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भोपाल। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड नियंत्रण के लिये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलायेगी। इसमें इंटर्न, मेडिकल स्टूडेंट, प्रायवेट प्रेक्टिसनर्स, आयुष डॉक्टर और नर्सिंग स्टूडेंट को शामिल किया जायेगा। मंत्री सारंग मंगलवार को मंत्रालय में भोपाल में कोरोना नियंत्रण एवं व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक ले रहे थे।
उन्होंने कहा कि लगभग 22 प्रायवेट अस्पताल कोविड का इलाज प्रारंभ कर चुके हैं। आवश्यकता को देखते हुए अन्य निजी अस्पतालों को भी कोविड सेंटर बनाया जाये। अस्पतालों में आईसीएमआर की गाइड-लाइन के अनुरूप उपचार उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नये अस्पतालों को शामिल करते समय देखा जाये कि निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था हो।
मंत्री सारंग ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत इनपेनल्ड 61 अस्पतालों की टोटल क्षमता 5894 में से 1184 बेड कोविड के लिये समर्पित किये जाने के लिये चिन्हांकित किये गये हैं। हर अस्पताल के साथ जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों को समन्वय के लिये रखा जायेगा। उन्होंने हमीदिया अस्पताल में शीघ्र ही 50 बेड शुरू करने को कहा और आगामी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये। श्री सारंग ने टी.बी. अस्पताल में 10 बेड का आईसीयू प्रारंभ करने के साथ इसमें क्षमता बढ़ाने को भी कहा। उन्होंने हमीदिया अस्पताल की साख बेहतर बनाने के लिये आस्था अभियान चलाने के निर्देश दिये।
मंत्री सारंग ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स के संक्रमित होने पर उनके कोविड उपचार के लिये रि-इन्वेस्टमेंट मोड पर जीवन-रक्षक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जायेंगी। उन्होंने गाँधी मेडिकल कॉलेज में सुव्यवस्थित केंटीन और रिक्रियेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिये। वर्तमान में कोविड उपचार के लिये शासकीय एम्स, जीएमसी, जे.पी. हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल और मिलेट्री हॉस्पिटल के साथ अधिग्रहित अस्पतालों में चिरायु, जे.के. अस्पताल सहित पीपुल्स, बंसल, आरकेडीएफ, भोपाल केयर हॉस्पिटल, केयर मल्टी स्पेशियलिटी, निर्मल प्रेम मूर्ति हॉस्पिटल, करोंद मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और एबीएम हॉस्पिटल उपलब्ध हैं।
बैठक में कलेक्टर अविनाश लवानिया, डीन डॉ. जीतेन्द्र शुक्ला, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी, हमीदिया अधीक्षक डॉ. आई.डी. चौरसिया और टी.बी. अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरुण श्रीवास्तव उपस्थित थे। मंत्री सारंग ने बैठक के पूर्व भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा भी की।
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