भोपाल। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर ओबीसी आरक्षण को रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। ऐसा प्रतीत होता है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में सही स्थिति व्यक्त नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सरकार ओबीसी जनसंख्या के बारे में रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करा सकती तो बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराए जाएं।

पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मध्यप्रदेश सरकार संवैधानिक प्रावधानों में लापरवाही बरत कर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त कराने का षड्यंत्र रच रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, उससे पता चलता है कि सरकार इस बारे में बिल्कुल गंभीर नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मतदाता सूचियों के आधार पर मध्यप्रदेश में ओबीसी की आबादी 48प्रतिशत है। क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि किसी वर्ग की जनसंख्या की हिस्सेदारी जनगणना के आंकड़ों से गिनी जाती है या मतदाता सूचियों के आधार पर। जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किए बिना यह कैसे बताया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी कितनी है, मतदाता सूची में किसी वर्ग विशेष का उल्लेख अलग से होता है या नहीं। कमलेश्वर पटेल ने पूछा कि जब यह सर्वज्ञात तथ्य है कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या 52प्रतिशत से अधिक है तो किस षड्यंत्र के तहत भाजपा की सरकार ओबीसी की आबादी को घटाकर 48प्रतिशत बता रही है।

पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार की वर्तमान नियत से फिर यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश के पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू ना हो सके इसके लिए सरकार गैर जिम्मेदार आंकड़े न्यायालय के सामने पेश करके मामले को कमजोर कर रही है और ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। श्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि वह अपनी नियत साफ करे, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र छोड़ दे, पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ माननीय न्यायालय में सभी आंकड़े उपलब्ध कराए और ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करे।