चुनावी साल में लाई गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस स्कीम में करीब एक करोड़ महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। शुरुआत 10 जून 2023 से होगी। लेकिन वर्चुअल कैबिनेट को वित्त विभाग ने यह भी बता दिया है कि इस स्कीम के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकास पर खर्च होने वाले 47 हजार 457 करोड़ रुपए के साथ अन्य योजनाओं में कटौती करनी पड़ेगी। लाड़ली बहना योजना के लिए हर साल करीब 12 हजार करोड़ जुटाने पड़ेंगे।वित्त ने कैबिनेट को बताया कि विकास व अधोसंरचना पर खर्च के तहत राज्य को स्पेशल इंसेंटिव में केंद्र से 7850 करोड़ रुपए पैसा बिना ब्याज के मिल सकता है। लक्ष्य है कि 47 हजार 457 करोड़ रुपए विकास पर खर्च करने होंगे। लाड़ली बहना योजना पर हर साल भारी रकम खर्च होगी। पूर्व से ही केंद्र/राज्य के फंड से योजनाएं चल रही हैं, उनमें लाड़ली बहना के कारण कटौती होगी। लाड़ली बहना योजना के समान दूसरी सभी स्कीमें भी बंद की जा सकती हैं। कैबिनेट ने फिर भी योजना को मंजूरी दे दी।