Patrakar Priyanshi Chaturvedi
18 February 2026
विशेष
18 February 2026
बड़े प्लेटफॉर्म्स बार-बार डाउन, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम ने यूजर्स को किया परेशान
बुधवार, 18 फरवरी की सुबह यूट्यूब यूजर्स को अचानक कई घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। डाउन डिटेक्टर वेबसाइट के अनुसार यह समस्या पहले अमेरिका में रिपोर्ट हुई, उसके बाद भारत और अन्य देशों में भी यूजर्स ने वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं कर पाने की शिकायत की। यूट्यूब की पेरेंट कंपनी गूगल ने बताया कि रिकमंडेशन सिस्टम में आई गड़बड़ी की वजह से होमपेज, YouTube एप, YouTube Music और YouTube Kids पर वीडियो दिखाई नहीं दे रहे थे। कंपनी ने कहा कि होमपेज को फिलहाल ठीक कर लिया गया है और पूरी समस्या को दूर करने के लिए टीम काम कर रही है। इस महीने केवल यूट्यूब ही ठप नहीं हुआ बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स और इंस्टाग्राम भी प्रभावित हुए। एक्स इस महीने दो बार (5 और 16 फरवरी) डाउन हुआ, जिससे यूजर्स फीड रिफ्रेश और पोस्ट शेयर नहीं कर पाए। वहीं, 5 फरवरी को इंस्टाग्राम पर भी हजारों यूजर्स को मैसेज भेजने और पोस्ट अपलोड करने में दिक्कत हुई। साल 2025 में इंटरनेट और क्लाउड सेवाओं में कई बड़े आउटेज हुए। अक्टूबर में Amazon Web Services, नवंबर में Cloudflare, जून में Google Cloud और अक्टूबर में Microsoft Azure जैसी बड़ी कंपनियों की सेवाएं कई घंटों तक ठप रहीं। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई, ट्विच और PlayStation नेटवर्क समेत कई प्लेटफॉर्म्स प्रभावित हुए। भारत में यूट्यूब के 50 करोड़ से अधिक मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और यह देश के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में शामिल है
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
18 February 2026
11 साल बाद नौकरी छूटने के बाद हेमंत विरमानी ने की नई शुरुआत
हेमंत विरमानी, भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टेक मैनेजर, अमेरिका के वॉशिंगटन में रहते हैं। उन्होंने करीब 11.5 साल तक अमेजन में काम किया और अक्टूबर 2025 में कंपनी की छंटनी में उनकी नौकरी चली गई। हेमंत अमेजन में सीनियर मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पद पर थे और उनकी जिम्मेदारी इंजीनियरिंग टीम का नेतृत्व करना और टेक्नोलॉजी की रणनीति तैयार करना था। उनका काम खास तौर पर दुनिया भर में ऑनलाइन सामान बेचने की तकनीक को बेहतर बनाना था। नौकरी जाने के बाद हेमंत ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने परिवार और खासकर अपनी बेटी से प्रोत्साहन पाया, जिसने उन्हें नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। बेटी की बातों और समर्थन ने हेमंत को अपने करियर में नए अवसरों की तलाश शुरू करने में मदद की। अब हेमंत विरमानी अपने अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए नई कंपनियों और स्टार्टअप्स में परामर्श और नेतृत्व की भूमिकाएं निभा रहे हैं। उनका कहना है कि नौकरी छूटना एक चुनौती था, लेकिन सही मानसिकता और परिवार के समर्थन से इसे अवसर में बदला जा सकता है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
18 February 2026
समाज
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
18 February 2026
महिला, युवा, किसान और गरीब पर फोकस: देवड़ा ने पेश किया सर्वस्पर्शी बजट
मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि वर्ष 2026-27 का बजट पूरी तरह जनता केंद्रित है। उन्होंने कहा कि महिला, युवा, किसान और गरीब को स्तंभ मानकर बजट तैयार किया गया है। पिछले साल उद्योग वर्ष के लाभ और निवेश के बाद इस साल को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। देवड़ा ने कहा कि बजट में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलने और आत्मनिर्भर बनने पर विशेष ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि बजट तैयार करते समय जनता और विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए। उन्होंने भरोसा जताया कि यह बजट महंगाई नियंत्रण और विकास के लक्ष्यों में पूरी तरह खरा उतरेगा। उन्होंने नई आबकारी नीति की संभावना का भी संकेत दिया। देवड़ा ने विपक्ष के कर्ज संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य ने सिर्फ निवेश के लिए कर्ज लिया है और इसे समय पर चुकाया गया है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार का कर्ज वेतन और भत्तों पर खर्च हुआ था। देवड़ा ने कहा कि इस बजट को रोलिंग बजट के तौर पर तैयार किया गया है, जो आने वाले तीन वर्षों की योजना को ध्यान में रखता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में बजट पेश होने से पहले देवड़ा को शुभकामनाएं दीं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि 60 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि न मिलने से राज्य पर कर्ज का दबाव बढ़ा है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
