भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान गंभीर लापरवाही, कर्तव्य की अनदेखी और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप में 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से जुड़ा कार्य अत्यंत संवेदनशील है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निलंबित अधिकारियों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के AERO, BDO और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। आयोग ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी ऐसी चूक सामने आने पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

इस बीच Supreme Court of India ने 9 फरवरी को पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि पुनरीक्षण कार्य में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित करने की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी थी और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी निर्देश जारी करने की बात कही थी।