रायपुर, 26 अक्टूबर 2026।* छत्तीसगढ़ में सुशासन की नई सोच और डिजिटल तकनीक के विस्तार से आम नागरिकों की जिंदगी आसान हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शासन की सेवाओं को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाने के प्रयास अब धरातल पर बदलाव ला रहे हैं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर और लंबी प्रक्रियाओं की जगह अब नागरिकों को घर बैठे जरूरी दस्तावेज मिल रहे हैं। धमतरी जिले के नगरी निवासी राज साहू की कहानी इसका प्रेरक उदाहरण है।

*एक क्लिक ने दूर की सरकारी दफ्तरों की दूरी*

नगरी निवासी राज साहू को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की जरूरत थी। उन्हें चिंता थी कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई बार कार्यालय जाना पड़ेगा और समय व धन खर्च होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के सेवा सेतु पोर्टल ने उनकी चिंता दूर कर दी।

नगरी पंचायत कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन की जानकारी मिलने के बाद राज साहू ने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। उन्होंने आवश्यक जानकारी दर्ज कर दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए। आवेदन की प्रगति की जानकारी भी उन्हें मोबाइल पर मिलती रही। कुछ ही दिनों में उनका प्रमाण पत्र तैयार हो गया, जिसे उन्होंने बिना भागदौड़ के घर बैठे डाउनलोड कर लिया।

*न दफ्तरों के चक्कर, न लंबा इंतजार*

राज साहू बताते हैं कि जिस काम को लेकर उन्हें कई दिनों की भागदौड़ की आशंका थी, वह डिजिटल सुविधा से आसानी से पूरा हो गया। सेवा सेतु पोर्टल से प्रक्रिया बेहद सुविधाजनक रही। इससे समय, धन और श्रम तीनों की बचत हुई। अब प्रमाण पत्र उपलब्ध होने से शासकीय योजनाओं से जुड़े अन्य कार्य भी उनके लिए आसान हो गए हैं।

*तकनीक से बढ़ा भरोसा*

राज साहू की यह सफलता केवल एक व्यक्ति को प्रमाण पत्र मिलने की कहानी नहीं, बल्कि शासन और नागरिकों के बीच बढ़ती डिजिटल पहुंच और विश्वास की मिसाल है। सेवा सेतु पोर्टल जैसी पहल से सरकारी सेवाएं आम नागरिकों के करीब आ रही हैं। स्थानीय स्तर पर सही मार्गदर्शन और ऑनलाइन सुविधा से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में शासकीय प्रक्रियाएं पहले से अधिक सहज हो रही हैं।

सरकार की डिजिटल सुशासन की अवधारणा का मूल उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है। सेवा सेतु से मिली यह सुविधा डिजिटल छत्तीसगढ़ की बदलती तस्वीर को दिखाती है, जहां अब नागरिकों को सेवाओं के लिए दफ्तरों तक नहीं जाना पड़ रहा, बल्कि सरकारी सेवाएं उनके घर तक पहुंच रही हैं।