शहरी विकास विषयों पर कार्यशाला

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वैंकेय्या नायडू ने कहा है कि देश में शहरी विकास का सांस्कृतिक पुनउत्थान शुरू हो गया है। मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया अभियान में भागीदार बनें। भोपाल और इन्दौर मेट्रो ट्रेन के लिये केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री श्री नायडू आज यहाँ प्रशासन अकादमी में शहरी विकास विषय पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यशाला में कहा कि प्रदेश में शहरी विकास के लिये अगले तीन साल में 83 हजार करोड़ व्यय किये जायेंगे।

केंद्रीय मंत्री श्री नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश में बदलाव के लिये रिफॉर्म, परफार्म और ट्रान्सफार्म का मंत्र दिया है। इस पर तेजी से अमल करना होगा। शहरों में आबादी लगातार बढ़ रही है। नगरीय निकायों को आने वाले दससाल की जरूरत को ध्यान में रखते हुये योजना बनानी होगी। शहरी विकास के लिये केंद्र द्वारा पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करायी जा रही है। भारत सरकार की नई नीति में कर राजस्व का 45 प्रतिशत राज्यों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। शहरों का विकास लोगों की भागीदारी से ही संभव होगा। स्मार्ट सिटी में नागरिकों की सोच भी स्मार्ट होनी चाहिये। विकास के लिये शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रदेश के हित में हैं। नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिये लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना होगा। स्वच्छ भारत के लिये तन-मन-धन से पूरा प्रयास करें और इसे जन आन्दोलन बनाये। प्रदेश में कचरे से ऊर्जा बनाने के लिये जबलपुर और इन्दौर में अच्छा काम हुआ है। देश के शहरों में स्वच्छता सर्वे करवाया जा रहा है।

मंत्री श्री नायडू ने कहा कि मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में अदभूत काम हुआ है। प्रदेश की कृषि विकास दर पिछले चार साल से बीस प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश की विकास दर लगातार सात साल से दस प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का श्रेय मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व को है। मध्यप्रदेश विकास के आदर्श राज्य के रूप में उभरा है।

नगरोदय अभियान 25 दिसम्बर से 25 जनवरी तक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में आगामी 25 दिसम्बर से 25 जनवरी तक नगरोदय अभियान चलाया जायेगा। इसमें शहरी विकास से जुड़ी सभी परियोजनाएँ मिशन मोड में पूरी की जायेगी। अभियान के तहत आम जनता को जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि दिसम्बर 2017 तक प्रदेश के सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त किया जायेगा। प्रदेश में कानून बनाकर प्रत्येक परिवार को भूखंड दिया जायेगा। प्रधानमंत्री के 'सबके लिये आवास मिशन' को मध्यप्रदेश साकार करेगा। शहरों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिये पूरी क्षमता से जुटें। प्रदेश के शहरों का स्वरूप बदलने के लिये मिशन के रूप में काम करे। प्रदेश में स्मार्ट सिटी के लिये 20 हजार 500 करोड़ और अमृत योजना में 8 हजार 500 करोड़ व्यय किये जायेंगे। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के प्रथम चरण में 14 सौ करोड़ खर्च किये गये है तथा द्वितीय चरण में 500 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के प्रथम चरण में 5 सौ करोड़ खर्च किये गये हैं तथा द्वितीय चरण में 18 सौ करोड़ खर्च किये जायेंगे। प्रदेश नगरीय विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा।