Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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तमिल अभिनेता से नेता बने विजय की फिल्म ‘जना नायकन’ की रिलीज में हो रही देरी को लेकर सियासत गरमा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फिल्म को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें कभी सफल नहीं होंगे। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी फिल्म की रिलीज में देरी को लेकर केंद्र की आलोचना कर चुके हैं। दरअसल, 9 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें CBFC को फिल्म को तुरंत सेंसर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद विजय की इस राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली फिल्म का भविष्य अधर में लटक गया। फिल्म के प्रोड्यूसर KVN प्रोडक्शंस LLP ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की यह कार्रवाई तमिल संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। ‘जना नायकन’ को विजय की राजनीति में सक्रिय एंट्री से पहले उनकी आखिरी फिल्म के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। यह फिल्म पहले पोंगल के मौके पर 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण ऐसा नहीं हो सका। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने CBFC को पूरा पक्ष रखने का मौका देने की बात कहते हुए अगली सुनवाई 21 जनवरी तय की है। अब सभी की नजरें अदालत के अगले फैसले पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि फिल्म आखिरकार कब दर्शकों तक पहुंच पाएगी।
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अब ऑनलाइन सामान 10 मिनट में मिलने का दावा बीते दिनों की बात हो सकती है। डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्रालय ने 10 मिनट की डिलीवरी व्यवस्था पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर सरकार ने स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी प्रमुख ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों से बातचीत भी की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्पष्ट किया कि तय समय-सीमा के दबाव में डिलीवरी बॉय हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रम मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद बड़ी डिलीवरी कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वे अपने ब्रांड प्रमोशन और सोशल मीडिया से 10 मिनट की डिलीवरी का दावा हटा देंगी। इस दिशा में ब्लिंकिट ने पहल करते हुए अपनी टैगलाइन बदल दी है। कंपनी ने “10 मिनट में 10,000+ प्रोडक्ट डिलीवर” की जगह अब “आपके दरवाजे पर 30,000+ प्रोडक्ट डिलीवर” का संदेश अपनाया है। आने वाले दिनों में अन्य प्लेटफॉर्म्स के भी ऐसा ही करने की उम्मीद है। गौरतलब है कि 25 और 31 दिसंबर को देशभर में गिग वर्कर्स की हड़ताल के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर बहस तेज हुई थी। 10 मिनट की डिलीवरी के दबाव में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण कई हादसों के मामले सामने आए थे। सरकार के इस फैसले का मकसद डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सुरक्षित, संतुलित और बेहतर कार्य-परिस्थितियां सुनिश्चित करना है, ताकि काम के दौरान उनकी जान जोखिम में न पड़े।
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एम्स भोपाल की एक हालिया रिसर्च में सामने आया है कि नियमित योग अभ्यास मानसिक तनाव को कम करने में बेहद प्रभावी है। खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद महिला मरीजों में पाए जाने वाले तनाव, चिंता और दर्द को योग काफी हद तक कम करता है। अध्ययन के अनुसार योग से मानसिक संतुलन बेहतर होता है, दर्द सहने की क्षमता बढ़ती है और मरीजों की रिकवरी तेजी से होती है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में भी सुधार आता है। अध्ययन में शामिल भोपाल और आसपास के जिलों की कई महिलाएं योग के जरिए अपने सामान्य जीवन में लौट सकीं। मरीजों ने ऑपरेशन के बाद तनाव और डर में स्पष्ट कमी महसूस की। विशेषज्ञों का कहना है कि योग मानसिक स्थिरता बढ़ाकर मरीजों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। चिंता और तनाव कम होने से रोगियों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जो उपचार प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि दर्द निवारक दवा बुप्रेनॉर्फिन के साथ योग करने से मरीज लगभग दो गुना तेजी से ओपिओइड वापसी से उबरते हैं। योग करने वाले मरीजों का औसत रिकवरी समय करीब पांच दिन रहा, जबकि सिर्फ दवा लेने वालों को नौ दिन लगे। एम्स भोपाल की योग विशेषज्ञ डॉ. मुद्दा सोफिया के अनुसार योग एक सुरक्षित, किफायती और प्रभावी उपाय है। एक हजार से अधिक महिलाओं पर किए गए अध्ययन में यह भी सामने आया कि नियमित योग से मानसिक तनाव में उल्लेखनीय कमी आती है और दवाओं पर निर्भरता घटती है।
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मकर संक्रांति से पहले भोपाल पुलिस ने चाइनीज मांझे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए पहली गिरफ्तारी की है। अयोध्या नगर थाना पुलिस ने प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बेच रहे एक दुकानदार को धर दबोचा। आरोपी की पहचान अजय यादव के रूप में हुई है, जो किराना दुकान की आड़ में खतरनाक चाइनीज मांझा बेच रहा था। पुलिस ने दुकान से करीब 5,200 मीटर प्रतिबंधित मांझा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 80 हजार रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के सख्त निर्देशों के तहत की गई है। शहर में चाइनीज मांझे के उपयोग, खरीद, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में कड़ी सजा का प्रावधान है। पुलिस के मुताबिक चाइनीज मांझा न केवल पक्षियों और पर्यावरण के लिए घातक है, बल्कि राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और बच्चों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। प्रदेशभर में हाल के दिनों में चाइनीज मांझे से जुड़े कई गंभीर हादसे सामने आए हैं। इंदौर में एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि भोपाल में एक अन्य युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। गले कटने और गंभीर चोटों की कई घटनाओं ने पुलिस को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मकर संक्रांति पर केवल पारंपरिक सूती धागे का ही इस्तेमाल करें और चाइनीज मांझे का पूरी तरह बहिष्कार करें।
