मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनयादव आज 16 फरवरी को राजधानी Bhopal में प्रदेश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहेंगे। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले से अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनेगी।

नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के किसी भी जिले के 75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अब भोपाल स्थित इस साइबर कार्यालय से कराई जा सकेगी। यानी इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर समेत किसी भी जिले की संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए संबंधित जिले में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान से डिजिटल माध्यम से पूरी की जा सकेगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी।

इस साइबर पंजीयन कार्यालय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और फेसलेस होगी। दस्तावेजों का सत्यापन, शुल्क भुगतान और पंजीयन ऑनलाइन किया जाएगा। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होने और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। विदेश में रहने वाले लोग भी अब बिना कार्यालय पहुंचे ऑनलाइन माध्यम से संपत्ति खरीद-फरोख्त की रजिस्ट्री करा सकेंगे। सरकार का कहना है कि मॉडल सफल होने पर इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।