मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नयी नयी नीतियों को लेकर बैठक करते रहते है। ऐसे ही सीएम की अध्यक्षता में शिक्षा नीति को लेकर कैबिनेट बैठक हुई। जिसमे विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है । इसके तहत नवनियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण होने पर तीन साल से पहले उस स्थान से नहीं हटाया जाएगा। तबादले के लिए आवेदन आनलाइन देना जरूरी होगा। इसके आदेश भी आनलाइन ही जारी होंगे। गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग की नवीन स्थानांतरण नीति के अनुसार प्रति वर्ष मार्च में तबादलों की प्रक्रिया की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को वर्ष 2023-24 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। योजना में चार लाख ग्रामीण पत्र विक्रेताओं को सरकार अपनी गारंटी पर बैंकों से दह हजार रुपये का ब्याज रहित ऋण दिलवाएगी। प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिले में हाक फोर्स और गुप्तचर शाखा के कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाएगा।