भाेपाल । मध्य प्रदेश में खस्ता हाल चल रहे नगरीय निकायाें की माली हालत में सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार टैक्स बढ़ाने और कर्मचारियों की छँटनी की तैयारी में है। इसके लिए नगरीय विकाय एवं आवास विभाग ने निकायाें काे निर्देश भी जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं।

कमलनाथ ने शनिवार काे साेशल मीडिया एक्स पर पाेस्ट के माध्यम से एक समाचार पत्र में छपी खबर के हवाले से प्रदेश सरकार पर आराेप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हर समय जनता को प्रताड़ित करने का नया बहाना खोजती रहती है। अब नगर निकायों में वित्तीय संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर जनता के ऊपर टैक्स का बोझ लादने और कर्मचारियों की छँटनी करने की तैयारी की जा रही है।

कमलनाथ ने कहा कि किसी भी सूरत में टैक्सों को बढ़ाया जाना और कर्मचारियों की छँटनी करना प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। प्रदेश सरकार बेरोजगारों को नौकरी तो दे नहीं पा रही है, ऊपर से अब नौकरी कर रहे लोगों की छँटनी की तैयारी कर बेरोज़गारी बम फोड़ने की तैयारी में है। जबकि सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार अगर फ़िज़ूलख़र्ची, इवेंटबाज़ी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दे तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर बड़ा हमला बाेलते हुए कहा दूसरी तरफ़ यह बात भी समझ नहीं आती कि मध्य प्रदेश की सरकार हर महीने तक़रीबन 5 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़ लेती है, आख़िर यह कर्ज़ जनता की सेवा की सुविधाओं में ख़र्च नहीं हो रहा है तो कहाँ जा रहा है? उन्हाेंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता पहले ही सबसे ज़्यादा टैक्स की मार झेल रही है। इसलिए सरकार नगर निकाय के ख़र्च का ऑडिट कराए और फ़िज़ूल खर्ची बंद करे। इसके साथ ही राज्य सरकार अपनी ओर से नगर निकायों को अतिरिक्त बजट आवंटन करे। जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाने और कर्मचारियों की छँटनी करने का कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर विरोध करेगी।