भोपाल, 12 नवंबर 2026: प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) ने अग्निवीर योजना और पूर्व सैनिकों के आरक्षण को लेकर केंद्र व मध्यप्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और सेना की मजबूती से सीधा जुड़ा मामला है।

उन्होंने कहा कि 14 जून 2022 को शुरू हुई योजना में चार साल बाद केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित करने और 75 प्रतिशत को बाहर करने की बात कही गई थी। अब 4 नवंबर 2026 की घोषणा के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल और सेवा का मौका दिया जा रहा है, लेकिन इस अवधि में वे अग्निवीर ही बने रहेंगे, जबकि उनके 25 प्रतिशत साथी नियमित सैनिक बन जाएंगे।

श्रीवास्तव ने कहा कि एक ही बैच के अग्निवीरों के साथ वेतन, सुविधाओं और अन्य मामलों में भेदभाव करना अमानवीय है। इससे सैनिकों में हीन भावना पैदा होगी और इसका असर यूनिट के अनुशासन और युद्ध क्षमता पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी अग्निवीर कड़ी चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और चार साल के अनुभव के बाद सेना के लिए पूरी तरह योग्य हैं, इसलिए उन्हें बिना देरी के नियमित किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती के समय हुआ अनुबंध बाद में बदला नहीं जा सकता। यदि कोई अग्निवीर चार साल बाद स्वेच्छा से बाहर जाना चाहता है, तो उससे पहले वाली सुविधाएं छीनना गलत है। उन्होंने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से सभी अग्निवीरों को बिना शर्त स्थायी करने और योजना समाप्त करने की मांग की।

पूर्व सैनिकों के आरक्षण पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 2019 के बाद नियमों में बदलाव के कारण ग्रुप सी में 10 प्रतिशत और ग्रुप डी में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रभावी रूप से घट गया है। पहले पुलिस भर्ती में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को मौका मिलता था, लेकिन अब यह संख्या बेहद कम रह गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि इस मुद्दे पर तुरंत निर्णय लेकर पूर्व सैनिकों को आरक्षण का वास्तविक लाभ दिया जाए।