, रायपुर, । दीपावली के पावन पर्व से पहले प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों, सेवानिवृत्त पेंशनरों और स्वच्छता दीदियों के चेहरे पर खुशी लाने वाली खबर है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की संवेदनशील पहल पर विभाग ने निकायों के लिए कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि आबंटित की है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि दीपावली जैसे बड़े पर्व पर किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन लंबित न रहे। त्योहार के मौके पर किसी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उनके निर्देशों के अनुरूप ही विभाग ने विभिन्न मदों में राशि की व्यवस्था कर निकायों को जारी कर दी है।

विभाग द्वारा जारी राशि का विवरण इस प्रकार है -

लंबित वेतन भुगतान के लिए 59 करोड़ 53 लाख रुपये और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान के रूप में 34 करोड़ 85 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं। इससे निकायों को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के देयकों का दीपावली से पूर्व भुगतान करने में बड़ी मदद मिलेगी।

स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली स्वच्छता दीदियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। मिशन क्लीन सिटी योजना के अंतर्गत स्वच्छता दीदियों के अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक के मानदेय के लिए 23 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

इसके अलावा निकायों की नियमित वित्तीय जरूरतों और नागरिक सुविधाओं के संचालन के लिए भी राशि उपलब्ध कराई गई है। नियमित मासिक चुंगी मद के अंतर्गत अक्टूबर 2026 के लिए 21 करोड़ 9 लाख रुपये जारी किए गए हैं, ताकि निकायों के रोजमर्रा के खर्चे और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य बाधित न हों।

वहीं शहरों में आवश्यक मरम्मत और संधारण कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए अपार निधि मरम्मत-संधारण के द्वितीय त्रैमासिक मद में 22 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर नगर निगम को नगरोत्थान योजना की द्वितीय किस्त के रूप में 3 करोड़ 8 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

विभाग का मानना है कि दीपावली से पूर्व इस राशि के आबंटन से नगरीय निकाय एक साथ कई वित्तीय जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे। वेतन-पेंशन के साथ-साथ स्वच्छता दीदियों के मानदेय, मरम्मत-संधारण और विकास कार्यों के लिए भी पर्याप्त राशि उपलब्ध होने से नगरीय निकायों में स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं का संचालन निर्बाध रूप से हो सकेगा।