18 February 2026
मोहन सरकार का बजट 2026: कृषि, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026 का बजट पेश करते हुए किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1 लाख सोलर पंप, पीएम फसल बीमा के लिए 1,299 करोड़ रुपये, 11,277 जनजातीय गांवों के विकास, ग्रामीण कनेक्टिविटी और छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया। किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। सरकार ने महिला सशक्तिकरण और नारी कल्याण के लिए भी बड़े बजट की घोषणा की। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 8,801 करोड़ और लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण अभियान को मजबूत करने के लिए 6,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए ‘सखी भवन’ जैसी सुविधाएं और नारी कल्याण के अन्य प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। शिक्षा और युवा विकास के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 7.95 लाख विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 4,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। खेल गतिविधियों के लिए 815 करोड़, पीएम आवास के लिए 6,850 करोड़ और पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6,151 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पुलिस, डिजिटल वर्किंग और सिंहस्थ आयोजन के लिए भी बड़े पैमाने पर बजट आवंटित किया गया है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
18 February 2026
राजनीति
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
18 February 2026
सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को दी नसीहत: देश में बढ़ाएं भाईचारे का संदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक भाषणों को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाने का काम करना चाहिए। कोर्ट ने शिक्षाविद रूप रेखा वर्मा समेत 12 याचिकाकर्ताओं से राजनीतिक भाषणों पर दिशानिर्देश के लिए नई याचिका दाखिल करने को कहा। मौजूदा जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि देश का माहौल जहरीला होता जा रहा है और भाषणों में जवाबदेही तय करने के लिए नेताओं और मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए। याचिका असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के कथित हेट स्पीच के संदर्भ में दायर की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मौजूदा याचिका किसी एक दल या नेता पर केंद्रित लग रही है, इसलिए इसे वापस लेकर एक नई निष्पक्ष याचिका दायर करें। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा, \"राजनीतिक नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाना चाहिए।\" उन्होंने यह भी कहा कि गाइडलाइन बनाना आसान है, लेकिन उनका पालन कराना चुनौतीपूर्ण है। जस्टिस बागची ने जोड़ा कि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई सिद्धांत तय कर चुका है और राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि नेता पार्टी का ही सदस्य होता है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि नई याचिका में यह स्पष्ट किया जाए कि राजनीतिक दल संवैधानिक मूल्यों का पालन कैसे कर रहे हैं।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
18 February 2026
शिवसेना (यूबीटी) का दावा: इंडिया ब्लॉक को नेतृत्व तय करने का संकट
महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी दल शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) ने बुधवार को कहा कि इंडिया ब्लॉक अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उनका कहना है कि आंतरिक बहसों को खत्म करके गठबंधन को तय करना होगा कि राष्ट्रीय संकट में नेतृत्व कौन करेगा—ममता बनर्जी, एमके स्टालिन या कोई अन्य नेता। महत्वपूर्ण क्षेत्रीय चुनावों से पहले चल रही अंदरूनी कलह विपक्ष की एकता को कमजोर कर सकती है। संपादकीय में कहा गया कि अलग-अलग राज्यों में गठबंधन के दल एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस आमने-सामने हैं, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस में मुकाबला है, वहीं महाराष्ट्र में स्थानीय स्तर पर विभाजन से भाजपा को फायदा हुआ। शिवसेना यूबीटी के अनुसार, संसद का हंगामा अलग है, लेकिन देश में जनता की सोच बदल रही है, इसलिए विपक्षी गठबंधन को जल्दी स्पष्ट नेतृत्व तय करना जरूरी है। नेतृत्व पर मतभेद भी स्पष्ट हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने स्टालिन का समर्थन किया है, जबकि पूर्व पीएम के सचिव संजय बारू ने ममता बनर्जी को मजबूत राष्ट्रीय नेता बताया। संपादकीय में यह भी कहा गया कि कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद गठबंधन की एकजुटता पर असर डाल रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल विपक्ष के लिए चुनौती पेश कर रहा है, इसलिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
18 February 2026
अपराध
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
18 February 2026
प्रेमिका पाने के लिए वशीकरण की चाहत में युवक बना चोर
भोपाल के बागसेवनिया थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें प्रेमिका को पाने की चाहत में एक युवक चोरी के रास्ते पर उतर गया। युवक ने मंडीदीप के तांत्रिक हल्केवीर के कहने पर अपने ही पुराने मालिक के घर चोरी की। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी अभी फरार हैं। भरत पटेल और शुभम राय ने 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच चोरी की वारदात अंजाम दी। भरत ने पुलिस को बताया कि वह अपनी प्रेमिका जोया उर्फ कशिश खान को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन तांत्रिक ने उसे सुझाव दिया कि पुराने मालिक के घर चोरी कर पैसा जुटाया जाए। आरोपियों को उम्मीद थी कि घर में गहनों से भरा बॉक्स होगा, लेकिन चोरी के समय जब बॉक्स खोला गया तो उसमें सिर्फ महंगी शराब की बोतल निकली, जिससे दोनों हैरान रह गए। आरोपियों ने चोरी करते समय सीसीटीवी कैमरे तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन गलती से पड़ोसी के घर का तार टूट गया और डॉ गौतम के कैमरे चालू रहे। चोरी के बाद उज्जैन महाकाल दर्शन गए दोनों आरोपी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिए। पुलिस ने भरत, शुभम और तांत्रिक हल्केवीर को गिरफ्तार किया। ट्रक ड्राइवर की भूमिका भी सामने आई है। फिलहाल प्रेमिका जोया और अमन अहिरवार की तलाश जारी है और मामले में और खुलासे की संभावना है
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
18 February 2026
छात्र हित सर्वोपरि: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक तबादले पर याचिकाएं खारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य की वैधानिक जिम्मेदारी है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 14 नवंबर 2025 के शासनादेश को बरकरार रखते हुए पांच याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षक की व्यक्तिगत सुविधाओं से ऊपर छात्र हित सर्वोपरि है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि शासनादेश मनमाना है और इसमें स्थानांतरण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं बताई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग जिलों में अलग मानदंड अपनाने से पढ़ाई बाधित होती है। वहीं, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि जिन स्कूलों में शिक्षक कम हैं, वहां छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इसलिए समायोजन आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नीति निर्माण और उसका क्रियान्वयन कार्यपालिका का विशेष अधिकार क्षेत्र है और जब तक नीति मनमानी या कानून के विपरीत न हो, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही, स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता या मानकों को लेकर आपत्तियां होने पर शिक्षक एक सप्ताह में जिला समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिला समितियों को एक महीने में तर्कसंगत निर्णय लेने और यू-डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का आदेश भी दिया गया।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
18 February 2026
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