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भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को रीवा जिले की मनगवां विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में आयोजित धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आंदोलनरत ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं और मांगों को सुना तथा सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने कहा कि आदिवासियों की जमीन पर सत्ता की जिद नहीं, उनके अधिकारों की आवाज चलेगी। विकास के नाम पर स्थानीय लोगों की जमीन, आजीविका, पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस पार्टी प्रभावित ग्रामीणों और आदिवासी भाइयों-बहनों के संघर्ष में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार रीवांचल के जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हितों के लिए इस्तेमाल कर रही है। सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर सहित पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों और मूल भूमि मालिकों के अधिकारों का पूरा सम्मान होना चाहिए। जिन परिवारों की जमीन और प्राकृतिक संपदा का उपयोग औद्योगिक परियोजनाओं में किया जाता है, उन्हें भी उस परियोजना के आर्थिक लाभ में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रभावी कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए। इस परियोजना को लेकर ग्राम सभा की सहमति, वन अधिकार पट्टाधारकों के अधिकार और संभावित विस्थापन जैसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। ग्रामीणों की आपत्तियों का निराकरण किए बिना और ग्राम सभा की वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना परियोजना से जुड़ी गतिविधियां आगे बढ़ाना उचित नहीं है।
पटवारी ने पानी के संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि रीवांचल पहले से ही जल संकट और गिरते भूजल स्तर जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में प्रस्तावित संयंत्र के लिए बड़े पैमाने पर पानी की आवश्यकता को लेकर सरकार को सार्वजनिक रूप से विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। क्षेत्र के जलस्रोतों, किसानों की सिंचाई और आम नागरिकों की पेयजल जरूरतों पर पड़ने वाले प्रभाव का स्वतंत्र आकलन कराया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सिंगरौली सहित विंध्य क्षेत्र के कई हिस्सों में औद्योगिक प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोग लगातार चिंता व्यक्त करते रहे हैं। सीमेंट उद्योगों, कोयला आधारित गतिविधियों और अन्य औद्योगिक इकाइयों के पर्यावरणीय प्रभावों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण की कीमत पर किसी भी औद्योगिक परियोजना को प्राथमिकता नहीं दे सकती।
पटवारी ने उपमुख्यमंत्री एवं क्षेत्रीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रभाव, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जनता की बुनियादी समस्याओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और भ्रष्टाचार तथा जनता के अधिकारों का हनन करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता रीवांचल के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। आदिवासियों को उनकी जमीन और अधिकारों से बेदखल करने की किसी भी कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर विरोध किया जाएगा।
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