Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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महिला एवं बाल विकास विभाग, गरियाबंद ने सहायक ग्रेड-03 पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह पद अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय के अनुसार, विभाग में इस पद के लिए एक अवसर उपलब्ध है और योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सहायक ग्रेड-03 पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हायर सेकेंडरी और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी या अंग्रेजी मुद्रालेखन में 5000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चयन के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस पद का वेतनमान 5200 से 20200 रुपये और ग्रेड पे 1900 रुपये तय किया गया है, जो वेतन मैट्रिक्स लेवल-04 के अंतर्गत आता है। पात्र अभ्यर्थी 01 फरवरी से 15 फरवरी तक जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.gariaband.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए और उनके रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
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छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों को एक बड़ी राहत मिली है। अब कोई भी मरीज अस्पताल की फार्मेसी से ही दवा खरीदने के लिए बाध्य नहीं होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे सूचना बोर्ड लगाएं जिन पर स्पष्ट लिखा होगा कि मरीज किसी भी अधिकृत मेडिकल स्टोर से दवा खरीद सकते हैं। इससे मरीजों को दवा खरीदने के विकल्प खुद चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। यह कदम रायपुर निवासी वासुदेव जोतवानी की शिकायत के बाद उठाया गया। उन्होंने बताया कि कई निजी अस्पताल मरीजों और उनके परिजनों पर दवा सिर्फ अपने अस्पताल की फार्मेसी से खरीदने के लिए दबाव बनाते थे। बाहर से दवा लाने पर इलाज की जिम्मेदारी न लेने जैसी बातें कही जाती थीं, जिससे खासकर गरीब मरीज मानसिक और आर्थिक दबाव में आ जाते थे। कई मामलों में अस्पतालों की फार्मेसियों में दवाओं की कीमतें बाजार के मुकाबले 100–150 प्रतिशत तक अधिक पाई गई थीं, जिससे मरीजों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक कार्यालय ने सभी औषधि निरीक्षकों और सहायक औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे हर निजी अस्पताल में सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने को सुनिश्चित करें। इस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि मरीज अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी अधिकृत मेडिकल स्टोर से दवाएं ले सकते हैं। इस फैसले से न केवल मरीजों को वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि निजी अस्पतालों की मनमानी व्यवहार और अतिरिक्त लाभ के प्रयासों पर भी रोक लगेगी।
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छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन कीमतों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। कोरबा और रायपुर के बाद अब धमतरी, बलौदा बाजार और गरियाबंद जिलों में नई दरें 4 फरवरी से प्रभावी हो गई हैं। इससे पहले 20 नवंबर 2025 से राज्य में नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। राज्य शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया था कि वे गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजें। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की बैठक में तीनों जिलों के प्रस्तावों का परीक्षण और विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद धमतरी, बलौदा बाजार और गरियाबंद जिलों के संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी गई। आम नागरिक और संबंधित हितधारक नई गाइडलाइन दरों की जानकारी अपने जिले के पंजीयन कार्यालय या विभागीय वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों की संशोधित दरें भी जिला मूल्यांकन समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होते ही जल्द जारी की जाएंगी। इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
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मध्यप्रदेश में अब पीएम ई-बस सेवा का संचालन नगरीय विकास विभाग के बजाय सुगम परिवहन सेवा के लिए गठित कंपनियों द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में एक राज्य स्तरीय कंपनी और इसके अधीन सात सहायक कंपनियां बनाई गई हैं। इन कंपनियों के जरिए अब प्रदेश के आठ शहरों में चलने वाली 972 ई-बसों का संचालन किया जाएगा। इससे पहले यह जिम्मेदारी नगरीय विकास विभाग के पास थी। अगस्त 2025 में मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड का पंजीकरण हो गया है। इसके अधीन इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा और ग्वालियर में सात सहायक कंपनियों का गठन किया गया है। इन कंपनियों ने पुराने शहर बस कंपनियों के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन कर नए सिरे से ट्रैफिक सर्वे और बस रूट तथा बस फ्रिक्वेंसी तय करने का काम शुरू कर दिया है। केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रदेश के आठ नगर निगमों में 972 ई-बसें चलाने की मंजूरी दी है। इंदौर को सबसे ज्यादा 270, भोपाल को 195, जबलपुर को 200, ग्वालियर और उज्जैन को 100-100, सागर को 32, देवास को 55 और सतना को 20 ई-बसें मिली हैं। इन शहरों में बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन की अधोसंरचना जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ई-बस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिससे यह परियोजना पर्यावरण और यात्री सुविधा दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।
