Advertisement
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की जेलों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, बंदियों के पुनर्वास, बेहतर आवासीय व्यवस्था एवं जेल अधोसंरचना के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न कार्यों को प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया है। यह अनुमोदन प्रमुख सचिव जेल मुकेश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी वित्त समिति की बैठक में विभिन्न जेलों से संबंधित विकास कार्यों के प्रस्तावों की अनुशंसा पर दिया गया है।
पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला जेल आगर मालवा, नीमच एवं देवास तथा केंद्रीय जेल नरसिंहपुर में नवीन बोरवेल, मोटर पंप एवं पाइपलाइन निर्माण के प्रस्तावों पर कुल 31.96 लाख रुपये व्यय का अनुमोदन किया गया है। इसमें आगर मालवा में 5.27 लाख, नीमच में 8.12 लाख, देवास में 11.58 लाख और नरसिंहपुर में 6.99 लाख रुपये की स्वीकृति शामिल है।
बंदियों के पुनर्वास एवं सामाजिक जीवन में पुनः समायोजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय जेल बड़वानी परिसर में 12 बंदियों को उनके परिवार सहित रखने के लिए खुली जेल कॉलोनी निर्माण प्रस्ताव पर 258.78 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में प्रदेश में 8 खुली जेल संचालित हैं।
जेलों में आवासीय क्षमता एवं सुविधाओं के विस्तार के तहत केंद्रीय जेल भोपाल में 80 बंदियों की क्षमता वाली 2 डबल स्टोरी बैरक के लिए 283.36 लाख रुपये, जिला जेल देवास में इसी क्षमता की 2 बैरक के लिए 283.36 लाख रुपये, जिला जेल सीधी में 40 बंदियों की क्षमता वाली 1 बैरक के लिए 141.68 लाख रुपये, जिला जेल देवास में 5 बिस्तरों के अस्पताल वार्ड के लिए 29.94 लाख रुपये तथा सब जेल पवई में 40 बंदियों की क्षमता वाली 1 बैरक के लिए 141.68 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
केंद्रीय जेल नर्मदापुरम के विस्तारीकरण के लिए 680 बंदियों की क्षमता के 6 बैरक, वॉचटावर, आउटरवाल एवं सेक्टर वॉल सहित निर्माण कार्य के लिए 3,941.05 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
Kolar News
|
All Rights Reserved ©2026 Kolar News.
Created By:
Medha Innovation & Development |