नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यात्रा पूरी होने से पहले उपभोक्ताओं से अतिरिक्त भुगतान मांगने पर राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने ओला को इस प्रथा को तत्काल बंद करने का निर्देश देते हुए इसे भ्रामक और अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया है।

जांच में सामने आया कि ओला ऐप पर ड्राइवर की खोज के दौरान ऐसे संकेत दिखाए जाते थे, जिनसे लगता था कि अतिरिक्त टिप या ऐड-ऑन देने से राइड जल्दी मिल जाएगी। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी के अपने आंकड़ों में यह दावा सही नहीं पाया गया। जिन बुकिंग में ऐड-ऑन जोड़ा गया था, उन्हें सामान्य बुकिंग की तुलना में कम बार स्वीकार किया गया था। सीसीपीए ने कहा कि टिप सेवा के बाद दिया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान होता है, यात्रा से पहले इसकी मांग करना उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है। नाम बदलकर 'टिप' की जगह 'ऐड-ऑन' कर देने से इस प्रथा की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया।

प्राधिकरण ने यह भी पाया कि इंटरफेस में भुगतान न करने पर राइड मिलने में देरी या राइड न मिलने का संकेत दिया जाता था, जिससे उपभोक्ताओं में दबाव और डर पैदा होता था। इसे 'कन्फर्म शेमिंग' की श्रेणी में माना गया है। सीसीपीए ने निर्देश दिया है कि यात्रा पूरी होने से पहले किसी भी नाम से अतिरिक्त भुगतान मांगने वाले संकेत, संदेश और पूर्व-निर्धारित राशि के विकल्प तुरंत हटाए जाएं। इसी तरह की प्रथा को लेकर पहले रैपिडो पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है, जबकि उबर और नम्मा यात्री के मामले जांच में हैं।