भोपाल। मध्य प्रदेश में एनवीडीए के कर्मचारियों को वेतनमान न दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि कोर्ट की सख्त टिप्पणी बताती है कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही किस कदर हावी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारियों को वेतनमान नहीं दिया गया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना साबित करती है कि प्रदेश के अफसर खुद को हाईकोर्ट से भी बड़ा मानते हैं।

रानी अग्रवाल ने बुधवार को अपने बयान में कहा कि करीब तीन हजार कर्मचारियों का वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। ये कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि बिना वेतन के ये कर्मचारी अपना परिवार कैसे चला रहे होंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का ये कहना कि ‘एक भी क्लास वन और टू रैंक के अफसर को वेतनमान के लिए कोर्ट नहीं आना पड़ता है’ साबित करता है कि प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भाजपा राज में कितना शोषण किया जा रहा है।