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बुधवार को संसद गेट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जबरदस्त बहसबाजी देखने को मिली। कांग्रेस सांसद ने मंत्री को ‘गद्दार दोस्त’ कह दिया, जिस पर बिट्टू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को देश का दुश्मन करार दिया। यह बहसबाजी प्रदर्शन के दौरान हुई, जब कांग्रेस सांसद हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर पीएम लोकसभा आते हैं तो वे उन्हें किताब देकर देश को सच बताना चाहेंगे। राहुल ने किताब में लद्दाख और चीनी सेना के हमले का ब्यौरा बताया और आरोप लगाया कि उस समय सेना को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। उन्होंने बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे ने जब जरूरी कदम उठाने की कोशिश की, तो मोदी ने ‘जो समझो वो करो’ का संदेश देकर जिम्मेदारी टाल दी। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच विवाद हुआ हो। सितंबर 2024 में बिट्टू ने राहुल पर सिख समुदाय को बांटने का आरोप लगाया था और कहा था कि सिख किसी भी राजनीतिक दल से बंधे नहीं हैं। इस तरह दोनों नेताओं के बीच संसद और संसद के बाहर लगातार जुबानी टकराव देखने को मिल रहे हैं।
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भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर लोकसभा में आज भी चर्चा जारी रही। विपक्ष लगातार इस डील की आलोचना कर रहा है और दावा कर रहा है कि इससे भारत के किसानों और डेयरी क्षेत्र को नुकसान होगा। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार हमेशा किसानों और डेयरी फार्मर्स के हितों की रक्षा करेगी। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान पीयूष गोयल ने दोहराया कि इस ट्रेड डील से भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और देश की नीतियों का मुख्य फोकस 'मेक इन इंडिया' पर रहेगा। सरकार किसानों के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। गोयल ने बताया कि भारत-अमेरिका के बीच हुई यह ट्रेड डील बेहद संतुलित है और इसका फायदा दोनों देशों को होगा। उन्होंने कहा कि डील में भारत ने अपना पक्ष मजबूती से रखा और संवेदनशील मुद्दों पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया। इस तरह, डील भारत की रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप है।
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नरसिंहपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तीन फरवरी 2026 की रात करीब 2:30 बजे नरसिंहपुर के होटल कुमुम वैली में नकाबपोश बदमाशों ने लगभग 75 लाख रुपये की लूट का दावा किया। घटना की जांच में पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में यह हैरान करने वाला तथ्य सामने आया कि लूट की साजिश होटल के रात्रिकालीन मैनेजर और कर्मचारियों ने ही रची थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण भौतिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। सीसीटीवी फुटेज और होटल कर्मचारियों के नकली ड्रामे ने पुलिस को शक दिलाया। पूछताछ में रात्रिकालीन मैनेजर चंद्रेश रजक ने लूट की साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार की। जांच में सामने आया कि होटल कर्मचारी अनुज कुमार को बड़ी नगदी की जानकारी थी, जिसे उसने चंद्रेश रजक और राकेश शुक्ला के साथ साझा किया। इसके बाद मोनू उर्फ टूईया वंशकार सहित अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने चंद्रेश रजक, राकेश कुमार शुक्ला, अनुज कुमार वाल्मीकि और मोनू उर्फ टूईया वंशकार को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से अब तक लगभग 66 लाख रुपये की नगदी बरामद की जा चुकी है। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 309(6) एवं 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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जोधपुर के पाल गांव के आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का मामला अब भी जांच के दायरे में है। सात दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद SIT और FSL की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के कारण का पता लगाया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई कि उनके शरीर में कोई जहरीला पदार्थ था। डॉक्टरों के अनुसार मृतका के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे और ना ही जहर के कोई प्रमाण मिले। पुलिस ने भी यह स्पष्ट किया कि साध्वी के शरीर में किसी भी जहरीले तत्व के संकेत नहीं मिले हैं। इस बीच जांच टीम ने आश्रम से कुछ दवाइयां बरामद की हैं, जिनके आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि साध्वी अस्थमा जैसी बीमारी से पीड़ित हो सकती थीं। एसआइटी ने अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ से भी जानकारी ली। जांच में सामने आया कि साध्वी को सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी समस्याएं थीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी। उन्हें 28 जनवरी को अस्पताल में बेसुध अवस्था में लाया गया था और उस दिन कोई चिकित्सकीय उपचार या दवाइयां नहीं दी गईं। एसआइटी के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त छवि शर्मा ने कहा कि FSL रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के कारण का पता चल पाएगा।
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