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बेमेतरा। जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरोज नंद दास के निर्देशन में हुई इस अदालत में चेक बाउंस के 12 पुराने प्रकरणों का आपसी समझौते से निपटारा हुआ। कुल 51,04,294 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। उन्होंने न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को धारा 138 के प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रोत्साहित किया।
*तीन खंडपीठों में हुई सुनवाई*
जिला स्तर पर खंडपीठ क्रमांक 01 व 02 और तालुका स्तर पर 01 खंडपीठ गठित की गई। न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों, कर्मचारियों, पैरालीगल वालेंटियर्स और पक्षकारों की सहभागिता से सभी प्रकरणों का सहमति के आधार पर निराकरण हुआ।
*खंडपीठ 01 में बड़े समझौते*
खंडपीठ 01 की अध्यक्षता देवेन्द्र कुमार ने की।
- प्रकरण 37/2024 की अपील में 5 लाख रुपये का समझौता हुआ। अपीलार्थी यह राशि 10,000 रुपये प्रति माह की 50 किश्तों में देगा।
- प्रकरण 28/2024 में 1.50 लाख रुपये का समझौता हुआ। यह राशि 5,000 रुपये प्रति माह की 30 किश्तों में दी जाएगी।
- प्रकरण 21/2024 में 5 लाख रुपये की चेक राशि पर 4.50 लाख रुपये में राजीनामा हुआ।
- इसके अलावा धारा 138 के 4 अन्य प्रकरणों में भी राजीनामा हुआ।
*खंडपीठ 02 और तालुका में भी सफलता*
खंडपीठ 02 में 4 प्रकरण निपटाए गए। तालुका स्तर की खंडपीठ 01 में 1 प्रकरण का राजीनामा के आधार पर निराकरण हुआ।
चेक अनादरण के प्रकरणों का त्वरित, सरल और कम खर्च में निपटारा होने से पक्षकारों को कोर्ट के चक्कर से मुक्ति मिली और आपसी संबंध भी मधुर बने रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि लोक अदालत न्याय पाने का सबसे सरल और सुलभ माध्यम है। भविष्य में भी इस तरह की विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।
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