भोपाल । अंशकालीन एवं ग्राम पंचायत कर्मी लंबे समय से वेतनवृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। वहीं पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की वैधानिक रूकावटें दूर हो जाने के बाद भी आदेश निकालने में हो रही देरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साेमवार काे एरियर सहित न्यूनतम वेतन भुगतान के आदेश जारी करने एवं अंशकालीन तथा ग्राम पंचायतों के चौकीदार, भृत्य पंप आपरेटर्स के वेतन बढाए जाने हेतु मुख्यमंत्री डाॅ माेहन यादव काे पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से मप्र कांग्रेस आउटसोर्स प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा द्वारा इन वर्गों के लिये की गई मांगों का ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है।

कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार श्रमिकों को तत्काल एरिया सहित न्यूनतम वेतन का भुगतान करने के आदेश जारी करें साथ ही अंशकालीन कर्मचारी और ग्राम पंचायत में कार्यरत चौकीदार, भृत्त और पंप ऑपरेटर के वेतन में भी वृद्धि करे। अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा सौंपे ज्ञापन में आउटसोर्स और अस्थाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर कहा है कि यह राज्य के हजारों कर्मचारियों की आजीविका से जुड़ा मामला है, जिन्हें लंबे समय से वेतन वृद्धि का इंतजार है। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र के 35 लाख से अधिक श्रमिक कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में मार्च-अप्रैल 2024 में वृद्धि की गई थी, जिस पर कंपनी मालिकों ने न्यायालय में स्टे ले लिया था, जिस कारण यह मुद्दा 1 साल से लटका हुआ है। संगठन द्वारा लगातार उठायी जा रही मांगों को गंभीरता से लेते हुये विगत 3 दिसंबर 2024 को न्यायालय द्वारा स्टे को हटा दिया गया है इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार न्यूनतम वेतन के आदेश जारी नहीं कर रही है।