पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र (MP Legislative Assembly) का ऐलान हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि 18 जुलाई को निकाय के चुनावी नतीजे आने के एक हफ्ते बाद 25 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो सकता है। हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर जल्द सत्र बुलाने की मांग की थी। जानकारी के अनुसार,  यह सत्र पांच दिन चलेगा। इसमें सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक अनुमान (बजट), मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन और भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक आदि कई विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। संभावना है कि जून अंत तक इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। इससे विधायकों को प्रश्न, ध्यानाकर्षण, याचिका और शून्यकाल की सूचना देने के लिए  समय मिल सकेगा। मानसून सत्र के दौरान वित्त विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करेगा। इसके 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहने की संभावना है।मध्य प्रदेश राजस्व मंडल में खंडपीठ गठित करने की व्यवस्था के लिए भू-राजस्व संहिता में अध्यादेश के माध्यम से किए गए संशोधन के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।इसके अलावा महापौर का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से कराने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से किए गए संशोधन के स्थान पर संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया जा सकता है।