भोपाल, 26 अक्टूबर 2026।* भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर संपन्न हुई। बैठक में संगठनात्मक, राजनीतिक और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में प्रमुख रूप से 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान को लेकर रणनीति तय की गई। इस अभियान के तहत इंदौर, जबलपुर और भोपाल में विशाल रैलियों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें लगभग एक लाख लोगों की सहभागिता का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित कर लोकतंत्र की रक्षा और कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही अराजकता के खिलाफ जन-जागरण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। जनजातीय गौरव दिवस को गरिमामय और व्यापक रूप से मनाने की तैयारी है।

राज्यसभा की रिक्त एक सीट के लिए उम्मीदवार चयन पर भी कोर कमेटी में गहन मंथन हुआ। प्रदेश और प्रदेश के बाहर के संभावित चेहरों सहित चार से पांच नामों पर चर्चा की गई। तय किया गया कि इन नामों का एक पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, जहां अंतिम नाम पर मुहर लगेगी।

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मध्यप्रदेश की जनता तक अधिकतम पहुंचाने को लेकर लिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में राज्य सरकार के मंत्रियों के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया जाएगा। साथ ही केंद्र के प्रत्येक मंत्रालय के साथ एक-एक सांसद को जोड़ा जाएगा, ताकि राज्य के मंत्री, सांसद और अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज कर सकें और प्रदेश को अधिकतम लाभ मिल सके।

प्रदेश कोर कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिता जी के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया।

इसके अलावा बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) और प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। तय किया गया कि सरकार के तीन साल के कार्यों के साथ-साथ मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के कार्यों को भी सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि जनता सरकार के कामकाज को सीधे देख और समझ सके।