भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं में देरी, लागत बढ़ोतरी और जवाबदेही न तय होने को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि केंद्र सरकार के PAIMANA पोर्टल की रिपोर्ट ने सरकार के विकास मॉडल की वास्तविकता सामने रख दी है, क्योंकि एक ओर बड़े विकास दावे किए जाते हैं, जबकि दूसरी ओर हजारों करोड़ की परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं और उनकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है।

पटवारी ने कहा कि देश की 1,853 केंद्रीय परियोजनाओं की लागत में करीब ₹3.22 लाख करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है और इसमें से केवल 25 बड़ी परियोजनाओं में ही ₹2.11 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च बढ़ा है, जो कुल वृद्धि का लगभग 65 प्रतिशत है, साथ ही उन्होंने कहा कि यह जनता की मेहनत की कमाई और टैक्स के पैसों के साथ गंभीर लापरवाही है।

उन्होंने कहा कि ₹2.11 लाख करोड़ की राशि यदि शिक्षा क्षेत्र में लगाई जाती, तो करीब 50 करोड़ रुपये प्रति स्कूल की लागत से 4,200 स्कूल बनाए जा सकते थे, लेकिन देश में विकास के नाम पर घोषणाएं और शिलान्यास अधिक होते हैं, जबकि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की जवाबदेही तय नहीं की जाती।

पटवारी ने उदाहरण देते हुए कहा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना की स्वीकृत लागत ₹10,151 करोड़ से बढ़कर ₹55,549 करोड़ हो गई और इतनी बड़ी बढ़ोतरी की जिम्मेदारी किसकी है, इस पर केंद्र सरकार स्पष्ट जवाब दे और बताए कि आर्थिक बोझ बढ़ाने वाले अधिकारियों व निर्णयकर्ताओं पर क्या कार्रवाई हुई।

उन्होंने कहा कि सुबनसिरी परियोजना की लागत ₹6,285 करोड़ से बढ़कर ₹26,076 करोड़ हो गई है और सरदार सरोवर परियोजना की मूल लागत ₹20,718 करोड़ बढ़कर ₹33,413 करोड़ तक पहुंच गई है, ऐसे में परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और वित्तीय अनुशासन के सरकार के दावे सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि बजट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन देरी और अतिरिक्त खर्च की जिम्मेदारी लेने वाला कोई सामने नहीं आ रहा है।

पटवारी ने हुबली-अंकोला रेल लाइन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे मार्च 2005 तक पूरा होना था, परंतु अब लक्ष्य मार्च 2030 रखा गया है, यानी परियोजना में 25 साल से अधिक की देरी हो रही है और यह केवल प्रशासनिक असफलता नहीं, बल्कि विकास और जनता की उम्मीदों के साथ अन्याय है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या विकास केवल शिलान्यास, उद्घाटन और प्रचार की तस्वीरों तक सीमित है, क्या जनता के टैक्स के पैसों की जवाबदेही नहीं है और लागत व समय-सीमा बार-बार क्यों बदलती है, साथ ही मांग की कि केंद्र सरकार विलंबित परियोजनाओं की लागत वृद्धि, देरी के कारण और जिम्मेदार अधिकारियों का पूरा विवरण सार्वजनिक करे, अनियमितताओं व वित्तीय लापरवाही की स्वतंत्र जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, क्योंकि देश को तस्वीरें नहीं, समय पर पूरी परियोजनाएं, पारदर्शी हिसाब और वास्तविक विकास गारंटी चाहिए।