Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण शुक्रवार को हवाई और सड़क यातायात प्रभावित रहा। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट सहित प्रमुख एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए विशेष ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इन एयरलाइंस ने उड़ानों में देरी या रद्द होने की संभावना जताते हुए यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस पहले से जांचने की सलाह दी। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी CAT III ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे कम विजिबिलिटी में भी विमानों को सुरक्षित लैंडिंग की सुविधा मिल सके, हालांकि उड़ानों में देरी और व्यवधान संभव हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों को भरोसा दिलाया कि किसी भी देरी या कैंसलेशन की स्थिति में ग्राउंड स्टाफ सहायता देगा और वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे। प्रभावित उड़ानों के यात्रियों को पहले से अलर्ट भेजा जाएगा, और वे बिना अतिरिक्त शुल्क के फ्लाइट बदल सकते हैं या फुल रिफंड ले सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने भी सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों को देरी या रीशेड्यूल की संभावना से अवगत कराया और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने की बात कही। स्पाइसजेट ने भी कम विजिबिलिटी के कारण उड़ानों में व्यवधान की चेतावनी दी। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के बहुत खराब स्तर के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रह गई। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सफदरजंग में विजिबिलिटी शून्य और पालम में केवल 50 मीटर रही। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 07:05 बजे दिल्ली का AQI 387 पर पहुंच गया, जो पिछले दिन के 373 के औसत से भी खराब है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि हवाओं में सुधार के बावजूद वीकेंड में एक नया पश्चिमी विक्षोभ हवा की गुणवत्ता को फिर से प्रभावित कर सकता है।
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मध्य प्रदेश के जबलपुर से भोपाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे-45 पर देश की पहली टेबल टॉप रेड मार्किंग सड़क तैयार की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा बनाई गई इस सड़क को लोग ‘रेड कारपेट रोड’ के नाम से पहचानने लगे हैं। यह सड़क न केवल सुंदर है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित होगी। यह सड़क विशेष रूप से वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के पास से गुजरती है, जहां बाघ, तेंदुआ, हिरण और सांभर जैसी प्रजातियां अकसर मार्ग पार करती हैं। सड़क पर 5 मिलीमीटर मोटी उभरी हुई लाल रंग की मार्किंग और टेबल टॉप तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे वाहन चालक की स्पीड अपने आप कम होती है और वन्यजीव सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा, सड़क के दोनों किनारों पर सफेद शोल्डर लाइनें और 25 अंडरपास बनाए गए हैं। 11.9 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 122 करोड़ रुपए है और इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रियों का कहना है कि लाल रंग की वजह से सड़क बेहद खूबसूरत लग रही है, जैसे कोई रेड कारपेट बिछा हो। इस नई तकनीक से वन्यजीव सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है और यह देश में वन्यजीव संरक्षण और सड़क विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन चुकी है।
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दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ‘नो PUC, नो फ्यूल’ अभियान को पूरी सख्ती के साथ लागू किया है। अभियान के पहले दिन ही राजधानी में 61,000 से अधिक वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) जारी किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वैध PUC के बिना किसी वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह नियम लोगों को असुविधा तो पहुंचा सकता है, लेकिन यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि राजधानी में चलने वाले वाहन प्रदूषण फैलाए बिना चलें। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़कों और निर्माण स्थलों की धूल, उद्योगों से होने वाला प्रदूषण और कचरा प्रबंधन के चार मोर्चों पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान चालान काटने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेहत बचाने के लिए है। बीएस-6 मानकों से नीचे के गैर-जरूरी बाहरी वाहनों के प्रवेश पर भी सख्ती लागू की गई है और पेट्रोल पंपों पर नियम कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 64,000 से अधिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (VLTS) और पैनिक बटन लगाने का काम जारी है। यह सिस्टम यात्रियों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग करेगा और आपात स्थिति में तुरंत मदद उपलब्ध कराएगा। सभी DTC बसों में पहले से ही GPS डिवाइस और पैनिक बटन लगे हैं, और अब टैक्सी और ऑटो में भी इसे स्थापित किया जा रहा है, ताकि राजधानी के 2-3 लाख सार्वजनिक वाहनों में यह सुरक्षा सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। कश्मीरी गेट बस टर्मिनल स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (CCC) से पूरे सिस्टम की निगरानी की जाएगी। किसी यात्री द्वारा पैनिक बटन दबाने पर अलर्ट तुरंत अधिकारियों तक पहुंच जाएगा और तत्काल मदद उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना केंद्र और दिल्ली सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसमें नया अपग्रेडेड VLTS सिस्टम पुराने AIS-140 सिस्टम की खामियों को दूर करता है और सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा में सुधार का भरोसा देता है।
