भाेपाल । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शनिवार काे केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्हाेंने प्रदेश में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार के आराेप लगाते हुए मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत कार्यों में अनियमितता की गई है, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि व्यवस्था के अनुसार मनरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में व्यय की दृष्टि से श्रम सामग्री का अनुपात 60-40 जनपद स्तर पर रखे जाने का प्रावधान है।

पूर्व सीएम ने आगे कहा कि अधिनियम में 60 प्रतिशत मजदूरी का प्रावधान इसलिये किया गया था कि गांव में रहते हुए मजदूरों को अधिकतम कार्य मिल सकें और पलायन रूक सकें। दिग्विजय सिंह ने दुःख जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 2022-23 में 21 जिलों में, 2023-24 में 16 जिलों में एवं इसके अतिरिक्त 2024-25 में प्रदेश के 25 जिलों में इस प्रावधान का खुला उल्लंघन हो रहा है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए लिखा कि इस वजह से ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा मिल रहा है और सामग्री के फर्जी बिल वाउचर पर भुगतान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनियमितता से मजदूरों के अधिकार पर कुठाराघात हो रहा है। यह एक अत्यंत गंभीर प्रकरण है जो कि अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के विरुद्ध है।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करते हुए लिखा है कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करके दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करें, जिससे मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके।