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: भोपाल, मंगलवार 3 नवंबर 2026।* मध्यप्रदेश में विकास की रफ्तार को दोगुना करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में एक साथ कई बड़े और दूरदर्शी फैसले लिए गए। सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास, पर्यावरण संतुलन और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कुल 23 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि यह फैसले प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। *फैसला नंबर 1: वनों के संवर्धन और वन्यजीव संरक्षण के लिए सबसे बड़ी राशि 17,240.55 करोड़* कैबिनेट ने वन विभाग की 9 प्रमुख योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए 17 हजार 240 करोड़ 55 लाख रुपये की विशाल राशि मंजूर की है। यह स्वीकृति 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की पूरी अवधि यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पांच साल के लिए दी गई है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 10,664 करोड़ 79 लाख रुपये कार्यकारी योजना संगठन एवं वन वृत्तों की स्थापना पर खर्च किया जाएगा, ताकि मुख्यालय से लेकर मैदानी वन मंडलों तक प्रशासनिक नियंत्रण, वनों की सुरक्षा और अमले का प्रबंधन मजबूत हो सके। अन्य योजनाएं इस प्रकार हैं - - *क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना: 1,994.30 करोड़:* विकास कार्यों के लिए ली गई वन भूमि से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए नए पौधे लगाए जाएंगे। - *राष्ट्रीय उद्यान स्थापना: 1,623.79 करोड़:* प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व और 10 राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण, विकास, सघन गश्त, बाघ मॉनिटरिंग और रेस्क्यू कार्य होंगे। - *इमारती लकड़ी उत्पादन: 1,107.06 करोड़:* काष्ठ और बांस का वैज्ञानिक विदोहन, परिवहन और विक्रय कर राजस्व अर्जन होगा। - *जू एवं रेस्क्यू सेंटर: 604.23 करोड़:* उज्जैन और जबलपुर में नए जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित कर वन्यजीवों का बाह्य-स्थलीय संरक्षण किया जाएगा। - इसके अलावा मुख्यालय स्थापना, वन प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन और कार्य योजना निर्माण के लिए भी बजट दिया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य वनों का 10 वर्षीय वैज्ञानिक प्रबंधन, वनकर्मियों को प्रशिक्षित करना और जैव-विविधता को बचाना है। *फैसला नंबर 2: किसानों के लिए पानी - 4,103.73 करोड़ की 4 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं* कैबिनेट ने पन्ना, विदिशा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और उज्जैन की सिंचाई परियोजनाओं को अगले पांच साल तक जारी रखने के लिए 4,103 करोड़ 73 लाख रुपये मंजूर किए हैं। - *पन्ना की मझगांव मध्यम परियोजना: 69.36 करोड़:* पन्ना जिले में बांध बनाकर 13,060 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी। - *विदिशा की टेम मध्यम परियोजना: 277.52 करोड़:* लटेरी तहसील में टेम नदी पर बनी इस परियोजना से 12,814 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई मिलेगी और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल जरूरत भी पूरी होगी। - *मऊगंज, सीधी, सिंगरौली की सीतापुर हनुमना माइक्रो परियोजना: 3,620.82 करोड़:* यह सबसे बड़ी परियोजना है। सोन नदी पर बैराज बनाकर 1,20,000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। इससे विंध्य क्षेत्र के हजारों किसानों की किस्मत बदलेगी। - *उज्जैन की सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना: 136.03 करोड़:* शिप्रा नदी को निरंतर प्रवाहमान बनाए रखने के लिए यह योजना है। बारिश के पानी को सेवरखेड़ी बैराज से सिलारखेड़ी बांध में जमा किया जाएगा और साल भर जरूरत के अनुसार शिप्रा में छोड़ा जाएगा। *फैसला नंबर 3: शहरों की तस्वीर बदलेगी - 700 करोड़ मंजूर* मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 तक दो साल और बढ़ा दिया गया है। इसके लिए 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है। इस योजना के तहत नगरीय निकायों द्वारा पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, आपदा प्रबंधन, मार्गों, नालियों, श्मशान घाट, सामुदायिक भवनों, आमोद-प्रमोद स्थलों, क्रीड़ा स्थलों और रैन बसेरों का निर्माण किया जाता है। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि अगर मुख्यमंत्री कार्यालय से 500 करोड़ तक के अतिरिक्त प्रस्ताव आते हैं तो उनकी प्रशासकीय स्वीकृति दी जा सकेगी। *फैसला नंबर 4: स्वास्थ्य में निवेश और रोजगार - 610.51 करोड़* चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 610 करोड़ 51 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की 'उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना' को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखा गया है। यह राज्य पोषित योजना है। इसके तहत मध्यप्रदेश हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2020 और 2025 के प्रावधानों के अनुसार पूंजीगत संपत्ति बनाने वाले निवेशकों को सब्सिडी दी जाएगी, ताकि प्रदेश में उद्योग बढ़ें और रोजगार के अवसर पैदा हों। *फैसला नंबर 5: लोकायुक्त को मजबूत करने के लिए 573.85 करोड़* पारदर्शी प्रशासन के लिए लोकायुक्त संगठन के सुचारू संचालन के लिए 573 करोड़ 85 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें 553.85 करोड़ वेतन और कार्यालय व्यय के लिए और 20 करोड़ विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए होंगे। *फैसला नंबर 6: आदिवासी गौरव का सम्मान - जबलपुर संग्रहालय के लिए पद और बजट* जनजातीय कार्य विभाग के तहत जबलपुर में स्थित राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के संचालन के लिए एक सहायक अनुसंधान अधिकारी (संग्रहालय प्रभारी) का नियमित पद सृजित किया गया है और 83 लाख 18 हजार रुपये के वार्षिक व्यय को मंजूरी दी गई है। यह अधिकारी संग्रहालय के संचालन, देखरेख, प्रशासनिक कार्यों और अन्य विभागों से समन्वय का काम करेगा।
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* *भोपाल।* मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह के तहत भोपाल में आयोजित तीन दिवसीय उद्यानिकी और कृषि प्रदर्शनी में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहुंचे। प्रदर्शनी में जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड ने अपने स्टॉल पर आधुनिक खेती की तकनीकों का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने ऑटोमेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, पीवीसी प्रोडक्ट्स, हाईटेक टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे और बागवानी फसलों की उन्नत किस्मों का अवलोकन किया। कंपनी के स्टेट हेड वी.वी. डांगरिकर ने सीएम को लहसुन की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, टिश्यू कल्चर केला, आम और मौसंबी की नई पौध और हरदा-नर्मदापुरम बेल्ट में बागवानी बढ़ाने के प्लान के बारे में बताया। CM ने लहसुन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तारीफ करते हुए कहा कि यह मॉडल किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें नई तकनीक से जोड़ने में मददगार साबित होगा। इस दौरान कंपनी की ओर से पंकज जायसवाल, एग्रोनॉमिस्ट अजहर जैदी, इंजीनियर प्रांजु सूर्यवंशी और शुभम गोयल उपस्थित रहे।
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भोपाल, 3 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा की धरती जनजातीय भाई-बहनों के परिश्रम, उनकी परंपराओं और संस्कृति से समृद्ध है। यहां के मेहनतकश किसानों ने अपने पसीने से खेती के क्षेत्र में अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री मंगलवार को मंत्रालय से छिंदवाड़ा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा का नाम आते ही दो चीजें याद आती हैं - एक संतरा और दूसरा मक्का। *छिंदवाड़ा को लेकर CM के बड़े ऐलान -* *1. कॉर्न सिटी है छिंदवाड़ा, स्वीट कॉर्न देशभर में मशहूर -* CM ने कहा कि छिंदवाड़ा को प्रदेश की कॉर्न सिटी कहा जाता है। यहां का स्वीट कॉर्न अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए देशभर में मशहूर है। सरकार का प्रयास है कि यहां के मक्के की गुणवत्ता और स्वाद को देश-दुनिया के मार्केट तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मक्का उत्पादक किसानों को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी उपज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नया मार्केट तैयार किया जा रहा है। *2. संतरे को मिला GI टैग, श्रीअन्न और फूलों में भी अव्वल -* CM ने कहा कि श्रीअन्न (मिलेट) और फूलों की खेती में भी छिंदवाड़ा अलग स्थान रखता है। यहां के संतरे को GI टैग मिलने से उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल रहा है। *3. सिंचाई क्रांति - 29% से 54% होगी सिंचाई क्षमता -* किसानों की आय बढ़ाने के लिए पानी सबसे जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर जिले की सिंचाई क्षमता 29 प्रतिशत से बढ़कर 54 प्रतिशत हो जाएगी, यानी दोगुनी हो जाएगी। इससे हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। *4. भंडारण, प्रोसेसिंग और बाजार की पूरी व्यवस्था -* CM ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि किसान अपनी उपज का प्रसंस्करण स्वयं करें और उसे बेहतर मूल्य मिले। इसके लिए किसानों को बेहतर भंडारण, प्रोसेसिंग यूनिट और मार्केट लिंकेज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के माध्यम से यह सुविधा दी जा रही है। छिंदवाड़ा जिले के 122 हितग्राही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। *5. खेती के साथ उद्यानिकी पर जोर -* किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ ही उद्यानिकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसान भाइयों से खेती में नवाचार करने, फसल विविधीकरण अपनाने और अपनी उपज को प्रसंस्करण और बेहतर विपणन के माध्यम से बड़े मार्केट तक पहुंचाने का आह्वान किया। *प्रगतिशील किसानों से किया संवाद -* कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 4 प्रगतिशील किसानों से वर्चुअली संवाद कर उनकी सफलता की कहानी सुनी - - *पूरनलाल इनवाती:* प्राकृतिक और समन्वित खेती कर रहे हैं - *प्रवेश रघुवंशी:* कृषि यंत्रीकरण से नरवाई प्रबंधन कर पराली जलाने से बच रहे हैं - *सुषमा शर्मा:* देसी गाय पालन कर जैविक खेती कर रही हैं - *गुरु प्रसाद पवार:* आलू और स्वीट कॉर्न की खेती में नवाचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। छिंदवाड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में अपेक्स बैंक प्रशासक महेंद्र सिंह यादव, सांसद विवेक बंटी साहू सहित जिले के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान भाई-बहन उपस्थित रहे।
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भोपाल, 3 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को समत्व भवन में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले लेती रहेगी। सरकार का लक्ष्य खेती को लाभ का धंधा बनाना और युवाओं को खेती से जोड़ना है। *मुख्यमंत्री ने बैठक में 7 बड़ी बातें कहीं -* *1. युवाओं को खेती से जोड़ने पर जोर -* CM ने कहा कि आज युवाओं को कृषि पाठ्यक्रमों और कृषि कार्य के प्रति आकर्षित करना जरूरी है। इसमें भारतीय किसान संघ सहयोगी भूमिका निभा सकता है। प्रदेश में किसानों को नई कृषि तकनीक, उन्नत उपकरण और नए कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। किसान कल्याण वर्ष में इस दिशा में बड़े प्रयास हुए हैं। *2. बलराम कृषि महोत्सव से मिली ताकत -* बलराम कृषि महोत्सव ने कृषि क्षेत्र को समृद्ध और सशक्त बनाने में भरपूर सहयोग दिया है। हाल ही में आयोजित कृषि प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ट्रैक्टर, बुलेट मोटरसाइकिल और स्कूटी जैसे बड़े पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। *3. फार्मर आईडी से खाद-यूरिया की कालाबाजारी पर रोक -* मुख्यमंत्री ने बताया कि फार्मर आईडी व्यवस्था से प्रदेश में खाद और यूरिया के स्टॉक की सटीक जानकारी मिल रही है। मध्यप्रदेश इस व्यवस्था का पूरा लाभ ले रहा है। इससे किसानों को समय पर खाद मिल रहा है। *4. सिंचाई और बोरवेल पर बड़ा फैसला -* राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। कम वर्षा वाले जिलों में भूजल स्तर बचाने के लिए बोरवेल खनन पर प्रतिबंध लगाने की पहल की गई है। वहीं किसानों के हित में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की शुरुआत की गई है जो आगे भी जारी रहेगी। *5. पराली नियंत्रण में मध्यप्रदेश बनेगा देश का रोल मॉडल -* CM ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पराली नियंत्रण के कार्य में मध्यप्रदेश को रोल मॉडल बनाया जाए। फसलों को नीलगाय और अन्य पशुओं से बचाने के लिए शुरू की गई बोमा कैप्चरिंग पद्धति प्रदेश में सफल साबित हुई है। *6. प्राकृतिक खेती करने वाले पशुपालकों को मिलेगा अनुदान -* यह बैठक का सबसे बड़ा ऐलान था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पशुपालक गौशालाओं का संचालन करते हुए जैविक और प्राकृतिक खेती को सशक्त करेंगे, उन्हें सरकार अनुदान देगी। गोवंश से प्राकृतिक खेती को कई तरह से लाभ मिलता है। इसके लिए किसानों की सहकारी समितियों को गोपालन के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने किसान संघ से प्रदेश में सहकारी समितियों