होंगी और निष्क्रिय या ढीले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। वहीं, सक्रिय और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाने की रणनीति भी तय की जा रही है। राजनीतिक रूप से यह भी खास है कि जिस दिन नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा में विकास का दावा कर रहे हैं, उसी दिन तेजस्वी यादव संगठन की अंदरूनी सर्जरी में जुटे हैं। यह संकेत है कि सत्ता जहां विकास का प्रचार कर रही है, वहीं विपक्ष भविष्य की लड़ाई के लिए खुद को मजबूत और संगठित कर रहा है। आरजेडी की यह बैठक विपक्ष की नई रणनीति और अनुशासन की झलक देती है, जो आने वाले चुनावों में पार्टी को अधिक आक्रामक बनाने का आधार बनेगी।
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ‘ऑपरेशन निश्चय’ के तहत मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान अफीम और ब्राउन शुगर के साथ तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से तीन मोबाइल फोन और एक मोटर साइकिल भी जब्त की। जानकारी के मुताबिक, जब्त मादक पदार्थों की कुल कीमत लगभग 1,51,100 रुपये आंकी गई है। नाबालिगों को थाना न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र के मुक्ति धाम के पास से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस एक्ट (NDPS) की धारा 18(बी) और 22(क) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस को गुरुवार को मुखबीर से सूचना मिली कि न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अमलीडीह एक्सप्रेस वे रोड पर कुछ लड़के मादक पदार्थ बेचने की फिराक में हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना न्यू राजेंद्र नगर और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और सूचना के अनुसार हुलिये के तीन लड़कों को पकड़ लिया। तलाशी में उनके पास 0.80 ग्राम ब्राउन शुगर, 71 ग्राम अफीम, तीन मोबाइल फोन और एक मोटर साइकिल बरामद हुई। पुलिस ने सभी जब्त सामान को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क निर्माण ठेकेदार बी.आर. गोयल के विभिन्न ठिकानों पर शुक्रवार सुबह आयकर विभाग ने एक साथ छापेमारी शुरू की। कार्रवाई सिर्फ बिलासपुर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंदौर और अन्य शहरों में स्थित उनके ठिकानों पर भी विभाग की टीम पहुंची। अधिकारियों ने दस्तावेजों की गहन जांच के साथ कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग की टीम बिलासपुर पाराघाट टोल प्लाजा स्थित कार्यालय में भी मौजूद है। यहां तीन वाहनों में आए अधिकारी वित्तीय लेन-देन, आय-व्यय और टैक्स से जुड़े कागजातों की जांच कर रहे हैं। अधिकारी इस छापेमारी में बड़े स्तर की वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं। फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इसे महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। याद रहे कि लगभग एक महीने पहले, 4 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ में आयरन और स्टील कारोबार से जुड़े 45 ठिकानों पर आयकर विभाग ने चार दिनों तक छापेमारी की थी। उस समय लगभग 200 अधिकारी लगे थे और 300 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी का संदेह था। अब बी.आर. गोयल के ठिकानों पर हुई ताजा कार्रवाई से यह संकेत मिल रहे हैं कि आयकर विभाग प्रदेश में टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाए हुए है, और आने वाले समय में और खुलासे होने की संभावना है।
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