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नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) ने मंगलवार को विकासशील देशों के बीच कृषि सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा आईसीएआर के महानिदेशक एम. एल. जाट और आरआईएस के महानिदेशक सचिन कुमार शर्मा के बीच किया गया।
यह साझेदारी ‘दक्षिण’ ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से सुगम बनाई गई है और कृषि प्रौद्योगिकियों को साझा करने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का प्रलेखन करने, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता विकास पर केंद्रित होगी।
‘विकासशील देश: एक नई रणनीतिक साझेदारी की ओर’ विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय नीति संवाद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि विकासशील देशों को वैश्विक विमर्श को आकार देने, आर्थिक गतिशीलता विकसित करने और विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में अपनी सामूहिक आवाज को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने भारत-अफ्रीका साझेदारी को और मजबूत बनाने तथा ज्ञान को सार्थक नीतिगत परिणामों में बदलने के लिए युवा शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी की अपील की।
डॉ. एम. एल. जाट ने कहा कि आईसीएआर के अंतर्गत 114 अनुसंधान संस्थान, 152 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और 731 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं, जबकि यह लगभग 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय करके कार्य करता है। उन्होंने बताया कि आईसीएआर ने विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ 74 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत समझौते विकासशील देशों के संस्थानों के साथ हैं।
आरआईएस के महानिदेशक सचिन कुमार शर्मा ने कहा कि विकासशील देशों में आरआईएस का मजबूत नेटवर्क है, जबकि आईसीएआर के पास व्यापक कृषि प्रौद्योगिकियां, अनुसंधान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां उपलब्ध हैं। यह साझेदारी भारतीय प्रौद्योगिकियों और कार्यप्रणालियों को अन्य देशों के साथ साझा करने में मदद करेगी, विशेष रूप से उन देशों के साथ जिनकी कृषि-जलवायु परिस्थितियां समान हैं।
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