के गठन को गति देने में सहयोग करने को कहा। *7. मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना से होगा बड़ा लाभ -* CM ने कहा कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने गेहूं, चना, बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीद और रबी सीजन के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति के प्रबंधन की जानकारी भी दी। बैठक में कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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जबलपुर में सोमवार को ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ संकल्प पदयात्रा निकाली गई। शहीद स्मारक गोलबाजार से शुरू हुई ढाई किमी की इस यात्रा में CM डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल शामिल हुए। पदयात्रा में जनसभा को संबोधित करते हुए CM मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सगी नहीं हुई, वो किसी की सगी नहीं हो सकती। जबलपुर में ही चुनाव जीतने के बाद बोस की जगह नेहरू को नेता बनाया गया था। न्याय की बात करने वाले कांग्रेस नेता कोर्ट के फैसले भी नहीं मानते। राहुल गांधी की दादी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला न मानकर आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा था। जनता जान चुकी है कि कांग्रेस सत्ता संभालने लायक नहीं बची। आज देश के 80% हिस्से से कांग्रेस खत्म हो चुकी है, बाकी 20% से भी 2029 में सफाया हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि SIR का विरोध करने वाली कांग्रेस के राज में ही सबसे ज्यादा बार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है। भाजपा राज में सिर्फ अटल जी और मोदी जी के समय हुआ। राहुल गांधी सबसे ज्यादा चुनाव हारने वाले विश्व के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। वे EVM, चुनाव आयोग और अब SIR पर सवाल उठाकर अपनी हार छिपा रहे हैं। जनता विदेशी ताकतों से पैसा लेकर देश को अस्थिर करने वालों को बेनकाब करे। केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक संस्थाओं को धमकाकर अराजकता फैला रहे हैं। अपनी साख खो चुकी कांग्रेस अब संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। 6 अक्टूबर को चुनाव आयुक्तों से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल के नाम तक नहीं दिए और सड़क पर धक्का-मुक्की की। राष्ट्रपति के सामने भी विपक्ष प्रमाण नहीं दे पाया। मामला यहां तक पहुंचा कि CJI जस्टिस सूर्यकांत को कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई धमका नहीं सकता। कांग्रेस कितने भी षड्यंत्र कर ले, मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले। यह पदयात्रा शहीद स्मारक से श्याम टॉकीज, सुपर मार्केट, लॉर्डगंज, बड़ा फुहारा, मालवीय चौक होते हुए वापस गोलबाजार में समाप्त हुई। पूरे रास्ते 80 जगह स्वागत मंच बने थे। इसमें डिप्टी CM जगदीश देवड़ा, मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे सहित करीब एक लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया।
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भोपाल, 01 नवंबर 2026।भारतीय जनता पार्टी द्वारा 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' संकल्प को लेकर 02 नवंबर को जबलपुर में विशाल पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजगोपाल लोया ने बताया कि इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह शामिल होंगे। यह विशाल पदयात्रा सोमवार को दोपहर 3 बजे जबलपुर के शहीद स्मारक गोल बाजार से शुरू होगी। यहां से मालवीय चौक, लार्डगंज, बड़ा फुहारा, तुलाराम चौक, करमचंद चौक, मालवीय चौक होते हुए पुनः शहीद स्मारक गोल बाजार पर इसका समापन होगा। पदयात्रा में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. निशांत खरे, प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी राहुल कोठारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, सांसद आशीष दुबे, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, जिला प्रभारी पूर्व सांसद आलोक संजर, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, सुशील तिवारी इंदु, अभिलाष पांडे, नीरज सिंह, संतोष बरकड़े, मेला एवं तीर्थ प्राधिकरण अध्यक्ष विनोद गोटिया, जबलपुर जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, जबलपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजकुमार पटेल सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि, व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी, खेल संगठनों के प्रमुख, शहर के गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति सहित करीब एक लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।
