मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वन क्षेत्र में सामुदायिक दावों का परीक्षण करवाया जायेगा। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। आगामी 14 अप्रैल से 31 मई तक ग्रामोदय अभियान चलेगा। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीणजन को चिन्हित कर लाभान्वित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वनाधिकार पट्टे 2.32 लाख परिवारों को दिये गये हैं। कोई पात्र व्यक्ति छूटे नहीं, इसी मंशा से दावों का परीक्षण एक बार फिर करवाया जायेगा। श्री चौहान आज गांधी भवन प्रांगण में एकता परिषद के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश संभवत: पहला राज्य होगा जहाँ सब के पास रहने लायक भूमि होगी। शहरी क्षेत्र में भूमि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए बहुमंजिले भवनों में आवास उपलब्ध करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग बरसों से जिस स्थान पर रह रहे हैं उनको पट्टे दिये गये हैं। पिछले एक वर्ष में 5 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। यह कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक सबको पट्टे मिल नहीं जाये। इस संबंध में कानून भी विधान सभा के सत्र में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि भू-अधिकार आयोग में स्वैच्छिक सेवा संगठनों को प्रतिनिधित्व देने पर भी विचार किया जायेगा। उन्होंने भूमि के अधिकार के साथ ही शिक्षा की महत्ता पर भी बल दिया। मेधावी बच्चों के लिये उच्च शिक्षा की फीस सरकार द्वारा भरवाने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5 लाख परिवारों को इस वर्ष मकान उपलब्ध करवाये जायेंगे।

इस अवसर पर समन्वयक एकता परिषद श्री ओ. राजगोपाल ने लोक सेवा गारंटी कानून, भूमि आयोग और आनंद विभाग के गठन के लिये बधाई दी। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के 20 जिलों के परिषद के मुखिया शामिल हो रहे हैं।