Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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महिला एवं बाल विकास विभाग, गरियाबंद ने सहायक ग्रेड-03 पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह पद अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय के अनुसार, विभाग में इस पद के लिए एक अवसर उपलब्ध है और योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सहायक ग्रेड-03 पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हायर सेकेंडरी और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी या अंग्रेजी मुद्रालेखन में 5000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चयन के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस पद का वेतनमान 5200 से 20200 रुपये और ग्रेड पे 1900 रुपये तय किया गया है, जो वेतन मैट्रिक्स लेवल-04 के अंतर्गत आता है। पात्र अभ्यर्थी 01 फरवरी से 15 फरवरी तक जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.gariaband.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए और उनके रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
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छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों को एक बड़ी राहत मिली है। अब कोई भी मरीज अस्पताल की फार्मेसी से ही दवा खरीदने के लिए बाध्य नहीं होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे सूचना बोर्ड लगाएं जिन पर स्पष्ट लिखा होगा कि मरीज किसी भी अधिकृत मेडिकल स्टोर से दवा खरीद सकते हैं। इससे मरीजों को दवा खरीदने के विकल्प खुद चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। यह कदम रायपुर निवासी वासुदेव जोतवानी की शिकायत के बाद उठाया गया। उन्होंने बताया कि कई निजी अस्पताल मरीजों और उनके परिजनों पर दवा सिर्फ अपने अस्पताल की फार्मेसी से खरीदने के लिए दबाव बनाते थे। बाहर से दवा लाने पर इलाज की जिम्मेदारी न लेने जैसी बातें कही जाती थीं, जिससे खासकर गरीब मरीज मानसिक और आर्थिक दबाव में आ जाते थे। कई मामलों में अस्पतालों की फार्मेसियों में दवाओं की कीमतें बाजार के मुकाबले 100–150 प्रतिशत तक अधिक पाई गई थीं, जिससे मरीजों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक कार्यालय ने सभी औषधि निरीक्षकों और सहायक औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे हर निजी अस्पताल में सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने को सुनिश्चित करें। इस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि मरीज अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी अधिकृत मेडिकल स्टोर से दवाएं ले सकते हैं। इस फैसले से न केवल मरीजों को वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि निजी अस्पतालों की मनमानी व्यवहार और अतिरिक्त लाभ के प्रयासों पर भी रोक लगेगी।
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उत्तरप्रदेश और झारखंड जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने खुशखबरी दी है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर तीसरी पिट लाइन के निर्माण के बाद रेलवे प्रशासन ने धनबाद और चोपन के बीच दो नई एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की प्रक्रिया तेज कर दी है। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अब संबंधित जोन को परिचालन, रखरखाव और प्रचार-प्रसार से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और झारखंड के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए भोपाल–चोपन एक्सप्रेस को भी स्वीकृति मिल गई है। यह ट्रेन हर रविवार रात भोपाल से रवाना होकर सोमवार सुबह चोपन पहुंचेगी, जबकि वापसी में सोमवार शाम चोपन से चलकर मंगलवार सुबह भोपाल आएगी। ट्रेन का ठहराव सागर, कटनी, ब्योहारी, सिंगरौली और ओबरा डैम जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। इसके शुरू होने से भोपाल से चोपन के लिए चलने वाली वीकली स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़कर तीन हो जाएगी। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया के अनुसार, भोपाल–धनबाद एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में तीन दिन किया जाएगा। यह ट्रेन रात 8:55 बजे रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होकर अगले दिन रात 8:30 बजे धनबाद पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन सुबह 7 बजे धनबाद से चलकर दूसरे दिन सुबह 7:20 बजे भोपाल पहुंचेगी। वहीं, भोपाल–चोपन एक्सप्रेस रविवार रात 8:55 बजे भोपाल से चलकर सोमवार सुबह 7 बजे चोपन पहुंचेगी और अगले दिन शाम 7 बजे चोपन से रवाना होकर बुधवार सुबह 8:35 बजे भोपाल वापस आएगी।
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छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र में बड़ी बदलाव आने वाला है। पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए नई स्कूल यूनिफार्म लागू की जाएगी। अब छात्र-छात्राएं पुरानी सफेद शर्ट और नीली पैंट की जगह कत्थे रंग की पैंट और नीले रंग की चेक शर्ट पहनेंगे। नई ड्रेस निजी स्कूलों जैसी आकर्षक और व्यवस्थित होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नई यूनिफार्म का उद्देश्य केवल पहनावे में बदलाव नहीं बल्कि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना है। बेहतर यूनिफार्म से विद्यार्थियों में स्कूल के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा और सरकारी स्कूलों की छवि सशक्त होगी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विपणन सहकारी संघ को दी गई है, जिसमें 329 पंजीकृत समितियों के बुनकर सक्रिय रूप से शामिल होंगे, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना की शुरुआत बिलासपुर और अंबिकापुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी, जहाँ विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के बच्चों को वर्ष में दो बार मुफ्त यूनिफार्म मिलेगी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित हो और स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़े, जिससे ड्रॉपआउट दर में कमी आए।