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कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही बहस के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका लगातार मजबूत होती दिख रही है। असम विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी देना और उत्तर प्रदेश में उनके जन्मदिन पर पार्टी का 100 दिन का कार्यक्रम शुरू करना, कांग्रेस की नई सियासी दिशा की ओर इशारा कर रहा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, संसद के शीतकालीन सत्र में प्रियंका के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद उनकी भूमिका बढ़ाने पर अंदरूनी स्तर पर चर्चा हुई और गांधी परिवार, खासकर सोनिया गांधी की सहमति से अहम फैसले लिए गए। सूत्रों का कहना है कि आने वाले तीन–चार महीनों में यह साफ हो जाएगा कि प्रियंका को आगे बढ़ाना सिर्फ चुनावी रणनीति है या उन्हें भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि प्रियंका में महिला और युवा मतदाताओं को जोड़ने की खास क्षमता है और वे भाजपा के आक्रामक राष्ट्रवादी नैरेटिव का संतुलित लेकिन प्रभावी जवाब देने में सक्षम हैं। उनके हालिया भाषणों और सार्वजनिक भूमिका ने पार्टी के भीतर नई उम्मीदें जगाई हैं। प्रियंका को असम जैसी अहम चुनावी राज्य में बड़ी जिम्मेदारी देना महज संगठनात्मक फैसला नहीं माना जा रहा। उनके साथ भूपेश बघेल, डीके शिवकुमार, जितेंद्र सिंह और इमरान मसूद जैसे नेताओं को जोड़ा जाना भी संकेत देता है कि पार्टी उन्हें केंद्रीय भूमिका में देख रही है। वहीं यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने धड़ेबाजी की बातों को खारिज करते हुए कहा कि यह भाजपा का फैलाया एजेंडा है। उनके मुताबिक, असम में प्रियंका को कमान देना नॉर्थ-ईस्ट में कांग्रेस के लिए मजबूत सियासी संदेश देगा।
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। पटना के बांकीपुर से पांच बार विधायक और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को 20 जनवरी को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। खरमास के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और उसी दिन उनके शपथ ग्रहण की संभावना है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। नितिन नबीन 2029 तक इस पद पर बने रह सकते हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, नितिन नबीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल होगी, जहां भाजपा सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत झोंकना चाहती है। इसके अलावा इसी साल असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव भी नए अध्यक्ष के लिए बड़ी परीक्षा होंगे। युवा चेहरे के रूप में नितिन नबीन पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने की अहम जिम्मेदारी होगी। नितिन नबीन पटना की बांकीपुर सीट से लगातार पांच बार विधायक चुने गए हैं। वर्ष 2006 में पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद हुए उपचुनाव से उन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया था। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कर्मठ, विनम्र और संगठनात्मक अनुभव से समृद्ध नेता बताया था। भाजपा नेतृत्व को भरोसा है कि नितिन नबीन की ऊर्जा और कार्यशैली पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देगी।
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पीएम-उषा फंड के तहत गंभीर वित्तीय गड़बड़ी सामने आने पर उच्च शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। नारायणपुर जिले के नवीन वीरांगना रमोतिन माड़िया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय में बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए लाखों रुपये की खरीदी किए जाने के मामले में कॉलेज के प्राचार्य सहित पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने सभी के खिलाफ अलग-अलग विभागीय जांच के भी निर्देश दिए हैं। जांच में सामने आया कि 14 अक्टूबर 2025 को महिला महाविद्यालय नारायणपुर में पीएम-उषा मद से 35 लाख रुपये के 22 क्रय आदेश एक ही दिन में जारी किए गए, वह भी बिना टेंडर प्रक्रिया के। इसी तरह महासमुंद और बिलासपुर सहित अन्य कॉलेजों में भी एक ही दिन में करोड़ों रुपये के क्रय आदेश जारी किए गए थे। इस मामले में प्राचार्य डॉ. योगेन्द्र कुमार पटेल समेत सहायक प्राध्यापक भूषण जय गोयल, किशोर कुमार कोठारी, हरीश चंद बैद और नोहर राम को निलंबित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने 28 नवंबर 2025 को उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई। इसके बाद आयुक्त के निर्देश पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि के दौरान सभी अधिकारियों का मुख्यालय रायपुर रखा गया है। विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पीएम-उषा जैसे केंद्रीय फंड में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद जिला पंचायत कोंडागांव ने सख्त कदम उठाया है। ग्राम पंचायत चिचाड़ी, जनपद पंचायत बड़ेराजपुर के पंचायत सचिव हीरामन मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक, जिला कलेक्टर के जनदर्शन में मिली शिकायत के आधार पर गठित जांच दल ने योजना में शासकीय राशि के दुरुपयोग की पुष्टि की। जांच रिपोर्ट के बाद सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 और अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि के दौरान सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत बड़ेराजपुर निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। जिला पंचायत कोंडागांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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