संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की सिफारिश पर संसद के दोनों सदनों को इस अवधि के लिए बुलाने की मंजूरी दे दी है। बजट सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें प्रस्तावित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आवारा कुत्तों की नसबंदी और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने से जुड़े 7 नवंबर के आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा रोजाना सिर्फ 100 आवारा कुत्तों की नसबंदी करना नाकाफी है और यह भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने कोर्ट के निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं किया है।

राजस्थान की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि राज्य में नसबंदी केंद्रों और शिक्षा संस्थानों के आसपास बाड़ लगाई गई है, लेकिन कोर्ट ने इस पर असंतोष जताया। बेंच ने कहा कि राज्य के पास सिर्फ 45 वाहन हैं, जो आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जस्टिस मेहता ने सवाल उठाया कि जब तक पर्याप्त वाहन और स्टाफ नहीं होंगे, तब तक कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी, टीकाकरण और पुनः छोड़ने की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से कैसे पूरी होगी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो हर साल आवारा कुत्तों की संख्या 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को सुझाव दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा जानवरों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया जाए। साथ ही सड़क निर्माण करने वाली कंपनियों से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत हर 50 किलोमीटर पर गौशाला बनवाने पर विचार करने को कहा गया। कोर्ट ने राज्यों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने के बजाय सरकारें केवल बातें कर रही हैं और हवा में महल बना रही हैं।