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सीएए के समर्थन में रैली निकालने पर सांसद समेत भाजपा नेताओं पर प्रकरण दर्ज
रतलाम। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के समर्थन में निकाली गई विशाल रैली को लेकर जिला प्रशासन ने बुधवार को देर रात स्थानीय सांसद समेत भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं के खिलाफ स्टेशन रोड थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले को विधायक चेतन काश्यप ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए तानाशाही करार दिया है।
दरअसल भाजपा ने बुधवार को दिन में सीएए के समर्थन में शहर में विशाल रैली निकाली थी। इसके लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी और पूरे जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में भाजपा की रैली कालेज रोड, लोकेंद्र टाकीज, शहर सराय, रानीजी का मंदिर, तोपखाना, चांदनी चौक, घास बाजार, माणक चौक, डालू मोदी बाजार से होते हुए नगर निगम चौराहे पहुंची और यहां विशाल जनसभा हुई। इस रैली में करीब 40 हजार लोग शामिल थे। इस मामले में शहर के स्टेशन रोड थाने में तहसीलदार और एसडीएम रतलाम के प्रतिवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई है।
इनमें रतलाम-झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर, रतलाम विधायक चेतन काश्यप, जावरा विधायक राजेन्द्र पांडेय, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, प्रदीप उपाध्याय, अशोक पोरवाल, मनोहर पोरवाल, अशोक चौटाला, संगीता चारेल, अनिता कटारिया, राजेश कटारिया, सोनू यादव, बलवंत भाटी, देवप्रकाश शर्मा, वीरेंद्रजी टेंट वाले, अनुराग लोखंडे, सीमा टांक, निर्मल कटारिया, शेलेन्द्र डांगा, जितेंद्र गेहलोद, राजेन्द्र लुनेरा, नंदकिशोर पंवार, मनोज सगरवंशी, अशोक जैन, महेंद्र गादिया, विजय कसेरा, सुनील कुमावत, सुनील सुर्या, मोंटी जायसवाल, रमेश सिंधी, दिनेश राठौर, विष्णु त्रिपाठी, महेंद्र सोलंकी, शुभम चौहान, रूपेश बोखा, विनोद शर्मा, सुरेंद्र बोहरा समेत अन्य अज्ञात शामिल हैं। इनके विरुद्ध धारा 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
इस मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक चेतन काश्यप ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार तानाशाही कर रही है। संसद के दोनों सदनों में नागरिता संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया है। इसके बावजूद कमलनाथ सरकार इसके खिलाफ भ्रम फैला रही है और जो लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यह मानवाधिकारों का हनन है।
इस मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक चेतन काश्यप ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार तानाशाही कर रही है। संसद के दोनों सदनों में नागरिता संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया है। इसके बावजूद कमलनाथ सरकार इसके खिलाफ भ्रम फैला रही है और जो लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यह मानवाधिकारों का हनन है।
Kolar News
9 January 2020
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