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बुधवार को संसद गेट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जबरदस्त बहसबाजी देखने को मिली। कांग्रेस सांसद ने मंत्री को ‘गद्दार दोस्त’ कह दिया, जिस पर बिट्टू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को देश का दुश्मन करार दिया। यह बहसबाजी प्रदर्शन के दौरान हुई, जब कांग्रेस सांसद हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर पीएम लोकसभा आते हैं तो वे उन्हें किताब देकर देश को सच बताना चाहेंगे। राहुल ने किताब में लद्दाख और चीनी सेना के हमले का ब्यौरा बताया और आरोप लगाया कि उस समय सेना को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। उन्होंने बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे ने जब जरूरी कदम उठाने की कोशिश की, तो मोदी ने ‘जो समझो वो करो’ का संदेश देकर जिम्मेदारी टाल दी। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच विवाद हुआ हो। सितंबर 2024 में बिट्टू ने राहुल पर सिख समुदाय को बांटने का आरोप लगाया था और कहा था कि सिख किसी भी राजनीतिक दल से बंधे नहीं हैं। इस तरह दोनों नेताओं के बीच संसद और संसद के बाहर लगातार जुबानी टकराव देखने को मिल रहे हैं।
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भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर लोकसभा में आज भी चर्चा जारी रही। विपक्ष लगातार इस डील की आलोचना कर रहा है और दावा कर रहा है कि इससे भारत के किसानों और डेयरी क्षेत्र को नुकसान होगा। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार हमेशा किसानों और डेयरी फार्मर्स के हितों की रक्षा करेगी। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान पीयूष गोयल ने दोहराया कि इस ट्रेड डील से भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और देश की नीतियों का मुख्य फोकस 'मेक इन इंडिया' पर रहेगा। सरकार किसानों के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। गोयल ने बताया कि भारत-अमेरिका के बीच हुई यह ट्रेड डील बेहद संतुलित है और इसका फायदा दोनों देशों को होगा। उन्होंने कहा कि डील में भारत ने अपना पक्ष मजबूती से रखा और संवेदनशील मुद्दों पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया। इस तरह, डील भारत की रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप है।
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अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) से जुड़े करीब ₹40 हजार करोड़ के कथित बैंक फ्रॉड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि CBI और ED जांच में हुई देरी का कोई ठोस कारण नहीं बता सकीं और अब आगे किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने दोनों एजेंसियों को चार हफ्ते में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी रिकॉर्ड किया कि अनिल अंबानी उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। यह आश्वासन अनिल अंबानी ने अपने वकील मुकुल रोहतगी के जरिए दिया, जब याचिकाकर्ता और पूर्व IAS अधिकारी ईएएस सरमा ने उनके देश छोड़ने की आशंका जताई। ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हैं और उनके समूह पर ₹40 हजार करोड़ सायफन करने का आरोप है। एजेंसी के अनुसार अपराध से अर्जित आय ₹20 हजार करोड़ से ज्यादा आंकी गई है और ₹8,078 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की जा चुकी है। वहीं, अनिल अंबानी की ओर से पेश वकील श्याम दीवान ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि कारोबारी घाटे और कर्ज में चूक को आपराधिक मामला नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने करीब ₹20 हजार करोड़ चुका दिए हैं। याचिका में आरोप है कि 2007-08 से फ्रॉड चल रहा था, लेकिन FIR 2025 में दर्ज हुई, जबकि ED की जांच में लोन डायवर्जन, NPA और लोन अप्रूवल प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं।
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ग्रामीण आजीविका मिशन में फर्जी भुगतान और करीब 2.80 लाख रुपये के गबन के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने जिला प्रबंधक (कृषि) महेन्द्र कुमार बारसकर की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। जांच में दोहरे भुगतान, बिना स्वीकृति राशि निकासी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सिद्ध होने के बाद यह कार्रवाई की गई। कलेक्टर के आदेश से साफ संदेश गया है कि शासकीय योजनाओं में लापरवाही और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह मामला तब उजागर हुआ जब ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े फर्जी भुगतान की खबर सामने आई। जांच में पाया गया कि प्रशिक्षण व्यय और मानदेय की राशि का एक बार भुगतान होने के बावजूद उसी दावे का दोबारा भुगतान कर दिया गया, जिससे 1,43,440 रुपये का गबन हुआ। इसके अलावा बिना सक्षम स्वीकृति के 1,36,683 रुपये का भुगतान किया गया। इस तरह कुल 2,80,123 रुपये की शासकीय राशि के दुरुपयोग की पुष्टि हुई। शिकायत के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान बिल, वाउचर, कैश बुक, लेजर और बैंक स्टेटमेंट की जांच की गई। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं रहा। इसके बाद जिला पंचायत के निर्देश पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। थाना प्रभारी के अनुसार फर्जी बिल और वाउचर के आधार पर राशि निकासी की पुष्टि हुई है, मामले में धारा 316(5) बीएनएस के तहत जांच जारी है।
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