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वीबी–जी राम जी 2025 बिल को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों के तीखे विरोध और नारेबाजी के चलते पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बिल के पारित होने से नाराज विपक्ष ने सदन के भीतर विरोध किया और बाहर निकलकर धरना प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र 2025 औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने जी राम जी बिल को गरीबों के लिए नुकसानदायक करार दिया। उन्होंने कहा कि मूल मनरेगा योजना में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत फंड देती थी, जिससे यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी। प्रियंका गांधी ने चेतावनी दी कि नए बिल में केंद्र की हिस्सेदारी घटने से राज्य सरकारें बोझ नहीं उठा पाएंगी और इसका सीधा असर गरीबों व बेरोजगारों पर पड़ेगा, जिससे यह योजना धीरे-धीरे खत्म हो सकती है।
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मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। जावद विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक अध्यक्षों की हालिया नियुक्तियों के विरोध में 30 से अधिक ब्लॉक, नगर और बूथ स्तर के पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफे दे दिए हैं। रतनगढ़ में शंभू चारण और सिंगोली में सत्तूलाल धाकड़ सहित जिले में 11 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद यह असंतोष खुली बगावत में बदल गया, जिसकी गूंज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया तक सुनाई दे रही है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि उन्हें नियुक्तियों से नहीं, बल्कि जावद क्षेत्र पर बाहर से नेतृत्व थोपे जाने से आपत्ति है। नगर अध्यक्ष, किसान कांग्रेस पदाधिकारी, बीएलए-2 और बूथ प्रभारी जैसे संगठन की रीढ़ माने जाने वाले कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि स्थानीय और संघर्षशील नेताओं की अनदेखी कर फैसले थोपे जा रहे हैं। यह विवाद अब केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और इंदौरी नेतृत्व के बीच सीधी टकराहट का रूप ले चुका है। कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि जावद विधानसभा में कांग्रेस पिछले 22 वर्षों से सत्ता से बाहर है, इसके बावजूद जमीनी संगठन को मजबूत करने के बजाय ऊपर से फैसले थोपे जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में समंदर पटेल का नाम आक्रोश के केंद्र में है। आरोप हैं कि जावद की राजनीति इंदौर से नियंत्रित हो रही है और जिन पर चुनावों में भाजपा के लिए काम करने के आरोप रहे, उन्हें पद दिए गए। असंतुष्ट नेताओं का कहना है कि संगठन में निष्ठा और संघर्ष की जगह अब सिफारिश और पैसे को तरजीह दी जा रही है।
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मध्य प्रदेश सरकार अब उन यूट्यूबर्स पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, जो तथ्यों से हटकर सरकार, विभागों, अधिकारियों या आम जनता को बेवजह परेशान कर रहे हैं। डीजीपी–आईजी सम्मेलन के निर्देशों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डीजीपी कैलाश मकवाना को ऐसे मामलों में “फ्री-हैंड” देते हुए कार्रवाई के स्पष्ट संकेत दिए। निर्देश देने से पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व आईपीएस अधिकारी जी. जनार्दन का उल्लेख करते हुए कहा कि उसी तरह की सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2004 में उज्जैन एसपी रहते हुए जी. जनार्दन ने जिस तरह की कार्रवाई कर मिसाल पेश की थी, वैसी ही कार्यशैली अब अपनाई जानी चाहिए। यह निर्देश नवंबर के अंतिम सप्ताह में रायपुर में हुई डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस के निर्णयों के क्रियान्वयन को लेकर पुलिस मुख्यालय में बुलाई गई समीक्षा बैठक में दिए गए। बैठक का उद्देश्य पुलिसिंग को और प्रभावी बनाना तथा अनुशासनहीन गतिविधियों पर नियंत्रण करना था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सड़क हादसों में हो रही मौतों पर गहरी चिंता जताते हुए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण तत्काल शुरू करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया जारी है और इसे जल्द अमल में लाया जाएगा, ताकि पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
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सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से जुड़े HIV ब्लड ट्रांसफ्यूजन मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। संक्रमित रक्त चढ़ने से छह बच्चों के HIV पॉजिटिव होने के खुलासे के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने गुरुवार को पहली कार्रवाई करते हुए जिला अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट एवं ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. देवेंद्र पटेल, लैब टेक्नीशियन राम भाई त्रिपाठी और नंदलाल पांडे को निलंबित कर दिया है। वहीं, पूर्व सिविल सर्जन और वर्तमान सीएमएचओ डॉ. मनोज शुक्ला को नोटिस जारी किया गया है, जिनके जवाब के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई तय होगी। यह कार्रवाई सात सदस्यीय जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें ब्लड बैंक की कार्यप्रणाली में गंभीर लापरवाही सामने आई है। जांच में यह भी पाया गया कि डोनर की पूरी जानकारी निर्धारित फॉर्म में नहीं ली गई थी। इसी बीच ब्लड बैंक से जुड़े दलाली के खेल का भी पर्दाफाश हुआ है। सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया ने पुलिस के साथ स्टिंग ऑपरेशन कर 4,500 रुपये में रक्त उपलब्ध कराने का सौदा करते हुए तीन दलाल—रजनीश साहू, मोहम्मद कैफ और अनिल गुप्ता—को रंगे हाथों पकड़ा। तीनों को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की CDSCO टीम ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और ब्लड बैंक द्वारा पेश दस्तावेजों पर असंतोष जताया है। अब HIV पॉजिटिव पाए गए थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के डोनर फॉर्म के साथ-साथ उन्हें जारी किए गए ब्लड बैग की भी जांच की जा रही है। शुक्रवार को नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (NACO) की टीम और मप्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की असिस्टेंट डायरेक्टर मोनल सिंह के भी सतना पहुंचने की संभावना है। इधर, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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