उन्‍होंने बताया कि रेलवे पर क्रास सब्सिडी एवं अतिरिक्त सरचार्ज के 882 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसी तरह, ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली प्राप्त कर रहे अन्य 7 उपभोक्ताओं पर लगभग 188 करोड़ की राशि लंबित है। उपभोक्ताओं द्वारा न्यायालय से स्थगन लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में जल्द सुनवाई का आवेदन लगाने के भी निर्देश दिये हैं।