विचार-विमर्श से जनहित की प्राथमिकताएं होंगी निर्धारित: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

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भोपाल । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि नागरिकों के हित में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जनकल्याण के सभी कार्यों और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर्स कान्फ्रेंस नियमित रूप से होगी। अभी 7 और 8 अक्टूबर को संपन्न कॉन्फ्रेंस 8 वर्ष के अंतराल के बाद हुई है। इस कांफ्रेंस को वर्ष में कम से कम एक बार और संभव हो तो दो बार आयोजित किया जाएगा। जनहित प्रथम लक्ष्य है इस नाते छह माह पश्चात यह कॉन्फ्रेंस पुनः होगी। इस कांफ्रेंस में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार- विमर्श की प्रक्रिया से प्राथमिकता निर्धारित कर कार्य में आसानी होगी और नागरिकों के लिए व्यवस्थाओं को अधिक बेहतर बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने विकास और सुदृढ़ कानून व्यवस्था दोनों को पूरा महत्व देने के निर्देश राज्य के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार शाम को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दो दिवसीय कलेक्टर्स कमिश्नर्स कांफ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दो दिन के कॉन्फ्रेंस में आठ सत्र संपन्न हुए। सभी 55 जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संभाग के आयुक्त, आईजी और पुलिस आयुक्त कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पहले दिन पांच सत्र और दूसरे दिन तीन सत्र इस तरह कुल 8 सत्र हुए। इन सत्रों में कानून व्यवस्था, कृषि एवं उद्यानिकी, स्वास्थ्य, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार, नगरीय विकास, शिक्षा ग्रामीण विकास, सुशासन एवं जनजातीय विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई।

तीन माह और एक वर्ष के लक्ष्य के अनुसार होगा कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन माह एवं एक वर्ष के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अधिकारीगण इसके अनुसार ही कार्य करेंगे। दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में मैदानी अधिकारियों को जहां अपने जिले में किए गए नवाचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया वहां उनकी कठिनाइयां भी सुनी गई हैं। फील्ड अधिकारियों के प्रश्नों और समस्याओं का निराकरण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया।

प्रभारी मंत्री करेंगे सम्मेलन, विधायकों को वीसी सेट मिलेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री विधानसभा स्तर पर होने वाले सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर नागरिकों को आसानी से मिले, इस उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। सभी जिला कलेक्टर्स को विधानसभावार पांच वर्ष के विकास की दृष्टि से तैयार विजन डॉक्यूमेंट के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सभी विधायकों को वीसी सेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

विकास समितियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर विकास समितियां गठित करने की पहल की गई है। इन समितियों में समाज के प्रत्येक वर्ग के विशेषज्ञ प्रतिनिधियों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में पंचायत, कृषि मंडियों के निर्वाचन भी प्रस्तावित हैं। उन्होंने कान्फ्रेंस में शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सकल नामांकन दर में वृद्धि की जाए। इसके साथ ही ड्रॉप आउट की दर में कमी की जाए। विशेष रूप से अपर प्राइमरी एवं सेकेंडरी कक्षा में ड्रॉप आउट की दर में कमी आवश्यक है। ई- अटेन्डेंस मॉनिटरिंग एप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर स्कूलों को देखने जाएं, छात्रवृत्ति समय पर बंटे। छात्रावासों और आश्रमों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं पर निरंतर नजर रखी जाए।

वृंदावन ग्रामों के चयन का कार्य एक माह में पूर्ण किया जाए

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विजन : 2047 के लक्ष्य के लिए आगामी 5 वर्ष की योजना में कार्यवाही प्रारंभ करें। सभी जिले आगामी एक माह में वृंदावन गांवों का चयन करें। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अधूरी योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं में शीघ्र नल कनेक्शन किए जाएं। जल जीवन मिशन की पूर्ण योजनाएं शीघ्र पंचायत को हस्तांतरित करें। अपूर्ण प्रधानमंत्री आवासों को शीघ्र पूर्ण करवाने और पीएम जनमन के ग्रामों में चिन्हित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए। इसी तरह धरती आबा योजना के ग्रामों में शासकीय योजनाओं का गंभीरता से क्रियान्वयन करने और जल गंगा संवर्धन अभियान में किए गए कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अगले जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 की कार्य योजना अभी से तैयार करें। गत वर्ष यह अभियान सफल रहा था। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिसम्बर 2025 तक सभी लंबित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों का निराकरण करें।

मध्य प्रदेश को बनाएंगे मिल्क कैपिटल

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि किसानों के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि द्वारा किसानों और पशुपालकों को समृद्ध बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन देश के दुग्ध उत्पादन का 9 प्रतिशत है, जिसे 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का संकल्प है। पशुपालन का लाभ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में भी मिलेगा। दीपावली के अवसर पर सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में स्थित गौ शालाओं में विशेष आयोजन कर गोवर्धन पूजा को प्रोत्साहन करें।

संभागीय आयुक्त प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग कर सुव्यवस्थाएं बनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में संभाग स्तर पर अपर मुख्य सचिवों को दायित्व दिया गया है। इससे समन्वय बढ़ेगा और कार्य तेजी से होंगे। संभागीय आयुक्त भी प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग कर सुव्यवस्थाएं कैसे स्थापित हों ,इसका पूरा ध्यान रखें। कोई त्रुटि, चूक या घटना, दुर्घटना होती है तो आवश्यक प्रबंधन हो। जनसुनवाई की व्यवस्थाएं अच्छी हों। इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला स्तर की उपलब्धियां सामने आई थीं। मंत्रीगण द्वारा अपने संबोधन में इन उपलब्धियों को शामिल किया गया। यह भी एक तरह का नवाचार था। नागरिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों से निरंतर अवगत करवाया जाए।

2 वर्ष की उपलब्धियों और नवाचारों पर केंद्रित प्रदर्शनियां लगेंगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी 12 दिसंबर को वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर दो वर्ष में राज्य और जिला स्तर पर अर्जित उपलब्धियों और नवाचारों पर केंद्रित विकास प्रदर्शनी लगाई जाएंगी।

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