मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कई अहम प्रावधान कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि “समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश” के लक्ष्य को साकार करने के लिए किसानों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। बजट में कृषि और किसान कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि रखी गई है, जिसमें फसल उपार्जन पर बोनस के भुगतान के लिए 150 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान शामिल है।

इसके अलावा प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने और किसानों को जल उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले समय में प्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक पहुँच जाएगा। बजट में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए 343 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए 96 करोड़, अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13,914 करोड़ और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 5,501 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

किसानों को निःशुल्क बिजली प्रतिपूर्ति और बीमा योजनाओं का भी ध्यान रखा गया है। 5 एचपी के कृषि पम्पों, थ्रेशरों और एक बत्ती कनेक्शन के लिए 5,276 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1,299 करोड़, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना में 1,000 करोड़, ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में 450 करोड़, मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना-2024 में 385 करोड़, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन में 335 करोड़, नेशनल मिशन ऑन ईडीबल ऑइल एंड ऑइलसीड में 266 करोड़, कृषि मेकेनाइजेशन (एसएमएएम) में 243 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 226 करोड़ और फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।