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भोपाल, 01 नवंबर 2026। रेलवे स्टेशन गंज बासौदा से ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को जीआरपी भोपाल ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक आईफोन 13 प्रो, एक आईपैड, ईयरबड्स और एपल एयरटैग सहित कुल 2 लाख 63 हजार रुपये का कीमती मशरूका जब्त किया है। जीआरपी भोपाल की टीम ने चोरी की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की थी और तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर तंत्र की मदद से दोनों आरोपियों को ट्रेस कर गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी गया पूरा सामान बरामद कर लिया गया है और मामले में आगे की पूछताछ जारी है।
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भोपाल, 01 नवंबर 2026। चार इमली क्षेत्र में पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के बंगले में हुई नल-टोंटी चोरी की घटना का हबीबगंज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 20,000 रुपये कीमत की 16 नल की टोंटियां जब्त की हैं। आरोपी ने 2 चोरी की घटनाएं कबूल की हैं। पुलिस आयुक्त संजय कुमार और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त जोन-01 अखिल पटेल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-01 रश्मि अग्रवाल दुबे के मार्गदर्शन में और सहायक पुलिस आयुक्त हबीबगंज कर्णिक श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। *घटना का विवरण* शिकायतकर्ता द्वारका प्रसाद अहिरवार पिता स्व. कन्हैयालाल अहिरवार उम्र 57 वर्ष निवासी ब्लॉक नंबर 30 एफ-6 इंद्रानगर मल्टी थाना शाहपुरा भोपाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह विधानसभा भोपाल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और विधायक अजय विश्नोई के बंगले ई-11/3 चार इमली में केयर टेकर का काम करते हैं। दिनांक 09.08.26 को दोपहर करीब 3.25 बजे बंगले पर काम करने वाले राज तिवारी ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि वह दोपहर 1.00 बजे से 2.30 बजे तक काम से 5 नंबर गया था। वापस आने पर बंगले के गेट का ताला टूटा मिला। मौके पर पहुंचकर देखा तो बंगले की चार बाथरूम और किचन में तोड़फोड़ कर कुल 16 नल की टोंटियां चोरी हो गई थीं। इस पर थाना हबीबगंज में अपराध क्रमांक 551/26 धारा 305(1), 331(3) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। *पुलिस की कार्रवाई* घटना के बाद थाना प्रभारी हबीबगंज के नेतृत्व में विशेष टीम ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगाले। आसपास के क्षेत्रों में आसूचना संकलन के लिए टीमों को लगाया गया। इसी दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अंकुर खेल मैदान के पास मौजूद है। सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि करीब 2 महीने पहले अगस्त में दोपहर 1-2 बजे वह चार इमली ई-11/3 लाइन में गया था। एक घर में ताला लगा देखकर वह दीवार कूदकर बंगले में घुसा और 15-16 नल की टोंटियां चोरी की थीं। पुलिस के डर से उसने चोरी की टोंटियां प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के पास छुपा दी थीं। पुलिस ने आरोपी से कुल 16 नल जब्त किए हैं और पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ जारी है। *गिरफ्तार आरोपी का नाम* संतोष अहिरवार उर्फ झुमरू पिता श्यामलाल उम्र 30 निवासी मकान नंबर 632 शेड नंबर 02 के पीछे 12 दफ्तर थाना टी.टी. नगर भोपाल। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ टी.टी. नगर, कमला नगर और हबीबगंज थानों में चोरी, नकबजनी, मारपीट और वाहन चोरी के 12 से अधिक आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। साथ ही उसके खिलाफ 14 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है। *सराहनीय भूमिका* इस कार्रवाई में निरीक्षक संजीव चौकसे, उप निरीक्षक शिवभानू सिंह, उप निरीक्षक अखिलेश त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक राघवेंद्र, प्रधान आरक्षक आलोक, प्रधान आरक्षक दीनदयाल, आरक्षक रामनरेश किरार, आरक्षक कंचन यादव, आरक्षक राकेश भारद्वाज, आरक्षक अरविंद यादव, आरक्षक सुष्पेंद्र सिंह और आरक्षक सतीश पवार की सराहनीय भूमिका रही।
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