नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने भारतीय वीजा व्यवस्था को सरल, संक्षिप्त और अधिक उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त, 2026 को मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी है, ताकि विदेशी नागरिकों के लिए सही वीजा पहचानना आसान हो और वैध यात्रा को बढ़ावा मिले।

यह दूसरा चरण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अक्टूबर, 2025 में किए गए सरलीकरण में मुख्य श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों को 63 से घटाकर 49 किया गया था, साथ ही इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और वैश्विक मानकों का अध्ययन किया गया, जिससे समान उद्देश्यों वाली यात्राओं को एक श्रेणी में लाकर भ्रम कम किया जा सके और आवेदकों को स्पष्टता मिले।

वर्तमान में ई-वीजा प्रक्रिया 13 उप-श्रेणियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन से पूरी होती है और 172 देशों के नागरिकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है, जबकि नए बदलाव विदेशी पर्यटकों, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और विदेशी छात्रों के आगमन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आगंतुकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और व्यावसायिक पेशेवरों के लिए पूरे फ्रेमवर्क को समझना आसान बनाएंगे।

विजिटर वीजा के रूप में पहले के टूरिस्ट वीजा को नया स्वरूप दिया गया है, जो केवल पारंपरिक पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार बैठकों, मेडिकल परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, अल्पकालिक उपचार और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला व शिल्प के छोटे पाठ्यक्रमों जैसी गतिविधियों को भी शामिल करेगा, साथ ही इसे V-1 और V-2 दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि यात्री अपनी यात्रा की अवधि और उद्देश्य के अनुसार चयन कर सकें।

V-1 वीजा 30 दिनों की मल्टीपल एंट्री के साथ अल्पकालिक यात्राओं के लिए होगा, जबकि V-2 वीजा 1, 5 या 10 वर्ष की अवधि के लिए लंबी यात्राओं के लिए दिया जा सकेगा और इसमें V-1 की सभी गतिविधियों के अलावा पर्वतारोहण भी शामिल रहेगा, जिसके लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जा सकता है, इससे मनोरंजन के साथ व्यावसायिक बैठक, सांस्कृतिक शिक्षा या योग कार्यक्रम जोड़ने वाले यात्रियों के लिए प्रक्रिया सरल होगी और बार-बार आने वाले यात्रियों को निरंतरता मिलेगी।

मेडिकल वीजा व्यवस्था में पारंपरिक चिकित्सा और आयुष प्रणालियों को अलग-अलग रखा गया है, जिसमें M-1 वीजा आयुष को छोड़कर अन्य उपचारों के लिए और M-3 वीजा आयुष उपचार के लिए होगा, साथ ही दोनों एक वर्ष की मल्टीपल एंट्री के साथ डिफॉल्ट विकल्प के रूप में दिए जा सकेंगे और उनके साथ आने वाले सहायकों के लिए क्रमशः M-2 और M-4 अटेंडेंट वीजा उपलब्ध रहेंगे, जिससे कई बार डॉक्टर से मिलने, फॉलो-अप और चरणबद्ध प्रक्रियाओं वाले मरीजों को बार-बार आवेदन से राहत मिलेगी और Heal in India विजन के तहत मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बल मिलेगा।

स्टूडेंट वीजा को S-1 और S-2 दो व्यापक उप-श्रेणियों में समेकित किया गया है, जिसमें S-1 स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा को कवर करेगा, जबकि S-2 में PhD, शोधकर्ता, विजिटिंग फैकल्टी, विदेशी शोध छात्र, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियान, इंटर्नशिप, एक्सचेंज छात्र और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां शामिल होंगी, साथ ही Study in India पोर्टल से नामांकित छात्रों के लिए e-S1 वीजा पांच वर्ष या पाठ्यक्रम अवधि तक, जो भी कम हो, मल्टीपल एंट्री के साथ मिल सकेगा, जिससे पढ़ाई की योजना में निश्चितता बढ़ेगी और प्रक्रियात्मक बाधाएं घटेंगी।

बिजनेस वीजा को B-1 और B-2 में बांटा गया है, जिसमें B-1 दीर्घकालिक लाइसेंस-आधारित गतिविधियों और भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए होगा, जबकि B-2 अल्पकालिक अनुबंध-आधारित कार्यों जैसे प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, खेल, प्रदर्शन कलाएं और फिल्मों के लिए होगा, साथ ही भारतीय कंपनियों में इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, गुणवत्ता जांच, रखरखाव, उत्पादन, IT और ERP विस्तार, प्रशिक्षण, सप्लाई चेन विकास, प्लांट डिजाइन, वरिष्ठ प्रबंधन और तकनीकी सहायता के लिए आने वाले विदेशी विशेषज्ञों को ई-वीजा प्लेटफॉर्म से B-2 के तहत वीजा दिया जा सकेगा, जो पहले e-B4 कहलाता था।

इस स्पष्ट विभाजन से कंपनियों को दीर्घकालिक निवेश और अल्पकालिक कार्यों की योजना बनाने में आसानी होगी और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए विशेष प्रावधान से औद्योगिक सुविधाओं की स्थापना, तकनीक हस्तांतरण, कर्मियों के प्रशिक्षण और उत्पादन समर्थन के लिए विशेषज्ञता समय पर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे कंपनियों और विदेशी पेशेवरों दोनों की निश्चितता बढ़ेगी।

कुल मिलाकर नया सरल और उद्देश्य-आधारित फ्रेमवर्क वीजा श्रेणियों के बीच ओवरलैप घटाएगा और भारत के साथ वैध यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा आर्थिक जुड़ाव को लागू पात्रता मानदंडों और शर्तों के अधीन बढ़ावा देगा, साथ ही विदेशी नागरिकों की सुविधा के लिए सभी 23 उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलम 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कम कर दिए गए हैं, जिससे आवेदन पूरा करने का समय और प्रयास घटेगा, जांच अधिक केंद्रित होगी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।

गृह मंत्रालय की IT प्रणाली का उन्नयन अंतिम चरण में है और वर्ष के अंत तक नई व्यवस्था के अनुसार वीजा जारी होना शुरू हो जाएगा, जबकि संशोधित फ्रेमवर्क की नौ मुख्य श्रेणियों में बिजनेस वीजा, डिप्लोमैटिक वीजा, वर्क वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, मेडिकल वीजा, ऑफिशियल वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा और मिसलेनियस वीजा शामिल होंगे, जिनमें भारतीय मूल के व्यक्ति, उनके परिवार, निर्दिष्ट संस्थानों से जुड़े लोग, विभिन्न दीर्घकालिक वीजा धारकों के आश्रित, अफगान नागरिकों के लिए स्टे वीजा और पड़ोसी देशों की कुछ श्रेणियों के लिए लॉन्ग टर्म वीजा जैसे विविध उद्देश्य भी कवर किए गए हैं।