नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और सुझावों का भारतीय किसान संघ ने स्वागत किया है। संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल किसानों को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति जताई है, जिससे स्पष्ट है कि किसान प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं हैं।

मिश्र ने कहा कि राज्य सरकारों को अब कागजी कार्रवाई छोड़कर जमीनी स्तर पर प्रदूषण के असली कारणों की पहचान करनी चाहिए और उनका समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव का भी जिक्र किया जिसमें कोविड लॉकडाउन का उदाहरण दिया गया था। उस दौरान पराली जलने के बावजूद दिल्ली का आसमान साफ था, जो बताता है कि प्रदूषण के पीछे अन्य बड़े कारण भी हैं।

भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि पराली की भी सरकारी खरीद की व्यवस्था बने और उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, ताकि किसानों को आर्थिक लाभ मिले और वे पराली जलाने के बजाय उसे बेच सकें।

संघ ने कहा कि उद्योग और वाहन ही प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। इसलिए किसानों को निशाना बनाना अनुचित है। राज्य सरकारों और प्रशासन को वाहनों और उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

भारतीय किसान संघ ने यह भी मांग की है कि पराली जलाने के नाम पर किसानों पर लगाए गए जुर्माने और दर्ज एफआईआर तुरंत निरस्त किए जाएं। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन और लागत सरकार वहन करे या किसानों को उपलब्ध कराए।