रायपुर, 12 नवंबर 2026: मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में पीपीपी मूल्यांकन समिति की उच्च-स्तरीय बैठक में शिक्षा और उद्योग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। बैठक में तय हुआ कि नवा रायपुर के 20 एकड़ में बने सर्वसुविधायुक्त स्कूल परिसर को पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जाएगा और राज्य के पांच संभागों के 207 स्कूलों को ओएमटी मॉडल पर चलाया जाएगा।

नवा रायपुर के स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई होगी। यहां कुल 960 सीटें होंगी, हर कक्षा में दो सेक्शन और हर सेक्शन में 40 विद्यार्थी रहेंगे। इसमें 25 प्रतिशत RTE सीटों के अलावा शासकीय कोटे की अतिरिक्त मुफ्त सीटें भी शामिल होंगी। अनुबंध 30 वर्ष का होगा, जिसे प्रदर्शन के आधार पर एक बार 10 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा। गुणवत्ता मापने के लिए 5 डोमेन पर 17 KPI तय किए गए हैं।

207 स्कूलों में 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं शामिल हैं। इन्हें CBSE मानकों पर अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देने के उद्देश्य से 30 वर्ष की लीज पर दिया जाएगा, लेकिन स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। पढ़ाई बच्चों के लिए पूरी तरह मुफ्त रहेगी, जिसका भुगतान RTE दरों पर शासन करेगा।

बैठक में बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना की भी समीक्षा हुई। शहर में लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाएं मजबूत करने के लिए प्रस्तावित परियोजना के विकास दायित्वों और प्री-बिड सुझावों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सभी परियोजनाओं को समयसीमा में, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।