भोपाल, 12 नवंबर 2026: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश ने नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के नेतृत्व में बालाघाट जिले से नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो चुका है। अब यहां विकास, समृद्धि और जनकल्याण के नए दौर की शुरुआत हो रही है।

इसी उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB), भोपाल ने जिला प्रशासन बालाघाट के सहयोग से गुरुवार 12 नवंबर को बालाघाट में मीडिया कार्यशाला आयोजित की। इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन, कलेक्टर आदित्य सिंह, पुलिस अधीक्षक मलय जैन, एआईजी हॉक फोर्स रवि द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव, पीआईबी निदेशक मनीष गौतम, मीडिया प्रतिनिधि, सरपंच और युवा शामिल हुए।

पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि बालाघाट से नक्सलवाद खत्म करने के लिए मार्च 2026 तक 1239 अभियान चलाए गए। 14 जून 2025 को पचामा-दादर की पहाड़ियों पर मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए, जबकि 11 दिसंबर 2025 को 2 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ जिले से नक्सलवाद समाप्त हो गया। 35 साल के इस आतंक में 57 आम नागरिकों की हत्या हुई, जिनमें 40 आदिवासी थे। जिले के 483 गांव नक्सलवाद से प्रभावित रहे, जिनमें 163 अति प्रभावित और 320 सामान्य रूप से प्रभावित थे।

विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया गया कि बीते पांच वर्षों में 337 करोड़ रुपये की लागत से 35 सड़कें और 43 पुल-पुलिया बनाए गए हैं। इनमें 241 करोड़ रुपये के 38 कार्य पूरे हो चुके हैं, जिससे 250 गांवों में सड़क संपर्क बेहतर हुआ है। क्षेत्र में 90 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए 858 जन चौपाल आयोजित की गईं और दस्तावेज बनवाने के लिए 46 एकल सुविधा केंद्र चलाए जा रहे हैं। विद्यांजलि योजना के तहत 250 स्कूलों में सुधार कार्य हुआ है। 1250 सामुदायिक पुलिसिंग कैंप लगाए गए हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों को सिलाई और ड्राइविंग का प्रशिक्षण देकर पुनर्वास किया जा रहा है।

कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर नक्सल प्रभावित 100 गांवों के लिए मिशन आदि सेवा के तहत 330 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाई गई है। 15 से अधिक विभागों की इस योजना में 266 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। इसका लक्ष्य इन गांवों के अंतिम व्यक्ति तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और 4-जी व 5-जी कनेक्टिविटी सहित सभी सुविधाएं पहुंचाना है। सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाया जाएगा।

योजना में रोजगार और पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया है। बैगा और गोंड जनजाति की संस्कृति से जुड़ा पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। बैगा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक पार्क और आर्ट गैलरी बनेगी। हस्तशिल्प, बांस शिल्प, रेशम, गोंड पेंटिंग, आभूषण और खान-पान को बाजार से जोड़ने के लिए ई-मार्केट प्लेस बनाया जाएगा। बैगा हाट को व्यवस्थित किया जाएगा और होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा। पोषण के लिए सीएसआर से पोषण एक्सप्रेस चलाई जाएगी।

विकास कार्यों की निगरानी जीआईएस तकनीक से होगी, ताकि संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान हो सके। जिला प्रशासन ऐसा पोर्टल भी बना रहा है, जिसमें व्यक्ति की जानकारी दर्ज करने पर उसकी पात्रता वाली योजनाओं की जानकारी मिलेगी। स्थानीय रोजगार के लिए प्रत्येक गांव की पलायन पंजी तैयार की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक मलय जैन ने कहा कि बालाघाट 1990 से नक्सलवाद से पीड़ित रहा है। इस लंबी लड़ाई में जवानों की शहादत हुई और क्षेत्र विकास से वंचित रहा। अब सभी विभाग मिलकर विकास को गति देंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव ने कहा कि नक्सलवाद ने लोगों से आने-जाने और व्यवसाय करने की आजादी छीन ली थी, जिसे सुरक्षा बलों ने कठिन परिस्थितियों में संघर्ष कर वापस दिलाया है।

जनप्रतिनिधियों ने भी अनुभव साझा किए। चुक्काटोला की जनपद सदस्य रामा मरकाम ने कहा कि भय के साये से मुक्ति मिली है। पाथरी की सरपंच नेहा धुर्वे ने बताया कि पहले शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल था, अब गांव में आजादी और शांति महसूस होती है।